एनआरएनए केन्द्रिय समितिको कार्यकाल ६ महिना थप, निर्वाचन नोभेम्वर ३० मा हुने

शनिवार राती ढिलोसम्म बसेको एनआरएन केन्द्रिय समितिको बैठकले आफ्नो कार्यकाल आगामी ६ महिनाका लागि थप गर्दै नोभेम्बरको ३० तारिख भित्रमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल रहेको मुख्य विवादको विषय महाधिवेशन प्रतिनिधी चयनको छानबिन गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तले पूर्व अध्यक्षहरु रहेको एक समिति निर्माण गर्ने निर्णयपनि बैठकमा भएको छ । समितिमा पूर्व अध्यक्षहरुसहित अन्य कुन कुन ब्यक्ति राख्ने र कति सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय पन्तको जिम्मामा केन्द्रिय समितिले छोडिदिएको छ ।

यसै महिना हुने भनिएको अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो । संस्था भित्र देखिएका केही विवादहरुका बारेमा मन्त्रालयमा उजुरी परेपछी मन्त्रालय लगायत केही राजनीतिक नेताहरुको सकृयता अचानक बढेको थियो ।

दुई साता अघि अधिवेशन रोक्न र उठेका विवादहरु समाधान गर्न मन्त्रालयले पत्र पठाएपछी एनआरएन भित्र अन्योलता बढ्दै गइरहेको छ भने अहिलेको कार्य समितीको अवधी आउँदो शुक्रवार देखि समाप्त हुँदै छ । त्यस अघि आइसीसीले आफ्नो कार्यकाल थप गर्दै अधिवेशन नोभेम्बरको ३० तारिख भित्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका प्रतिनिधि लगायतका विवाद सम्बोधन गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तलाई जिम्मा दिएको छ । पन्तले पुर्व अध्यक्षहरु सम्मिलित समिती बनाएर परराष्ट्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गर्ने र मन्त्रालय सँग वार्ता समेत गर्ने जिम्मा दिइएको बैठकमा सहभागि एन आर एन एका एक केन्द्रिय सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

संघ भित्र परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्दै गएपछी एनआरएन भित्र चर्को बिरोध शुरु भएको छ । संस्थापक समेतका एक तथा पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपले गैर आवाशिय नेपाली संघलाई कमजोर बनाउने काम गरेको बताएका छन भने उपेन्द्र महतो लगायतका अभियन्ताहरु समेत मन्त्रालयको सकृयताप्रती रुष्ट छन् । मन्त्रालय आफैंले पनि समस्या समाधान गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने तयारी गरेको छ र एक थरी ब्यक्तीहरु यसको समर्थनमा उत्रिएका छन ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि संरक्षक परिषदलाई मिसाउन आवश्यक नरहेको बताए । “यि समस्याहरु सामान्य हुन यती धेरै अघी नबढ्नु पर्ने थियो । तथापी अहिलेको कार्यसमिती नै सबै समस्या समाधान गर्न सक्षम छ” उनले भने ।

पन्तका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेपछी अधिवेशनको मिती तोकिने छ । तर अब कुनै पनि हालतमा नोभेम्बर ३० भन्दा पछी भने सर्ने छैन ।