अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा एनआरएनए प्रतिनिधिहरुको यथार्थता र विवादको जरो

लेखक, डा. अर्जुन बन्जाडे

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा मुलत प्रतिनिधि विवादकै कारण लगभग पाँच महिनादेखि महाधिवेशन रोकिएको छ । ठूला वा धेरै सदस्य भएका देशका समस्या बारे धेरै चर्चा र विवाद सतहमा देखिएपनि समस्या साना देशहरुमापनि छन् । त्यसैगरि, यो विवाद सानै भएपनि बिभिन्न क्षेत्रगतरुपमापनि छन् । समस्याको सहि समाधानकालागि ति देश र क्षेत्रका एक एक समस्याको पहिचान गर्नु समस्याको समाधानका प्रमुख शर्त हुन्छन् । त्यसैले यहाँ तिन क्षेत्र त देशका समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

अफ्रिका क्षेत्र – थोरै सदस्य र नगण्य समस्या

गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को व्यवस्थापनले इमेल मार्फत उपलब्ध गराएको विवरणमा संसारभर ८५ देश मध्ये अफ्रिका क्षेत्रका १८ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएको देखाउँछ । तर, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् को १० औं महाधिवेशनको लागि विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूका प्रतिनिधिहरूको प्रकाशित विवरणमा अफ्रिका क्षेत्रका १४ देशको मात्र विवरण संलग्न छ । विवरण समावेश नगरिएका देशहरूमा लेसोथो, लिबिया, मलावी र साउथ सुडान छन् ।

अफ्रिका क्षेत्रका १४ राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा जम्मा ८४७ सदस्य रहेको र कुनै पनि देशमा १,००० सदस्य छैनन् । यो क्षेत्रमा कम्तीमा १० जना (Equatorial Guinea) देखि बढीमा ३३२ जना (सेसिल) मा सदस्य भएको देखिन्छ । अफ्रिकी देशहरूमा ८४७ सदस्यको १० प्रतिशतका दरले हुने प्रतिनिधिहरू ८५ र यो क्षेत्रबाट बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य वा पदाधिकारी ४ जना गरी कुल जम्मा ८९ प्रतिनिधि छन् । साथै एनआरएनएका अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने १५ जना मध्ये यो क्षेत्रबाट कोहिपनि नपरेकोले १० औं महाधिवेशनको लागि अफ्रिकी क्षेत्रबाट जम्मा ८९ प्रतिनिधिहरू वा मतदाता छन्।

यो क्षेत्रका केही देश (९ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) का तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को यम आइ एस सिस्टममा रहेछ भने दुई देशको तथ्याङ्क आंशिक रूपमा र अन्य ३ देशको तथ्याङ्क सिस्टममा नभएको जनाइएको छ।

रुवान्डामा भने जम्मा १६ सदस्य छन् र त्यसको आधारमा दुई जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को रेकर्डमा भने उपलब्ध प्रतिनिधिको सङ्ख्या शून्य देखाइएको छ । यो सामान्य भुलवश भएको हुनसक्छ वा सदस्य आंशिक रूपमा एम आइ एस सिस्टममा भएको कारणले हुनसक्छ ।

अफ्रिकी देशमा एनआरएनएको उपस्थिति हेर्दा सेसिलमा अरूको तुलनामा निकै नै धेरै सदस्य भएको उल्लेख गरिएको छ । २० करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश नाइजेरियामा जम्मा ५४ सदस्य छन् भने एक लाख जति जनसङ्ख्या भएको देश सेसिलमा ३३२ जना सदस्य हुनु अनौठो नै मान्नुपर्छ । यहाँ एनआरएनए अभियान धेरै सक्रिय भएको मान्नु पर्छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा अफ्रिकी देशहरूमा भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूका समस्या सामान्य प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रकारका रहेकाले यिनलाई कुनै गम्भीर मुद्दाको रूपमा लिनु पर्दैन। बरुआगामी वर्षहरूमा वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा सदस्यता बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अफ्रिकी क्षेत्रमा भएका ५४ मध्ये जम्मा १८ देशमा मात्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हुनु र त्यसमापनि जम्मा १४ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मात्र सक्रिय भएकोमा आगामी वर्ष अरू देशहरूमा पनि सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

मध्यपूर्वका मध्यम समस्या

मध्यपूर्वमा रहेका १८ देशहरू मध्ये एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको रेकर्ड अनुसार जम्मा ११ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना भएको देखिन्छ । तर, डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्ट अनुसार केवल ६ देशहरूमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विवरण उपलब्ध थिए । यी ६ देशबाट जम्मा १९,७४१ जना नेपालीले सदस्यता लिएका छन् । तिनीहरूबाट १० औं महाधिवेशनको लागि जम्मा ७२६ जना प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी सदस्य कतार (१०,०३५ जना) मा र सबभन्दा कम ओमन (९७१ जना) मा छन् । सदस्यको आधारमा क्रमशः १७१ जना र ९७ जना प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । यसबाहेक यो क्षेत्रमा २० जना बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य वा पदाधिकारीहरू छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षले मनोनीत गर्ने १५ मध्ये १ जना मध्यपूर्वबाट पनि रहेको यो क्षेत्रबाट जम्मा ७४७ प्रतिनिधिहरू वा मतदाताहरू छन् ।

युएइको १,८८७ सदस्यको आधारमा उपलब्ध हुने १२२ प्रतिनिधिहरू मध्ये ६५ प्रतिशत कोटा अन्तर्गत ७४ जनाको मात्र रेकर्ड देखिन्छ । २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रावधान अन्तर्गत पर्ने प्रतिनिधिहरूको विवरण उपलब्ध गराइएको छैन । वार्षिक साधारण सभापनि नभएपनि अगस्ट १५ पछि नयाँ सदस्य थपिएको देखिन्छ ।

