गणतान्त्रिक भनिएका ठूला दलहरुलाई फुच्चे राप्रपासँग कत्रो डर

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन

दुनियाँका अन्य देशहरुमा भएका लोकतान्त्रिक संविधानहरु कस्ता हुन्छन ? तिनले राजनीतिक पार्टी र सामान्य जनताबिचको तालमेललाई कसरी समायोजन गरेका हुन्छन भन्ने विषयहरुमा छुट्टै वहस र शोध हुन सक्ला । तर हाम्रो देशको संविधानको सोच अथवा बनाउन खोजिएको खाका कस्तो छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रष्ट रेखा देखिन सकेको छैन । गणतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक भनिएको संविधान जतिबेला लेखन प्रकृयामा थियो त्यतीबेला जम्मा जम्मी केही सय मान्छेहरु यसको छलफलमा थिए । देश एउटा ब्यवस्थालाई फड्को मारेर अर्कै र देशका लागि नयाँँ ब्यवस्थामा प्रवेश गरी रहेको थियो । पक्कै पनि त्यो समय चुनौतिपूर्ण थियो । संविधान लेखनका अधिकांश प्रकृयाहरु छलफलमा सहभागि हुने दलिय नेताहरुका सिमित एजेण्डामा फन्फनी घुमिरहेका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा माओवादी इतरका पार्टीहरु सकसपूर्ण तरिकाले छलफलमा थिए । देश र जनताका चाहनालाई संविधानमा राख्ने भन्दापनि माओवादीहरुलाई कसरी देशको मुल राजनीति भित्र राखिराख्ने भन्ने मै उनिहरु केन्द्रित थिए । त्यसैले ति पार्टीका एजेण्डा र नेपाली जनताका चाहना संविधानमा प्रष्टसँग आउन सकेनन । यदि खुल्ला रुपमा जनमत संग्रह गराएको भए संविधान अर्कै लेखिने थियो । अहिलेको संविधानमा जनताको नभएर माओवादी लगायत माथिल्लो तहका केही अन्य नेताहरुको मात्र चाहना लेखिएको छ । खासमा यो दस्तावेज माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको इच्छा पत्र मात्र हो । यदी हामीले यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्यौं भने त्यो लोकतन्त्र प्रतीको गम्भिर उपहास हो ।

भर्खरै नेपालको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाइ राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन नसकिने जनाएर दर्ता गर्न मानेन । निर्वाचन आयोगको जिकिर छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा रहेका राजातन्त्रको स्थापना र हिन्दूराष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने बुँदाहरु संविधानको प्रस्तावना विपरित रहेकोले पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन । आयोगको अचम्म लाग्दो कुरो त के छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामा छापिएको गाईको तस्विरलाई समेत उसले हटाउन भनेको छ । आयोग भन्छ- ‘नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाईलगायत राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनैलाई दिइएको भए पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएकाले झन्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भन्ने वाक्यांश हटाउन निर्देश गरिएको हो ।

एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने बहुदलिय ब्यवस्थालाई मलिलो मान्ने राज्यका संचालकहरुले गणतन्त्रलाई झनै उर्वर मानेका छन । निर्वाचन आयोग गणतन्त्रको उर्वर खेतमा सम्पत्ति उमार्न तल्लिन एक दर्जन भन्दा थोरै नेताहरुको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि यहाँँ भन्दा हाँस्यास्पद विषय अर्को केही हुन सक्दैन । तर एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने बहुदलिय ब्यवस्थालाई मलिलो मान्ने राज्यका संचालकहरुले गणतन्त्रलाई झनै उर्वर मानेका छन । निर्वाचन आयोग गणतन्त्रको उर्वर खेतमा सम्पत्ति उमार्न तल्लिन एक दर्जन भन्दा थोरै नेताहरुको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

