एनआरएनए उच्चस्तरिय समितिलाई प्रभाव पार्ने हर्कतमा को ?

फोटो स्रोत-किरण बुढाथोकी

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र विगत सात महिना देखि चलेका विवादहरु मिलाउने जिम्मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरिय समितिलाई दिएपछी संघ भित्र केही आशाको संचार भएको थियो । हरेक दिन विवादका नयाँँ किस्सा सुन्दै आएको प्रवाशी नेपाली समुदायले थोरै भएपनि राहत महशुस गरेको हो । तर यो समिती गठन भएर काम शुरु गरेलगत्तै जिम्मेवार भनिएकै ब्यक्तिहरुबाट समितीका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी शुरु भएका छन । जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट गरिने त्यस्ता टिप्पणीले समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको समिती वा उपसमितिलाई आफ्नो काम गर्न समस्या मात्र होइन प्रभावित समेत पार्न सक्दछ ।

राजनीतिक दलहरुमा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि समस्या समाधान वा छानविन समितीलाई प्रभावमा पार्न खोज्नु रणनितिको एउटा पाटो हुन्छ । किनभने त्यो राजनीतिक पार्टी हो र पूर्विय राजनीतिक दर्शनले सिकाएको शुत्र पनि त्यही हो ।

तर गैर आवाशिय नेपाली संघ राजनीती पार्टी होइन । यो संस्थामा राजनीतिक सूत्र प्रयोग गर्नु अशोभनिय छ । विवाद समाधान उच्च समितिले अबको पाँच दिनमा विवादको गहिराइ र समाधानका सूत्रहरु सहित आफ्नो प्रतिवेदन आइसीसीलाई बुझाउँदै छ । त्यसपछी उच्चस्तरिय समितिको सुझाव अनुसार आइसीसीले चुनावी प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ । कुरा यत्ती हो, एकदम सामान्य छ ।

बाहिर हल्लाखल्ला गरिएझैं एनआरएनएमा त्यति ठुला विवादहरु पनि छैनन । मिलापका दर्जनौं ढोका खुल्लै छन । तर पनि छानविन र समस्याको निर्क्यौल प्रकृयामा रहेको समितिलाई प्रभाव पार्ने, दबाब दिने, एनसिसीहरुलाई उचालेर आफ्ना पक्षमा बोल्न लगाउने गरेर अध्यक्षका दुईजना प्रत्याशीहरुले आफ्ना अभिब्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन ।

केही दिन अघि डा. बद्री केसीले एउटा संचार माध्यमसँग कुरा गर्दै ‘शेष घले नेतृत्वको समितिले विधान भन्दा बाहिरबाट निर्णय गरे मान्य हुदैन’ भन्ने अभिब्यक्ति दिए । अबको एनआरएनमा डा. बद्री केसी निकै जिम्मेवार हुनुपर्ने मध्येका ब्यक्ति हुन । उनले संस्थाको बारेमा बोल्ने कुराहरुले अली दिर्घकालिन असर गर्दछ ।

गत १५ जनवरीमा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकले २६ जनवरी भित्र प्रतिनिधि छनौट समस्या सुल्झाउन समितिलाई कार्यादेशा दिएको थियो । २६ जनवरीसम्म छानविनको कार्य नसकेपछी १० दिनको अवधी थपिएको यो समतिले आगामी फर्वरी ५ भित्रमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने छ ।

शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त छन् । यो समितिलाई समस्या समाधानको जिम्मा दिने निर्णय पुस्तिकामा सबैको सहमती सहित हस्ताक्षर छ । यदि यो समिती प्रति विश्वास थिएन भने १५ गतेको बैठकमा असहमती राख्नुपर्दथ्यो । जिम्मेवारी दिन सहमत भैसकेपछी त्यहि समितिका बारेमा टिप्पणी गर्नु संस्थालाई ध्रुविकरण गराउनु हो । केहि सङ्लिन लागेको एनआरएनलाई फेरि बिभाजित गराउन खोज्नु हो । यो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो ।

