एनआरएनएको विवाद, द्वन्द र नाटकमन्चनको कुरुप रुपले झन गम्भिर मोड लिने संकेत

“सन् २०१२ सम्म एनआरएनए नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभैकनपनि चलिरहेकै थियो । हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, कुनै राजनितिक दल र नेताको हस्तक्षेप स्विकार्य छैन । अबपनि नेपाल सरकारमा दर्ता नभएपनि चल्छ ।”

करिब डेढ महिना अघि गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले अध्यक्ष कुमार पन्त सहित संरक्षकहरुको बैठकमा कड्किँदै भनेका थिए । यो डेढ महिनामा एनआरएनएको बिवाद मिल्नुको साटो अझै उचाईतिर पुगेको छ । संस्था विवादै विवादले भद्रगोल बन्न पुगेको छ । अहिलेको विवाद समाधान गर्न अनेक कोणबाट प्रयास जारि छन् । तर ति प्रयासहरु निकम्मा जस्तै सावित भएका छन् ।

कुल आचार्य र संस्थापन पक्ष दुबैलाई सहमति हुनेगरि विवाद मिलाएर महाधिवेशको नयाँ मिति तोक्न अध्यक्ष कुमार पन्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय र केन्द्रिय समितिले जिम्मा दिएको थियो । कुमार पन्तले अनेक प्रयास गरे । तर उनले एक्लै यो विवाद पार लगाउन नसक्ने देखेपछि पन्तले मध्यमार्गी भूमिका खेलिरहेका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई जिम्मा दिए । महेश श्रेष्ठकै अगुवाईमा कुल आचार्य र संस्थापन पक्षसित वार्ता गरि समाधानका उपाय पत्ता लगाउन अनौपचारिक रुपले एक समिति जस्तो बन्यो । एनआरएनए प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, महेश श्रेष्ठ, यादव पण्डित र मन केसीसहित सल्लाह गरे । उनीहरुको सल्लाहले करिब १५ देशमा प्रतिनिधी छनौटमा विवाद रहेको, अन्य विवादका विषय के के हुन् भन्ने उल्लेख गरेर मंगलवार विहान अध्यक्ष कुमार पन्तलाई रिपोर्ट बुझायो । त्यहि रिपोर्टमा केन्द्रित रहेर मंगलवार साँझनै पूर्व अध्यक्षहरुको छलफल भयो । उनीहरुले अब परराष्ट्र मन्त्रीसित छलफल गरी महाधिवेशनको मिति तोक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीसित भेटकालागि समय मागिरहेका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रिसित छलफल भएपनि सहमति हुने स्थिति भने देखिन्न ।

टक्कर अब देउवासितै

एनआरएनए महाधिवेशनको विवाद अब एनआरएनएका अभियन्ताहरुका बिचमा रहेन । यो विवाद एनआरएनको खल्तिबाट फुत्किएर राजनितिक दलको प्रतिष्ठा र अझ मुलरुपमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुरकै हार वा जितको प्रतिष्ठासित गाँसिएकाले एनआरएनए विवाद थप जटिलतातिर पुगेको हो । कुल आचार्य पक्षलाई जिताउन नेपाली कांग्रेस पार्टीनै एक ढिक्का भएर एनआरएनएका छ वटै क्षेत्र परिचालन गर्न झण्डै एक दर्जन नेता तोकेको थियो, नेपाली कांग्रेसले । तर त्यसभन्दा पनि अझै निकै अघि बढेर प्रधानमन्त्री देउवाले जवायु परिवर्तन सम्मेलनमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायत आइपुगेका बेला कुल आचार्यलाई भोट हाल्न, जिताउन आग्रह गरे । उनको यो आग्रहपछि एनआरएनए विवाद थप जटिलतातर्फ गएको हो । देशको प्रधानमन्त्रीनै एनआरएनए निर्वाचनमा भोट माग्दै हिंड्ने अवस्थामा पुगेपछि अब यो निर्वाचन हार वा जित प्रधानमन्त्रीकै हारजितसित जोडिन पुग्यो ।

बैठकमै अनुपस्थित ?

