राज्यलेनै चलाएको छुवाछुत र विभेद
Image credit-sangalokhabar.com
काठमाडौंमा कोठा भाडा प्रकरण चलिरहेको छ । यो शहर नै त्यस्तै छ एउटा न एउटा प्रकरण चलिरहन्छ । बडा बडा आकारबाट खुन्चिएर प्रकरणहरु डेरामा आइपुगेका छन् । यसलाई काठमाणडौं शहरको खुवी मान्नु पर्दछ । यस्तो तागत दुनियाँका अन्य कमै शहरसँग होला । यो शहरसँग हरेक कुरालाई फैल्याउन र खुम्च्याउन सक्ने क्षमता छ । डेरा प्रकारणले सरकारका धेरै प्रकरण खप्लक्कै निलेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
खासमा भन्नेहो भने यो प्रकरण्ले सरकारको नाक जोगाएको छ । यो प्रकरण पछी शहर भित्रका बुद्धिजिवीहरुले कुनै न कुनै रुपमा दंगा शुरु गरेका छन र यो दंगा विस्तारै देशभरी फैलिने सम्भावना उत्तिकै छ । किनभने अहिले बुद्दिजिवीहरु जताततै छन् । राजाधानी बाहिरका मसिना शहरहरु पनि बुद्धिजिविले भरिएका छन् । तर शहर बाहिर दुर्गम गाउँहरुमा यस्ता समुहको पहुँच छैन । शहरमा त यस्तो छ भने दुर दराजका गाउँहरुमा झन कस्तो होला भनेर अड्कल काट्नेहरुको जमात सुगम केन्द्रित छ ।
एक हिसाबले काठमाडौं वा सुगम ठाउँहरुको बौद्दिक दंगा अड्कलमा चलिरहेको छ । दलितको नाममा कसैले डेरा नपाउनु, मन्दिरमा प्रवेश नपाउनु, संस्कृत पढ्न नपाउनु वा उच्च जातिको टोलमा बनेको स्कुलमा दलितहरुले पढ्न नपाउने जस्ता कुराहरु नेपाली समाजमा सामान्य जस्ता लागे पनि उदेक लाग्दा हुन । मानवता विरोधी हुन, संविधानका विरुद्द हुन । तर देशमा डेरा प्रकरण मात्र कानुन र संविधानका विरुद्धमा भएको छैन । धेरै यस्ता बिषय जो संविधान र कानुनका विरुद्दमा भएका छन जुन समय सँगै हराउदै गएका छन् । वा त्यसका स्वार्थ समुहहरु कमजोर बन्दै गईरहेका छन् ।
सामान्य उदाहरण लिउँ- कानुन र संविधान विपरित भएका एक दुइवटा मुख्य कुराहरुलाई हेरौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचन्ड वा शेरबहादुर देउवाहरुको सम्पत्तिको श्रोत के हो ? नेपालका राजनैतिक दलहरु कसरी संचालन हुने गरेका छन् । तिनिहरुको लेखा परिक्षण हुन्छ कि हुँदैन ? यदि लेखा परिक्षण हुन्छ भने त्यो रिपोर्ट किन सार्वजनिक हुँदैन ? विषय धेरै छन् । तर कहिलेकाहिं सुस्तरी उठ्छन र तुरुन्तै सेलाउँछन् । बुद्धिजिविहरुले अली पहिल्यै देखि यि विषयमा दंगा चलाएको भए नेपाली समाज शुद्धिकरणको बाटोमा जाने थियो । डेरा प्रकरण शायद आउने थिएन । सुद्दिकरण बबरमहलमा घर ठड्याएर बसेकी एउटी सामान्य घर मालिक्नीबाट शुरु गर्छौ भन्नु गलत हो । काठमाडौंमा बुद्दिजिविहरुले फेलापारेको यो घटना देशका दुर्गाम गाउँहरुमा दैनिक हजारौ पटक दोहोरिएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन सदियौं देखि छ । तर ति घटनाहरु काठमाडौंसम्म आइपुग्दैनन न त घटनाका पीडितहरुले काठमाडौं सम्मको यात्रा तय गर्न सक्छन ।
यदि कुनै दलित आफ्नो उजुरी लिएर जेनतेन राजाधानीसम्म आइपुग्यो भने थोत्रा र मैला कपडा लगाएर आएको कुनै दलित अभियन्ता बुद्दिजिविहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने छैन ।
