“एनआरएनएमा कोहि पक्षबिपक्ष छैन, मिलेरै निर्वाचनमा जान्छौं” अध्यक्ष पन्त

परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्वाचन रोक्ने पत्रलाई कार्यान्वन नगराउनु भन्ने अदालतको निर्देशनपछि गैर आवाशीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अब निर्वाचनको बाटो स्पष्ठसित खुलेको र सबै पक्षसित सहमति र सहकार्यकासाथ निर्वाचनमा होमिने प्रस्ट पारेका छन् ।

अदालतको निर्देशनपछि आज आइतवार नेपालप्लससित कुरा गर्दै कुमार पन्तले भने ‘अदालतको निर्देशनले परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेको, विधि विधानबिरुद्द पत्र काटेको प्रमाणित भएको छ । अब हामी सबै पक्षसित सल्लाह, समझदारी र छलफल गरेर विधानसम्मत तरिकाले निर्वाचनमा जान्छौं ।”

उनले अब निर्वाचन हुने वातावरण र स्थिति झन सुनिस्चित बनेको बताउँदै भने ‘अब निर्वाचन हुन्छ र डिसेम्वर महिनाभित्रै नेत्रित्व हस्तान्तरण हुन्छ ।

उनले कुनैपनि एनआरएनएका साथीहरु पक्ष र बिपक्ष नरहेको, आफूले एनआरएन, एनआरएनएका कुनै ब्यक्तिबिरुद्द मुद्दा नहालेकाले कोहिपनि पक्ष र बिपक्ष नरहेको बताउँदै भने ‘मैले एनआरएन र कोहि ब्यक्तिबिरुद्द मुद्दा हालेको होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयको गलत निर्देशन, विधानबिरुद्दको काम भएकोले न्याय माग्न अदालत गएको हुँ । कोहि पक्ष र बिपक्ष छैन ।”

प्रतिनिधि विवाद सुल्झाउन कोषाध्यक्ष महेश पन्तको अनौपचारिक टोलीले दिएको सुझाव कायम रहन्छ कि अदालतको निर्देशनपछि पालना गर्नुहुन्न ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा अध्यक्ष पन्तले भने ‘म आफ्नो तर्फबाट सधैं ईमान्दार रहें र अबपनि रहन्छु । हामीले बोलेको कुरा पुर्‍याउँछौं। त्यो टिमले दिएको सुझाव पालना गरेरै निर्वाचनमा जाने हो । त्यो सहमति र समझदारि कायम रहनै पर्छ ।”

‘परराष्ट्र मन्त्रालयसित मुद्दा गर्नुभयो । अब परराष्ट्रसितको संवन्ध सुमधुर रहला र ?’ भन्ने नेपालप्लसको अर्को जिज्ञासामा पन्तले भने “मैले पररष्ट्रलाई कुनैपनि वैरभाव, शत्रुतापूर्ण आँखाले हेरेकै छैन र हेर्दिन । हाम्रो संवन्ध सुमधुर, समन्वयकारि, सहयोगि र आदरपूर्णनै रहन्छ । हामीले झगडा गरेका छैनौं । विधानको गलत ब्याख्या भयो भनेर अदालतसमक्ष न्याय माग्न गएका हौं । अदालत सबैको न्याय माग्ने थलोनै हो । अदालतको निर्देशनपछि मलाई लाग्छ पररष्ट्रलेपनि हामीले गलत निर्देशन, गलत ब्याख्या गरेका रहेछौं भनेर बुझेको हुनुपर्छ, महसुस गरेको हुनुपर्छ ।”

‘अदालतमा प्रमुख संरक्षक शेष घले पक्षपनि आफ्नो कानुनविद लिएर गएको र तपाई र उहाँलाई लक्षित गरेर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भएका बेला कसरि घले पक्षलाई सँगै लिएर जानसक्नुहोला ?’ भन्ने जिज्ञासामा पन्तले भने “मलाई कसले टार्गेट गर्‍यो र गरेन भन्ने थाह छैन । म वास्तापनि गर्दिन । अब शेष घले पक्ष र अर्को पक्ष भन्नेनै हुन्न । त्यस्तो भावना राख्नै हुन्न । हामी सबै एक हौं, उहाँ सम्मानित हो । म उहाँसितपनि सल्लाह गर्छु ।”

अदालतको फैसलाले मात्रै हाल देखिएको विवाद मिल्ने अवस्था नदेखिएका बेला कुमार पन्तले भने विधिविधानसम्मत आएका बिरोध, उजुरिलाई एक एक केलायर मनन गर्ने, तिनको समाधान गर्ने बताए । उनले भने “विधिविधान सम्मत तरिकाले आएका गुनासा, उजुरि सबै समाधान गर्न लाग्छौं । तिमाथि स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटि जुन छ त्यसले छानबिन गरेर, तिनालाई संवोधन गरेर अगाडि बढ्छ ।”

प्रतिनिधि छनौटका विषयमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत ब्याख्या गरेको र त्यसलाई अदालतको निर्देशनलेपनि गलत रहेछ भनेर पुष्टि गरेकाले एनआरएनएको विधान अनुसारनै हुने पन्तले स्पष्ठ पारे ।

“प्रतिनिधि छनौटका विषयमा परराष्ट्रले गलत ब्याख्या गरेको त अदलतले प्रमाणित गरिहाल्यो नी । त्यसलाई अंान्य भनिहाल्यो नी ! अब संस्थाको विधान अनुसार हुन्छ ।”

‘प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधिपनि अदालतमा बहसका क्रममा आएको पनि सुनियो नी ?’ भन्ने अर्को जिज्ञासामा पन्तले भने “द्विपक्षिय बहसका क्रममा प्रधनामन्त्रीका प्रतिनिधिपनि आएको मैले थाह पाएँ । प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । तर अदालतको निर्देशनले उहाँहरुको चाहनालाई गलत सावित गरिदियो । अब हाम्रा मुद्दा हामी एनआरएनएनै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रा मुद्दा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुनै दल, नेता वा बाहिरि कुनै ब्यक्तिले समाधान गरिदिन सक्दा रहेनछन् भन्नेपनि पुष्टि भयो ।”

‘अदालतको निर्देशन दिंदैमा अब एनआरएनए एक भएर जान सक्ला र?’ पन्तको जवाफ थियो “परराष्ट्रले हस्तक्षेप नगरेको भए पहिलेनै हामी मिलेर जान्थ्यौं । एकनै थियौं । निर्वाचन गर्थ्यौं । नेत्रित्व हस्तान्तरण भैसक्थ्यो । अब अदालतको निर्देशनपछि झन मिलेरै जान्छौं, मिल्नुको बिकल्पनै छैन ।”