के बिप्लव वार्तामा आउलान् ?

कुनै पूर्व संकेत वा सूचनाबिनै एक साताअघि (फागुन ८) अहिले प्रतिबन्धमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले वर्तमान सरकारसँग वार्ता गर्नेबारेमा आफ्नो पार्टी ‘सकारात्मक रहेको’ भन्दै एक बिज्ञप्ती सार्वजनिक गरे । ‘सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको’ बिज्ञप्ती त्यसबेला जारी भयो, जुनबेला मुलुकमा संसदको अस्तित्वलाई सत्तारुढ सरकारले बदर गरिदिएको थियो ।

अझ आश्चर्य यहि सरकारले गत वर्ष फागुनयता प्रतिबन्ध लगाएको र निर्वाचन आयोगमा दर्तामैं नरहेको एउटा दलसँग एकाएक वार्ताको कुरा कहाँबाट आयो ?

बिश्लेषकका अनुसार, यसमा पनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीका कारण केपी ओलीको कामचलाउ सरकारले चाल्न खोजेको भुलभुलैया रणनीति मात्रै छ । गत वर्ष फागुनमा नख्खुस्थित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कार्यालयअगाडि भएको विस्फोटमा घाइते तीन जनामध्ये एकजनाको ज्यान गएको घटनालगत्तै प्रतिबन्धमा परेको बिप्लव माओवादी दलका ५ सयभन्दा बढी कार्यकर्ता यतिखेर देशभरका जेलमा थुनिएका छन् ।

यसबीचमा फाटफुट हिंसात्मक गतिबिधि भैरहेकै भएपनि ठूलो हमला वा आक्रमणमा भने यो दल उत्रन सकेको छैन । संक्षिप्त इतिहासको कुरा गर्दा, २०६९ को असारमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएका नेताहरूले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै दल बनाएका थिए । पछि वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा(माओवादी)क्रान्तिकारी हुन नसकेको भन्दै विसं २०७१ मंसिरमा चन्दले छुट्टै दल घोषणा गरे । औपचारिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको भए पनि यो दल विप्लव माओवादीका रूपमा चिनिन्छ।

‘समय अलिक संकटग्रस्त र राजनीतिक रुपमा मुश्किलको आएको छ’- पूर्व नेकपा माओवादीका एक सक्रिय कार्यकर्ता भन्छन्—‘अब यो भूमिगत क्रान्तीले संघर्ष र उल्लेख्य परिवर्तन सम्भव हुनेछैन भन्ने बिप्लवले पनि बुझिसकेका छन् । यसकारण सबै कार्यकर्ता जेलबाट छुट्ने र आफूले राज्यसत्तामा केही हिस्सा पाउने शर्त राखेर बिप्लव वार्तामा आउन लागेको देखिन्छ’ ।

अर्कातिर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चोइटिएर सत्ताभित्रै पक्ष र बिपक्ष बनिरहेका बेला सबै राजनीतिक दल तथा देशी—विदेशी शक्तिलाई देखाउनै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले बिप्लवसँग वार्ता चाहेका हुन् ।

फेरि ढिलो चाँडो निर्वाचन हुने नै छ र त्यसबेला नेकपामा प्रचण्ड पक्षधरको जनमत काट्नका लागि बिप्लवको हतकन्डा सजिलो हुन सक्ने पनि बुझिएको छ ।

आश्चर्य यो छ कि पुर्नस्थापित संसदमा गएर र बहुमतको विश्वास लिएर मात्रै ‘कन्फर्म’ प्रधानमन्त्री बन्न सकिने स्थितीमा पनि कामलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मात्रै झापा पुगेर भनेका छन्— नेत्रविक्रम चन्द विप्लवुसँगको वार्ता केही दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

देशलाई शान्ति र विकासतर्फ उन्मुख गराउनका निम्ति सरकार लागि परिरहेकाले विप्लवसँगको वार्ता केही दिनमै टुंगिने छ । हामी देशको उन्नतीमा कुनै पनि कारणले रोकियोस भन्ने चाहँदैनौं- उनले भनेका छन् । अहिलेको सरकारमा माओवादीमा बिद्रोही पक्षका निकटस्थ रहेका भनिएका मणि थापालाई मन्त्री बनाएर र नेता बिप्लवलाई संवादको माहोलमा ल्याउन भित्री कसरत भैरहेको अहिलेको स्थिती साच्चै अनौठो छ । अहिले कामचलाउ अवस्थाको सरकारले गरेको बिद्रोही समुहसँगको वार्ता, सर्त तथा अधिकारका कुरा पछि गएर सदर हुन सक्ला ? यो पनि एउटा पेचिलो प्रश्न छँदैछ ।

योभन्दा पनि आफ्नो राजनिितक हैसियत ढुलमुल बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आतंककारी मानिएको माओवादी बिप्लव समुहसँग वार्ता गर्न खोज्नु आफैंमा अनौठो र अर्थपूर्ण देखिन्छ ।