एनआरएनए अध्यक्षका तिन उमेदवारसित संस्थापक अध्यक्षसहित वार कि पार वार्ताको तयारि
गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद सहमतिमा टुंग्याएर महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वकालागि निर्वाचन गर्न यहि डिसेम्वर महिनाको अन्तिम साता संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको पहलमा वार कि पार वार्ताको तयारि भैरहेको छ ।
अबको वार्तामा सहभागि हुन अध्यक्षका तिनै जना प्रत्यासी डा. बद्रि केसी, कुल आचार्य र रबीना थापालाई खबर गरिसकिएको छ ।
अब हुने वार्ता वार कि पार हुने, सहमति भएमा एनआरएनए एक ढिक्का हुने र सहमति नभएमापनि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्न मार्ग खुला हुने छ ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोलेनै यो वार्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
“अब यसरि भएन । जे जस्तो सहमति गर्नुपरेपनि गरौं, सहमति नभएसम्म निरन्तर वार्ता गरौं । जेजे विवाद, जे सुकै शर्त भएपनि ढोका थुनेर वार्ता गरौं र सहमति निकालौं” डा. उपेन्द्र महतोको भनाई उल्लेख गर्दै एनआरएनएका एक अभियन्ताले नेपालप्लसलाई बताए ।
सहमतिकालागि चक्रिय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने, संरक्षक पद बाँड्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद स्रिजना गर्ने, दुई जना अध्यक्षनै बनाउने, हालका तिन उमेदवार बाहिरबाट कुनै स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने लगायतका झण्डै एक दर्जन बिकल्पमा अनेकौं ब्यक्ति र कोणबाट सहमति निकाल्ने प्रयास गरिएको थियो । तर ति प्रयासहरु सफल हुन सकेनन् ।
संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार र यो भन्दा बाहिरका केहि ब्यक्तिले समेत अनेक तरिकाले सहमति निकाल्न खोज्दा नसकेपछि अन्तिममा डा. उपेन्द्र महतोनै सहमति र निकासकालागि कस्सिएर लागेका छन् ।
डा. उपेन्द्र मतोलेनै ‘ल यो डिसेम्बरको अन्तिममा भेटौं । तिनै जना उमेदवार आउनुस् । सँगै बसेर जसरिपनि सहमति नगरिहुन्न” भन्दै निम्तो पठाउन लगाएका हुन् ।
महतोको प्रस्तावलाई स्विकार गर्दै कुल आचार्य, डा. बद्रि केसी र रबीना थापा उपस्थित हुने स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।
एनआरएनए विवाद लामो समय कचल्टिइरहेपछि एनआरएनएको छबी अत्यन्त नराम्रोसित धमिलिंदै गएकोमा डा. महतोले चिन्ता ब्यक्त गर्दै विवाद समाधानकालागि आफैंले पहल कदमी लिएको भनाई अभियन्ताहरुको छ ।
‘ढोका थुनेर सहमति नभएसम्म वार्ता गरेको गर्यै गरौं । सबै शर्त, सबै बिकल्पमा छलफल गरौं । के के छोड्नुपर्छ छोडौं । सकेसम्म लचिलो बनौं । पद छोड्नुपरेपनि छोडेर एनआरएनएलाई बचाउँ, एक ढिक्का राखौं । जति गर्दापनि भएन भने ‘लौ त भविष्यमा फेरि भेटौंला’ भनेर आफ्नो आफ्नो बाटो लागौंला” संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको भनाई भन्दै एक केन्द्रिय सदस्यले सुनाए ।
स्रोतका अनुसार अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयपनि एनआरएनए मुद्दामा नरम बनेको छ । पाटन उच्च अदालतको निर्देशनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनावस्यकरुपमा विवादित बनाएको, एनआरएनए बिरोधी देखाएको, मन्त्रालयको सम्मानमा चोट पुगेको; मन्त्रालय, मन्त्री र कांग्रेस पार्टीलाई बदनाम बनाउन सहयोग पुर्याएको, सरकारलाई एनआरएनए बिरोधीकारुपमा उभ्याएको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आन्तरिक मामिलामा राजनितिक पार्टीहरुले हस्तक्षेप र अनावस्यक चाख राख्न नहुने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।
कांग्रेसका केहि केन्द्रिय नेताहरुले समेत एनआरएनए विवादबारे एक पक्षिय कुरा नसुन्न र एनआरएनएका विषयमा बढी हात नहाल्न, विवादमा नफस्न सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय नरम बनेको हो ।
डिसेम्वरको अन्तिममा काठमाडौंमा हुने वार्तामा अध्यक्ष कुमार पन्तसमेत सहभागि हुने छन् । यो वार्तामा जसरिपनि सहमति बनाउने पक्षमा संस्थापक अध्यक्ष महतो छन् ।
कुनैपनि हालतमा सहमति नगरेमा यहि वार्तापछि निर्वाचनका सबै प्रक्रिया शुरु गरिने छ । यसमा जुन पक्ष निर्वाचनमा आउँदैन, अनेक शर्त राख्छ तिसबैलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनमा जाने तयारि गरिने छ ।
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ६ महिना बढाइएको कार्यकाल अप्रिल महिनासम्म बाँकि छ । त्यस अघि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व नचुनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कब्जामा लिनसक्ने हुनाले जनवरिसम्म छिनोफानो गरि कुनैपनि मूल्य चुकाएर निर्वाचनको निर्क्यौल गर्ने पक्षमा संस्थापन पक्ष, पूर्व अध्यक्षहरु डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र भवन भट्ट छन् । कुमार पन्त लगायतका यि तिन पूर्व अध्यक्षहरु कुनैपनि हालतमा एनआरएनए फुट्न दिन नहुने बरु आकांक्षीहरुलाई पद छोडेर त्याग गर्न लगाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
