सामूहिकताको अवधारणा ल्याउन नसक्दा एनआरएनए नेतृत्वमा खडेरी

आज यो लेखको उठान गर्न खोज्दा मेरो दिमागमा अनायास दुई राम दाईहरुको सम्झना आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एनआरएनका संस्थापक सदस्य मध्येका एक रामप्रताप थापा । हालै भएको नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा नेतृत्वको दौडबाट रामचन्द्र पौडेलको बहिर्गमन त्यति सहज देखिएको थिएन । तर भयो । सम्भवत अब वहाँको प्रत्यक्ष राजनीतिको बाटो बन्द नै भएको हुनपर्छ । यो निर्णयमा पुग्न शायद वहाँलाई कुनै आलंकारिक जिम्मेदारी दिने सहमति भएको हुनपर्छ । जे भएपनि वहाँको बाँकी राजनीतिक जीवन सफल रहोस् ।

लामो समय देखि जर्मनीमा बसोबास गर्दै आउनु भएका रामप्रताप थापा अहिलेसम्म पनि सक्रिय एक संस्थापक हुनुहुन्छ । एनआरएनको नेतृत्वमा एक पटक पुग्नैपर्ने थापा पटक पटक जिम्मेदारीको लागि चर्चामा आउने नगरेको भने हैन । संस्थापक अधक्षको दुई कार्यकाल पछि सहमतिमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वहाँकै जोडबलले गर्दा राम थापा अधक्ष्य हुन सक्नुभएन । निर्वाचनमै गएको भए शायद वहाँको जीत हुन सक्थ्यो । म अहिले सहमतिमा जानुपर्ने तर थापा नहुने भन्ने साथीहरुको अनुहार झल्झली सम्झिरहेको छु । त्यसपछि पनि थापा नभई जीवा लामिछाने किन कसरी नेतृत्वमा पुग्नुभयो भन्नेमा मैले त्यति धेरै बुझेको छैन ।

एन आर एन एमा निर्वाचनको शुरुवात जीवा लामिछानेको कार्यकाल पछि भयो । वास्तवमा नेतृत्व हस्तान्तरण जुन प्रकारबाट हुन्छ त्यो नेतृत्वको सफलता वा असफलताको मापन गर्ने एउटा आधार हो । शेष घलेको नेतृत्वलाई पहिलो पटक तेन्जी शेर्पा र दोश्रो पटक टीवी कार्कीले स्विकार नगरेपछि निर्वाचन भएको थियो । यसलाई कांग्रेस र एमाले बीचको टक्करको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यतिबेला सोल्टी होटलमा देखिएका नेताहरुको अनुहार सबैलाई अझै सम्झना होला नै ।

माओवादीहरू भर्खरै भूमिगत क्रियाकलाप रोकी शान्ति वार्तामा आएकोले एनआरएनमा त्यति धेरै सक्रियता थिएन । अधिवेशनको समयमा सहभागीहरुलाई जलपान गराउने परम्परा माओबादीले होटल मल्लबाट शुरू गरेको थियो।

एनआरएनएमा आफू बाहिर हुँदा उठाइएका अनियमितता र अपारदर्शिताका विषयहरुलाई आफू नेतृत्वमा पुग्दा पहिला भन्दा लथालिङ्ग पारिएको छर्लङ्ग देखिन्छ । तसर्थ यो सत्ता स्वार्थको प्रयोग (दुरुपयोग) नै सबै तिरको समस्याको मूल कारण हो ।

गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय भनेको अब एनआरएनको सिन्डिकेट भत्काउनु पर्छ भन्ने थियो । सधैं संस्थापनले सहयोग गरे मात्रै चुनाव जीतिन्छ भन्ने धारणालाई राजनीतिक हस्तक्षेपले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने तयारी भयो । शुरुका दिनहरूमा राजनीति भन्दा क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्पर्कको आधारमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने चर्चा परिचर्चा चल्यो । नेपाली कांग्रेसका ६० प्रतिशत समर्थकहरुले मात्रै कुल आचार्यलाई सहयोग गरेको भए उनले जित्ने निश्चित थियो । तर अन्तिम अवस्थामा आईपुग्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणले गति लियो । निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने माओवादी समर्थकहरू ओली र प्रचण्डको एकतामा समेत प्रतिकूल असर पार्नसक्ने आधारमा चुपै लागेर बस्नपर्ने अवस्था आयो ।

परिवर्तित अवस्थामा अर्को पटकको नेतृत्व पाउन सकिने विकल्पलाई पुरै नकारेर चुनावमा नै होमिन बाध्य बनाउनेहरुले आफ्नो चुनावी कला प्रयोग गर्न नसकेको नै थियो । चुनावको क्रममा धेरै प्रकारका अन्तर्घातहरु हुनु स्वाभाविक हो । तर आफ्नै भनेर अगाडि समर्थन गर्नेहरूले नै भोट नदिनु विडम्बना नै थियो ।

