एनआरएनए आइएलओ प्रकरण : साउदी अरबको यथार्थता के हो? सत्यता किन लुकाइन्छ ?

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार त्यसैपनि सर्वत्र समस्याग्रस्त र बेथितिपूर्ण नै थियो । र छ । मुलतः तेलमा निर्भर अरबको अर्थतन्त्र, तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण क्रमशः संकुचित बन्दैथियो । बिशेषतः साउदी अरब र यहाँ रोजगाररत आप्रबासी कामदारहरूले साउदीले लिएको “साउदीकरण” को नयाँ नीति र यमनसँगको युद्धका असरहरू, नयाँ कर (भ्याट) र अझ विशेषगरी आप्रबासी कामदारहरूको आवासिय अनुमति पत्र (इकामा) र आप्रबासी कामदारहरूका आवासीय परिवारजन माथि लगाएको नयाँ शुल्क (कर) र त्यसमा गरिएको क्रमिक तथा तिब्र बृद्धी भयो । त्यस कारण पनि आप्रबासीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारका अवसर, सुविधा र आकर्षण क्रमशः घट्दैरहेका थिए । यहि बेला कोभिड संक्रमणले समस्या र परिस्थितिलाइ थप जटिल र सकसपूर्ण बनाइदिएको हो ।

संक्रमणका शुरूवाती दिनमा नेपाल सुरक्षित तर नेपालीहरूका गन्तब्य मुलुकहरूमा संक्रमण अधिक देखिएपछि पनि नेपालीहरूमा स्वदेश फर्किने चाहना बढेको थियो । यद्यपी गन्तब्य मुलुकहरूले नै लकडाउन गर्दै अन्तराष्ट्रिय नियमित उडानहरू नै बन्द गरिदिएपछि उक्त चाहना सहजै पूरा हुने परिस्थिति रहेन । त्यो अवस्थामा आप्रबासी नेपाली समुदायले नेपाल सरकारको मुख ताक्यो ।

सरकारी संयोजन र ब्यवस्थापनमा सशुल्क चार्टर्ड उडानहरू ल्याइयो । ढिलै भएपनि सरकारले उद्धार निर्देशिका पनि जारी गर्यो । प्राथमिकता तोक्यो । जिम्मेवारी र प्रकृया किटान गरिए । प्रभाव, उपयोगिता र प्रयोजन भने नगन्य रहे । नेपाल सरकारका अधिकारी, नियन्त्रक र निर्देशक त बन्यो । तर कुशल ब्यवस्थापक, समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र उद्धारकर्ता बन्न सकेन । अधिकार त जमायो । तर कर्तब्य र जिम्मेवारी बोध गर्न, निभाउन सकेन । कोभिड संक्रमणकै बेला नेपाल एअरलाइन्सका जहाजहरू दुबइ र अस्ट्रेलियाबाट रित्तै फर्किनु सरकारी असक्षमताका सांकेतिक उदाहरण हुन ।

एनआरएनको पहल

नेपाल र नेपालीहरूलाइ समस्या पर्दा एनआरएनएले बिगत देखि नै आफ्नो उपस्थिति, सहयोग र भूमिका देखाउने गरेको छ । यसपटक पनि अघि सर्यो । स्वदेश र बिदेशमा पनि । धेरैले साथ दिए । सहयोग गरे । कोभिड संक्रमण उत्कर्षमा रहेका बेला एनआरएनएले आफ्नै बल बुतामा स्वतः स्फूर्त रूपमा गरेको पहल, दिएको सहयोग सह्राहनिय थियो । विशेषतः एनसिसी चिन र दक्षिण कोरियाले गरेको सहयोगले सिंगो एनआरएनएलाइ गर्बिलो बनाइदिएका थिए । एनआरएनएले भन्ने गरेको रू १३ करोडको सहयोगको ठूलो हिस्सा यी दुइ देशकै हो । यो अवधिमा एनआरएनकर्मीहरूले कुनै लोभ र अनियमितता नगरी निस्वार्थ स्वयमसेवा दिएकै हुन । नेपाल सरकारलाइ लजिस्टिक सहयोग दिँदै गर्दा चिनबाट आइसिसी सदस्य नबिन बिकले स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको खरिदमा तत्काल हुँदै गरेको भ्रस्टाचार र कमिशनखोरीको उजागर गरिदिनु पनि एक प्रकारको सहयोग नै थियो । सकारात्मक रूपमा लिनसक्दा । तर तत्काल सत्तासिन र सत्ताकै भक्तिभाव र ताबेदारी गर्न रूचाउने एनआरएनएकै बहालवाला केही उच्च पदाधिकारीहरूलाइ नै पचेन, नबिनको त्यो भूमिका । र उनको चर्चा एवं लोकप्रियतामा आरिस गर्दै उनि बिरूद्ध कार्बाही नै गर्नसकिने भन्दै खनिए एनआरएनएकै प्रवक्ता ।

