एनआरएनए उच्च समितिको बैठक आइतवारसम्म नबसे समितिनै भंग गरिने संभावना

एनआरएनए विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिनै संकटमा

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यिय उच्च स्तरिय समितिनै अब भंग हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस अघि बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले विहिवार फर्वरी १० मा अर्को बैठक बसेर सम्पूर्ण विवादका समाधानहरुलाई किनारा लगाउने र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई उक्त रिपोर्ट बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर फर्वरी १० को समय सिमा कटाएर फर्वरी १२ सम्म बैठककालागि अन्तिम प्रयास गर्दापनि शेष घलेले बैठक नबोलाएपछि अब उक्त उच्च स्तरिय समितिनै भंग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यक्ष कुमार पन्त पुगेको स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।

यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पन्तसित सम्पर्क हुन सकेन ।

अबको बिकल्प

उच्चस्तरिय समितिको बैठककै निर्णय उल्लंघन गरि माईन्युटिङ गर्न लगाउने, आफैंले गठन गरेको प्राविधिक कमिटी वा विधान ब्याख्या र एम आईएस जाँचबुझ्न गर्ने तिन सदस्यिय टोलीले दिएको रिपोर्टपनि नमान्ने, बैठक गर्न तोकिएको दिनमा बैठक नगर्ने र संयोजकनै सम्पर्कमासमेत नरहने स्थिति देखिएकाले अब अध्यक्ष कुमार पन्तसित दुई बिकल्प देखिएका छन् ।

पहिलो बिकल्प अध्यक्ष कुमार पन्तसित उच्च स्तरिय समितिको बैठकका संयोजक शेष घलेमा बैठक बोलाउलान् भनेर ढुक्क हुनेहोइन कि आफैंले बोलाउने र उक्त बैठकमा उच्च स्तरिय समितिका जति सदस्य उपलब्ध हुन्छन् तिनैका बिचमा बैठक बसी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक शैली अनुसार बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने र बहुमतको निर्णयलाई पास गर्ने बिकल्प छ ।

यदि यो बिकल्प अवलम्बन नगरेमा कुमार पन्तसित दोस्रो बिकल्प छ- हालको उच्चस्तरिय समितीलाई सहमति गरेर विवाद समाधान गर्न यो समिति असक्षम रहेको भन्दै समितिनै भंग गरिदिने ।

माथिका दुबै बिकल्प मध्ये दोस्रो बिकल्प रोजेको खण्डमा अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्च स्तरिय विवाद छानबिन प्राविधिक कमिटीको रिपोर्टसहित यस अघि गौरी जोशी, डा यद्व पण्डित, विश्व आदर्श पण्डित र डिबी क्षेत्रीको कमिटीले दिएका सुझावसहितलाई पारिद गराएर निर्वाचनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रिय समितिमार्फत् निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिने ।

स्रोतका अनुसार यदि भोली सम्मपनि उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले बैठक डाकेर कुनै निर्णय नगरेमा अध्यक्ष कुमार पन्तले यो उच्च स्तरिय समितिनै भंग गरिदिन सक्ने संभावना बलियो छ । त्यसपछि अध्यक्षका हिसाबले पन्तले अर्को बिकल्प रोज्ने छन् ।

सोमवार जनवरी १३ का दिनमा शेष घले आएपनि वा नआएपनि उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्ने भएको छ । उपलब्ध सदस्यहरुले आफ्नो तर्फबाट निर्णय दिने छन् । त्यसपछि निर्वाचनका प्रक्रिया शुरु हुने छन् ।

