आइ एल ओ प्रोजेक्टबाट कामदारको समग्र हित कि अहित कसरि हेर्ने ?

“दलाल पक्राउ पुरस्कार”, एनआरएनए साउदी अरबले बिगतमा अँगालेको कार्यनीतिजन्य पुरस्कार थियो । नेपालबाट घरेलु कामदारकै लागि श्रम स्विकृति लिएरै कुवेत पुर्याइएका नेपाली चेलीहरूलाइ समेत फेरी साउदी अरब ल्याएर थप पीडित बनाईयो । तिनका पिडकका रूपमा रहेका दलालहरूको पहिचान गरी दण्डित गर्ने भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्ने हेतुले उक्त घोषित पुरस्कार तत्काल कुवेतको सिमावर्ति साउदी शहर हफर अल वातेनमा कृयाशिल नौलो नेपाली संघले सोही भूमिका खेलेकाले पुरस्कृत पनि भएको थियो ।

उपरोक्त सांकेतिक कार्यनीति र रणनीति बोकेको एनआरएनए साउदी अरब आवरण र सांगठनिक संरचनामा धेरैहदसम्म साझा सामाजिक संस्थाकै रूपमा थियो । तरपनि ब्यवहारमा कामदारका पक्षमा, उनिहरूका हक, हित र न्यायका पक्षमा चट्टान झैं उभिएको एक क्रान्तिकारी संस्था थियो भन्दा शायद अतिशयोक्ति नहोला । संस्थाकै मध्यपूर्ब क्षेत्र (संयोजक, उपसंयोजक) र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको याचित र अपेक्षित सहयोग (बिशेषतः संघमा बिभिन्न शुल्कहरू घटाउन, पीडितलाइ न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन) नपाए पनि, साउदी अरबभित्रैका दल, दलाल र दूतावासको निरन्तर असहयोग र दूरी रहँदा पनि संघ प्रगतिशिल बन्दै सांगठनिक सञ्जाल बिस्तार गर्न एक हदसम्म सफल रहेको थियो । ४६ रियाल शुल्क तिरेर पनि ३,२०० बढीले पञ्जिकृत सदस्यता लिएका थिए । एनसिसी साउदी अरब अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा बिशिष्ट थियो । नमूना थियो । गर्विलो थियो । शोषित पीडित कामदारको आशाको त्यान्द्रो थियो । तिनको सहारा बनेको थियो ।

एनसिसी साउदी अरबले केही कुख्यात नेपाली म्यानपावर ब्यवसायीहरूलाइ बिधानतः नमिले पनि ब्यवहारमा पक्षपाती र पूर्बाग्रही बनेरै पनि पञ्जिकृत सदस्यता समेत दिएको थिएन । संस्थाका कुनै पनि संरचनामा म्यानपावर ब्यवशायीहरू अटाउन सकेका थिएनन् ।

फेरियो के र किन ?

उद्धार सहयोगमा भएका यावत खर्चका बावजुद पनि संघका सबै कोषहरूको समग्र सञ्चित राशी क्रमशः बढ्दै रू. ४८ लाख पुगेको थियो, जसले केही लोभी पापीहरूलाइ लोभ्याइरहेकै थियो । एक प्रकारको लोभ र स्वार्थ संस्थाभित्रैका पदाधिकारीहरूमा समेत प्रकट भयो । झट्ट हेर्दा अनियमितता र हिनामिना नदेखिए पनि आर्थिक अनियमितता र अनैतिकता (Ethical Corruption) को शुरूवात रामचन्द्र तिमिल्सिनाको जेल रिहाइका लागि संकलित ब्लडमनीको कोषबाट भयो । त्यसको कूल राशी ७० हजार बढी रियाललाइ १५-२० हजार रियालका दरले केही पदाधिकारीले बाँडेर खल्तिमै राखे । र ६ महिनादेखि वर्षदिनसम्म संस्थाका कुनैपनि कोषमा (बैंक खातामा) जम्मा गरेनन् । जबकि एनसिसीले बैठकबाटै माइन्युट गरेको थियो कि संघको कोष सिर्फ एनसिसीको कोषाध्यक्षले, त्यो पनि बढीमा ३,००० रियाल मात्रै नगद राख्न पाउने । बाँकी सबै संघका बैंक खातामै राख्नुपर्ने भन्ने थियो । १५-२० हजार रियाल खल्तीमा राख्ने पदाधिकारीहरू कोषाध्यक्ष नभइ अरू नै थिए । रकम कोषका खातामा राख्दा आर्जित ब्याजबाटै पनि कैयन पीडित नेपाली चेलीहरूका स्वदेश फिर्तिका हवाइ टिकट काटिएका तथ्य छन् । कोषहरूलाइ झण्डै अक्षय (सुरक्षित) राखेरै सिमित उद्धारलाइ निरन्तरता दिइएको थियो ।

