एनआरएनए विधान संशोधनको पहल र यसको मर्म
रबीना थापा
परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनका प्रक्रिया सबै रोक्नु भनेर जसरि आदेश दिएको थियो, त्यसबिरुद्द अदालतले दिएको फैसला सबै नेपालीकोलागि स्वागतयोग्य छ भन्ने मलाई लागेको छ । किनभने संस्था चलायमान हुनुपर्छ । र अब यसले संस्थालाई चलायमान रहन सहयोग गर्छ ।
हामी संस्थामा काम गर्दै थियौं । हामीले निर्वाचन कमिटीलाई निर्णय बुझाएकै थिएनौं । प्रतिनिधिहरुको अन्तिम सूची प्रकाशित भएकै थिएन । त्यसकारणले प्रकृयानै नपुग्दै हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलि छिट्टै गएको हो कि ? तैपनि अदालतमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानुलाई म त्यति नराम्रो पनि सोच्दिन । संस्थामा काम गर्दा कुनै कुरा सुनिएन, अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने त्यो संस्थाभन्दा माथिल्लो निकायमा जानैपर्यो । त्यो निकायलेपनि काम गर्न दिएन भने सर्बोच्च अदालतमा त जानै पर्यो ।
त्यसकारण प्रकृयागतरुपमा अन्यायमा परेका छौं भन्ने ब्यक्तिहरु जाने ठाउँ भएकोले त्यता जानु हुन्छ वा जानुहुन्न भन्ने कुरालाई म त्यति नराम्रो मान्दिन ।
जुन साथीहरुले हामीले पटक पटक हाम्रा गुनासा, बिरोध र आपत्तीहरु केन्द्रिय समितिमा राख्दापनि सुनुवाई नभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निदेबन दिएका हौं भन्नुभएको छ । त्यसमापनि अलि फरक धारणा छ मेरो ।
अहिलेको विधान संस्थाको तर्फबाट उपाध्यक्ष मनकेसीलाई बनाउन भनेर जिम्मा दिएको हो । ‘ल मनजी तपाईले बनाउनुहुन्छ भने तपाईले गरेको कुरामा सम्पूर्णरुपले हामी मान्छौं’ भनेर उहाँलाई बनाउन दिएको हो । विधान बनिसकेपछि कुल आचार्य र कुमार पन्तले सहमति गर्नुभएको हो । त्यो विधान सहमतिमै बनेको हो ।
मपनि अध्यक्षको उमेदवार हुँ । मपनि बर्तमान कार्यसमितिमै छु । बिरोध र गुनासा आइसकेपछि जहिलेपनि सुनुवाई गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । हिजोपनि भनेकि थिएँ । अहिलेपनि भन्छु । नयाँ कार्यसमितिले विशेष अधिवेशन बोलाएर जुन खालको विधान बनायो, नयाँ कार्य समितिले प्रस्तुत गर्यो । त्यतिबेला त्यो गर्नुहुन्न भनेकि थिएँ मैले । किनभने हामीमा धेरै एनसिसीहरु छन् । तिनले लागु गरेर सफल भयो भने मात्रै हामीमा लागु हुनुपर्छ । त्यसैले नयाँ ढंगका कुरा बदल्न हामीले एकैचोटि लाग्नुहुन्न । अनुमोदन गराउनुहुन्न भन्ने मेरो भनाई थियो । विशेष अधिवेशन हुने बेलामापनि मैले नयाँ विधान हेरफेर गर्ने कुरामा म मान्दिन भनेकि थिएँ ।
विधान हेरफेर गर्नुनैछ भने नेपाल जाउँ । नेपालमा सबैको सामु, सम्मुख भएर यसलाई छलफल गराएर पारिद गरौं भन्ने मेरो माग थियो । तर त्यतिबेला सबै साथीहरुले सहमति गर्नुभयो, विधान संशोधन गर्न । बिधानमा सहमति गरिसकेपछि त्यहि विधानलाईनै टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैले विधान बनाउनुभन्दा पहिला उहाँहरु सहमतिमा जानुहुन्थेन । सहमतिको विधान बनाइसकेपछि यो भएन, त्यो भएन भन्न चाहिं मिल्दैन भनेर मैले सबै साथीहरुलाई भन्दै आएकि छु ।
त्यसैले म बाध्य भएँ, बाध्य भयौं भन्नुभन्दापनि यो त आन्तरिक कुरा हो । यो कसैको ब्यक्तिगत संस्था होइन । सबैको साझा संस्था हो । साझा संस्थामा त हामी सबै भित्र बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसैले छलफलनै नगरि शक्ति प्रदर्शन (पावर सो) गर्ने काम दुबै पक्षले गर्नुभएन भन्ने मेरो बुझाई हो । जित्नकोलागि मात्रै भनेर मैले विधान बनाउने होइन कि समग्र सबैकोलागि बनाउने हो ।
