एनआरएनएमा भागबण्डा र ‘खिलराज रेग्मी’ जन्माउने प्रपञ्च
विश्वका ६४ राष्ट्रका झण्डै ३६ सय प्रतिनिधिहरुले गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी नेतृत्वको चयन गर्न प्रतिक्षा गरेको चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर बिडम्बना, प्रतिनिधि विवाद छिटो टुङ्गाएर निर्वाचनमा जानुको सट्टा निर्वाचनकै विकल्पमा आन्तरिक छलफल केन्द्रित भएको छ । एनआरएनएमा सकेसम्म चुनाव हुन नदिने र चुनाव भईहालेपनि नतिजा सहर्ष स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति भने नयाँ होइन । यसअघि त्यस्तै प्रवृत्ति र परिघटना समेटिएको सन् २०१९ को निर्वाचनबारे लेखमार्फत नै जानकारी गराएकै थिएँ ।
यस पटकको चुनावपनि हुन नदिने केही पदाधिकारीले उद्घोष नै गरेका थिए भने केहीले घुमाउरो किसिमले त्यसको संकेत गरेका थिए । अध्यक्ष कुमार पन्तले यसको भेउ पहिले नै पाएका थिए । त्यसैले उनले हरेक कदम होसियारीपूर्वक चाले । व्यक्तिगत सम्बन्ध गाढा बनाएर हुन्छ वा आवश्यकता र समयानुकुल नीतिगत निर्णय लिएर । निर्वाचनमा दोहोर्याएर ल्याउने अध्यक्ष पन्तका ती प्रयत्न र प्रयास अहिलेपनि जारी छन् ।
निर्वाचन समितिको गठन लगायत निर्वाचनसँग जोडिएका सबै विषयमा आलोचनाका केही छिद्र नछाडी उनले निर्णय गरे । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हामी पदाधिकारीहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा बाहिर बस्न अनुरोध गरियो । हामीले पनि संस्थाको भलाई र निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बन्छ भने किन त्यसो नगर्ने भनेर सकेसम्म मौनता साध्यौँ । सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचन गराउनु हाम्रो पनि कर्तव्य थियो । त्यसैले अध्यक्षको अनुरोधलाई हामीले स्वीकायौँ । तर त्यो निर्णय भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष आफैँ अनिर्णयको बन्दी बन्नुभएको प्रतीत भइरहेको छ ।
प्रश्न उब्जिएको छ, के अहिले निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्था हो ?
अहिले निर्वाचन गर्न सकिन्न भन्ने एक थरीको तर्कमा सबै जना सहमत हुनसकेका छैनन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको भए वा विधानले तोकेको समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट गर्न नसकेको भए वैधानिक संकट आउन सक्थ्यो । तर तत्कालकै अवस्थामा संघ कुनै वैधानिक संकटमा परेको भन्ने आधार छैनन् । अस्तित्वमा भएका सबै ६५ एनसीसीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । ६५ एनसीसी मध्ये ६४ देशले विधानमा व्यवस्था गरेअनुसार अगष्ट १५ भित्र प्रतिनिधिको नामावली पठाएका पनि छन् । तर, हाल ६ महिना समयावधि थप गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) कै कार्यकालभित्र निर्वाचन गर्न गराउन सकिएन भने चाहिँ वैधानिक संकट आउनेछ ।
कुनैपनि किसिमको प्राविधिक, प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीकै कारणले चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । साधारण अर्थमा न त पहिलो लहरको कोभिड–१९ को महामारीको जस्तो न त सन् २०१५ को जस्तो महाभूकम्पको जस्तो असहज अवस्थामा हामी छैनौँ । अनलाईनबाट मतदान गर्ने निर्णय भएको एक देखि दुई हप्ताको सूचनामा सबै मतदाताहरु मतदानको लागि तयारी अवस्थामा छन् । अलि जटिल मानिएका अनुहार पहिचान (फेश–भेरिफिकेसन) लगायतका सबै प्राविधिक पक्ष समेत तयारी अवस्थामा छन् । कुनै विशेष कारण बिना उम्मेदवारले विवाद झिकेकै कारण निर्वाचन रोक्ने हो भने भविष्यमा कुनैपनि निर्वाचन गर्न सकिने छैन ।
निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेको तर्क के छ ?
