पोल्याण्डको संवैधानिक अदालतद्वारा ईयू कानून बिरूद्ध फैसला

पोल्याण्डको संवैधानिक अदालतले बिहीवार युरोपेली युनियन (ईयू) कानूनको सर्वोच्चताको बिरूद्ध एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाले पोल्याण्डको ईयू कोष र इयुको सदस्यतामाथिनै चुनौति दिनसक्ने देखिएको छ ।

पोल्याण्डको अदालतले केहि ईयू सन्धिका धाराहरु पोलिश संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले ईयू संस्थाहरुलाई चेतावनी दिंदै भनेको छ ” पोल्याण्डको न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो क्षमताको दायरा भन्दा बाहिर काम नगर्नुहोस् ।” यो भनाईले युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषदमा पोल्याण्डसित बिवाद पर्न सक्ने देखिएको छ ।

पोल्याण्डको बर्तमान सरकारलाई अति दक्षिणपन्थी भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । पोल्याण्डको शासक पार्टी पिआइेएसद्वारा पेश गरिएका न्यायिक सुधारका कार्यक्रममा युरोपेली युनियनको पूर्ण स्विकारोक्ति नहुँदा इयुसित पोल्याण्डको मतभेद बढेको छ । युरोपेली युनियनले पोल्याण्डको न्यायिक सुधार कार्यक्रमले त्यहाँको लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

“लजजस्पद!”, “देशद्रोही !” र “बेलारुसलाई स्वागत गरेहुन्छ छ! ” फैसला सुनेपछि अदालत बाहिर करिब ३० प्रदर्शनकारीहरुले उक्त नारा लगाउँदै चिच्याएको फ्रंस २४ न्युजले उल्लेख गरेको छ । तिमध्ये केहीले युरोपेली संघको झण्डा फहराएका थिए ।

“यो एक निर्लज्ज काम हो । उनीहरुले हामीलाई युरोपेली संघबाट बाहिर निकाल्न लागिरहेका छन् !” आँखाबाट आँसु चुहाउँदै वार्साकि एक महिला आन्ना माबुसले फ्रंस न्युज २४ सित भनिन् ।

ब्रसेल्सस्थित यूरोपीयन पीपुल्स पार्टीको न्याय र गृह मामिलाका प्रवक्ता, जेरोन लेनायर्सले भनेका छन् “अति भनेको अति हो । यो समग्रमा ईयू माथि एक आक्रमण हो । ”

तर यो मुद्दा उठाउने पोलिश सरकारले फैसलाको स्वागत गरेको छ । प्रवक्ता पिओटर मुलरले भनेका छन् “यसले कानूनका अन्य स्रोतहरुमा संवैधानिक कानूनको प्रधानताको पुष्टि गरेको छ।”

फैसला हुनुभन्दा पहिले ईयूको अर्थविभागका आयुक्त पाओलो जेन्टिलोनीले पोलिश सरकारले मागेको महामारी रिकभरि फन्टको बितरणको परिणामले गर्दा पोलिश अदलतले यस्तो फैसला गरेको हुनसक्ने बताएका थिए । पोल्याण्डले महामारी रिकभरि फण्ड इयु कोषसित जति र जुन शर्तमा मागेको थियो त्यो मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको थिएन ।

ईयुले अहिलेसम्म २३ अरब युरो यूरोपीयन अनुदान र ३४ अरब सस्तो ऋण अनुमोदन रोक्का गरेको छ ।

युरोपेली संघका अधिकारीहरूले पोल्याण्डले मागेको रकम अर्को महिना वितरण गर्न सकिने तर कानूनी शर्तहरुको कडा नियम पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

युरोपेली आयोगले गत महिना युरोपियन युनियनको न्यायिक अदालतलाई पोल्याण्डमा न्यायिक सुधार नभएसम्म दैनिक जरिवाना लगाउन आग्रह गरेको थियो ।

इयुसँगको विवाद विशेष गरी न्यायाधीशहरुलाई अनुशासनको लागि इयु मापदण्ड अनुसारको प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्ने छ । हाल ईयुले पोल्याण्डमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागी एक गम्भीर खतरा भनेको छ ।

तर पोल्याण्डसित असहमतिका अन्य बिन्दुहरुपनि छन् । जस्तो- न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, विभिन्न अदालतहरु वा एउटै अदालतको बिभिन्न क्षेत्र र ईकाईहरुको बीच उनीहरुको सहमति बिना पोलिश सरकारले गर्ने न्यायाधीशहरुको स्थानान्तरण । इयुले त्यसमा इयुको मापदण्ड, प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुरुपको हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।