एनआरएनए प्रोजेक्ट

एनआरएनएले कोभिड संक्रमण उच्च रहेका बेला गरेको राम्रो काम, यसले बिगतमा पनि गरेका केही राम्रा काम, यसको सञ्जाल र यसमा अद्यापी रहिरहेका एकनाथ खतिवडा जस्ता केही असल ब्यक्तित्वको बिशेष पहलमा आइएलओले एनआरएनए मार्फत् कोभिड संक्रमित आप्रबासी नेपालीका लागि यो प्रोजेक्ट ल्याएको हो । तर प्रोजेक्टको डिजाइनदेखि नै यसमा स्वार्थ र महत्वाकांक्षा मिसाइयो । कामदारहरूका हक, न्याय, सुविधाका लागि बिश्वभरी बहस पैरबी गर्दै आएको आइएलओ समेतलाइ फगत स्वदेशफिर्ति (रेपत्रिअतिओन्) भनेर त्यसैमा केन्द्रित र सिमित पार्दै कामदारहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण न्यायिक क्षतिपूर्ति, पाउन बाँकि तलब लगायतका हितकारी पाटाहरूमा आँखा चिम्लियो । जबकि यो बिचमा कोभिडजन्य परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै गन्तब्य मुलुकहरूमा कोभिड नियन्त्रणमा आइ सुरक्षित र नेपाल चाहिँ असुरक्षित बन्नपुगेको थियो ।

यो बेला डिजाइनमा छुटेका कामदारहरूका न्यायिक पक्षमा पनि काम गर्ने समय र अवसर दुबै मिलेको थियो । तर सुनियोजित तवरमा त्यसमा कतै प्रबेश नै गरिएन । यद्यपी यो बिचमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारले पनि “उद्धार निर्देशिका” तयार पारी सोका लागि जिम्मेवार पक्षहरू, बजेट र संयन्त्रहरू समेत निर्देशित र ब्यवस्थित गरिसकेको थियो । एन आर एन ए ले त्यो निर्देशिकालाइ पनि कुनै महत्व दिएन । यो प्रोजेक्टमा त्यो निर्देशिका पालना गरिएन । यसकारण कि सरकारको त्यो निर्देशिका बमोजिम जाँदा या आइएलओको संस्थागत उद्येश्य र कार्यनीति बमोजिम न्यायिक प्रकृयामा एकसाथ जाँदा प्रोजेक्ट गुणस्तरिय, दीर्घकालिन असरदार र सुधारात्मक दिशामा मोडिने थियो । तर संख्यात्मक रूपमा न्युन हुने र ग्राफका कोलमहरू होंचा हुनेथिए जुन एनआरएनएका कतिपय उच्च पदाधिकारीका चाहना बिपरित थिए । स्वार्थ यी थिए कि कतिपय एनआरएनएका पदाधिकारीहरू स्वयं म्यानपावर ब्यवसायी थिए या ब्यवसायी (कामदारहरूका रोजगारदाता) थिए । या ति दुबैको पक्षपोषण (स्वार्थ रक्षा) गर्ने (भित्री) कसम खाएर एनआरएनएमा पदासिन बनेका थिए ।

