सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना
प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । मंगलबार साँझ यो फैसला भएको हो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरि सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ । अख्चियार, मानव अधिकार आयोग सहितका सबै नियुक्तीहरू खारेजीमा पर्ने छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई छैन – सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ! अदालतले सभामुख अग्नी सापकोटालाई १३ दिन भित्र प्रतिनिधी सभाको संसद बोलाउन निर्देशनपनि दिएको छ ।
(बाँकि हेर्दै गर्नुहोला, पुरा समाचारकालागि)