संघको उपरोक्त नीति र शैली कतिपय पीडकहरूलाइ मन परेको थिएन । यसकारण पनि कि एनसिसी साउदी अरब निश्चित उद्धार कार्य गर्नका लागि संस्थागत रूपमै साधन स्रोत सहित सबल र आत्मनिर्भर बन्दै गएको थियो । यसले उद्धार गर्नुपर्दा कामदारहरूका न्यायिक हक, अधिकारहरूको पनि खोजि गर्थ्यो । र धेरैजसो पीडितका घटनाहरूलाइ नेपाली नियोगहरू, साउदी श्रम अदालत, संघको केन्द्र (आइसिसी) हुँदै नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागसम्म न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि सम्प्रेशन गर्ने गरेको थियो । यसबाट पीडकहरू थप चिन्तित, तनावग्रस्त र आक्रोशित बन्दै गएका थिए । अझ घटनाहरूलाइ संलग्न पीडकहरूको नामै समेत राखी उजागर गरिदिँदा उनिहरूलाइ लज्जाबोध, सामाजिक, नैतिक र कानुनी दबाव समेत पर्ने र जिम्मेवारी निर्बाह नगरे कानुनी कार्बाहीमा पर्ने जोखिम पनि रहेकाले यो खाले उद्धार उनिहरूका लागि असैह्य थियो ।

एनसिसी साउदी अरबले केही कुख्यात नेपाली म्यानपावर ब्यवसायीहरूलाइ बिधानतः नमिले पनि ब्यवहारमा पक्षपाती र पूर्बाग्रही बनेरै पनि पञ्जिकृत सदस्यता समेत दिएको थिएन । संस्थाका कुनै पनि संरचनामा म्यानपावर ब्यवशायीहरू अटाउन सकेका थिएनन् । आएका पनि पछि स्वार्थ (Conflict of interest) बाझिँदा र तिनकै कारण संस्थामा आँच आउने स्थिति बन्दा पदच्युत हुन पुगेका थिए । यसबाट त्यो बर्ग कम्ति चिढिएको थिएन ।

नेपालबाट घरेलु कामदारकै लागि श्रम स्विकृति लिएरै कुवेत पुर्याइएका नेपाली चेलीहरूलाइ समेत फेरी साउदी अरब ल्याएर थप पीडित बनाईयो ।

एनसिसी साउदी अरबमा फेर बदल चाहने त्यही बर्गले नै २०१९ मा अभूतपूर्ब सफलता पायो । केही पात्र फेर्यो । धेरैलाइ कायम राख्दै क्रमशः प्रबृत्ती फेर्दै गयो । यसमा संस्थाको मध्यपूर्ब (क्षेत्रिय) र अन्तर्राष्ट्रिय परिषद, दल, दलाल र दूतावासको भरपूर सहयोग र समर्थन रह्यो । २०१९ मै पनि बिधानतः जो जति मतदाताहरू हुन्, उनिहरूको पूर्ण र अन्तिम सूची प्रकाशन नै भएन । चुनावको मुखैमा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रिय समितिको हठात बिघटन र तथापि परेका कूल उम्मेदवारीहरूमध्ये आधाभन्दा बढीमाथि चलाइएको तरबार, १० प्रतिशत भन्दा पनि कमको उपस्थितिमा हलमा बाउन्सरहरू राखेर गरिएको अधिवेशनले एक प्रकारको “कोतपर्ब”को झझल्को दिएको थियो । त्यसपछि स्वार्थ मिल्नजांँदा जंग बहादुर बनाइएका पात्रले नै २०२१ मा बिशेषतः क्षेत्रिय समिति रियाध र एनसिसीको चुनावमा पनि देखाएको ताण्डव नृत्य त तुलनात्मक रूपमा निकै सानो हो । २०१९ मा स्यालले कुखुरा चोर्दा, त्यसलाइ समर्थन गर्ने र रमिते बने । ति मध्ये कतिले अहिले २०२१ मा आइपुग्दा त्यहि स्याल सिंह बनेर तिनै तत्कालिन समर्थक र रमितेलाइ नै मृग बनाइ शिकार गर्दा पीडाबोध त पक्कै भयो होला । तर आपत्ती प्रकट गर्ने सैद्धान्तिक, बैधानिक र नैतिक आधार २०१९ मै गुमाइसकेकाले र परिस्थिति अद्यापी उही र उस्तै रहेकाले कतै सुनुवाइ र कार्बाही हुने अवस्था नै रहेन ।