कोभिडकै कारण पनि ब्यवसायमा ठूलै मन्दी आएपछि कामदारहरूको स्वदेशफिर्ति मै पनि नेपाल सरकारको औपचारिक निर्देशिका र कानुन बमोजिम जाँदा या आइएलओको संस्थागत नीति बमोजिम जाँदा एजेन्सी र रोजगारदाताहरू ठूलो ब्ययभारमा पर्नेहुँदा ब्यवसायीहरूको टाउको दुखाइ र तनावको विषय बनिरहेको थियो । उनिहरूको त्यो कानुनी दायित्व तथा आर्थिक ब्ययभारलाइ सस्तैमा निप्टाइदिन नै “उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति परियोजना” बनाएर आइएलओको फण्ड ल्याइएको पाइन्छ । यो सफल र प्रभावकारी बनेर आप्रबासी नेपाली समुदायमा राम्रो छाप पार्न, पर्न सके एनआरएनएका बहालवाला केही पदाधिकारीहरूको आगामी चुनावी महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य पनि देखिन्छ । त्यो परियोजना सञ्चालनका दौरानमा भएका केही अनियमितता र भ्रस्टाचारका कारण अहिले प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा मडारिइरहेको छ ।

एनआरएनए – आइएलओ प्रोजेक्टम : साउदी अरबमा के भयो ?

आइएलओले एनआरएनए सँगको यो प्रोजेक्ट ल्याउनु अघि नै साउदी अरबमा एनआरएनएका बहालवाला आइसिसी सदस्यलाइ नै पिएनसिसि (प्रवासी नेपाली को अर्डिसन कमिटी) सँगको बेग्लै प्रोजेक्ट अन्तरगत आउट रिच अफिसर (ओुत् रेअच् ओफ्फिकेर्) बनाएर खटाएकै थियो । कोभिडको ठूलो झट्का (उत्कर्ष) नै आफ्नै बल बुतामा, आफ्नै जनशक्ति (स्वयमसेवकहरू) र आर्थिक स्रोतमा ब्यहोरिसकेको एनसिसी साउदी अरबका कतिपय पदाधिकारीहरू आइएलओको फण्ड लिने कि नलिने द्वीबिधामा पनि थिए । साँच्चै जरूरत पर्दा र कोष नै उद्धारको अचुक औषधि हुने अवस्थामा उपयोग गर्नका लागि आइएलओले दिएको जति रकम एनसिसी साउदी अरब स्वयंसँग पनि थियो । या शायद संकलन पनि गर्नसक्थ्यो । तर माथिका केहीको दबाब र निर्देशन यसरी आयो कि एनसिसीले थेग्न सकेन र लियो । तिनको दबाब मान्यो ।

द्वीबिधामा पर्नुपर्ने अर्को कारण यो थियो कि साउदी अरबमा अगस्त २०२० मै कोभिडको ग्राफ फ्ल्याट भैसकेको थियो । अर्थात संक्रमणको समस्या लगभग समाधान भैसकेको थियो । आइएलओको प्रोजेक्ट भने अक्टोबर देखि आउने थियो । ब्यवशायी र रोजगारदाताको खर्च जोगाइदिने सिंगो एनसिसी साउदी अरबको चासो, सरोकार र उद्येश्य देखिन्न । तर केहीको भने मिशन र लक्ष्य नै देखिन्छ ।

डिजाइन मुताविक ३ वटा कार्यनीति तय भए – (क) प्रोजेक्टमा राम्रा हैन हाम्रा मान्छेलाइ गुपचुपमा (कुनै सर्वमान्य मापदण्ड र प्रकृयामा हैन) चयन गरी तलबी कर्मचारी बनाउने । (ख) उद्धार गरिने कसैका पनि नामावली (सूची) नै सार्वजनिक नगर्ने (गोप्य राख्ने) र (ग) बिल भर्पाइहरू पनि सबै गोप्य राख्ने र कहिँकतै उजुरी सिकायत परेछन् भनेपनि छानबिन कमिटिमा स्वयं या आफ्नै समर्थकहरू मात्रै राख्ने ।

