केपी ओलीको नौटंकी : कानुन विपरित ‘बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन’
सन् २०१८ को जुलाइ दोस्रो सातामा सम्पूर्ण नेपाली मिडिया र सामाजिक संजालमा एउटा तस्वीर भाइरल भयो— जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन् नेकपा अध्यक्ष एवं माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र विवादास्पद ब्यापारी दुर्गा प्रसाई एउटै टेबलमा बसेर मार्सी चामलको भोज गरिरहेका थिए ।
झापाको बिर्तामोडमा बी एण्ड सी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर खोलेर विश्वबिद्यालयको एकेडेमिक सम्बद्धन खोज्नमा लागी परेका प्रसाईसँग सबैभन्दा बढी केही तुजुक थियो भने, पैसाकै थियो । यही पैसा र पहुँचका भरमा प्रसाई मुलुकका प्रधानमन्त्री र पुर्वप्रधानमन्त्रीलाई एउटै टेबलमा राखेर मार्सीभोज गराउन सफल भएका थिए ।
त्यसबिचमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा आयोगले एउटा प्रावधान तय गरिसकेको थियो— राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ९६० मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । त्यसैले ऐन जारी भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन । प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा ऐनविपरीत हुनेछ ।
यो स्पष्टै थियो । यही गैरकानूनी र नाताबाद–कृपाबादको मुद्धामा डा।गोबिन्द केसी अनसन पनि बसे । र, यही कारण बिगत वर्षमा बी एण्ड सीले कहींकतै सम्बन्धन पाउन सकेन । तर, अहिले आएर एक प्रकारले कामचलाउ बनिसकेको ओली सरकारका तर्फबाट अहिले काठमाडौं विश्वबिद्यालय मार्फत बी एण्ड सीको मेडिकल कलेजले सम्बद्धन पाउने भएको छ ।
विश्वविद्यालयले दुर्गा प्रसाईको बी एण्डसी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी बाटोबाट सम्बन्धन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी आलीको अध्यक्षतामा १२ फागुनमा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको हो । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयार थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसारकै काम गर्ने सर्तसहित थापा केही महिनाअघि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । प्रसाईले सम्बन्धनका लागि २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ । काठमाडौं युनिभर्सिटीले अहिलेसम्म ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार प्रसाईको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा सम्बन्धन दिन लागिएपछि विश्वविद्यालयमा पनि विवाद सुरु भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ९६० मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । त्यसैले ऐन जारी भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन । प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा ऐनविपरीत हुनेछ ।
स्पष्ट के देखिएको छ भने, बि एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई कानुन विपरित सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नचाहिंदो बलबुता प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरित प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन दिलाउन चलखेल सुरु भएको हो ।
गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न केयू सभाको बैठकले बि एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंगलबार झापामा प्रसाई संचालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा जाने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हैसियतमा प्रश्न उठाइसकेको भएपनि स्वेच्छाचारी बनेर ओलीले आफूले चाहेका र रोजेका मुद्धामा अहिले पनि निर्णय गराइरहेका छन् । यसो हुँदा कानूनी रुपमा कामचलाउको अर्थ के हुन सक्ला ?