कामदारका हित र अहित

२०१९-२१ मा एनसिसी साउदी अरबले कामदारहरूका उद्धार र हितमा अभूतपूर्ब सफलता हासिल गरेको दाबी गरेको छ । यथार्थको कशिमा यो दाबी कति सहि र सत्य होला ? यो लेखको एउटा उद्येश्य नै यहि चिरफार गर्ने हो । वास्तवमा २०१९-२१ का अध्यक्षले नै उनलाइ सोधिएका १८ वटा प्रश्नहरू कुनैको पनि उत्तरै दिएनन् । कुनै बिद्यार्थीले सोधिएका कुनै पनि प्रश्नहरूको उत्तरै नदिने, या उत्तरपुस्तिकानै लुकाएर १०० प्रतिशत अंक पाएँ भन्दै सर्वोत्कृष्ट हुँ भन्दै बिद्यार्थी स्वयमले दाबी गर्छ र त्यसलाइ स्वार्थ मिलेका जतिले समर्थन पनि गर्छन् भन्दैमा त्यो दाबी कति सही होला ? यथार्थको कशीमा जाँच्नुपर्दैन ?

एनसिसी साउदी अरबले गरेका कामदार उद्धारका केही मुख्य कामहरू

सेल्टर सञ्चालन– साउदी अरब सरकारले दिएको तेस्रो आम माफीका बेला पनि एनसिसी साउदी अरबले आफ्नै कोष उपयोग गर्दै दमाम लगायतका स्थानमा सेल्टर सञ्चालन गरेको थियो । ‘दमामको उक्त सेल्टरमा राखिएका पीडितहरूका पीडक को हुन ? पत्ता लगाएर तिनलाइ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्यो । सूची पाउँ’ भन्दा त्यो सूची नै गायब भयो । संस्थाको कोष पीडितहरूका लागि प्रयोग गरेको जस्तो देखाएर प्रकारान्तरले पीडक दलालहरूको नै हित गर्ने, खर्च जोगाइदिने, कानुनी कार्वाहीबाट बचाउने, त्यो नै पहिलो कास्टिङ (रिहर्सल) थियो, जसलाइ चिरफारबाट जोगाएर सफल बनाइएको थियो ।

आम मानिसले सहजै बुझ्ने, मान्ने कुरा हो, जहाँ वास्तवमै “राम्रो” भएको हुन्छ, त्यसलाइ कसैले कहिल्यै लुकाउँदैनन् । दालमा कालो थियो, त्यसैले लुकाइएको थियो ।

यसको प्रत्यक्ष असर २०२१-२३ मा अध्यक्षका प्रत्यासी बनेका एक उम्मेदवारलाइ पर्यो । यो विषय चुनावको पूर्ब सन्ध्यामा भुसको आगो जसरी फैलिएको थियो, भित्र भित्रै मतदाताहरू माझ । किनकी अध्यक्षका तिनै प्रत्यासी नै दमामको उक्त सेल्टर सञ्चालनमा अघिल्लो पंक्तिमा खटिएका पनि थिए । यहि यस्तै केहि कारणबस उनले चुनाव हार्ने लगभग निश्चित भएपछि यो पंक्तिकारसँग आत्मालोचना गर्दै भने “हो, बिगतमा म गलत मान्छेको गलत स्वार्थ र योजनामा फसेर गलत ढंगबाट परिचालित भएँ । तर अब म स्वविवेकमा चल्छु । मलाइ सुध्रिने अवसर दिन मद्दत गर्नुहोस” । तर गल्ती सच्याउन निकै ढिला भैसकेको थियो । उनले चुनाव निकै नराम्ररी हारे । यद्यपी उनी एक क्षमतावान, बिवेकी र उर्जाशिल ब्यक्तित्व नै हुन् । यो पंक्तिकारको ब्यक्तिगत रिस राग केही हैन । तर उनले बिगतमा अँगाल्न पुगेको प्रबृत्ति र कुतत्वबाट परिचालित हुनु नै उनको पतनको मुख्य कारण बन्यो ।

