एनआरएनएको महाधिवेशन दुई महिना भित्रै गर्ने गरी काम थालिँदै, केहि देश महाधिवेशनबाट बाहिरिने
धेरैले अनुमान गरे अनुसार नै यसै महिना हुने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन स्थगित भयो । तोकिएको समय नजिकिंदै गर्दा जारी विवादहरुमा सहमती जुट्न नसकेपछी एनआरएन केन्द्रले अधिवेशन सार्न बाध्य भएको जनाएको छ । महाधिवेशन ६ महिना भित्र गर्ने गरी एनआरएन केन्द्रले आफ्नो कार्यकाल थप्ने तयारी गरेको छ ।
एनआरएन भित्र सदस्य र प्रतिनिधि विवाद चर्किंदै गएपछी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा दर्जन भन्दा बढी उजुरीहरु परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साता एनआरएनए केन्द्रलाई पत्र पठाउँदै जुलाई एक देखी ३१ सम्म अधिवेशन गर्नु पर्नेमा केही देशहरु बिधानत: अधिवेशन नभएको, बिद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाइएको लगायत प्रश्नहरु उठाउँदै यिनको नुरुपण पछी मात्रै महाधिवेशन र निर्वाचन प्रकृया अघी बढाउन आग्रह गरेको थियो । एनआरएनको बिधान अनुसार जुलाई १ देखी ३१ सम्म सबै राष्ट्रिय परिषदहरुको अधिवेशन गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै विद्यार्थीको हकमा पनि उनिहरुलाई सदस्य मान्न नसकिने उल्लेख छ । आइतवार आइसीसीको बैठकले परराष्ट्रको अनुरोधमा निर्वाचन प्रकृया केही समयको लागि स्थगन गर्ने जनाएको छ ।
महासचिव हेमराज शर्माले आगामी २ महिना भित्रै महाधिवेशन गर्ने गरी काम थालिने जानकारी दिएका छन् । केन्द्रले भने बिधान विपरित नदेखिएको खण्डमा परराष्ट्रको पत्रलाई अक्षरस पालन गर्ने तयारी गर्दै छ । यसका लागि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त काठमाडौंमा छन् र उनले कानुनविद्हरु सँग छलफल गरिरहेका छन् ।
यदी एनआरएन केन्द्रले परराष्ट्रको पत्र अनुसार काम थाल्यो भने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, पोर्तुगल, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायत केही अफ्रिकी देशहरु परराष्ट्रको पत्रबाट प्रभावित हुनेछन । यि मध्ये अमेरिका र ओमानको अधिवेशन १ जुलाई भन्दा पहिले भएको हो भने अन्य देशहरुको अधिवेशन ३१ जुलाई पछी भएको हो ।
आइसीसीले परराष्ट्रको पत्र अनुसारनै जुलाई १ भन्दा पहिला र ३१ भन्दा पछी अधिवेशन भएका देशहरुलाई महाधिवेशमा सहभागी नगराउने तयारी गरिरहेको छ । यदी केन्द्रले यस्तो निर्णय गर्यो भने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सहभागीता के हुन्छ ? एनआर एनको विधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि निवर्तमान राष्ट्रिय परिषद्ले चयन गर्ने प्रावधान छ ।
एनआरएनका एक जना पदाधिकारी भन्छन्- “बिधानसम्मत नदेखिएको अहिलेको कार्यसमिती हो । ६५ प्रतिशत चयन निवर्तमान कार्यसमितिले गरेको हुनाले ति प्रतिनिधिहरुलाई रोक्ने कुरै हुँदैन । केन्द्रिय चुनावको तालमेललाई हेर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न उठाएका अधिकांश देशहरुमा कुल आचार्य पक्षधर ब्यक्तीहरु निर्वाचित भएका छन् । तर ति सबैमा निवर्तमान समितिहरुबाट चयन भएका बहुमत प्रतिनिधिको बद्री केसी पक्षधर छन् । यदी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरु अबैधानिक ठहरिएको खण्डमा महाधिवेशन जहिले भए पनि कुल आचार्य पक्षका धेरै मत रोकिने छन् ।”
ति केन्द्रिय सदस्यका अनुसार यसरी बिधानत: अधिवेशन नगरिएका राष्ट्र मध्ये ओमानमा मात्र बद्री केसी पक्षधर निर्वाचित भएका छन् ।
बिधानत: नयाँ कार्य समितिले ३५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै बिद्यार्थी सदस्यताको बिवाद निस्किएका अस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्युजील्याण्ड, जापानमा पनि अष्ट्रेलिया बाहेक अरु प्राय देशहरु बद्री केसीका पकडमा छन् भने धेरै प्रतिनिधि भएको अस्ट्रेलिया कुल आचार्यको पक्षमा छ ।
एनआर एनएका ति पदाधिकारी नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै भन्छ्न्- हामी परराष्ट्रमा दर्ता भएको हुनाले पनि उसको निर्देशन मान्नु बाध्यात्मक छ । त्यसैले हामीले विधान नमिचिने गरेर पक्कै पनि परराष्ट्रको निर्देशन् पालना गर्छौं ।
