एमसिसि आउँदा हैन, नआउँदा देश बिग्रन्छ

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसि अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यसले विकासशिल देशमा गरिबी घटाउन र आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन काम गर्दै आइरहेको भनिएको छ । ४९ देशलाई अनुदान स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइसकेको एमसिसि अनुदान नेपालमा भने विवादित बनेको छ ।

पृष्ठभूमि

एमसिसिका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले ऐतिहासिक घटनाक्रमको बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । जब दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ मा सकियो, युरोपका धेरै मुलुक युद्धका कारण ध्वत भए । त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले युरोपका देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर १२ अर्ब अमेरिकन डलर छुट्टायो । जुन रकम त्यस समयको ठुलो धनराशी थियो । त्यसपछि नै संसार दुइ भागमा विभाजित भयो । अमेरिका र सोभियत संघ दुई धुब्रमा विभाजित भए । त्यतिबेला अमेरिकाले ‘तिमीहरुको देश पनि ध्वस्त भएको छ, पैसा दिन्छौँ भन्दा सोभियत संघले त्यतिबेला हामी साम्राज्यबादीको पैसा लिन्नौँ’ भने । सोभियत संघ पोल्याण्ड, युक्रेन लगायत विभिन्न देशले सहयोग लिएनन् । त्यस समयमा जापान, बेलायत, जर्मन लगायतका यूरोपेली देशले सहयोग लिए । सहयोग लिएका देश अहिले विकसित अवस्थामा छन् ।

हामीले हाम्रा छोराछोरी त्यहिं पठाउन चाहन्छौँ । सहयोग लिएका जापान, बेलायत जस्ता देश विकसित भए । जसले लिएनन उनिहरु अझै गरिवीको चक्रमा फसेका छन् । त्यसबेला देखिको सोच हो । त्यहादेखी नै संसार विकासमा दुई धुब्रमा विभाजित छ ।

नेपाललाई भारत र चिनले सहयोग गर्नुभन्दा पहिले नै अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । करिब ७१ वर्ष पहिले नै अमेरिकाले २० हजार डलर सहयोग गरेको थियो । हेर्दै जादाँ के देखिन्छ भने जुन–जुन बेला अमेरिकी अनुदानको विषय आउँछ, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी अनुदार देखिन्छन । तर तिनैले ऋण लिँदा चुप लागेर बस्छन ।

एमसीसीले नेपालमा ४ सय केभीए क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनेछ । करीव ६० अर्व अनुदान र नेपाल सरकारले थप गर्ने झण्डै रु. १४ अर्ब बजेटबाट काठमाडौंको उत्तर तर्फ रहेको लप्सीखोला देखि नुवाकोटको रातमाटे सम्मको खण्ड, रातमाटे देखि हेटौडा सम्मको खण्ड, दमौली देखि बुटवल र बुटवल देखि सुनौली खण्ड पर्दछन । सुनौली देखि गोरखपुरसम्म भारतले आफ्नै खर्चमा गर्ने समझदारी भइसकेको छ । यसले भारत र चीनमा विजुली निर्यात गर्न भरपर्दो संरचना बन्नेछ । जसले गर्दा यो प्रसारण लाइनले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सहयोग गर्दछ ।

संलग्नता

नेपालले आज भन्दा १४ वर्ष अगाडी सन् २००८ देखि नै अमेरिकासँग विभिन्न पैसा लिन कोसिस गरेको थियो । एमसीसीको खास छलफलको शुरुवात झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदादेखि शुरु भएको हो । एमसिसि पास हुनुपर्छ भनेर केपी ओलीको सरकारको पालामा आयो त्यतिबेला केपी ओलीको सरकार भनेको नेकपाको सरकार हो । तत्कालिन समयमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल सबै त्यहिं थिए । केपी ओलीको पालामै उहाँहरुले नै सहि गर्नुभयो । अहिले उहाँहरुले नै बिरोध गर्नुहुन्छ । अस्ति प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सहि गरेर पठाएको चिठी पनि सबैले देखिसकेको अवस्था छ ।

अमेरिकाले वि।स। २०६८/०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र त्यो बेलाको अर्थमन्त्री बर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्विकार गरेको हो ।

त्यसपछिका सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यहरु गरेका छन् । सबैभन्दा विवादास्पद कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा तीन दिन लगाएर संसदमा लैजानुहुन्न भनेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने हस्ताक्षर भयो । तर पछि केपी ओली शर्माले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर लैजानुभयो । यहिबाट नै हेर्न सकिन्छ, जनतामा कति भ्रम छर्नै काम हुँदैछ ।