वैधानिक र प्राविधिक हिसाबले निर्वाचन संभव हुँदाहुँदै पनि एक थरीले विभिन्न कारण देखाएर निर्वाचनको विकल्पमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् । यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा एउटा समूह निर्वाचनबाट बाहिरिन सक्छ र एनआरएनए फुट्न सक्छ भन्ने तर्क उनीहरुको छ ।
यहाँ कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेतृत्वमा लैजान सकेनौँ भने एनआरएनए फुट्छ भन्ने तर्क त नौलो मान्दिँन म, किनकी यो विषय सान् २००९ मा संस्थापन अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो नेन्तृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दादेखि सुन्दै आएको हो । र लगभग हरेक निर्वाचनमा यो कुरा सुनाएर हाउगुजी बनाउने तिक्डम विद्यमान छ । यस्तै भय सिर्जना गरेर एकजना संस्थापकलाई अध्यक्ष छानिएको एक दिन पछि अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएको इतिहास पनि हामीसँग छ ।
सत्तारुढ दलले नचाहेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा संघ र सरकारको सम्बन्ध बिग्रिन्छ र एनआरएनएले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने खालका तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । दलका भ्रातृसंगठनमा आफू अनुकुलको नेतृत्व छनोट नहुने देखियो भने निर्वाचन रोकिदिने चलन उहिलेदेखिकै हो । म सम्झन्छु, विं सं २०५१ सालमा नेबि संघको निर्वाचन थियो । वीर बहादुर बलायर निर्वाचित हुने सुनिश्चित देखेपछि तत्कालिन कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफैँले उद्घाटन गरेको महाधिवेशन र निर्वाचन नै रोकिदिएका थिए । पछि विराटनगरमा भएको निर्वाचनमा पनि वीर बहादुर बलायरलाई फेरि रोकियो र गोबिन्द भट्टराईको टिमको नाम पढियो । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । अहिले ठ्याक्कै यही प्रवृत्ति एनआरएनएमा लाद्न खोजिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनको आसय यही नै थियो ।
सत्तारुढ दलले समर्थन गरेकै अध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने लागेको छ भने सोही अनुसार विधानमा परिवर्तन गरौँला । तर अहिले सरकारको डर देखाएर कसैको बाटो छेक्ने प्रयत्न गर्नु कत्तिको न्यायोचित छ ? सरकार फेरिए पिच्छे एनआरएनएको अध्यक्ष फेर्न के संभव छ ? हामी जस्ता कुनै दलमा आबद्द नभएका व्यक्ति कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनौ त ?
दोष राजनितिक दलको कि एनआरएनका अभियन्ताको ?
दललाई भर्याङ बनाएर स्थापित हुने वा सरकार या दललाई दोष लगाएर आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गर्ने दुबै प्रवृत्तिका समूह सक्रिय छन् संघ भित्र नै । दोश्रो समूहले आफ्नो औँलामा नाच्ने व्यक्तिहरु मात्र नेतृत्वमा आओस् भन्ने चाहान्छन् । त्यसको विरुद्धमा बोल्ने, कुनै लोभ, डर, त्रास र आश नभएका तर संघको स्थायित्व र भलाईका लागि बोल्ने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले काउसो जस्तै ठान्छन् ।
संघलाई सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर आम गैरआवासीय नेपालीहरुको व्यापक सहभागिता गराउने रुपान्तरणमुखी एजेण्डाबाट उनीहरु तर्सिन्छन् । यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, अध्यक्ष कुमार पन्तले अघि सारेका शून्य सदस्यता शुल्क र सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष मतदान गर्ने एजेण्डामा साथ नदिनु । साथै, अनलाईन भोटिङ र स्मार्ट एनआरएनएको एजेण्डामा विभिन्न बाहना देखाई अवरोध खडा गर्नु । निर्वाचित समितिले अगाडी सारेका एजेण्डा स्विकार्न पनि नसक्नु, वैकल्पिक उपायहरु प्रस्तुत गर्न पनि नसक्नु । अनेकन बखेडा झिकेर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र जस्केलाबाट आफू अनुकुलको नेतृत्व ल्याउन खोज्नेहरुले पनि यो निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर भ्रामक प्रचारबाजी गरेका छन् ।
के विशेष अधिवेशनबाट संशोधित विधान अहिलेको समस्या हो ?