छुवाछुत नेपालमा मात्र होइन विकशित मुलुकमा पनि छ । बढी र थोरै मात्र हो । मानव सभ्यता रहेसम्म यो चलिरहन्छ । मलाई एउटा कुराले सधैंं गिजोली रहने गर्दछ- धेरै अघि नेपाली कांग्रेसका एक जना नेतासँग म पहाडी जिल्लाको यात्रामा थिएँ । कुनै एउटा गाउँमा दिनभरी कार्यक्रम गरेर हिड्थ्यौं र साँझ पर्ने बेलासम्म अर्को गाउँ पुग्थ्यौं । भोलिपल्ट बास बसेको गाउँमा कार्यक्रम हुन्थ्यो र साँझसम्म हामी फेरी उसरी नै अर्को गाउँ पुग्थ्यो ।
एक दिन हामीले बाटो हरायौं । झमक्क रात पर्यो । हामी घनघोर जंगलमा फन्फनि घुमेको घुम्यै भयौं । हामीसँग हिंडेको हिंड्यै गर्नुको अर्को विकल्प थिएन । धेरै समय हिंडेपछी पर कतै आगो बलेको देखियो । हामी त्यताइ सोझियौं । एक जना मानिस ढोडमा आगो लगाउँदै रहेछन । हामीले बाटो बिरायौं भने पछी उनले हामीलाई आफ्नो घर लिएर गए । “हामी सँग चिनी चियापत्ती छ । चिया पकाइदिन सक्नु हुन्छ होला”- मैले सोधें ।” हुन्छ पकाउँला- ति मानिसले भने । तर म तल्लो जाती हो, तपाईंहरुलाई चल्छ कि चल्दैन कुन्नी” । नेताजीले टाउको हल्लाए । “तर मलाई चल्छ, बनाइदिनुस्” । मैले चिया पिएछी हामी वासस्थान बेट्टाउन हिड्यौं । यो घटना मेरो दिमागमा धेरै समय अल्झियो ।
अली पछी फेरी के भयो भने एउटा विभागमा भेटघाटको लागि गयौं उनै नेतासँग । विभागका महानिर्देशक कुन्नी के विश्वकर्मा थिए । उनले सबैको सालीन स्वागत गरे । आफैंले सबैका अगाडि चिया टक्र्याए । उनले पस्केको चिया सबैलाई चल्यो । त्यहाँ कसैको पनि माथिल्लो जातको अहंकार बोल्न सकेन । किनभने जातलाई शिक्षा र ज्ञानले थिचेको थियो । एउटा बालक त्यो जुनसुकै जातको किन नहोस् स्कुल जान पाउने उसको संबैधानिक अधिकार हो ।
पेटभरी खान पाउने, लुगा लगाउन पाउने हरेक कुराहरुलाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको छ । तर देशका सबै वालवालिकाले संविधानले उपलब्ध गराएको यो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन त ? निरासापूर्वक भन्नुपर्दछ, छैनन । राज्यको अगाडि समाजमा देखिने छुवाछुत केही पनि होइन । एउटै देशका जनता कोही कसरी सिमान्तकृत बन्छ ! छुवाछुत राज्यले चलाएको छ । जबसम्म हरेक वालवालिका शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समान अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन । तबसम्म छुवाछुत र विभेदका यस्ता घटना सम्भवत: रोकिने छैनन् ।
काठमाडौंमा बुद्दिको दोकान चलाऊनेहरुले सबभन्दा पहिले यतातर्फ सोच्नु पर्छ । सरस्वती प्रधानलाई खोरमा तोरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । घर घरमा छुवाछुतको पर्खाल ठडिएको छ । टोल टोलमा विभेद छ । कतिलाई थुन्न सक्छ राज्यले !
लामो समयदेखि विदेशी सहयोगको रकम मध्ये धेरैजसो भाग छुवाछुत अन्त्यको अभियान भनेर खर्च भइरहेको छ । यो पनि एउटा चासोको विषय होइन र ? दशकौं देखि देशमा एउटै विषयमा लगातार रकम आइरहेको छ । तर कहाँ जान्छ त्यो रकम ? आइएनजीओहरुबाट भित्रिने त्यो रकम सेमिनार गरेर काठमाडौंमा बुट बजार्न मात्र प्रयोग भएको छ भने त्यसले जन्माउने छुवाछुतको समस्या झन विकराल हुने छ ।