यो विधान बनाउने बेला सबैको गल्ति भएकै छ । त्यसमा मेरोपनि गल्ति भएको होला । म आफ्नो तर्फबाट जति गल्ति भएको छ त्यति भाग स्विकार गर्छु । यसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने होइन । बाध्य कसैलाई छैन । बाध्य भएपछि जोपनि जानसक्छ, परराष्ट्र, अदालत । मलाई चित्त बुझेन, ममाथि अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने मपनि जानसक्छु । न्यायिक कुरा हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
हाम्रो अध्यक्ष कुमार पन्तले सबैलाई निशुल्क सदस्यता दिनुपर्छ । सबैले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । सबैको छलफलबाट त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।
अहिलेको विधान संस्थाको तर्फबाट उपाध्यक्ष मनकेसीलाई बनाउन भनेर जिम्मा दिएको हो । ‘ल मनजी तपाईले बनाउनुहुन्छ भने तपाईले गरेको कुरामा सम्पूर्णरुपले हामी मान्छौं’ भनेर उहाँलाई बनाउन दिएको हो । विधान बनिसकेपछि कुल आचार्य र कुमार पन्तले सहमति गर्नुभएको हो । त्यो विधान सहमतिमै बनेको हो ।
बरु मैले, यो विधान संस्थाको लागि अनौठो हुनसक्छ । संस्थाले त्यति धेरै प्रयास गरेको छैन । त्यसकारण यसरि यो खालको संशोधनमा जानुहुन्न भनेकि थिएँ । तर म अल्पमतमा परें त्यतिखेर । सबै साथीहरुले मिलाएर गएको कुरामा म मात्रै संस्थाको लागि बाधक बन्नुहुँदैन, निकासकोलागि म अवरोध बन्नुहुन्न भनेर अन्तिम अवस्थामा स्विकार गरेकि हुँ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको त्यो संशोधित विधानमापनि मैले अन्तिममा सहि गरेकि छु ।
त्यो विधनामा मेरो असहमति किन रह्यो भने त्यस्तो विधान हामीले कहिल्यैपनि प्रयास गरेका थिएनौं । ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, १० प्रतिशत भन्ने कुरामा हामी अहिलेपनि अन्यौल छौं नी । कतिले बुझ्नुभएकै छैन । कतिपय यस्तो प्रतिनिधि छन् कसैलाई जिताउनैकालागि बनेका छन् । यो खेलाँचीमा लिने संस्था त होइन । हामी गैर आवाशीय नेपालीको मुद्दा छ त्यहाँ । त्यो मुद्दा कसले पास गराउन सक्छ, बुझ्छ त्यस्तो ब्यक्तिलाई मात्रै प्रतिनिधि बनाउनुपर्छ भन्छु म चाहिं । कसैलाई जिताउनकोलागि वा कुनै ब्यक्तिलाई हराउनकोलागि प्रतिनिधि बन्ने होइन ।
अर्को कुरा, हामीले गैर आवाशीय नेपाली संघमा भन्ने बेला ८० लाख, ९० लाख नेपाली छौं भन्छौं । तर अहिलेसम्म जम्मा एक लाख छ हजार सदस्य छौं । तिनलाई आफ्नो नेता चुन्न किन नदिने ? एनसिसी भनेको त एउटा एउटा देशभित्र काम गर्ने हो । मुख्य काम भनेको त सरकारसित परामर्श, लबी गर्ने, नितिनिर्माणका कुरा गर्ने त हामी हो नी ! केन्द्रिय सचिवालयमा जाने हो । त्यस्तो नेतृत्व चुन्न सबै सदस्यले मत दिन पाउनुपर्छ, सबैले आफ्नो नेता चुन्न पाउनुपर्छ । नत्र यो कुनै गुटको नेता बन्ने, नेतृत्वकर्ता बन्ने हुन्छ । कसैलाई हराउन वा जिताउनकोलागि बन्छ । त्यस्तो बन्नहुन्न भन्ने माग मैले राखेकि थिएँ ।
यो विधान बनाउने बेला सबैको गल्ति भएकै छ । त्यसमा मेरोपनि गल्ति भएको होला । म आफ्नो तर्फबाट जति गल्ति भएको छ त्यति भाग स्विकार गर्छु । यसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने होइन । बाध्य कसैलाई छैन । बाध्य भएपछि जोपनि जानसक्छ, परराष्ट्र, अदालत । मलाई चित्त बुझेन, ममाथि अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने मपनि जानसक्छु ।