कुवेतको प्रतिनिधिहरू १२२ जनामा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतमा कति कति र को को हुन् छुट्टाईएको छैन।

ओमनको सदस्य सङ्ख्या १,००० भन्दा कम भएकोले त्यहाँबाट भएको प्रतिनिधित्व (९७१ सदस्य र ९७ प्रतिनिधिहरू) सदस्यको १० प्रतिशत रहेको छ भने सबभन्दा बढी सदस्य (१०,०३५) रहेको कतारको हकमा त्यहाँबाट भएका प्रतिनिधिहरू (१७१ जना) सदस्यको जम्मा दुई प्रतिशत हुन आउँछ ।

यो क्षेत्रका ११ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको स्थापना गरिएको भएतापनि जम्मा ६ बटा देशको मात्र विवरण उपलब्ध हुनु र त्यो पनि पूर्ण नहुनु अवश्य पनि राम्रो होइन । यो क्षेत्रबाट विवरण प्राप्त नभएका बाँकी ५ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको स्थिति के छ र किन त्यहाँ समयमै अधिवेशन भई विवरण प्राप्त भएको छैन भन्ने खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।

समाधान गर्नुपर्ने विषय केही प्रशासनिक देखिन्छन् – जस्तै कुवेतको प्रतिनिधिहरूको वर्गीकरण भने युएइको हकमा वार्षिक साधारण सभा नभएको अवस्थामा के गर्ने र यसैसँग जोडिएको २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरू कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषय नीतिगत रूपमा निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्र : ठूलो राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ठूलै समस्या

एसियाका ४८ देशहरू मध्ये सार्क राष्ट्रहरूमा एनआरएनएघका राष्ट्रिय समितिहरू स्थापना गर्न नेपालको कानुनले दिँदैन । एनआरएनएको व्यवस्थापनका अनुसार सार्क क्षेत्रका ८ देश बाहेकका ४० देश मध्ये जम्मा १६ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्थापना भएको देखिन्छ । तर डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्ट अनुसार मात्र १२ देशहरूका राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विवरण प्राप्त थियो ।

एसियाका यी १२ राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा जम्मा १८,९१६ सदस्य छन् । यी सदस्यको आधारमा जम्मा ६७१ जना प्रतिनिधिहरू उपलब्ध छन् । यसबाहेक यो क्षेत्रबाट बहालवाला अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य वा पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या २४ जना रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने १५ जना प्रतिनिधिमा यस क्षेत्रबाट कसैलाई पनि मनोनीत नगरेकोले जम्मा ७१२ प्रतिनिधिहरू वा मतदाताहरू छन्, १० औं महाधिवेशनको लागि ।

बर्मा अर्थात् म्यानमारको राष्ट्रिय समितिको स्थापना एनआरएनएको सचिवालयले उपलब्ध गराएको रेकर्डमा सन् १९०५ देखिएको छ । त्यो निश्चय पनि गलत टाइपिङले गर्दा हो ।

सबभन्दा कम सदस्य (१४ जना) र प्रतिनिधि (१ जना) सिंगापुरबाट छन् भने सबभन्दा बढी सदस्य (९,३९४ जना) र प्रतिनिधिहरू (१६९ जना) जापानबाट छन् ।

सिंगापुर बाहेक सबैको विवरण एमआइएस (Management information system) मा रहेको छ । सिंगापुरबाट सदस्य (१४ जना) को आधारमा जम्मा १ जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा २ जना प्रतिनिधि पठाएको देखिन्छ ।

चीनबाट अगस्ट १५ पछि नयाँ सदस्यहरू थपिएको देखिन्छ ।

डिसेम्बर ६, २०२१ को विवरण अनुसार एसियाका १२ राष्ट्रिय समन्वय परिषदमध्ये ८ देशमा १,००० वा सोभन्दा कम सदस्य भएकाले सदस्यको आधारमा प्रतिनिधिहरूको अनुपात १० प्रतिशत छ भने मात्र ४ देशमा सदस्य सङ्ख्या १,००० भन्दा बढी रहेको छ ।

सदस्यको आधारमा प्रतिनिधिको अनुपात एसियाको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानमा २ प्रतिशत छ भने १,००० भन्दा कम सदस्य हुने सबै देशहरूमा यो प्रतिशत १० हुन आउँछ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्थापना भएका तर डिसेम्बर ६, २०२१ को रिपोर्टमा समावेश नभएका ६ वटा देशमा के भई रहेको छ ? किन ती देशहरूको विवरण प्राप्त भएन भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

जापानबाट सदस्य सङ्ख्याको आधारमा उपलब्ध हुने १६९ भएतापनि उपलब्ध सङ्ख्या भन्दा १६ जनाले बढी हुने गरी १८५ जनालाई प्रतिनिधि भनी रिपोर्ट भएको देखिन्छ ।

जापान र फिलिपिन्सले सदस्य सङ्ख्याको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

जापानको सम्बन्धमा योजनाबद्द तरिकाले धाँधली भएको भनी नेपाल प्रहरीमा उजुरी परेअनुसार छानबिन भईरहेकोले यसबारे यहाँ थप केही भनिरहनु परेन ।

जापानको बाहेक अन्य देशको समस्या सामान्य देखिन्छ । एसियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको हकमा चर्चामा आएका निर्वाचन सम्बन्धी विषय बाहेक पनि प्रतिनिधिको विषय पनि गम्भीर देखिन्छ ।