डा. भिम रावलले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन जुन कुरा अमेरिकाले होइन भनेर लिखित रुपमा दिइसकेको छ । डा. भिम रावल अमेरिकाको सैन्य रणनिति अन्तर्गतका एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरीटी स्टडिज र नियर ईष्ट साउथ एसिया सेन्टर फर स्टेटेजिक स्टडीद्धारा आयोजिक कार्यक्रमहरुमा भाग लिएको तथ्यहरु यीनै संस्थाको वेभसाइडले देखाउँछ । एमाले नेता डा. रावल, कांग्रेस नेता डा. प्रकाश शरण महत र माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा २०१३ अप्रिल २८ देखि मे ३ सम्म अमेरीकाको वोष्टनमा सेक्युरीटीसँग सम्वन्धित कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डा. भिम रावल उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री, अग्नी सापकोटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु सबैले मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नुभएको छ । कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन ।

यो भूराजनीतिक कुरा नै हो । हाम्रो देश भुपरिबेष्ठित हो । यसको बारेमा जब अमेरिका र भारतका कुरा आउँछन तब नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्धमा बोल्छन् । सन् २००३ मा अरुण तेस्रो ४ सय ३ मेगावाटको विश्व बैङ्क, जर्मन लगायतका दाताहरुले ८३ प्रतिशत अनुदानमा बनाइदिन्छु भन्दा तत्कालिन उप–प्रधानमन्त्रि माधवकुमार नेपालले त्यो अनुदान सहयोग चाहिँदैन भन्नुभयो । त्यतिबेला पत्र लेखेर पर्यावरणीय असर गर्छ र जीवजन्तुलाई असर गर्छ भनेर त्यो अनुदान स्विकार गरिएन । पछी उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको सतलज भन्ने कम्पनीलाई दिनुभयो । हामी अब करिब २० वर्ष अन्धकारमा बस्न बाध्य बनाएको माधवकुमार नेपालले हैन ?

अनुदान, ऋण र सम्झौताका केही महत्वपूर्ण पक्ष

जापान सरकारले कोटेश्वर भक्तपुर सडक, वी.पी. राजमार्ग अनुदानमा बनाइदियो । काठमाडौं जोड्न सुरुङ्गमार्गका लागि चाहिने १७ अर्व रुपैया ०दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजमा लामो समयका लागि दिएको छ । प्रायजसो चिनिया योजना ऋणमा आधारित छन । जस्तै पोखरा विमानस्थल २७ अर्व रुपैया २ प्रतिशत ब्याजदरमा छ । जुन हाम्रो पालामा त के हाम्रा सन्ततिलाई ऋण बोकाएर जाँदै छौं । तर अनुदानमा आउने एमसीसीको ६० अर्वको योजनाको विरोध गर्दै आफ्नै संरचना भत्काउने र टायर बाल्न शुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी योजनामा केही विवाद भएमा चिनबाट प्राप्त ऋण र अनुदानमा चिनिया कानुन (चाईना इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स एण्ड ट्रेड आर्बिट्रेसन कमिशन बेइजिङ) का अनुसार हुनेछ भनिएको छ । एमसिसिमा अमेरिकन कानुन नभई अन्तराष्ट्रिय कानुन (इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श अफ कमर्च अफ इन्टरनेशन कुरिट अफ आर्बिट्रेसन) जानेछ भनिएको छ ।

किन लिनुपर्दछ एमसीसी

एमसिसि किन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीले निर्यात गर्ने भनेको बिजुली मात्रै हो । पर्यटन उद्योग कोरोनाले तहसनहस बनाइसकेको छ । रेमिटेन्स दिनप्रतिदिन घट्दो छ । डिजिटल करेन्सीले बाहिरी देशमा लगानी बढ्दो छ । भष्टचारले बाह्य लगानी भित्रिन सकेको छैन । त्यसैगरि डलर संचितिले छ महिना पनि धान्न सकिने स्थिति छैन । हाम्रो बैङ्कमा पैसा छैन । आर्थिक सुचांकहरु नकारात्मक छन् । हामीले अनुदान लिएनौँ भने हाम्रो अवस्था पछी अझ धेरै खस्किन्छ । श्रीलङ्का हेरौं, न सम्पन्न राष्ट्र हो । श्रीलङ्काले आफैं भन्दैन्छ आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने स्थिति छ । यो अवस्था आउनुमा श्रीलङ्काले एमसिसि लिन्न भनेर चिनको ऋण लिएर एअरपोर्ट र बन्दरगाह बनाउने निर्णय गर्यो जसको परिणाम अहिलेको अवस्थालाई मान्नुपर्छ । मङ्गोलियाले एमसिसिले लियो ।

