कतिपटक बेच्ने जर्मनीको दूतावास ? राजदूत खड्कालाई फेरि ‘कार्यकारी अधिकार’

२२ वर्षयता प्रयोगहीन र क्रमश मूल्यहीन बन्दै आएको जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको घरजग्गा बिक्री गर्न फेरि अहिले नियुक्त भएर ६ महिनाअघि बर्लिन पुगेका नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसपटक बेचविखनको विधिमा भने सरकार लचिलो देखिएको छ । टेण्डर गरेर मात्र बेच्न मिल्ने पहिलेको नितिलाई सच्याएर जुनासुकै तरिकाले पनि बेच्न पाउने गरी सरकारले राजदुत खड्कालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । खड्काले एस् उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्दा खरिद बिक्रिका जुनासुकै बिधी प्रयोग गर्न सक्नेछन ।

बोनस्थित यही घरजग्गाकै कारण र बहानामा यसअघिका राजदूतहरु नोवेलकिशोर राई, डा।मदनकुमार भट्टराई, सुरेश प्रधान, रमेश खनालसहितले आफ्नो कुटनीतिक जागिर जोगाइसकेका छन् । ‘मेरो पालामा बोनको घरजग्गा बिक्री भैसकेको थियो, तर अन्त्यमा यही कारणले मात्रै भएन’ भन्दैमा उम्कने राजदूतहरुको सूचीमा अहिले परराष्ट्रकै बरिष्ठ सहसचिव रामकाजी खड्का आइपुगेका छन् । उनले सबै प्रकृया सकिए पछी आगामी साउनको १ गते देखी बिक्रिका सबै खाले कुराहरु शुरु गरिने छ ।

उनका अनुसार पहिले त्यो सम्पत्तिको मुल्यांकन गरिने छ र बिक्री प्रकृया अघी बढाईने छ । राजादुत खड्काले नेपालप्लससित भने- “सम्पत्तिको मुल्यांकनको तयारी गर्दै छौं । यसपछी मात्रा बिक्री प्रकृया शुरु हुन्छ” ।

पछिल्लो पटक आफ्नो कार्यकाल पुरा हुनु ६ महिनाअघि तत्कालिन राजदूत रमेश खनाललाई ‘बोनस्थित घरजग्गा बिक्रीबितरणमा अख्तिायरी दिइएको’ थियो । तर, उनले पनि ‘अख्तियारीको समय कम भएको’ भन्दै कुनै काम अघी बढाउन सकेनन् । तर वर्तमान राजादुत खड्काले अबको डेड वर्ष भित्रमा बेचिसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने- “हामीले एउटा समय सिमा तोकेका छौं र अको एक डेढ वर्षमा यो काम फत्ते गरीसक्ने छौं ।

खासमा दुई घरसहितको यो सम्पत्ति बेच्नका लागि अवलोकन भ्रमणमै दुई करोड रुपैंयाभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीका लागि वार्षिक २० लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेकै छ । पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भएर राजधानी बर्लिन सरेपछि सन् २००० यता बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घरजग्गा उपयोगहीन तथा मूल्यहीन बन्दै आएको छ । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गामा बनेको दुई घरसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनेर २० वर्षयता परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा, संसदीय समिति र अरू विज्ञका झन्डै एक दर्जन टोली बोन पुगिसकेका छन् ।

परराष्ट्रको युरोप महाशाखाका अनुसार यस्ता भ्रमणमा मात्रै सरकारले झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसबाहेक उक्त घरजग्गाको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीका लागि वार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च हुँदै आएको छ । अहिलेको मूल्यमा लगभग २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने भनिए पनि दुईमध्ये एक घर भत्किसकेको र राजदूत निवाससमेत जीर्ण भइसकेकाले मूल्य पाउन मुस्किल रहेको एक पूर्वराजदूतले बताए ।

मूलत बर्लिनस्थित दूतावास वा राजदूतलाई यसैगरी घरजग्गा बिक्रीमा अख्तियारी दिइएको भए धेरै अघि बिक्री भइसक्ने थियो । यथार्थमा बोनस्थित घरजग्गा अध्ययन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा स्थल मात्रै बन्दै आएको छ । सन् १९६५ मा जर्मनीमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा सरकारले खरिद गरेको थियो । त्यो बेला ७ लाख ५० हजार मार्कमा घर (चान्सलरी) खरिद भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिका सदस्यसहितको एक टोली गत २०७६ भदौमा बोनस्थित नेपाली दूतावासको प्रयोगविहीन घरजग्गा अवलोकनमा गएको थियो । उपसमिति संयोजक राजन केसीको टोलीले उक्त घरजग्गा तत्काल बेच्न सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त भ्रमण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

बोनस्थित घरजग्गाले हाम्रा लागि ‘डुलुवा कूटनीति’ को प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भन्दै पूर्व राजदूतहरुले प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । पूर्वराजदूतहरुले सरकारी ‘अनिच्छा’ कै कारण बोनको सम्पत्ति उपयोगहीन भएको र बिक्रीबितरण हुन नसकिरहेको बताउँदै आएका छन् । उक्तस्थल लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूका लागि केन्द्र बनेको र अवैध गतिविधि हुने गरेको भन्दै स्थानीयवासीले बर्लिनस्थित दूतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।