त्यसो त, विशेष महाधिवेशनबाट विधान परिवर्तन गरेर जालझेल गरियो । त्यसैले अहिले सहमतिको विकल्प छैन भन्ने खालका तर्क पनि अघि सारिएको छ । ती तर्क राख्नेहरुले हिजो, विभिन्न झमेला गरेर विशेष महाधिवेशनमा रुपान्तरणकारी एजेण्डाहरु पास हुन दिएका थिएनन् ।
अहिलेको विधानमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया नितान्त नयाँ होइन । प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था सन् २०१३ देखि नै लागू गरिएको हो । तत्कालिन समयमा भिम उदास, कुलचन्द्र गौतम र विश्वकान्त मैनाली रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले संघमा काम गरेका पूराना व्यक्तिहरुको एउटा परिषद (काउन्सिल) बनाउने र काउन्सिलका सदस्यहरुबाट नेतृत्व छान्ने भन्ने अवधारणा पेश गरेको थियो । प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छान्ने विषयको भ्रुण त्यही अवधारणाबाट शुरु भएको हो । तर प्राथमिकताको आधारमा मात्र प्रतिनिधि छान्दा नयाँ सदस्यहरु निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने भएकोले उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुट्टाएको हो, जुन नयाँ व्यवस्था हो ।
‘इनफ इज इनफ’- प्रसङ्ग एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन डा हेमराज शर्मा
प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था पहिले नियमावलीमा थियो । नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थालाई केही परिमार्जनसहित विधानमा व्यवस्था गरिएको हो । संस्थापन पक्षले टाक्स–फोर्समा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्छन् भनेर टाक्स–फोर्समा भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिलेको व्यवस्था हटाएको हो । आइसीसीले नियमावली जुनैपनि बेला परिवर्तन गर्नसक्ने हुँदा संस्थापकको हात बाँध्नलाई प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया विधानमा व्यवस्था गरिएको हो । पहिले सुनिए जस्तो नेपालका वडा अध्यक्षले एनआरएनएको निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थाको अन्त्य होस, प्रतिनिधि छनोट पारदर्शी होस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिलेको कार्यसमितिमा अधिकांश पूरानै व्यवस्था अनुसार चुनाव जितेर आएका छन् । कसैले त पूरानै विधानअनुसार ४–४ पटक चुनाव जितेका पनि छन् । उनीहरुको लागि पूरानो व्यवस्था नै अनुकुल थियो । चुनाव जित्न नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता थिएन । बरु, पहिले चुनाव हार्नेहरुले नयाँ व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो । विधानमा जस्तो व्यवस्था भए पनि चुनाव जित्न मतदाताको मन जित्न तिर लाग्नु पर्थ्योयो । किनकी निर्वाचन जित्ने ठूलो आधार नै मताधार हो ।
के फेरी ‘हायात होटल’ मोडेलको निर्वाचन गराउन चाहन्छौं ?
कतिपयलाई अहिलेको पारदर्शी प्रतिनिधि छनोट प्रकृया मात्र होइन अनलाइन निर्वाचन प्रणाली पनि मन परेको छैन । उनीहरुले विशेष महाधिवेशनमा अनलाइन निर्वाचनको बिरोध गरेको सबै प्रतिनिधिलाई अवगत नै छ । अनलाइनबाट मतदान गर्दा एनआरएनएमा काम गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो विवेकले नेतृत्व छान्न सक्छन् । काठमाडौंमा मतदान हुने भयो भने आफ्ना अनुकुलका मानिसहरुलाई उतार्न सकिन्छ र आर्थिक प्रलोभव र राजनीतिक दबाबमा उनीहरुलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ उनीहरुलाई । त्यसो त, दुई सय डलर दर्ता शुल्कले धेरैको रोजीरोटी चलेको थियो, जुन नयाँ व्यवस्थाले अन्त्य गरेको छ । जसका कारण उनीहरु निर्वाचन र अहिलेको विधान असफल तुल्याउन उद्यत छन् । वा भनौँ ‘हायात होटल’ मोडेलको निर्वाचन गराउन चाहान्छन् ।
हलो कहाँ अड्केको छ ?
निर्वाचनका लागि अनेकन सर्त अगाडि सारिएका छन् जुन विधानतः असम्भव छन् । विधान र पछिल्लो पटक पाटन उच्च अदालतले गरेको निर्णय भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नयाँ विधान भन्दा बाहिर गएर पूरानै ढङ्गले आफ्नो मनखुशीले प्रतिनिधि पठाउन पाउनु पर्छ भनेर केही ठूला एनसीसीले अड्डी कसेको तथा आफू अनुकुलका प्रतिनिधि छनोट हुन नसक्दा केही पदाधिकारीले बखेडा झिकेको कारणले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
पहिलेका निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौमा जानुपर्ने, दुई सय डलर दर्ता शुल्क तिर्नु पर्ने कारणले धेरै जसो देशबाट आवश्यक संख्यामा प्रतिनिधि पाउन कठिन हुन्थ्यो । त्यसैले काठमाडौँ जो–जो पुग्छन, उनीहरुलाई प्रतिनिधि बनाउने चलन थियो । अहिले घरमै बसेर दर्ता बिना शुल्क मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले धेरै मानिसको चासो बढेको हो । त्यसैले पहिले जस्तो विधान बाहिर गएर आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाउने छुट अहिले एनसीसीलाई छैन ।
के निर्वाचनको विकल्प भागबण्डा हुन सक्छ ?
