अदालती फैसला : ‘माग एकातिर फैसला अर्कैतिर’

नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये कुन सही ट्रयाकमा होला ? विश्वका निम्ति अनुपम मानिएको संविधान ‘असफल’ बनेको हो अथवा यही लोकतान्त्रिक पद्धतीका निम्ति वर्षौवर्ष जेलनेल बेहोरेका नेताहरुको मतिबुद्धिमा किरा लागेको हो ? दुइ वर्षअघि अर्थात २१ मंसिर २०७५ मा एउटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भयो— आफ्नो पार्टीको नाम अर्कैको नाममा दर्ता गरेको भन्दै खारेजको मागसहित ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै उक्त निर्णय बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । दायर रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नामसँग हुने मात्रै ठहर्याएन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीको हैसियतमा रहने व्याख्यासमेत गरिदियो । कहिँ नभएको अग्राधिकारसहितको न्यायिक सक्रियता सर्वोच्चमा देखिएको छ । अब आफ्ना पक्षमा जनाधिकार, आफ्नै पक्षमा सूर्य चिन्ह र आफ्नै पक्षमा नेकपा एमाले भन्दै कुदाकुद गरिरहेका नेतागणहरु आइतबारको अदालती निर्णयपछि एकाएक एक ठाउँमा थिग्रिने स्थितीमा पुगेका छन् ।

पुस ५ यता नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२० सांसदमध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । यो साविकको नेकपाको कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै हो । यो संख्याले नेपाल समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग विभाजित भएर अर्को पार्टी बनाउन दिँदैन । यसबेला पूर्ववत स्थिती अर्थात एमाओवादी र नेकपा एमाले त्यही बिन्दूमा पुगेका छन् जहाँ उनीहरु ३ वर्षअघि थिए । अदालतले न नेकपा र एमाओवादीको एकिकरण पत्तो पाएको छ, न माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन थाहा पाएको छ ।

यो दृष्यमा पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेका नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल भने तत्कालको दृष्यमा ‘नो म्यान्स लेन्ड’ अर्थात राजनीतिको दशगजामा पुगेका छन् जो न अब नेकपा एमाले बन्न सक्छन् न माओवादी- सर्सर्ती हेर्दा । तर प्रचन्ड नेपाल समुहको स्थाई समिती बैठकले ३ वर्ष अघिकै स्थितिमा आ-आफ्नो बाटो लाग्ने निर्णय गरेको छ । हातमा हात गाँसेर सडक संघर्षमा उभिएका ति सबै नेताको बाटो अर्कै हुने छ । कार्यालय फेरिने छ । प्रतिनिधि सभामा साबिक माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ५५ सिट छ भने साबिक एमालेको १ सय २० सिट छ ।

नेता नेपालले त हक्की स्वरमा मिडियासामु भनिसकेकै छन्— ‘अदालतको फैसलाबाट सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो । किन यस्तो भयो होला । यो त विचित्रै भयो । जुन चिजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने थियो अदालत त्यसैको छिद्र उघारेर पस्यो । किन यस्तो गरेको होला ? टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस् । केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन । प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साँध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्यो त्यो स्थिति ?’

अहिलेको अदालती फैसला हेर्दा ‘माग एकातिर फैसला अर्कैतिर आएको’ त देखिन्छ नै । सर्वोच्च अदालतसमेत कानूनी न्याय सम्पादनभन्दा अघि बढेर राजनीतिक बिश्लेषण र पक्षपोषणमा उत्रिएको देखिन्छ । अहिले यो फैसलासँगै यो मुद्धामा जोडिएका न्यायधिशद्धय कुमार रेग्मी र वमकुमार श्रेष्ठको पक्ष–बिपक्ष, पृष्ठभूमी र राजनीतिक संगतबारे पनि लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

भर्खरै पुनर्स्थापना भएको संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताशक्तिको ‘बैधानिक बहुमत’ देखाउन बाँकी रहेकै बेला सिंगो मुलुकलाई ‘नो म्यान्स लेण्ड’मा पुर्याउनेको सूचीमा अब न्यायपालिका पनि थपिएको छ । तत्कालका लागि निर्वाचन, संसदमा विश्वासको मत अथवा नयाँ सम्भावनाको सरकारभन्दा बढी अदालती फैसला र ऋषिराम कट्टेलको नाम बढी छाएको छ ।

यहाँँनेर अलिकती पछाडि फर्केर हेर्न जरुरी छ- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद बिघटनको बिरुद्दमा परेको रिटमा अदालत बाहिरका टिका टिप्पणी आँफैमा अनौठा थिए । ओली इतरका पार्टी तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा अलिकती पनि ढुक्क थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले त सार्वजनिक कार्यक्रम मै भनेका थिए- “संविधान हामीले बनाएको हो । त्यसकारण संविधानको मर्म अदालतलाई भन्दा हामीलाई थाहा छ” । उनका अभिब्यक्तीले अदालतप्रती पूर्णरुपमा अविश्वास जनाएका थिए ।

माधव नेपाल, प्रचन्ड पनि आफ्नो पक्षमा फैसला आउने कुरामा एक प्रतिशतपनि आशावादी थिएनन् । उनिहरुको आन्दोलनले त्यही देखाउँथ्यो । आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति अदालतलाई दवाव दिनमै केन्द्रित बनाएका थिए । लड्डु उत्सव असोचनिय फैसलाको परिणाम थियो । तर उनिहरुलाई राजनीतिले यसरी घुमाउरो बाटो समात्न सक्ला भन्ने सामान्य छनक समेत भएन ।

अर्कोतिर अदालतको फैसला आउनु दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले बिराटनगरको एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पक्षमा फैसला नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । र आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । उनले भनेजस्तै फैसला अर्को पक्षमा पर्‍यो । तर आन्दोलन गर्ने तयारीका साथ बसेका प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ता सामसुम भए । फैसलाको दिन मलीन देखिएका प्रधानमन्त्री अचानक हँसिला, रसिला देखिए । उनको आवाज अझ चर्को भयो । एक हप्तासम्म लगातार उनको धम्की देशब्यापी रुपमा गुन्जीइरह्यो । अदालतले क्षतिपुर्ती गरिदियो । अबको राजनीति स्पष्ट छ- एमाले भित्रको शक्ति संघर्षले फेरी देश तात्ने छ । कसैगरी न्यायपालिका स्वच्छ हुन सकेन ।