जनताले उपचार खर्च कहिले पाउँछन् प्रधानमन्त्री ज्यु ?
नेपालमा अहिलेसम्म करिब १० हजार मानिसले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक सालाखाला ५० मृत्यु दर रहेको छ । यि मध्ये धेरैको मृत्यु समयमा उपचार नपाएर भएको छ । त्यस्तै देशभरिमा वार्षिक रुपमा तिन हजार मृत्युहरु सहज उपचार अर्थात उपचार गर्न सक्ने आर्थिक हैशियत नभएका कारण हुने गर्दछन । डा. गोविन्द केसीले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँचको माग राखेर अनशन बस्न शुरु गरेको एक दशक हुँदै छ । यो एक दशकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा को को विराजमान भए त्यो अलिकती पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने छर्लङ्ङ देखिन्छ । ति प्रधानमन्त्री मध्ये जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसले कती ध्यान दियो भन्ने कुरा पनि जनताले सम्झेकै होलान् ।
तर पछील्ला वर्षहरुमा नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको ढुकुटीबाट कती रकम खर्चिएको छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । खासमा राज्य संचालनमा पुग्ने राजनीतिकर्मीहरुको स्वास्थ्य उपचारको खर्च राज्यले बेहोर्नु सामान्य हो । विकशित भनिने मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यासहरु चलिरहेकै छन । तर यस्ता मुलुकहरुका राजनीतिकर्मीहरुले लिएका ति सुबिधाहरु त्यती अस्वाभाविक लाग्दैनन । किनभने प्राय: यस्ता मुलुकका राजनीतिकर्मी तथा सरकारहरु जनताप्रती उत्तरदायी हुन्छन् । राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उस्तै हाराहारिमा हुन्छ ।
तर नेपालको अवस्था फरक छ । राज्य सन्चालनको माथिल्लो निकायबाट विगत ३० वर्ष देखी हुकुम चलाईरहेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल वा रामचन्द्र पौडेलहरुले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के सुधार गरे वा पंचायतको तुलनामा जनतालाई के सुबिधा दिन सके ?
३० वर्षको समय सानो होइन, ईच्छाशक्ति भएको कुनै नेता यसरी त्यो पदमा पुगेको हुन्थ्यो भने देशले एक दशक अघिनै छलाङ् मारीसकेको हुने थियो । कुनै पनि नेताले बाँच्नका लागि बिदेशका अस्पातलको लाइनमा बसेर उपचारको पालो पर्खनु पर्ने थिएन । सहुलियत मै देशमा उपचार पाउँथे । तर त्यस्तो भएन ! विदेश उपचारमा जानु आवश्यकता भन्दा पनि प्रचलन बन्यो । मुटुको धड्कन अली अली बढ्यो दिल्ली जानु पर्यो, ज्वरो आयो सिंगापुर जानु पर्यो । जनता कहाँँ जाने ? ज्वरो घटाउने औषधी नपाएर वार्षिक कती नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ नेताहरुलाई केही हेक्का होला ? तर पनि उनिहरुले नेताहरुका लागि बजेटको ब्यवस्था गरिरहन्छन् ।
विरोध राज्यले नेताहरुको उपचारमा किन रकम खर्च गर्यो भन्ने होइन, विरोध नेताहरुले देश र जनताका लागि केही गरेनन् भन्ने हो । यदी सत्तामा पुगेकाहरुले हामी र हाम्रो परिवार बाहेक यो देश पनि छ जनता पनि छन भन्ने सोचेको भए सम्भवत: कुनै नेताको उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्ने कुरामा कुनै पनि तहमा विरोधका यस्ता आवाजहरु उठ्ने थिएनन । र जनस्वास्थ्य ऐनमा संशोधन गरेर कसैलाई पनि विदेशमा उपचार गर्नु परे राज्यले सुबिधा उपलब्ध गराउने छैन भन्ने धारा थपेर कानुन बनाउनु पर्ने थिएन । कानुन २०७५ साल असोज २ गते देखि लागु भइसकेको छ । संविधान र कानुनको पालना गर्नु र गराउनु सरकारको काम हो । तर देशको प्रधानमन्त्रीले गत मंगलवार प्रचन्ड निवास पुगेर विदेशमा उपचार् गराइरहेका एमालेका नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार् खर्च सरकारले बेहोर्छ भनेर फोन गर्नु उदेक लाग्दो पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै ठाँउमा पुगेर कानुन विपरित बोल्न मिल्छ । सरकारले उपचार झलनाथ खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने नबेहोर्ने कुरा अझै बहस हुने नै छ । तर देश चलाऊने सिद्दान्त र भावनाका कुरा विल्कुल अलग अलग विषय हुन । भावनाले मात्र देश चलाऊन सम्भव हुँदैन । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली यही विषयमा यसरी नै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरे । उनलाई त झन नियम कानुनको सरोकार नै थिएन । तैपनि जनतालाई त्यो घोषणाले आक्रोशित बनायो, बर्षेनी अन्दाजी ३ हजार मान्छेले उपचार् गर्नसक्ने आर्थिक अवस्था नभएका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको देशका जनताले यसको विरोध नगर्ने भन्ने कुरै थिएन । विरोध त्यो बेला पनि भयो । अहिले पनि भएको छ । फरक ओली र देउवामा देखिनुपर्ने थियो ।
ओलीको ३ वर्षे प्रधानमन्त्रीकालले के देखायो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा र केपी ओलिका स्वभावत: रुपमा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा छन । तर संस्कारगत रुपमा देउवा अलिकती फरक हुनुपर्ने थियो । देउवा प्रधानमन्त्री बने पछी सार्वजनिक रुपमा आएको पहिलो घोषणा खनालको स्वास्थ्य उपचारको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भन्ने नै हो ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रुपमा बोल्दा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्दछ यदी कुनै कुरा जाने बुझेको छैन भने । तर जानी बुझी प्रधानमन्त्रीली कानुन विपरित बोल्नु भनेको जनताको अपमान हो, उत्कर्षबादी सोच हो । देउवाले उपचार खर्च दिने घोषणा गरे लगत्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले बिरोध जनाउँदै भनेका छन्- “सम्माननीय ‘कुनैपनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानून विपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ । तपाईको भनाई उधृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन् भन्ने विश्वास छ” ।
तर देउवा, उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस कुराको खण्डन अहिलेसम्म गरेको छैन । क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि गरिने निर्णयले कहिलेकाँही दिर्घकालिन असर पुर्याउने गर्दछ । जनताले कहिले पाउने उपचार खर्च ? के यो देश नेताको मात्र हो ? झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिने देउवाको घोषणा पछी विवेकशिल साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले पनि चर्को बिरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन- “चेत्न पनि चेतना चाहिन्छ । यतिबिघ्न बेथितिपछि पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा, भारतमा उपचाररत, पारिवारीकरूपमा संभवत: सम्पन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई भन्छन्: तपाईंको खर्च सरकारले ब्यहोर्छ। नेताको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने, नेताको नाममा फाउण्डेशन बनाएर त्यसलाई सरकारले पैसा दिने आदि कुकार्यलाई कसरी रोक्ने होला ?”
हुन त देउवाप्रति जनमानसमा त्यती आशा बाँधिएको छैन । तर कानुन पालना गराउने निकायमा पुगेको ब्यक्तिले कानुन विपरित बोल्दा यसको असर कहाँँसम्म पुग्ला ?