वास्तवमा २०१९-२१ का केन्द्रिय अध्यक्षले नै आइ एल ओ परियोजना संवन्धि उनलाइ सोधिएका १८ वटा कुनैपनि प्रश्नको  उत्तरै दिएनन् ।

श्रम संगठनको (ILO)  को आर आर आर (RRR project) परियोजना

पीडित कामदारहरूकै राहत, स्वदेश फिर्ति र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ एल ओ) मार्फत पाएर चलाएको यो प्रोजेक्टलाइ अनेक कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हेर्नैपर्छ । सतहमा आएका सिमित जानकारीका आधारमा मात्रै हैन कि लुके लुकाइएका सत्य, तथ्य र तथ्यांक बिवरण र प्रकृया समेत केलाएर बिश्लेषण गर्दै हेर्नुपर्छ ।  मुलतः यो प्रोजेक्टबाट कामदारले के पाए र के गुमाए भन्नेमा केन्द्रित हुँदा सरसर्ती यी भेटिन्छन्
पीडित कामदारले पाएका सुविधा
-खाना
-आवास (आश्रय)
-पिसि आर टेस्ट
-हवाइ टिकट (आंशिक)

पीडितहरूले के गुमाए?

-कानुनी हक, अधिकार र सुविधा
-तलब
-बिमा, स्वास्थ्योपचार सुविधा
-स्वदेश फिर्तिको हवाइ टिकट
-न्याय
-क्षतिपूर्ति
-फेरी साउदी फर्किन पाउने अधिकार (अब साउदी आउन नपाउने)

यसरी पीडित कामदारहरूको समग्रमा हित भन्दा कैयन गुणा अहित हुन गएको छ । उनिहरूको बिगत, बर्तमान र भबिष्यमा समेत ठूलो आघात पुग्न गएको छ ।

वास्तविक राहत (Relief) पाउने को को ?

 साउदी रोजगारदातालाइ फाइदा

-पीडित कामदारलाइ दिन बाँकि तलब दिनुपरेन (ठूलो राशी बचत)
-स्वदेश फिर्तिका लागि हवाइ टिकट दिनुपरेन (अर्को थप बचत)
-कानुनी झमेला (मुद्दा मामिला) मा फस्नुपरेन (ठूलै राहत)
-कुनै कार्बाही या क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नुपरेन (शान्ति, सन्तुस्टी)
-इज्जत प्रतिष्ठामा कुनै आँच आएन (अर्को राहत)
-कम्पनीको रेकर्ड र बैधतामा कुनै दखल पुगेन (सुरक्षा)

एनआरएनए मात्रै हैन, प्रवासका प्रायः संघ संस्थाहरूमा रोजगारदाता, ब्यापारी, ब्यवसायी, दलाल, कमिशनखोर एजेन्टका रुपमा रहेका नेपालीहरूको पकड छ । या घुसपैठ छ ।

पठाउने नेपाली एजेन्सीलाई फाइदा

-मुद्दा मामिलामा फस्नुपरेन (शान्ति)
-क्षतिपूर्ति दिनुपरेन, जरिमानामा परिएन (राहत)
-तनाव, चिन्ता नै भएन (सुख, सन्तुस्टी)
-इज्जत, प्रतिस्ठामा कुनै आंच आएन (सुरक्षा)
-कम्पनीको रेकर्ड र बैधतामा कुनै दखल पुगेन (सुरक्षा)
-उद्धारमा सहभागी हुनुपरेन, कुनै पनि खर्च ब्यहोर्नुपरेन (बचत, राहत)