आलटाल गर्दै समय घर्काउन खोजेको आरोप

उच्च स्तरिय समितिको शुरुकै बैठकमा शेष घलेले प्रतिनिधि विवाद र एम आइ एस सिस्टम हेर्न प्राविधिक समिति बनाउने प्रस्ताब गरेका थिए । उनले ‘हामीहरु सबै ज्ञाता होइनौं, प्राविधिक मान्छेपनि होइनौं । त्यसैले प्राविधिक मान्छे र विधान ब्याख्या गर्ने ज्ञाता राखेर उपसमिति बनाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । घलेले यस्तो प्रस्ताव गर्दा एनआरएनए संस्थापक र हाल उच्चस्तरिय कमिटीका एक सदस्य डा. उपेन्द्र महतोले ‘शेषजी किन चाहियो हामीलाई विधान ब्याख्या गर्ने बिज्ञ र प्राविधिक ब्यक्ति ? को छ र एनआरएनएबारे हामीले भन्दापनि बढी जानेको ? हामीलेनै समाधना गरौं न’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर घलेले ‘विज्ञ कमिटीले जे भन्छन् त्यहि मान्ने’ भन्ने तर्क राखेपछि सहमति भएको थियो र घलेकै पहलमा तिन जनाको विधान ब्याख्या र एम आइ एस हेर्ने प्राविधिक सम्मिलित उपसमिति बनेको थियो ।

उक्त तिन सदस्यिय कमिटीको रिपोर्ट बाहिरिएपछि शेष घलेले कमिटीमा छलफल अघिनै रिपोर्ट बाहिरिएकाले यसलाई मान्नुहुन्न भन्ने तर्क राखेका थिए ।

तर बैठकमा ‘रिपोर्ट बाहिरिनु राम्रो होइन । रिपोर्ट बाहिरिएपनि रिपोर्ट त रिपोर्टनै हो, बिज्ञ टोलीका सदस्यपनि तपाईलेनै छान्नुभएको हो’ भन्ने तर्क उच्चस्तरिय समितिका अन्य सदस्यले राखेको भनाई स्रोतको छ । त्यसपछि घले केहि बोलेनन् ।

बुझाएनन् लामाले रिपोर्ट

यस अघि बसेको उच्चस्तरिय समितिको बैठकले उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई पपुवा न्युगिनी, न्युजिल्याण्ड र रसियाको प्रतिनिधि छनौट सूची हेर्न दिने भनिएको तर बैठकको निर्णय बिरुद्द ति तिन देशको मात्रै होइन सबै देशको हेर्नुपर्छ भनेर शेष घलेले जिम्मेवारी दिएको स्रोतले नेपालप्लसलाई बतायो ।

सोनाम लामालाई शेष घलेले ति देशका समस्याको छानबिन गरी तीन दिनभित्र रिपोर्ट दिन समयसिमा तोकेका थिए । उनलाई दिएको तीन दिनको समयसिमा शुक्रवार फर्वरी ११ मै सकिएपनि उनले शनिवार साँझसम्म उक्त रिपोर्ट बुझाएका छैनन् ।

लामाले रिपोर्ट नबुझाएकाले शेष घलेले बैठक डाक्न नचाहेको भनाई स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार शेष घलेले फेरि शनिवार ‘मलाई अझै केहि दिन चाहियो, सोनाम लामाको रिपोर्ट नआउन्जेल’ भन्दै समय मागेका छन् ।

अदालतको पेशीमा ध्यान ?

आगामी फर्वरी २३ का दिन पाटन उच्च अदालतमा परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्द एनआरएनएले हालेको मुद्दाको पेशी छ । यस अघि अदालतले परराष्ट्रको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिनु’ भन्ने आदेश दिएको थियो । तर अदलतले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश दिएपनि हालसम्म एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । आगामी फर्वरी २३ मा पाटन उच्च अदालतको पेशीका दिन अदालतले आफ्नो आदेश पालना नगरेको भनेर एनआरएनएलाई प्रतिप्रश्न गर्न सक्ने संभावना छ ।

अदालतले यहि पेशीका दिन प्रश्न गर्न सक्ने संभावनालाई शेष घलेले कुरेर बसेको भन्ने आरोप केहि अभियन्ताको छ ।