फेरि पनि गोर्खा सैनिकलाई गलाउने रणनीतिमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय

भूतपूर्व गोर्खाली सेनाहरुको दोश्रो पटकको आमरण अनशनको दुई हप्ता पुरा हुँदैछ । यो बिचमा एकजना अनशनकारीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछी अस्पातल पुर्याइएको छ । ‘अन्तिम लडाईं’ नाम दिइएको सत्याग्रहलाई चौतर्फी बढ्दै गएको आम समर्थनले बेलायतको रक्षा मन्त्रालयलाई निकै सकस भएको देखिन थालेको छ । तथापी यहाँँको रक्षा मन्त्रालय सत्याग्रहीहरुलाई गलाएर उनिहरुका माग दबाउने रणनितीमा देखिन्छ ।

हुन त गोर्खालीहरुले रक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्न नचाहनुले बेलायती सरकारको टाउको दुखाई भएको छ । गोर्खालीहरुसँग वार्ता गरेर अघिल्ला आन्दोलनलाई जस्तै निस्तेज पार्ने रक्षा मन्त्रालयको रणनीति यसपालिको हकमा भने सफल हुनसक्ने देखिंदैन । गोर्खालीहरुको फेरिएको रणनिती र हरेक पटक धोका पाएको ईतिहास छ । यहाँँको रक्षा मन्त्रालयको यहि रणनिति गोर्खालीहरुले बुझेपछि रक्षा मन्त्रालयको रेडिमेड रणनीति असफल हुँदै गैरहेको देखिदैछ ।

आजसम्म पनि बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले गोर्खालीहरुको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । रक्षा मन्त्रालयको गल्ती ढाकछोप गर्न सरकारले विभिन्न किसिमको प्रयत्नमा समर्थन गर्दै आएको छ ।

नेपाली गोर्खालीलाई विभेद गर्ने मुख्य दोषी रक्षा मन्त्रालय हो । रक्षा मन्त्रालयले केसम्म गरेको छ भने बेलायती संसद जसले देशको कानुन बनाउँछ उसैलाई समेत थाहा नदिई छुट्टै कानुन बनाएर विभेद गरिएको छ । त्यसको खबर बेलायती संसदलाई छैन । त्यसै कारण पनि गोर्खालीहरुको आन्दोलनमा रक्षा मन्त्रालय पहिले नै अगाडी आउँछ ताकी, उसले गरेको गल्ती अझ चर्चामा नआओस् ।

आजसम्म पनि बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले गोर्खालीहरुको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । रक्षा मन्त्रालयको गल्ती ढाकछोप गर्न सरकारले विभिन्न किसिमको प्रयत्नमा समर्थन गर्दै आएको छ । पदमबहादुर गुरुङ्ग नेतृत्वको गेसोले उठाएको मात्र सेटमेन्टल राइट स्थानीयसमान पेनसन क्षतिपुर्ती थियो । जसलाई मोडर्न बीसिक्सडब्लुएसले उठाएको सेटमेन्टल सँग जोडेर पेनसन र क्षतिपुर्ती सम्बन्धी मागलाई कमजोर बनायो । यसमा कलाकार जोहाना लुम्लेलाई प्रयोग गरेर गोरखा आन्दोलनका भित्री पक्षलाई दबाउने कोशीस गरियो ।

लुम्ले लोकप्रिय कलाकार, ब्रिटिस आर्मीकी छोरी त्योपनि गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरेका । त्यसैले यहाँँको सरकारले यो मामिलामा लुम्लेलाई अघि सारेको थियो जसमा लुम्ले अब्बल ठहरिइन । पेनसन भर्तिपूर्तीको मुद्दा र बेलायतमा बसोबास गर्न पाइने अधिकार गोर्खालीलाई दिएर गेसोको माग पुरा गरिएको प्रचार गरेर रक्षा मन्त्रालय आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सफल भयो । गेसोपनि यहीँ आन्दोलन सकियो भनेर सेटलमेण्ट सहितको जस लिएर मौन भयो । खासमा ति सतही माग मात्रा थिए । मुख्य मागमा गोर्खा आन्दोलनका अगुवाहरुले बिचार पुर्याएनन । बेलायती सरकारले सोच्ने कुरै भएन ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ‘फुटाउ अनि राज गर’ को नीति सफल बनाउन सेटलमेन्ट राइट दिएर गेसोलाई धेरैवटा भागमा विभाजन गर्यो । सेटलमेन्ट नै हामीले पाउने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्नेहरु गेसोमा नै रहे भने हाम्रो यो माग होइन पेनसन र क्षतिपुर्ति धोका हो भन्नेहरु अलग भए ।

