तालिबानले ‘आममाफी’ घोषणा गर्दै महिलाहरुलाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह

Image-google.com

तालिबानले आजै मंगलवार अफगानिस्तानभरि “आममाफी” घोषणा गर्दै महिलाहरुलाई समेत आफ्नो सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको छ । विश्व समुदायमा तालिबानहरुको महिलाप्रतिको भेदभावबिरुद्द शंका र त्रास रहिरहेका बेला विश्वलाई विश्वास दिलाउनकोपनि बदलिएको संकेत मिलेको छ ।

अफगानिस्तान भरि तालिबानको धक्काले धेरै शहरहरु बिना लडाई विद्रोहीहरुको कब्जामा परेका छन् । तालिबानले सन् १९९० को उत्तरार्धमा एक क्रूर शासन लागू गरे भन्दा धेरै उदारवादीको रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिएको छ । तर यसमा धेरै अफगानहरु शंका गरिरहेका छन् ।

पुरानो पुस्ताले तालिबानको अल्ट्राकन्जरभेटिभ इस्लामिक विचारहरु सम्झन्छन् । उनीहरुले महिलाहरुमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै ढुंगा हान्नु, विच्छेदन र सार्वजनिक फाँसी लगाउने गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामाथि भएको आक्रमण पछि तालिबानहरुलाई सत्ताबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

राजधानी काबुलमा दुर्व्यवहार वा लडाईको कुनै प्रमुख रिपोर्टहरु हाल देखिएका छैनन् । तालिबानहरुले काबुलको गल्लीगल्लीमा गस्ति गरिरहेका छन् । धेरै बासिन्दा घर भित्रै बसेका छन् । विद्रोहीहरुको कब्जा पछि जेल खाली भएको छ । हतियारहरु लुटिएको छ । धेरै महिलाहरु त्रास र भयमा छन् । दुई दशक देखि पश्चिमीमार्फत् प्रयोगमा ल्याइएको आफ्नो अधिकार पुनरुत्थान तालिबानबाट बच्न सक्ला कि नसक्ला ? उनीहरुको प्रमुख चासो बनिरहेको छ ।

तालिबानको सांस्कृतिक आयोगका सदस्य एनामुल्लाह सामङ्गानीबाट आममाफीको प्रतिज्ञा तालिबानले राष्ट्रिय स्तरमा कसरी शासन गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पहिलो टिप्पणी थियो । उनको टिप्पणी अस्पष्ट छ । तथापि, तालिबान अझै पनि देशबाट पतन भएको सरकारको राजनीतिक नेताहरु संग वार्ता गरिहेको छ र कुनै औपचारिक हस्तान्तरण सम्झौता घोषणा गरिएको छैन ।

यो तालिबानको सत्तामा अन्तिम पटक देखिएको एक उल्लेखनीय शुरुवात हुनेछ । किनकि धेरै महिलाहरु धेरै हदसम्म तालिबान त्रासकै कारण आफ्नो घरहरुमा सीमित छन् ।

सामङ्गानीले शारिया वा इस्लामिक कानूनले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुराको वर्णन गरेनन् जसको अर्थ तालिबानद्वारा निर्देशित उनीहरुले पालना गर्ने नियमहरु मानिसहरुलाई पहिले नै थाहा थियो । उनले थपे “सरकारमा सबै पक्षहरु सामेल हुनु पर्छ”।

तालिबानले आममाफीको अर्थ के हो भनेरपनि स्पष्ठ पारेको छैन । यद्यपि अन्य तालिबान नेताहरुले भनेका छन्, “उनीहरु अफगानिस्तान सरकार वा विदेशी देशहरुसँग काम गर्नेहरुसँग बदला लिने छैनन् ।” तर काबुलका कतिपयले तालिबान लडाकूहरुसँग सरकारको सहयोग गर्ने र उनीहरुलाई खोज्न लागिपरेकाहरुको सूची रहेको आरोप लगाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्तका प्रवक्ता रुपर्ट कोलभिलले तालिबानको प्रतिज्ञा र उनीहरुको शासनको अधीनमा रहेकाहरु दुबैतर्फ डर रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्र संघको भनाई छ “त्यस्ता प्रतिज्ञाहरुलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ । बिगतको ईतिहासलाई हेरेर समय अनुसार बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई दोहोर्‍याएर बुझ्नु आवस्यक छ । विगत दुई दशकहरुमा मानव अधिकारमा धेरै कठिनतरिकाले जीत हासिल भएको छ । त्यसैले सबै अफगानहरुको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्छ । ”

यसैबीच बुर्का लगाएका महिलाहरूले काबुलमा छोटो प्रदर्शन गरेका छन् । तालिबानले सार्वजनिक जीवनबाट “महिलाहरुलाई हटाउन” नहुने माग राखेका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । निजि टिभी तोलोमा एक महिला पत्रकारले तालिबान नेतासित अन्तर्वार्ता गरेकोपनि देखाइएको छ ।