डा. केसीले त्यो संचार माध्यमसँगको कुराकानीमा समितिले के निर्णय गर्छ वा कस्तो खालको सुझाव दिन्छ भनेर तोकेरै भनेका छन । उनले भनेका छन “यो भन्दा अगाडि दुई वटा कमिटी बनिसकेको थियो । पहिला चार सदस्यीय कमिटी अनौपचारिक रुपमा गठन गरेर अध्यक्षले अध्ययन गर्नु भएको थियो । त्यसपछि पाँच सदस्यीय औपचारिक समिति गठन भएको हो । त्यो कमिटिले कुन कुन देशबाट प्रतिनिधि बैधानिक रुपमा आएका छन् । कहाँकहाँ समस्या छ भनेर ‘सट लिस्टिङ्ग’ गरि त्यसको समाधानको उपाय सहित प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर केन्द्रमा ६०-७० वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन आएको छ । ति सबै निवेदनहरुलाई एकै पटक अध्ययन गरेर फाइनल प्रतिवेदन सात सदस्यीय कमिटीबाट आउँछ” ।

हुन त केसीको यो अनुमान मात्रा हुन सक्दछ । तर पनि समितिले ठ्याक्कै यसै गर्छ भनेर उम्मेद्वारको प्रत्याशीले भन्नु चाहीं आम मतदाता र अरु उम्मेद्वारहरुले समितिको काम प्रति प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिनु पनि हो । समितिले काम नसक्दै त्यसको विश्वशनियता र कामलाई कमजोर बनाउनु, हतोत्साहि बनाउनुपनि हो । यस्ता खालका अभिब्यक्तिहरुले विगत सात महिना देखी खल्वलिएको वातावरणमा अझै वादल लागिरहने छ । संस्थामा किचलो बनाउन चाहनेकालागि मैदान फराकिलो पारिदिन्छ ।

त्यस्तै, अध्यक्षकै अर्का प्रत्याशी कुल आचार्य पनि आफ्ना निकटका संचार माध्यमहरुमा उसैगरी समितिलाई प्रभाव पार्ने ढंगले आएका छन । उनले पनि उच्चस्तरिय समितिलाई विश्वास गरेको देखिंदैन । वा आफ्नो इच्क्षा अनुसार रिपोर्ट आउनुपर्ने भन्ने आशयले प्रभाव पार्न खोजेका छन् । एउटा संचार माध्यममा उनले भनेका छन- “उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिले भोटर छान्न मिल्दैन । सहमति भयो भनेर झुठा प्रचार भैरहेको छ । नव निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) ले चयन गरेर पठाउने डेलिगेट्सलाई मानेर मात्र महाधिवेशन एवं चुनाव गराउनु पर्दछ । एनआरएनमा नेतृत्व हत्याउन पुरानै कार्यसमितिले नै भोटर छनौट गर्ने बेइमानी गर्नुभयो । अहिलेका कार्यसमितिलाई अन्याय भयो ।”

आचार्यले भनेका छन “पुरानाले होइन, अधिवेशनबाट आएका नयाँ समितिले डेलिगेट्स छान्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यही भनेको हो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

उम्मेद्वारहरुले नै सार्वजनिक रुपमा यसरी बोल्दै हिंड्ने हो भने यो उच्चस्तरिय समितिको खासै काम छैन । सबै समस्याको समाधान यो हो भन्ने जानकारी भए किन उच्चस्तरिय समितिलाई दिनुपर्‍यो ? किन आफैंले समाधान सूत्र दिएर हल गरिएन ?

यो समितीलाई विवाद मिलाउन दिने सहमती गर्ने समयमा अध्यक्षका तिनै जना प्रत्याशीहरुले समितिको निर्णय आफूहरुलाई मान्य हुने भन्दै सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । अहिले आफैंले जिम्मेवारी दिएको समितिले ‘यसो गरे मान्य हुन्छ र उसो गरे मान्य हुँदैन’ भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिंदै हिंड्नु गैर जिम्मेवारी मात्र नभएर लाचारी पनि हो ।