मङ्गोलिया रसिया र चिनको बिचमा पर्ने भुपरिबेष्ठित देश हो । रुसबाट चिनमा मङ्गोलिया हुदै तेल पाइप आउँछ । एमसीसी लागु गर्न नदिए तेलको पाइप लाईन दिन्न भनेर दुवै देशलाई बाध्य बनाई एमसीसी लागु गर्यो र गरिबी प्रतिवर्ष कम हुँदै छ । हामीले पनि व्यापारमा ट्राइअप गर्ने हो । हामीले पनि भारतमा बिजुली बेच्न सक्छौं ।

एमसिसि किन आएको भन्दा प्रजातन्त्रको सुदढीकरण, गरीवी निवारण, बाटो निर्माण र बिजुली यी चारवटा कुरासँग सम्बन्धित छ । मुख्यतया उदाउँदो प्रजातन्त्र भएको देशमा सहयोग गर्ने हो । एउटा अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाईनबाट २ करोड ३० लाख र सडक मर्मतबाट १० लाखले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ भने ५० लाख घरधुरी लाभान्वीत हुनेछन । एमसीसी पास गर्नपर्छ । गरेन भने अहिले नै कोरोनाका कारण १४ लाखले रोजगार गुमाए । हाम्रो गरिबी १० प्रतिशतले बढ्यो । ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ ।

भ्रम र यथार्थ

अध्ययनहरुले भनेका छन, ९० प्रतिशत मानिसले एमसिसि पढेकै छैनन् । जम्मा १० प्रतिशत मानिसले मात्र पढेका छन् । ९० प्रतिशत मानिसले फेसबुक, युट्युव र सामाजिक सञ्जाल हेरेर एमसिसिको धारणा बनाएका छन् । तपाइले पत्रिकामा आएका धारणा पनि हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ । एमसिसि पढनु भएको छ भनेर सोध्दा पढेको छु भन्ने नै छैनन् । हामीले राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने सुन्यौं र विरोध गर्‍यौं भन्ने छ । आन्दोलनमा जाने पनि धेरै त्यस्तै छन् ।

यो स्विकार नगरे असाध्यै नराम्रो अवस्था आउँछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने भनेकै युरोप र अमेरिका हुन् । भारत र चिनको पनि सहयोग छ । तर चिनको ऋण धेरै छ । चिनको ऋण तिर्न नसकेर श्रीङ्काको हम्वानटोटाको बन्दरगाहा चिनले हडपेको छ । चिनको एग्रीमेन्टमा नै त्यो ऋण तिर्न नसके त्यो सम्पत्ति चिनको हुन्छ भनेर लेख्ने रैछ । तर एमसिसिमा त यस्तो केहि लेखेको छैन । सबै देशमा एउटै छ ।

संसदमा किन ?

संसदले पास गर्ने भनेको के हो भने नेपालका कुनै पनि आयोजनामा भष्ट्राचार नहुने भन्ने छैन । यो अमेरिकी नागरिकले आफ्नो करबाट दिएको पैसा हो । वास्तवमा ऋण लिनहुन्न भनेर आन्दोलन हुनुपर्ने हो नि । अनुदान लिनुपर्छ भन्ने हो नि । तर अनुदान नलिए ऋण लिनुपर्छ भनेर आन्दोलन हुन्छ । मेरो विचारमा २० अर्ब भन्दा बढिको रकम संसदमा हुनुपर्दछ । बल्ल त्यो जनतामा पुग्छ । जनताले विश्लेषण गर्छन । राजनीतिक दलले त्यहि अनुसार भूमिका खेल्छन । संविधान भन्दा माथी हुनै सक्दैन । यो अफवाह हो । हाम्रो विकास ऐनमा रहेर काम गर्ने हो । त्यो पनि अर्थसचिवले संसदबाट पास गर्ने भन्ने कुरा त पारदर्शीताका लागि हो । संविधान भन्दा माथी त केहि हुनै सक्दैन । संविधान संसोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । यो पास गर्न त सामान्य बहुमत भए पुग्छ । यसले नै प्रष्ट पार्दछ, संविधान माथि छ कि योजना ।