दीर्घकालिन असर (क्षति, बिकृति)

-कानुन प्रति थप अनास्था, निराशा
-न्यायिक प्रणालीप्रति अबिश्वास
-अधिकार, न्याय र हित – थप अन्योल र अनिश्चयतर्फ
-दण्डहिनतामा गुणात्मक बृद्धी, गल्ती गर्नेलाइ राहत, प्रोत्साहन
-सरकारी कानुन र संयन्त्र थप कमजोर, उद्धारमा परनिर्भरता बढ्दो
-भावी उद्धारमा थप समस्या हुने, स्थायी स्रोत र संयन्त्र कृयाशिल नहुँदा
-वर्षौं निशुल्क स्वयम सेवा गरिसकेको संस्थाले नै डलरमा कर्मचारी राख्दा गलत नजिर
-ल्यापटप, प्रिण्टर, गाडी भाडा लगायतका खर्चिला र भडकिला शैली भित्रिदा बिकृति बढेको
-उद्धार प्रकृया र उद्धारका यावत पक्ष गुपचुपमा राख्दा अपेक्षित पारदिर्शिता र जनउत्तरदायितव नदेखिएको, त्यहि भित्र ब्यापक अनियमितता लुकेको
-वैदेशिक रोजगारमा न्याय र सुशासन झन झन जटिल र अप्राप्य हुने

सन्देश र शिक्षा

उपरोक्त घटनाक्रमले दिएका सन्देश र शिक्षा के हुन भने आप्रबासी नेपाली समाज मुलतः ३ बर्गमा बिभाजित छ – (क) श्रमिक बर्ग, (ख) रोजगारदाता, ब्यापारी, ब्यवसायी, (ग) दलाल, कमिशनखोर एजेन्ट ।

दोस्रो र तेस्रो बर्ग मिलेर पहिलो बर्गका हक, हितमा खेलिरहेका छन् । पहिलो बर्ग (श्रमिक बर्ग) ९९ प्रतिशतको संख्या (हिस्सा) मा रहेर पनि कमजोर छ । किनकि बिभाजित, बिचलित, परिचालित र बिकाउ छ । त्यसैले अन्याय, शोषण, ठगी र बिचल्लीमा परिरहन्छ । चेतना, सुझबुझ र एकताबाट मात्रै सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । एनआरएनए मात्रै हैन, प्रवासका प्रायः संघ संस्थाहरूमा दोस्रो र तेस्रो बर्गका नेपालीहरूको पकड छ । या घुसपैठ छ । यसैले साँचो अर्थमा पहिलो बर्ग (श्रमिक) का हक हितका पक्षमा ठोस काम गर्नै सक्दैनन् ।

स्वार्थको द्वन्द (Conflict of Interest) यत्र तत्र, सर्वत्र छ । यो भन्दा राम्रो त म्यानपावर ब्यवशायीहरू स्वयमले प्रबासमा आफ्नै संघ (नाफिया) का शाखाहरू खोलिदिए हुन्थ्यो । ताकि बिना कुनै हिचकिचाहट आफ्ना ब्यवशायिक हक, हितका विषय नाफियाबाटै सम्बन्धित निकायमा राख्न सकुन् । नाफिया वास्तवमै नेपाल सरकारले मान्यता (इजाजत) दिएको बैध संगठन पनि हो । बिभिन्न अन्य संघ संस्थाहरूमा घुसपैठ गरेर, पकड र प्रभावमा पारेर उनिहरूका मुद्दा र लक्षबाट विषयान्तर र बिमुख पार्दै उनिहरूका वास्तविक आवाजहरू रोक्नु या उनिहरूको काँधमा राखेर आफ्ना बन्दुक पड्काउनु ब्यवशायीहरूको आफ्नै नैतिकताले पनि नदिने विषय हो । ब्यवशायीले ब्यवशायीहरूकै संगठनबाट आफ्ना माग र उद्देश्य बमोजिम काम गर्नुपर्यो । श्रमिकहरूले श्रमिकहरूकै धरातलमा उभिएर श्रमिक बर्गकै साँचो हक हितमा काम गर्नुपर्यो । सुधारको सार र पूर्व शर्त नै यहि हो ।

१३ अगस्त २०२१