राजनीतिक दलहरुले के कसरी कसलाई समर्थन वा विरोध गर्छ भन्ने एउटा सानो उदारहण वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त महासचिवको उमेद्वार हुँदै गर्दा प्रजातान्त्रिक धारको प्रनिधित्व गर्दै राजन कँडेलको अन्तिम अवस्थामा उमेद्वारी भयो । दुखद विषय थियो, त्यतिबेला एनआरएनमा अलि सक्रिय भैसकेको माओबादीले कुमार पन्तलाई भोट नदिने निर्णय नै गरेको थियो । तर हामी केही साथीहरूको सक्रियतामा त्यो निर्णय सफल हुन दिएनौं । त्यति बेला निकै थोरै मत मात्र अन्तर थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउने विषयमा एकथरी अभियन्ताहरु सधैं सक्रिय देखिन्छन् । तर दोष जति राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ताहरुले बोक्नुपर्ने अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेन । त्यतिकै दोष संस्थापकहरु विशेषत उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलाई पनि लाग्दै आएको छ । संस्थाको स्थापना कालदेखि नै विदेशमा कमाएका कालो धनलाई सेतो बनाउन यो नयाँ अवधारणा ल्याइएको हो भनियो । देशमा ठूला कामहरूमा आफू संलग्न हुन सकिने सम्भावना छ भनेर विदेशमा अलि अलि पैसा कमाएकाहरु पनि बिस्तारै संलग्न हुन थाले । सरकार र जनताले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नै नेपाल बनाई दिनसक्छन् भन्ने आशा गर्न थाले । तर त्यो यथार्थता र सम्भव थिएन ।

संगठनलाई सामूहिक रूपमा नेतृत्व गर्ने अवधारणा ल्याउन सकिएको भए त्यति छिट्टै नेतृत्वमा खडेरी लाग्ने थिएन । सबै संस्थापकहरु एक एक पटक नेतृत्वमा पुर्याउन सकिएको भए पहिलो १२-१५ वर्ष सम्म चुनावको भद्दा प्रारूप तयार हुनेनै थिएन ।

संगठनको नेतृत्व गर्न अवश्य पनि आर्थिक रूपमा अलि सम्पन्न हुन अति आवश्यक छ । संगठनको गठन र सञ्चालनको प्रकृतिले पनि यो माग गरिएको छ । त्यसैले होला, संघको नेतृत्व खोजीको क्रममा संस्थामा अनवरत रूपमा सक्रिय मानिसहरू पाखा लाग्न बाध्य भए । जीवा लामिछानेले छानेका उनी पछिका शेष घले यसैको परिणाम थियो । संगठनलाई सामूहिक रूपमा नेतृत्व गर्ने अवधारणा ल्याउन सकिएको भए त्यति छिट्टै नेतृत्वमा खडेरी लाग्ने थिएन । सबै संस्थापकहरु एक एक पटक नेतृत्वमा पुर्याउन सकिएको भए पहिलो १२-१५ वर्ष सम्म चुनावको भद्दा प्रारूप तयार हुनेनै थिएन ।

भूकम्पको कारण एक कार्यकाल थप गर्ने शेष घलेको निर्णयलाई त्यति आपत्ति गर्नुपर्ने थिएन । तर आफू पछिको नेतृत्व अरुलाई छाड्न रुचि नदेखाउनुको कारण उनले बनाएको छवि आफैंले धूमिल गरेको विषयमा दुईमत नहोला । अहिले पनि विभिन्न समयमा शेष घले विवादको घेरामा पर्नु अवश्य पनि सुखद विषय हैन । हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई सफल र सक्षम बनाउन सक्यो भने मात्रै संगठनको आयु लामो हुन् सक्छ । एउटा सिन्डिकेट तोडेर अर्को सिन्डिकेट निर्माण गरिन खोज्नु कदापी स्वागतयोग्य हुन सक्दैन।

एनआरएन सरकारसँग सहकार्य गर्ने संस्था हो । यो आफैंले देश बनाउँछु भन्ने हैन । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई सकेसम्म विभिन्न माध्यमबाट देशसँग जोडीरहने यसको मुख्य उद्देश्य हो । सक्ने जतिले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा लगानी गर्नु तथा विभिन्न अवस्थामा देश र जनतालाई सहयोग गर्नु अर्को उद्देश्य हो । यति पवित्र उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्न गठन गरिने अन्तराष्ट्रिय कार्य समिति मात्रै हैन विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरुको निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्झिदा पनि असहज महशुस हुन्छ ।