यहि उच्चस्तरिय समिति बनेपछि गैर आवाशिय नेपाली संघ अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, स्पेन लगायतका केहि देशले एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रत्यक्ष प्रशारणनै गरेर अघिल्लो साता ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट नयाँ निर्वाचित कार्य समितिले छान्न पाउनुपर्छ’ भन्दै सार्वजनिक गरे । सबैलाई थाह छ, यि एनसिसीहरुमा कुन पक्षको प्रभाव छ । यिनले बिगतदेखि यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

उच्चस्तरिय समितिलाई प्रभाव पार्ने, प्रतिनिधि छनौटमा दबाब दिनेगरि यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रम किन आयोजना गरियो ? किन गर्न लगाइयो ? केन्द्रिय समितिले उच्च स्तरिय समितिलाई जिम्मेवारी दिएपछि एनसिसीहरुले त्यसको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? केन्द्रिय समितिकै खिलाफमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर उच्चस्तरिय समितिलाई प्रभाव र दवावमा पार्न खोज्ने यि एनसिसीहरु एनआरएनएको सहमति र सहकार्य बिरुद्द उभिएका छन् । यस्तो कार्यक्रम गर्न लगाउने उमेदवारलेपनि उच्चस्तरिय समिति बिरुद्द काम गरेको देखिएको छ ।

बद्री केसी, कुल आचार्य तपाईंहरु दुबै जना अब हुर्किन जरुरी छ । यो संस्था सधैंभरी घुर्की लगाउने थलो होइन । साँच्चै विवाद थिए, तलमाथी गर्नै मिल्ने थिएनन भने किन यो समितिलाई जिम्मा दिनु भयो ? अबको पाँच दिन तपाईंहरुका कुनै पनि तर्कहरुले काम गर्दैनन । गर्नुहुन्न । यो सात महिना तपाईंहरु जसरी लडिरहनु भयो त्यसले धेरै सामाजिक कामलाई ओझेलमा पारेको छ । नेपाली नेपाली बिचमा ध्रुविकरण शुरुभएको छ । नजानिंदो गरी गैर आवाशिय नेपाली संघ राजनीतिक पार्टीमा बदलिए झैं भएको छ । तपाईंहरु हुर्किनुस् । अलिकती ठूलो बन्ने कोशीस गर्नुस् । जिम्मेवार हुन सिक्नुस् ।

प्रतिनिधि छनौटका विषयले तपाईहरुलाई मात्रै प्रभाव पार्ने होइन कि अन्य पदका उमेदवारहरुलाई पनि फरक पार्छ । मतदाताको मत तपाईलाई मात्रै होइन अन्य पदका आकांक्षीलाईपनि चाहिन्छ । अहिले देखिएकैपनि अध्यक्षकै प्रत्यासीपनि दुई जना मात्रै छैनन् । रबीना थापापनि छन् । निर्वाचनको प्रक्रिया घोषणा गरेलगत्तै अध्यक्षका प्रत्याशी अरुपनि बन्न सक्छन् । त्यसैले करिब ५२ पदकालागि हुने निर्वाचनमा तपाईहरु दुई जनाले मात्रै समग्र संस्थाको विधि र सहमतिलाई लत्याउन खोज्नु पाच्य छैन ।

झगडा नै गरिरहन मन छ भने शालीन तरिकाले एनआरएनएका अन्य तमाम मुद्दा, प्रवाशका नेपाली र कसरि एन आर एन एलाई थप राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा झगडा गर्नुस । तर यो ८० मुलुकका एनआरएनएको साझा संस्थाले मानेर बनाएको समितिलाई उसको काम नसक्दै दंग्याउने, घुर्क्याउने, दबाब दिने र पर्दा पछाडीबाट केहि मुठ्ठीभर एनसिसीहरुलाई आफ्ना पक्षमा बोल्न लगाएर भाँड्ने अधिकार तपाईहरुलाई छैन । समितिले उसलाई दिएको लिखित कार्यदिशा अनुसार काम नगरे प्रतिबेदनपछि बोल्न र त्यसलाई केन्द्रिय समितिमा अनुमोदन गराउने नगराउने आदि काम पछिको हो । तर उच्चस्तरिय समितिले काम गरिरहेका बेला कुनैपनि नाममा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार हाललाई तपाईहरुसित छैन ।