पूर्व अध्यक्षहरुको बैठक एकाध पटक बसेपनि पछिल्लो समय शेष घले बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् । त्यसपछि महेश श्रेष्ठले अगुवाई गरेको बैठकमा कुल आचार्य पक्षका मन केसीपनि बैठकमा आउन छाडेको भनाई केन्द्रिय सचिवालयका एक सदस्यको छ । यसले अब सहमतिकालागि छलफल समेत नहुने स्थिति देखिएको हो ।

संस्थापन पक्षको बुझाई के छ भने जबसम्म कुल आचार्यले जित्ने पक्का हुँदैन तबसम्म आचार्य पक्ष निर्वाचनमा जाँदैन । किनभने अब एनआरएनएको निर्वाचन कुल आचार्य, रबीना थापा र डा. बद्रि केसीबिचको रहेन । आचार्यले हार्नु भनेको सिधै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पराजय हुने भयो । एनआरएनएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीनै पराजित हुने, परराष्ट्र मन्तरलयसमेत पराजित हुने अवस्था अब नेपाली कांग्रेस र त्यसमापनि शेर बहादुर देउवा पक्षले स्विकार गर्दैन । त्यसैले कुल आचार्य पक्ष जसरिपनि पछिल्लो समय तोकिएको निर्वाचनको मिति नोभेम्वर ३० लाई गुजार्न, टार्न चाहन्छ । यहि रणनिति अनुसार प्रमुख संरक्षक शेष घले र मन केसीसमेत बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेको बुझाई संस्थापन पक्षको छ ।

दुबै पक्षको आआफ्नै हिसाव किताब

कुल आचार्य पक्षकालागि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पत्नी यसमा सिधै सरिक भएकाले यसको डिजाइनकर्तापनि आरजु देउवानै हुन् भन्ने किटान संस्थापन पक्षले गरेको छ । त्यसैले अहिले एनआरएनएको विवाद कुल आचार्यले मिलाउन चाहेरपनि अब नसक्ने अवस्थामा पुगेको बुझाई संस्थापन पक्ष र वार्तामा सामेल रहेका केहिको समेत छ ।

कुल आचार्य पक्षले महाधिवेशनमा प्रतिनिधी छनौट प्रक्रिया नयाँ निर्वाचित समितिहरुले छान्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । किनभने प्रतिनिधि छनोट जितेर आउने समितिले छान्नुपर्छ भन्ने बह्नाई तिनको छ । यसो भयो भने आफूले चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आँकलन तिनको छ ।

तर संस्थापन पक्ष विधिविधान र प्रक्रिया मिच्न कसैलेपनि नपाउने, मिच्नै नहुने अडानबाट टसकोमस छैन । संस्थापन पक्षलाई विधान मिच्ने अधिकार नभएको, यो आम सदस्यहरुकोसमेत अधिकार भएको भन्दै बाहिरबाटपनि विधान नमिच्न चर्को दबाब परिरहेको छ । र संस्थापन पक्षले कथंकदाचित विधान मिचेर कुनै निर्णय गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्नसक्ने र त्यो निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिने, अन्तत नैतिक पराजय र आम गैर आवासीय नेपालीकाबिच बदनाम हुनुपर्छ भनेर अर्थ्याईरहेको छ । त्यसैले विधान बिरुद्द कुनै पनि निर्णय भएमा अस्विकार गर्ने पक्षमा छ ।

सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टीका आधा दर्जन भन्दा बढी नेतालाई क्षेत्रगत रुपमै जिम्मेवारी दिएर, प्रधानमन्त्री पत्नी, सिंगो परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीनै संलग्न भएर मत मागेकाले ‘हाम्रो पक्षमा सिंगो पार्टी, प्रधानमन्त्री छन्’ भनेर ढुक्क भएजस्तो कुल पक्ष देखिन्छ । तर दल, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले जति समर्थन गरेपनि मतदाता, प्रतिनिधीहरुको हिसावकिताब गर्दा निर्वाचन नजित्ने देखेर कुल पक्षले विवाद निकालिरहेको बुझाई संस्थापन पक्षको छ ।

