अदालतद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्न फेरि आदेश जारी, निर्वाचनको बाटो खुला
ललितपुर जिल्ला उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औ महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न आज आ इतवार फेरि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
पाटन जिल्ला अदालतका न्यायाधिशद्वय श्रीमण कुमार गौतम र अर्का अन्यायाधिश नरिश्वर भण्डारीको ईजलासले यस्तो आदेश जारि गरेको हो ।
बिपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेलले बहस गरेका थिए भने
डा* शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
नेपालप्लसलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष कुमार पन्तले आज दिएको अदालतको आदेशले अब एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन र निर्वाचनको बाटोसजिलोसित खुलेको बताए ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘पराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, एनआरएनएका गतिबिधि नरोक्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
यो निर्णयसँगै एनआरएनएको आगामी अधिवेशन र निर्वाचनको बाटो सहज तरिकाले कानुनि र वैधानिकरुपमा खुलेको छ ।