त्यसरी नै नियुक्त गरिएका एक जना तलबी कर्मचारी यद्यपी यिनका लागि नयाँ शब्दावली प्रयोग भएको छ – पेड भोलेन्टियर्सलेनै भने – “हामी ७ जना नै राजु सैयद र राजेन्द्र अर्यालको सम्पर्क र निर्देशनमा रह्यौं”।

मसँगको सम्वादमा उनले अगाडी भने – ‘हामीले त्यहि काम गर्यौं जुन हाम्रो नियमित काम (ड्युटी) नै हो । त्यस्तो काम हामीले हिजोका दिनमा पनि गरिआएका थियौं । भोली पर्सी पनि गर्छौं । आइएलओबाट तलब आउँछ भनियो । तर यहाँ हातमा १ रियाल पनि परेको छैन । नेपालमा अनलाइनमै खाता खोल्न भनियो । उतै खातामा जम्मा गरिदिएका छन् ५ महिनाको तलब (फेब्रुअरी २४, २०२१ सम्मको) ।

स्मरणिय छ, एनसिसी साउदी अरब र मातहतका दर्जनौं सदस्यहरूले लगातार ६३ हप्तासम्म यहाँको नेपाली श्रमिक समुदायलाइ बिगतमा पनि निशुल्क सेवा (एमआरपी पासपोर्ट सहजिकरणमा) दिएको इतिहास साक्षी छ । त्यो टिमका अधिकांश स्वयमसेवकहरू अद्यापी साउदी अरबमा सकृय छन् । कसैले पनि “हामी थाक्यौं, अब थप सेवा गर्न सक्दैनौं, हामीलाइ थप सहयोगी नभइ हुँदैन, तलब चाहिन्छ, या तलबी कर्मचारी चाहिन्छ” भनि कहिँकतै भनेको पाइदैन । स्पस्ट भइ ख्याल गर्नैपर्ने, पालना गर्नैपर्ने नियम (ल अफ द ल्याण्ड) के छ भने साउदी अरबमा रोजगारदाताको लिखित अनुमति (नयाँ करार) बिना कसैले पनि पारिश्रमिक (तलब, भत्ता) लिने गरी अर्को (थप) काम गर्न पाइँदैन । कसैले पनि यसो गरेको पाइए यो मुलुकको कानुन उलंघन भएको ठहर्छ । र सजायको भागिदार बनिन्छ । तलबी कर्मचारीमा नियुक्त पेड भोलिण्टियरहरू यस्ता हुनुहुन्छ जो स्वयंपनि साउदी अरबको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि नियम र अनुशासनको निगरानी, परामर्श र नियम पालना गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने भूमिकामा रहनुपर्ने हुनुहुन्छ । ती स्वयमलाइ यस्तो गैर कानुनी, अनैतिक र अनियमित कार्यमा मुछ्नु निकै गम्भिर र आपत्तिजनक बिषय छ ।

सदुपयोग नभएको अवसर

आइएलओ-एनआरएनएको प्रोजेक्ट वास्तवमा सदुपयोग गर्न सकेको भए साउदी अरबमा वर्षौदेखि बिद्यमान वैदेशिक रोजगारका बेथिति र बिकृति निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुराउनसक्ने प्रचुर सम्भावना थियो । आइएलओ-एनआरएनएले चाहेमा केही हदसम्म त्यो सुधारतर्फ काम गर्ने अझै पनि गुञ्जायस छन् । त्यो भनेको उद्धार गरि स्वदेश पठाइएका पीडित कामदारहरूका एजेन्सी र रोजगारदाताहरूलाइ नेपाल, साउदी अरब र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताविक जिम्मेवार बनाउँदै आआफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी बहन गर्न लगाउने । त्यसो नगरे एक्स्पोज (उजागर) गर्दै कानुनी कार्बाहीमा लाने । पीडितका सिर्फ पासपोर्ट नम्बर मात्रैका आधारमा पनि तिनका एजेन्सी र रोजगारदाता को को थिए भन्ने सहजै पत्ता लागिहाल्छ ।