स्रोत र सर्त

वि.स. २०४८ साल भन्दा पहिला नेपालमा मुख्य स्रोतका रुपमा वनजङ्गल थियो । तर अहिले विश्वभर नै पानीको राजनीति छ । अबको ३५-४० वर्ष त्यहि चल्छ । त्यो आधारमा हामीसँग भएको स्रोत पनि पानी नै हो । अहिले दुईवटा कुरा जोडिएर आउँछ । भारतको सर्त मान्नुपर्छ भन्ने एउटा सर्त त्यो भ्रमको कुरा हो । भारतसँगको शर्त भन्ने कुरा सुनौली देखि गोरखपुरसम्म भारतकै लगानीमा प्रशारण लाइन बनाउने मात्र हो जसमा भारतले मानिसकेको छ । हामीले त पैसा खर्च गर्दैछौं । हामीले आग्रह गरेर उसले पैसा थप्छु भनेको हो । अब यो योजना बनिरहेको छ ।

संसोधन गर्नुपर्ने कुरा के छ त ? नेताहरुले केमा संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छन । अमुक कुरा हो । उनीहरुले चुनावपछि अनुमोदन गरौं भने । के चुनाव अघि घोषणा गरे राष्ट्रघाती र चुनावपछि घोषणा गरे राष्ट्रवाद हुने भन्ने कुरा हुन्छ र ?

सेना आउने विषय

अहिले ७० वर्षदेखि सहयोग गरिरहेको छ । अनुदान आइरहेको छ । किन आएन त अमेरिकी सेना अहिलेसम्म ? नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै खाका हो । अफगानस्तिानमा सेना कसरी गयो भन्दा अफगानिस्तान पनि भुपरिबेष्ठित देश हो । अर्को पक्ष इराक, अफ्गानिस्तान, सिरिया जस्ता देशमा अमेरीकी सेना जानको लागि एमसीसी चाहिएको थियो त ? अमेरिकी सेना पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान गयो । नेपालमा आउन पनि त कि चिन कि भारतले जमिन कि आकाश दिनुपर्छ । नभए आउन सक्ने कुरा नै हुँदैन । मंगोलियामा अमेरिकी सेना गयो त ? त्यहाँ गएन । अमेरिकी सेना हुँदैमा बिग्रने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । जापानमा अमेरिकी सेना, युरोपमा अमेरिकी सेना छ त्यहाँ विकास छैन त ? त्यसैले भ्रम छर्ने हिसावले गरीएका प्रचार मात्र हुन ।

विकाशमा ऋण र राष्ट्रवाद

राजनैतिक कुरा हो अरु केहि छैन । महाकाली सन्धिको जगमा उठेर माओवादी आन्दोलन भयो । महाकाली सन्धि पछि बहुमतले पारित भयो । महाकाली सन्धि पछि त्यो भन्दा घातक पञ्चेश्वर, कर्णाली आदि कसले पारित गर्‍यो त ? माओवादीले पारित गर्‍यो । उहाँहरुको झण्डा कहाँको छ ? उनीहरुको नेता कहाँका छन् यसै राष्ट्रबादको नारा दिएर हुन्छ ?

अहिले मन्त्री भइसकेका सबै कुनै न कुनै कालखण्डमा आफैं प्रक्रिया अगाडी बढाउनेमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफैं विरोध गर्नेमा हुनुहुन्छ । विरोध गर्नेमा नाम चलेका अर्थशास्त्रीहरु, परराष्ट्रविदहरु, व्यावसायिक घरानाहरु, पूर्व उपकुलपतिहरु, पूर्व राजदुतहरु,योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु (कृष्णबहादुर महरा बाहेक) त कोही छैनन् । अनि प्रोफेसरहरु पनि कसैले विरोध गर्नुभएको छैन । त्यसैले विकाश योजनाहरु सकभर अनुदानमा लिनुपर्दछ अनिमाात्र ऋणमा । विरोध गर्ने केही हुनुहुन्छ । उहाँहरु कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ थाहा छैन । यो भ्रमहरु चिर्न सकौं । त्यसैले एमसिसि आएपछि देश बिग्रने होईन, नआउँदा देश बिग्रन्छ ।

(विकासशास्त्रमा पिएचडि गरिरहेका सापकोटा २५ वर्षदेखि विकासको क्षेत्रमा काम गरिसकेका विकासशास्त्री हुन ।)