कुनै पनि पार्टीलाई आफ्ना एजेण्डामा काम गर्न बन्देज लगाउनु गैर लोकतान्त्रिक हो । यदी लोकतन्त्रल र यो संविधानले यस्तै भन्छ भने यो दुनियाँको सबैभन्दा निरंकुश संविधान हो । पञ्चयती ब्यवस्थामा त्यो संविधानले कुनै पनि पार्टीलाई आफ्ना एजेण्डाहरु जनताका बिचमा लैजान बन्देज लगाएको थियो । कुनैपनि विषयमा जनता के भन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पार्टीहरुलाई रोक लागाइएको थियो । त्यो संविधानमा जे लेखिएको थियो त्यही नै अन्तिम थियो । त्यसकारण ब्यवस्था फेर्नु र संविधान फेर्नु परेको थियो । फेरिएको संविधानले पनि आफ्ना कुराहरु जनतासम्म पुर्याउन रोक लगायो भने के हुन्छ ? पक्कै पनि फेरी अर्को संविधानको माग सुरु हुन्छ । जब जनताले कुनै कुरा इमान्दारीपूर्वक माग्दा पाएन भने सिंहदरवारलाई जरैबाट हल्लाउने क्षमता राख्छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएर विधानको प्रस्तावनाको ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न भनेको छ ।

कुनैपनि परिवर्तनका बुँदाहरु जनता सम्म पुर्‍याउने शुत्राधार भनेका राजनितिक पार्टीहरु नै हुन । यस्ता एजेण्डाहरुलाई जनतासम्म पुर्‍याउनबाट रोक्ने काम गर्नु लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचन आयोगका लागि लज्जाको विषय हो । पार्टीका एजेण्डाहरु जनतामा पुग्न पाएनन भने जनताको चाहना कहाँँ प्रस्फुटन हुन्छ ? यदी जनताले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रलाई नै रोज्छ भने निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्ला ?

अहिले राप्रपा जस्तो फुच्चे पार्टीसँग डराउनु भन्दा पनि गणतन्त्र पक्षधर पार्टीहरु आफैं सुधारिनु बढी आवश्यक छ । निर्वाचन आयोग लगाएर केही समय राप्रपा रोकिएला । तर जनता रोकिंदैनन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतमा आयोगमा दर्ता भई विभिन्न तहको चुनावसमेत लडिसेकको पार्टी हो । अहिले विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाऊ भन्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो प्रतिवन्धले पक्कै पनि गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुल्यलाई उँचाइमा पुर्याउँदैन ।

हुन त यो मामिलालाई लिएर सो पार्टी अदालत जाने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले आयोगको निर्देशनको कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो । अब राप्रपाको अर्को पाइला अदालत तर्फ हुने छ । पक्कै पनि अदालतले गर्ने छ लोकतान्त्रिक संविधानको व्याख्या ।

तर त्यहाँ पुग्नु भन्दा पहिले भन्नैपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचन आयोग बाहिर सतहमा देखिएपनि त्यसको भित्री कुरो भने गणतान्त्रिक भनिएका दलहरु फुच्चे राप्रपासँग डराएको प्रष्ट भएको छ । यदी गणतन्त्रको लगाम समात्नेहरुले यो ब्यवस्थालाई सहि मार्गमा हिंडाएको भए यो इत्रुको पार्टीसँग डराउनुपर्ने थिएन । डराएर थुनछेक गर्दैमा कसैका एजेण्डा मर्दैनन ।

शेरबहादुर, प्रचन्डहरुले केही समय कसैका एजेण्डालाई भत्काउन सक्छन । तर कुनै पनि एजेण्डा सधैंका लागि भत्किइरहँदैनन । यदी जनताले हिन्दू राष्ट्र नै खोजेको हो भने राप्रपालाइ रोक्दैमा यो विषय रोकिंदैन । बरु अहिले राप्रपा जस्तो फुच्चे पार्टीसँग डराउनु भन्दा पनि गणतन्त्र पक्षधर पार्टीहरु आफैं सुधारिनु बढी आवश्यक छ । निर्वाचन आयोग लगाएर केही समय राप्रपा रोकिएला । तर जनता रोकिंदैनन । यो साँच्चै लोकतन्त्र हो भने राप्रपाले विना संशोधन पार्टी दर्ता गर्न पाउनुपर्छ । कसैका एजेण्डाको छिनोफानो गर्ने थलो पक्कै पनि निर्वाचन आयोग होइन । त्यसको छिनोफानो जनताले नै गर्न पाउनु पर्दछ ।