एनआरएनएको विवाद मिलाउने जिम्मा अन्तत : संरक्षक परिषदलाई

सात महिना लामो रस्साकस्सी र दोहोरो विवाद पछी गैर आवाशिय नेपाली संघको ८२ औं केन्द्रिय समिती बैठकले प्रतिनिधि लगायतका विवादहरु समाधान गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सहित अन्य चार जना संरक्षक परिषदका सदस्य राखेर उच्चस्तरिय समिती बनाएको छ । समितिका सदस्यहरुमा संस्थापक अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सहित संरक्षक परिषदका सदस्यहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा छन । बितेको अगस्त १५ देखिनै संस्थापन इतर पक्षले प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा प्रश्न उठाएपछी संघको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिएको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछी परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत समाधानका लागि संरक्षक परिषदका प्रमुख शेष घलेलाई जिम्मा दिन पटक पटक पत्राचार गरेको थियो । तर, संरक्षक परिषदका सदस्यहरुबिचमा मतभिन्नता भएकाले त्यो सम्भव हुन सकिरहेको थिएन । कुल आचार्य पक्षले पनि समस्या समाधानका लागि संरक्षक परिषदलाई जिम्मेवारी दिन माग गर्दै आएको थियो ।

संघका एक जना केन्द्रिय सदस्य भन्छन- केन्द्रिय समिती बैठकले घुमाउरो पाराले कुल आचार्यहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । बैठकले संरक्षक पेरिषदलाई जिम्मा दिने भनेर लिखित निर्णय गरेको छैन । तर नाम जेसुकै भएपनि संस्थापन इतर पक्षको माग भने यहि हो ।

यस अघि प्रमुख संरक्षक घलेले वर्तमान समस्या समाधानका लागि आफूलाई जिम्मेवारी दिन अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्राचार गरेका थिए । विभिन्न छलफल पछी कुमार पन्तले घलेको प्रस्तवलाई अस्विकार गर्दै आइरहेका थिए । पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक परिषद सदस्य जीवा लामिछानेको समेत संरक्षक परिषदलाई संघको ताला चावी सुम्पिनु विधान विपरित हुने जिकिर थियो । आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी लगायतका धेरै केन्द्रिय सदस्यहरुसमेत परिषदलाई जिम्मा दिने कुरामा तिब्र असहमती देखिएको थियो । तर अहिले भने अदालतको आदेश कार्यन्वय नगरिनु र कार्यसमितिको थपिएको छ महिनाको समय घर्किनै लाग्नुले संस्थापना समुह दवावमा रहेको छ । त्यसकारण पनि समितिको नामाकरण गरेर संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको हो ।

आजको निर्णयमा वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागी आइसीसीको ८१ औं बैठकद्वारा चार बुँदे शर्तसहितको सहमति गरिएको उल्लेख छ ।

पाँच बुँदे शर्त मध्ये पहिलो बुँदामा, संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धि सबै समस्याहरुको विधानसम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा, ‘२८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

त्यसैगरि तेस्रो बुँदामा, ‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै अन्तिम बुँदामा, ‘संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन् ।’