एनआरएनको इतिहासमा पहिलो पटक कार्य समितिको कार्यकाल थपियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी, अदालतमा मुद्धा, निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा र नयाँ नियुक्ति, पटक पटक निर्वाचन तालिका परिवर्तन हुँदै अब त अनिश्चित कालको लागि स्थगन गरिएको छ । यो अवस्थामा एक पक्षीय निर्वाचन होला की भन्ने सम्भावना भने टरेको छ । अब हामीसँग विधानत: अर्को चार महिना समय बाँकी देखिन्छ । यो समय भित्र सहमतिका विभिन्न विकल्पहरू बारे छलफल गर्न आवश्यक छ । यस बारेमा आन्तरिक र आधिकारिक प्रयासहरू शुरू भइसकेको बुझिन्छ । हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको हामीमा केहि समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु कसरी समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसमा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ । नियमित संपर्क र छलफलबाट मात्रै सहमतिका खाकाहरु तय गरौं । सहमति भनेको हार जीत हैन । यो त एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नु हो ।

निर्वाचनमा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ पराजित गर्दापनि पून उपबिजेताहरुलाई विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिएर सहकार्य गर्ने परम्परा चलिआएकै अवस्थामा कमसेकम मुख्य पदमा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सक्ने हो भने अन्य पदका लागि हुने निर्बाचनमा यति धेरै सकस हुने थिएन ।

अहिले मैदानमा तीन प्रतिस्पर्धीहरु देखिएका छन् । तीनै जनाले आआफ्नो टीम पनि निर्माण गरेको देखिन्छ । सहमतिको लागि सबैको समान धारणा हुन आवश्यक छ । सहमतिको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको हाल प्रतिनिधि छनौटमा देखिएका केही समस्यालाई सुधार गरेर निर्वाचनमा जानु नै हो । यसले बाहिर म्यासेज पनि राम्रो जाने देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधिको समस्या समाधान गर्नको लागि केहि समय आवश्यकपर्ने पनि हुनसक्दछ । त्यसको लागि पूराना संस्थापकहरु मध्येबाट एक जनालाई अन्तरिम कार्य समितिको नेतृत्व पनि दिन सकिने छ । त्यसपछि पनि बरु निर्वाचन नै हुननपर्ने अवस्थाको सृजना पनि गर्न सकिनेछ । चक्रिय प्रणाली अहिले देखिएको समझदारीको एक सजिलो उपाए हुनसक्छ । सबैको सहमति हुनसके कुनै पनि विकल्प रोज्न सकिने छ । हामीले हाम्रै पनि धेरै वटा निर्वाचन देखिसकेका छौं। यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो सामुहिक सक्रियताको अनिबार्य आवश्यकता छ ।

निर्वाचनमा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ पराजित गर्दापनि पून उपबिजेताहरुलाई विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिएर सहकार्य गर्ने परम्परा चलिआएकै अवस्थामा कमसेकम मुख्य पदमा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सक्ने हो भने अन्य पदका लागि हुने निर्बाचनमा यति धेरै सकस हुने थिएन । निर्बाचनमा देखिने विभिन्न अनिमियतताहरु पनि कम हुनेछ । विभिन्न व्यक्तिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वार्थको कारण अमर्यादित हुँदै गईरहेको एनआरएनको निर्वाचनमा देखिने सबै समस्याको जड पार्टी नेताहरु र केही संस्थापकहरु हो भनिन्छ । विधि विधानको रट लगाएर आफू नेतृत्वमा हुँदा तलदेखि माथिसम्म आफूखुसी गरिएका कामहरु सर्वत्र देख्न सकिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, एनआरएनएमा आफू बाहिर हुँदा उठाइएका अनियमितता र अपारदर्शिताका विषयहरुलाई आफू नेतृत्वमा पुग्दा पहिला भन्दा लथालिङ्ग पारिएको छर्लङ्ग देखिन्छ । तसर्थ यो सत्ता स्वार्थको प्रयोग (दुरुपयोग) नै सबै तिरको समस्याको मूल कारण हो । नेतृत्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सधैं झुण्डीरहन खोज्ने मानसिकता पनि समस्याको अर्को मुख्य श्रोत हो ।

एनआरएन अभियानलाई स्थापनाकालको उद्देश्यमा अगाडि बढाउने हो भने यसका अभियन्ताहरुले आफू वा आफ्ना मानिस जिताउन संस्थापकहरु र नेताहरुको घरदैलो चाहर्नुको बदला ती सबै सरोकारवालाहरुलाई नेताहरुको रोहबरमा राखी एकजुट हुन बाहेक अन्य विकल्प दिनु हुँदैन । यो वा त्यो बहानामा संगठनलाई फुटाउने वा कमजोर बनाउनेहरुको पक्ष पोषण गर्न हुँदैन ।

(लेखक एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समितिका पूर्व सल्लाहकार हुन्।)