फुटाउ र राज गर

गेसोले आफुले माग नगरेको कुरामा हाम्रो उपलब्धि प्राप्त गरियो भनेर मख्ख पर्‍यो । हामीले अभियान चलाएकै कारण गोर्खालीले बेलायतमा बस्न पाए भन्ने आशयले उ प्रचारमा पनि आयो । गेसो पेनसन र क्षतिपूर्तिको मुद्दाका लागि उठाएको करोडौं रुपैयाँ हिसाबबाट चाहेजसरी सजिलै बाहिर निस्कनसक्यो । पेन्सन र सेटलमेन्टको तात्कालिन उपलब्धीले कस्तो बनायो भने मुद्दा लड्नका लागि उठाइएको करोडौं रुपैयाँको हिसाब खोज्ने कसैले पत्तै पाएन । जबकी, बेलायतमा गेसोले लडेको मुद्दालाई बेलायत सरकारले नै १ मिलियन पाउण्ड कानुनी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो र त्यही पैसाबाट मुद्दा लडेको थियो । गेसोले ब्रुनाई, हङ्गकङ्ग, नेपालबाट मुद्दाका लागि उठाएको करोडौं रुपैयाँको हिसावकिताव केहीपनि दिएन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयलाई यो सबै थाहा थियो । त्यहि भएर उसले फुटाउ अनि राज गरको नीति सफल बनाउन सेटलमेन्ट राइट दिएर गेसोलाई धेरैवटा भागमा विभाजन गर्यो । सेटलमेन्ट नै हामीले पाउने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्नेहरु गेसोमा नै रहे भने हाम्रो यो माग होइन पेनसन र क्षतिपुर्ति धोका हो भन्नेहरु अलग भए ।

जसमध्ये आमरण अनशनकर्ता ज्ञानराज राई एक हुन् । उनले आजको मितिसम्म पनि गोर्खालीहरुको पहिलो माग समान पेनसन र क्षतिपूर्तिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यो उनको दोश्रो पटकको आमरण अनशन हो । पहिलो आन्दोलन र गेसोको अन्य कृयाकलापलाई निस्तेज पार्न रक्षा मन्त्रालयले जोहना लुम्लेलाई प्रयोग गरेको थियो । जसका कारण गोर्खालीहरुको आन्दोलन छिन्न भिन्न मात्र भएन पुरै समुदायमा नै तिक्तता भरियो ।

फेरि सन् २०१३ मा सत्याग्रह संघर्ष समितिले दोस्रो आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । १५ दिनसम्म यिनै ज्ञानराज राईले अमरण अनशन गरेका थिए । गोर्खाली सत्याग्रह प्रती बढ्दैगएको समर्थन देखेर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले जुवाना लुम्लेलाई फेरी प्रयोग गरे । र, उनिहरु अनशन तोडाउन सफल भए । त्यतिबेलै क्यामरुनले सबैखाले मागमा बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले आफुले सहमती गरेका कुनै पनि मागहरु पुरा गरेनन् । विभिन्न बहानामा ति सबै मागको अवधी लम्ब्याए । अन्ततः के भयो भने क्यामरुनको आफ्नै प्रतिवेदनमा प्रमुख मागहरु पेनसन र क्षतिपुर्तिलाई बिभिन्न बहाना बनाएर राखिएन । जसलाई गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले अस्वीकार गर्यो । र आफ्नो आन्दोन जारी रहने सन्देश दियो ।

गोर्खाली सत्याग्रह प्रती बढ्दैगएको समर्थन देखेर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले लोकप्रिय कलाकार जुवाना लुम्लेलाई फेरी प्रयोग गरे । र, उनिहरु अनशन तोडाउन सफल भए ।

अहिले दोश्रो पटकको आमरण अनशन भइरहेको छ । अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ । यहाँको रक्षा मन्त्रालयले वार्ता गर्न सकिने सन्देश त पठाएको छ । तर सत्याग्रहीहरुका मागमा भने उस्तै उदासिन देखिन्छ । गोर्खालीका हितैषी भनिएका पिटर क्यारोल र जुवाना लुम्लेलाई पुनः सत्याग्रहीको आन्दोलन निस्तेज पार्न अगाडी सारिँदै छ भन्ने पनि अपुष्ट खबर आएको छ । जुवाना लुम्लेले यसअघि आफू गोर्खाली आन्दोलनबाट टाढा भइसकेको बताएकी थिइन् । किनभने उनले २०१३ को आमरण अनशनको अन्त्य गराउनेबेला जे बोलेकी थिइन् त्यो पुरा भएको छैन । र गोर्खाली आन्दोलनले लुम्लेलाई विश्वास गर्न सक्ने बातावरण पनि मेटिएको छ ।

लुम्लेलाई नै वार्ता टोलीमा समावेश गरिए पनि यहाँको रक्षा मन्त्रालयलाई गोर्खाली आवाज दबाउन त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । जसरी बेलायती सरकारले गोर्खा आन्दोलन दबाउन हरेक गोर्खालीका नाडी छामेको छ त्यसरी नै आन्दोलनका अभियन्ताहरुले सरकार र जोहना लुम्लेहरुको नाडी छामीसकेका छन् । गोर्खालीहरु २००८ देखि १३ को अवस्थामा छैनन् अहिले । गोर्खाली आन्दोलन हिजोको जस्तो गोर्खालीहरुको मात्रपनि रहेन । गएको ३२ वर्षमा यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन भैसक्यो । अब केवल गोर्खालीमात्र छैनन् ।