अबको बाटो

कुल आचार्य पक्ष नोभेम्वर ३० सम्म निर्वाचन नहुने भएमा अध्यक्ष, संस्थापन पक्षमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ, महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै । असक्षम सावित भएपछि फेरि परराष्ट्रमन्त्रालयमा ‘यो समितिले निर्वाचन गर्न सकेन, असक्षम सावित भएकाले यसलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ’ भन्दै केहिलाई निबेदन हाल्न लगाइने छ । अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बर्खास्त गर्न लगाउने र शेष घलेलाई निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी तोकेर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन परराष्ट्रलाई आग्रह गरिनेछ । तर यसमा न त संस्थापन पक्ष सहमत हुन्छ न त संरक्षक समितिकै बहुमत पुग्छ । पूर्व अध्यक्षहरुसमेत यसमा सहमत हुने देखिन्न ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय समितिसमेत यसमा सहमत हुन्न । किनभने केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय समिति दुबैमा संस्थापन पक्षकै बहुमत छ । र संस्थापन पक्षको बुझाई केपनि छ भने शेष घलेलाई कार्यवाहक तोकेर निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने पक्षमा कुल आचार्य पक्षकै केहि ब्यक्तिपनि अन्तत असहमत हुने छन् । त्यसैले यो पाटोपनि सहज भने देखिन्न ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुमार पन्तलाई बर्खास्त गरेर शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिएमा संस्थापन पक्ष अदालत जाने संभावना झनै बलियो छ । यसमा सरकार, पार्टी, आम गैर आवासीय नेपाली र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिने जीवा लामिछाने र संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसमेत भिडेर लाग्ने छन् । संस्थापन पक्षका केहिले भनेकापनि छन् “त्यस्तो अवैधानिक, प्रक्रिया, बिधिबिधान कुल्चेर निर्णय गरोस् न, हामीलेपनि दहि जमाएर बसेका छौं र ?’

संस्थापन पक्षले भने दुई वटा बिकल्प देखेको छ । पहिलो, पररष्ट्र मन्त्रालयको पत्र, हस्तक्षेपलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनमा जाने । यसो गर्दा कुल आचार्य पक्षलाई निर्वाचनमा जाने नैतिक दबाब पर्छ । निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेमा त्यो मुद्दा अदालत जान्छ र अदालतनै सर्बोच्च निकाय भएकाले विधिविधान हेरेर अदालतले निर्णय गर्छ । अदालतले एनआरएनएको विधिविधान, नियमावली हेरेर फैसला गर्नासाथ संस्थापन पक्षकै जित हुने निस्चित प्राय छ । किनकि अहिलेको विधान मस्यौदामा कुल आचार्य पक्षकै मन केसीको हस्ताक्षरसमेत अदालत पुग्ने छ ।

यता कुल आचार्य पक्षको बुझाई के छ भने जसरिपनि नोभेम्बर ३० सम्म वार्ता वार्ता भन्दै समयावधि लम्ब्याउने र अहिलेको केन्द्रिय समितिलाई असफल सिद्द गराएर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हस्तक्षेपकारि भूमिकाकोलागि मार्ग बनाउने । संस्थापन पक्षले यसैगरि बुझेको छ ।

संस्थापन पक्षले घोषणा गरेको निर्वाचनमा कसैगरिपनि संलग्न नभएमा कुल आचार्य पक्ष शेष घलेसहित मिलेर चोइटिन सक्छ । उनीहरुले पिपल्स अफ नेपाली ओरिजिन भन्ने छुट्टै संस्था गठन गर्न सक्छन् । यहिंनिर संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले डेढ महिना अघि बैठकमा “कसैले विधिविधान मिचेर, राजनितिक हस्तक्षेप गराएर संस्था चलाउन खोज्छ भने त्यो असह्य हुन्छ” भनेको भनाई स्मरणयोग्य छ । महतोले भन्न खोजेकोपनि यदि कसैले विधिविधान मिच्न खोज्छ भने त्यसलाई स्विकार गरिन्न । बरु जसलाई चित्त बुझ्दैन ति चोइटिएर, एनआरएनए छोडेर, अर्को संस्था गठन गरेर वा अन्य कुनै भूमिकामा बाहिरन सक्छन् ।

यि सबै घटनाक्रम हेर्दा एनआरएनएको विवाद, द्वन्द र नाटकमन्चनको कुरुप रुप निकट भविष्यमा अझै देख्नुपर्ने दिन आउने संभावना तिब्र छ ।