काठमाडौंका अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिण्डरको अभाव : ‘दैनिक ५ हजार संक्रमित देखिन थाले’

६० भन्दा बढीको स्थिती चिन्ताग्रस्त

भारत पछाडी नेपालमा कोरोना संक्रमणको अनुपात दिनहुँ २ सय गुणाले बढिरहेका बेला देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वजनिक मन्चबाटै भनिरहेका छन्— अलिकति पानीमा अम्बाको २ वटा पात हालेर केही क्षण उमाल्नुहोस्, त्यो पानीले केहीबेर गार्गल गर्नुहोस् । कोरोना–सोरोना स्वाहा ।

यिनै प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटका उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी (भगौडा माओवादी केन्द्र) लाई मंगलबार कोरोना भएर सिकिस्त भएपछि उनलाई आर्मी अस्पतालमा भर्ती गरिएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल र उनीहरुकी छोरी प्रेरणा भने नर्भिक अस्पतालमा कोरोनाकै कारण उपचाररत छन् । बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसकी सभासद मोहम्मदी सिद्धिकीको कोरोनाकै कारण निधन भैसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकाकै बिभिन्न अस्पतालमा रहेका आइसीयु–कोरोना बिरामीमध्ये ६० भन्दा बढीको स्थिती चिन्ताग्रस्त देखिन्छ । कतै अक्सिजनको अभाव छ, कतै सिलिन्डर भेटिन्न ।

यो बेला संसद विकास कोष कहाँ छ ? स्वास्थ्य संकटकाल लगाइनुपर्छ भनेर अर्ती मात्रै दिने सांसदहरु कहाँ छन् ? केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका नेतागणमध्ये कसले कतिवटा अक्सिजन सिलिन्डर वा स्यानिटाइजरको प्रबन्ध गर्न सकेका छन् ? स्थिती साँच्चिकै लाजमर्दो देखिन्छ । बरु सबैजना सरकारतिर फर्केर वा अरुतिरै फर्केर मन्त्र बाँढिरहेका छन् । यो संकटको घडीमा बरु बाँके क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राइले ५ हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर भेरी अस्पताललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्, त्यो पनि आफ्नै खर्चबाट ।

नेपालगंज उपमहानगरपालिका, ४ नम्बर वार्डका वडाध्यक्ष सफिक बेहनाले पनि आफ्नै पकेटबाट २ सय थान अक्सिजन सिलिन्डर दिने घोषणा गरिसकेका छन् । योबेला हाम्रा प्रधानमन्त्री भने बेसार–पानी र अम्बाको पातको बखान गाउँदै हिंडिरहेका छन् ।
यसैगरी, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई २१ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव दिंदै कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने क्रम (चेन) तोड्नका लागि व्यवस्थित लकडाउन गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकपछि २१ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पारित भएको छ । सरकारले बिहीवारदेखि लागु हुनेगरी पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा २०० भन्दा बढी र सहरी क्षेत्रका जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेमा निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । संसदीय समितिले कोरोना संक्रमणको चेन तोड्नका लागि गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सभापति जयपुरी घर्तीले समितिले सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्कको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । सिमानालगायत बढी संक्रमित भएका ठाउँहरूमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखी सोको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने, समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझाव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय गरी आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउने । समिति बैठकमा सांसदहरूले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय नभएकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताएका थिए । त्यस्तै, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कोरोना नियन्त्रणका लागि समन्वय अभाव भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, राहत र स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवश्यकताका आधारमा गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कोरोना संक्रमित राख्नका लागि आवश्यक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न तीनवटै तहका सरकार लाग्नुपर्ने र त्यसमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कोभिड बिरामीको कुरुवाका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकालाई आवश्यक जोखिम भत्ता समयमै भुक्तानी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । कतिपय अस्पतालमा स्यानिटाइजर र मास्कको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्था तत्काल गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना संक्रमणमा लाग्ने खर्चको दररेट तय गर्न र कारागारमा कोरोना संक्रमण हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर उपचार व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसरी यो बेला पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापादेखि भर्खरै उदाउने प्रयत्नमा रहेको साझा विवेकशील पार्टीले पनि अरुहरुझैं अर्तीबुद्धि दिने काम मात्रै गरिरहेका छन् । कुनै दिनदुखीको कोरोना उपचार, स्वास्थ्य पद्धती वा मास्क वितरणमा यी नेता तथा दलको कहींकतै ध्याउन्न छैन । साझा विवकेशिलले जारी गरेको सावधानीको मन्त्र यस्तो छ—

कोभिड १९ को दोस्रो लहरले देशको राजधानीसहित केही जिल्लामा भयावह स्थिति सिर्जना गरिसकेको अवस्थामा सङ्क्रमणको जालो तोड्न लकडाउन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको थियो । तर, विगतको लकडाउनमा जस्तै नागरिकलाई घरभित्र राखेसँगै सरकारले आफ्नो दायित्व नभुलोस् भन्नेतर्फ सचेत गराउँदै हामी सरकारलाई निम्न सुझाव तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दछौँ।

१. सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको अहिलेको सुरुवाती अवस्थामा नै केही अस्पतालमा अक्सिजन र आइसियु शय्यासहित जनशक्ति अभावले भयावह स्थिति देखिइसकेकाले हर सम्भव उपाय लगाएर तत्काल समस्या समाधान । अस्पतालहरूमा बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट मर्मतदेखि सिलिन्डर आयातमा आवश्यक तदारुकता।

२. कोरोना परिक्षणलाई व्यापक बनाइ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड।

३. क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूको आवश्यक व्यवस्थासहित प्रभावकारी व्यवस्थापन ।

४. दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने वर्गका लागि लकडाउन अवधिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूद्वारा नागरिक समूहहरूको सहयोगमा खाद्य सामग्री वितरणसहित आवश्यक रेखदेख ।

५. कोभिड १९ विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भद्रगोलपूर्ण व्यवस्थापन सुधार गरी भिडभाड नियन्त्रण ।

यसरी बुँदागत रुपमा सबैजनाले गुरुमन्त्र बाँढेपनि समस्याको चुरो पनि ज्यूँका त्यूँ छ । नेपालगंज, बीरगंजजस्ता शहरमा कोरोनाकै कारण हाहाकार स्वास्थ्य स्थिती देखा परिसकेको छ । सबैभन्दा अनौठो र समाचारयोग्य विषय के छ भने मन्त्रीपरिषद्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई कोरोना संक्रमणले गलाएपछि मंगलबार अपरान्हको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’को १ नम्बरमैं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परेका छन् जो सधैं बेसारपानी र अम्बा पातको बखान गरिरहेकै भेटिन्छन् ।