तर सबैले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको माग राख्दा त्यसमा कार्य समितिभित्रै म अल्पमतमा परें । कार्य समितिभित्र आफ्नो आफ्नो कुरा राख्ने हो । मेरो कुरा अल्पमतमा परेपछि कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढाइएन ।
प्रतिनिधि छनौट गरेर तिनले मतदान गर्ने ढाँचाको निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालमा गएर प्रत्यक्ष चुनाव गरौं न त । यदि अनलाईनबाट निर्वाचन गर्ने हो भने सबैले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई थियो । तर ‘मिल्दैन । कम्प्युटरको कुरामा यति धेरि मानिसलाई हामीले चुनाव गराउन सक्दैनौं’ भन्नुभयो । ‘गाह्रो हुन्छ’ भन्ने कारण देखाउनुभएको थियो ।
तर म अझैपनि के भन्छु भने यो संस्थालाई जिवन्त, चलायमान राख्ने हो, यो संस्थाको मुद्दालाई अगाडि बढाउने हो भने अझैपनि कि त नेपालमा गएर हामीले प्रत्यक्ष चुनाव गर्नुपर्छ । अनलाईनबाट मतदान गर्ने हो भने पन्जिकृत सदस्य बनेका सबै सदस्यले मत दिन पाउनुपर्छ । अहिले त कोहि मत दिनेमा पर्ने कोहि नपर्ने । त्यो हुनुभएन ।
यो संस्थालाई सबैले अपनत्व महसुस गराउने हो भने उहाँहरुलेपनि आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ । आफ्नो मत दिन पाउनुपर्छ । मेरो माग, तर्क त्यो रह्यो । तर मैले भनेकै लागु हुन्छ भन्ने भएन । म अध्यक्षमा बिजयी भएँ भने म अवस्यै त्यो पहल गर्छु ।
सबै सदस्यलाई मतदान गर्न दिएको खण्डमा धेरै नेपाली मध्यपूर्वमा छन् । तिनको मत बढी हुन्छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता ठूला एनसिसीहरुका अभियन्ताहरु नेतृत्वमा आउन सक्दैनन्, नेतृत्व बाहिर जान्छ भन्ने भनाईपनि आएको थियो, विधान संशोधन गर्ने बेला । तर मतदान गर्ने कसरि, प्रतिनिधिले कसरि मतदान गर्ने भनेर प्रावधान त राखिन्छ ।
यो संस्थालाई सबैले अपनत्व महसुस गराउने हो भने उहाँहरुलेपनि आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ । आफ्नो मत दिन पाउनुपर्छ । मेरो माग, तर्क त्यो रह्यो । तर मैले भनेकै लागु हुन्छ भन्ने भएन । म अध्यक्षमा बिजयी भएँ भने म अवस्यै त्यो पहल गर्छु ।
मैले के भनेकि थिएँ भने पन्जिकृत सदस्य मध्येबाटपनि एउटा आजिवन सदस्य भन्ने प्रावधान राखौं । आजिवन सदस्य बनेबापतको दस्तुर तोकौं । त्यसले संस्थालाईपनि फाईदा गर्छ । आजिवन सदस्य बन्नेलाई एनआरएनएको प्रतिनिधि हुन दिउँ न त भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो ।
वास्तवमा धेरै छलफल, बहस भएकै हो, विधान संशोधन गर्ने बेलामा । अन्तिममा पुराना, संस्थामा काम गरिसकेका अनुभवीलाई ६५ प्रतिशतमा राखौं । २५ प्रतिशतलाई निर्वाचन गराउँ । र १० प्रतिशत बिजयी भएर आउने अध्यक्षले समाजको अपरिहार्य ब्यक्ति, पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका, समाजसेवा गर्नुभएका, युवा र महिलालाईसमेत समेटेर, संस्था र समाजलाई योगदान गर्नेलाई चुन्न दिउँ भन्ने सहमति भएको हो । त्यसैमा सबैले सहमति गरेका हौं ।
हाम्रो अध्यक्ष कुमार पन्तले सबैलाई निशुल्क सदस्यता दिनुपर्छ । सबैले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । सबैको छलफलबाट त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । सहमति र सहकार्यमा आएकोले संस्थाको हितको लागि भनेर मैलेपनि अहिलेको विधानलाई सकारात्मक रुपमा लिएकि थिएँ ।
(एनआरएनएको वर्तमान उपाध्यक्ष तथा आगामी केन्द्रिय निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उमेदवार रबीना थापासित नेपालप्लसले डिसेम्वर ५ का दिन गरेको प्रत्यक्ष वार्तामा ब्यक्त भनाईका केहि संपादित अंश-संपादक)
संवन्धित समाचार, आलेख