माथि उद्धृत एनआरएनए स्वयमको नियत र चाहना बिपरित हुनेहुँदा यसतर्फ एनआरएनए जाला भन्ने त लाग्दैन । तर दाता संस्था आइएलओले यो सिफारिस गर्न सक्दछ नेपाल सरकार र साउदी सरकारलाइ पनि । दुबै देशका कानुनहरूले र नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड उद्धार निर्देशिकाले समेत सुस्पस्ट भनेको छ ‘आफ्ना कामदारहरूका उद्धारमा आआफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगर्ने एजेन्सी र रोजगारदाता दुबैलाइ फेरी कामदार पठाउन नपाइने, ल्याउन, लान नपाइने गरी कार्बाही गर्न सकिनेछ ।’

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले महामारीका बेला एजेन्सीले उद्धार गर्नुपर्दैन, सरकारले गर्छ भनेको छ । तर कमसेकम आइएलओको यो प्रोजेक्ट चलेका बेला कुनै पनि गन्तब्य मुलुकहरूमा कोभिड महामारीकै अवस्थामा रहिरहेको थिएन । ब्यवसाय र जनजिवन लगभग सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था थियो । त्यसैले ‘महामारी’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पञ्छिन मिल्दैनथियो । बरू नेपालको कानुनले करार अवधि सकिएपछि भने एजेन्सीलाइ कानुनतः जिम्मेवार मान्दैन । तथापी धेरै जसो एजेन्सीहरूले कामदार बिशेष (समुह)को करार सकिएपनि नयाँ मागपत्रमा नयाँ कामदार पठाउन जारी राख्दै रोजगारदातासँगको ब्यापारिक संवन्ध राखिराखेका हुन्छन् जसलाइ सदुपयोग गर्दै पुराना (शुरूको करार अवधि सकिएका र रोजगारदातासँग पुरानै करार नविकरण गरी रोजगारलाइ निरन्तरता दिएकाहरूका हकमा समेत)का समस्या समाधान गर्न गराउन समेत पहल (कमसेकम भनसुन) गर्ने सहज अवस्थामा रहेका हुन्छन् ।

कानुन परका केहि जिम्मेवारी

म्यानपावर एजेन्सीहरूको अर्को जिम्मेवारी भनेको सामाजिक, नैतिक पनि हो । जस्तो कि बिहे गर्दैमा सन्तानप्रतिको बाबुआमाको दायित्व सकिन्न । घर बिग्रिएर चेली माइतिमा आए समस्या सुन्नु र समाधान (उद्धार) गर्नुपर्ने हुन्छ । हृदयंगम गर्न सके एजेन्सी र कामदारहरूका बिचको अन्तरसम्बन्ध पनि त्यस्तै हो । कमसेकम नेता बन्न अघि सरेका ब्यवसायीहरूले राजनैतिक दललाइ दिने चन्दाको केही हिस्सा आफैंले पठाएका कामदारहरू पीडित बनेको बेला उद्धारमा सघाउँदा राजनैतिक धरातल र मार्ग सफा शुद्ध हुनजान्छ ।

कानुनी कार्यान्वयन दिर्घकालिन समाधान

साउदी अरबमा सबै नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएरै आउने हुँदा यहाँ “भिजिटि भिषा वाला” भन्दै पञ्छिने र पञ्छाउन मिल्ने अवस्था हुन्न । नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ श्रम स्वीकृति लिइ आउने हरेक कामदारहरूका हकमा हमेसा कृयाशिल रहेको हुन्छ । फरक यत्ति हो कि पहिलो करार अवधिमा ऐनको दफा ७५-१ लागू भइ पठाउने एजेन्सी जिम्मेवार हुन्छ । त्यसपछि नविकृत रोजगारमा दफा ७५-२ लागू भइ सरकार जिम्मेवार हुन्छ । अतः सहयोगी संघ संस्थाहरूको जिम्मेवारी, भूमिका र सहयोग पनि बिद्यमान कानुनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा हुनुपर्दछ । उद्धारको आवरणमा लुकिछिपि, छलछाम, पीडकहरूको स्वार्थ रक्षा गर्दै पीडितहरूका न्याय, सुविधा र हक हनन कदापी गर्नुहुँदैन ।
(यो लेखमा ब्यक्त बिचारहरू लेखकका निजी हुन)