एनआरएनए विवाद समाधान समितिलाई दिएको माईन्युटमा अकस्मात हेरफेर, फेरि किचलो
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) सित गरिएको चार बुँदे सहमतिको बुँदा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको आग्रहमा हेरफेर गरिएपछि फेरि विवाद बल्झिने संभावना देखिएको छ ।
विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय समिति बनेको करिब चार दिनपछि सात सदस्यिय विवाद समाधान समितिका संयोजक शेष घलेले आइसिसीसित गरिएको माईन्युटका बुँदा मध्ये दुई वटा हेरफेर गर्न माग गरेका थिए ।
ति दुई बुँदा मध्ये एनआरएनए जापानको विवादको जाँचबुँझ गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टको नाम झिकेर त्यसको ठाउँमा हाल निर्मित समितिलाईनै दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट जापानमै रहेकाले जापानको समस्या हेर्न भट्टलाईनै दिनु उचित हुने निर्णय आइसिसी बैठकले गरेको थियो ।
त्यस्तै, एनआरएनए आइसिसीसित गरिएको माईन्युटमा ‘हालको उच्चस्तरिय समितिले प्रतिनिधि विवादको समस्या सल्टाएर २६ फर्वरीसम्म दिनुपर्ने र यदि २६ जनवरीसम्म नदिएमा ‘अध्यक्षले उचित कदम चाल्ने’ उल्लेख थियो ।
उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले ‘२६ तारिखसम्म उच्च स्तरिय समितिले प्रतिनिधि छनौटको विवाद समाधान गरेर तयार पारेको सूची २६ फर्वरीसम्म नदिएमा अध्यक्षले उचित वा आवस्यक कदम चाल्ने भन्ने बुँदालाइ हटाउन माग गरेका थिए ।
शुरुमा शेष घलेले उक्त बुँदा हटाउन अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत् संघका केन्द्रिय महासचिव डा हेमराज शर्मासित माग गरेका थिए । शर्माले ‘आइसिसीको बैठकले तयार पारेको माइन्युट कसरि मैले हटाउन सक्छु ? केन्द्रिय समितिको बैठकले तयार पारेको माईन्युटलाई कसैलेपनि हेरफेर गर्ने, हटाउने, बदल्ने अधिकार, आधिकारिकतानै राख्दैन’ भन्ने जवाफ कुमार पन्तलाई दिएका थिए ।
यस विषयमा नेपालप्लसले डा हेमराज शर्मालाई फोन गरेर सोधेको थियो ‘एउटा बुँदा हटाइदिन आग्रह गर्दा तपाईले अस्विकार गर्नुभएको हो ?’
शर्माको जवाफ थियो “मलाई हाल विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले ‘२६ जनवरीसम्म डेलिगेट्सको विवाद समाधान गरेर सूची नदिएमा अध्यक्षले उचित कदम चाल्ने’ भन्ने बुँदा हटाइदिन पर्यो भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले हटाईदिन माग गर्नुभएको थियो । आइसिसीको माईन्युटलाई कसरि मैले हटाउन सक्छु ? केन्द्रिय समितिले गरेको माईन्युट त कसैलाईपनि बदल्ने अधिकारनै हुन्न । गर्नै नहुने, नपाउने, अधिकार बाहिरको काम त मैले गर्ने कुरै भएन नी ।”
महासचिवले माईन्युटको बुँदा हटाउन अस्विकार गरेपछि अध्यक्ष कुमार पन्तलेनै उक्त बुँदा हटाएर समितिका संयोजक शेष घलेलाई बुझाएको स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो । तर विधानत त्यसलाई केन्द्रिय समितेले स्विक्रित गर्नुपर्छ ।
उक्त बुँदा हटाएर अध्यक्षका तर्फबाट माईन्युट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसिसी) लाई पठाएपछि यसको बिरोधसमेत हुनथालिसकेको छ ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले आइसिसीले तयार पारेको माईन्युटको बुँदा हटाएर शेष घलेलाई दिने तयारी गरेलगत्तै आइसिसी एक सदस्यले लिखितरुपमा यसरि बिरोध गरेका छन् “सबै ६३ जना आइसिसी सदस्यले आफ्नो लिखीत भनाई राखेअनुसार स्पष्ट २६ जनवरीसम्म काम भएन भने आईसीसीले यो काम गर्ने छ भन्ने किटानी हुँदाहुँदै यो महत्वपूर्ण कुरा माईन्यूटबाट गायब हुनु, माईन्यूट महासचिवबाट प्रेषित नभै अध्यक्षज्यूबाट आउनु कतै ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ त हैन भन्ने शंका लाग्दैछ ।”
यो समय पाटन उच्च अदालतको कानूनी प्रकृयालाई प्रभाव पार्नकालागि समय बढाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । निर्वाचन र महाधिबेशनको समेत अधिकार खोज्दै गत सेप्टेम्बरमा माग भएनुसार नै सम्पूर्ण अख्तियारी प्रत्यायोजित भएमात्र काम गर्न सकिने नत्र ६ महिना कटाउने भन्ने कोषणबाट काम कार्यबाही अघी बढाईने कुरा प्राय निश्चित भएकोसमेत आइसिसी सदस्यले उल्लेख गरेका छन् ।
माईन्युट बदलिएकोप्रति असहमति जनाउँदै एक केन्द्रिय सदस्यले आइसिसीले पास गरेकै माईन्युट जस्तातस्तै महासचिवद्वारा पठाउन माग गर्दै भनेका छन् ” समय थप्ने, ढिलो गर्ने गरेर संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै अदालत र तोकिएको ६ महिना गुजार्ने प्रब्रितिसँग सतप्रतिशत असहमत हुँदै माईन्यूटमा बैठकको निर्णय जस्ताको तस्तै र महासचिवबाट आवस भन्ने लिखित माग राख्दछु ।”
विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय समिति बनेको बिहिवार एक हप्ता पुग्दै छ । तिब्रताकासाथ काम गर्ने भनिएपनि उक्त समितिको पहिलो बैठक बस्ने अहिलेसम्म निस्चित मितिसमेत तोकिएको छैन । यसलाई केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुले प्रतिनिधि छनौटको समयसिमा बढाउन खोजेको भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरिय समितिलाई यि चार वटा अधिकार दिईएको थियो
