भीमार्जुन आचार्यको गर्जनमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई जवाफ दिन सकस

                                       फोटो -आँधीखोला खबर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने र विघटनको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्नेहरुका आफ्नै दलिलहरु छन् ।

पुरानो नजिर अनुसार गम्भिर प्रकृतिको भएकोले पूर्ण इजलासमा जानुपर्छ भन्नेहरुको तर्कलाई बदर गर्दै संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि मुद्दाको छिनोफानो गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अघि सरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको पहिलो दिन संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको तर्कको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई सकस पर्यो । अदालत बाहिर जनताले बोलिरहेका सन्दर्भहरु, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयका प्रतिनिधि सभा विघटनका घटनाहरुसँग ओली कदमलाई तुलना गर्दै संविधानविद आचार्यले धारा उपधारा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

आचार्यको दलिल थियो, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन त परेको कुरा विघटनको व पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।

प्रतिनिधि सभा भित्र सरकार गठनका सम्भावना छँदाछँदै संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम नै गलत भएको आचार्यको तर्कमा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिप्रश्न थियो, संविधानको धारा ७६व्को उपधारा ७ माथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उल्लेख छ । खरो शैलीमा प्रस्तुत भएका संविधानविद आचार्यका धेरै प्रश्नहरुको उत्तरै नदिई प्रधानन्यायाधीश राणा मुसुमुसु हाँसिमात्रै रहेका थिए ।