विधान बाहिर गएर प्रतिनिधि छान्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाई उच्च अदालतले उल्टाइ दिएपछि अन्य विकल्पबाट नेतृत्वमा जाने उपाय खोजिँदैछ । एक समूहलाई बाहिर राख्नु भन्दा अन्य विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने संस्थापकलाई लाग्नु स्वभाविक पनि हो । ती विकल्प मध्ये एक हो भागबण्डा ।
भागबण्डाबारे कसैले सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्न त सकेका छैनन् । तर छलफलको लागि प्रस्ताव गरिएको भागबण्डाको लिखित दस्ताबेजका अनुसार संघमा दुई अध्यक्ष बनाउने र आलोपालो नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने भन्ने बुझिएको छ । त्यति मात्रै होइन, दुई महासचिव, उपाध्यक्षका केही पद थप्ने, सचिवालयका पदाधिकारीहरु सहमतिमा छान्ने, तल्लो पदमा भने निर्वाचन गराउने लगायतका प्रस्ताव त्यो दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । यी प्रस्ताव वास्तवमै अशोभनीय र असम्भव छन् । किनकी कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्न संघको भविष्य र संस्थामा आबद्ध गैरआवासीय नेपालीको अथाह आस्थामाथि तुषारापात गर्ने अधिकार कोही कसैलाई पनि छैन ।
सन् २०१९ मा अग्रजहरुले एउटा भागबण्डाको टिम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यो टिम म जस्ता पैसा र राजनीतिमा पहुँच नहुनेको लागि समावेश गरिएको थिएन । तर मतदाताले हामीहरु प्रति न्याय गर्नुभयो । अग्रजको रोजाईमा परेकाहरुलाई मतदाताले अस्वीकार गरेको परिघटना आज पनि ताजै छ । त्यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने थियो । तर फेरि त्यहि नियति दोहोर्याउने प्रयास संघभित्र देखिएको छ ।
खिलराज रेग्मीको सृजनाले समस्या समाधान गर्छ ?
विकल्पकै खोजी गर्ने क्रममा अहिले अर्को प्रपञ्च थालिएको छ कि एनआरएनएमा ‘खिलराज रेग्मी’ जन्माउने । निर्वाचनमा जान पनि नमान्ने र भागबण्डाको पनि विरोध गर्नेहरु समूह यतातिर छन् । (विं सं २०६४ सालमा संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि नेपालको राजनीतिमा संवैधानिक संकट आएको थियो । त्यस संकटलाई टार्न तत्कालिन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीलाई नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सहित प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो ।) एनआरएनएमा न अहिले वैधानिक संकट छ, न अहिलेको कार्यसमिति चुनाव गराउन असक्षम भएको छ । त्यसैले, यस्तो प्रस्तावले समस्याको समाधान होइन संस्थालाई धरासायी बनाउने छ ।
निर्वाचनको विकल्प विधान अनुसार निर्वाचन नै
अन्त्यमा, आ–आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न निर्वाचनलाई रोक्ने प्रयत्न धेरै तिरबाट भएको छ । तर निर्वाचनको विकल्प न त भागबण्डा हुन सक्छ न ‘खिलराज रेग्मी’ पात्रको उदयबाट । अहिलेकै विधान अनुसार निर्वाचन गराउनु निर्विकल्प छ । अध्यक्षले आँट गरेर प्रतिनिधिको टुंगो लाउने र विधानलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढ्ने हो भने लाखौँ गैरआवासीय नेपालीले साथ दिनेछन् । मनन गर्नैपर्ने कुरा के हो भने, परराष्ट्र मन्त्रालय र संरक्षक परिषदले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने कोशिस गरेपनि अदालतले न्यायको मलम लगाइसकेको छ । त्यसैले अब पनि निर्वाचन गराउन आँट नगर्ने हो भने अध्यक्षसहित हामी सबैलाई गैरआवासीय नेपालीहरुले बर्खास्त नगर्लान् भन्न सकिन्न । किनकी हामीले बुझनुपर्छ, पावर लाइज विथ कमन पिपुल नट विथ लिडर्स अर्थात् शक्ति नेतामा होइन आम जनतामा हुन्छ ।
डा. हेमराज शर्माका अघिल्ला लेख
