एनआरएनए निर्वाचन रोक्न पाटन अदालतमा फेरि मुद्दा दायर

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मुद्दा चिन्तामणी सापकोटासहित दुई जनाले बुधवार चैत्र २ गते पाटन उच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले एनआरएनए द्वारा गर्न लागेको निर्वाचन रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश सहितको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दाको पेशी आजै शुक्रवारकालागि एकल इजलासमा तोकिएको छ ।

एनआरएनए बिरुद्दको मुद्दा दर्ता हेर्नुस् ‘घ’ मा

शुक्रवार चैत्र ४ का दिन पेशीमा राखिएका मुद्दा मध्ये चिन्तामणी सापकोटासहितले एनआरएनए बिरुद्द हालेको मुद्दाको पेशी छैठौं नंवरमा छ ।

काठमाडौंबाट प्रकाशित नेपालप्रेस डटकमले यहि मुद्दाबारे लेखेको छ ‘गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामै रहेका बेला एनआरएनएका संरक्षक शेष घलेको रिट निवेदन दर्ता तथा पेसी तोक्न सरकारी वकिलले अनावश्यक चलखेल गरेपछि उच्च अदालत पाटन फाँटवालादेखि न्यायाधीशसम्म दबाबमा परेका छन् ।’

नेपालप्रेसका अनुसार उच्च अदालत पाटनका उच्च न्यायाधिवक्ता कृष्णराम कोइरालाले फाँटमा आफैं गएर शेष घलेको रिट दर्ता गराउने तथा न्यायाधीशहरूलाई समेत भेटेर आजकै पेसीमा राख्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नभएको मौका पारेर कोइरालाले एनआरएनएनको मुद्दामा अनावश्यक चासो र चलखेल गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले यस यसअघि नै अन्तरिम दिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसमाथि परराष्ट्रय मत्रालय पुनः गएकोमा आगामी मार्च २३ मा त्यसको सुनुवाइ हुँदैछ ।

एनआरएनएले निर्वाचन २४ र २५ का लागि तोकेको छ । चुनावी प्रक्रियाकालागि उम्मेदवारी दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनसमेत सक्किएको छ । केहि पदमा निर्वाचन हुँदै छ भने अधिकांश पदमा निर्बिरोध भैसकेका छन् ।

“तर, शेष घलेको निवेदन दर्ता गराउने र सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउनेसम्मका गतिविधिमा रहेका कोइरालाले ‘बेन्च सपिङ’ गरेर भने पनि चुनाव रोकाउने बताएपछि उच्च अदालतमा खैलाबैला मच्चिएको छ” नेपालप्रेसमा उल्लेख छ ।

बुधवार दर्ता गरेको मुद्दाले शुक्रवारनै यति छिटो कसरि पेशी पायो भनेर केहि एनआरएनए अभियन्ताहरु छक्क परेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरू भइसकेको अवस्थामा अदालतमा दर्ता हुनै नसक्ने मुद्दा दर्ता गराउनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको भनाई छ ।

निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै सहमतिमै केहि पदहरु थपेर मिलाउने र सहमति तथा एकताको महाधिवेशन गर्न अन्तिम वार्ता र सहमतिको प्रयास भैरहेको छ । यहि बेला एनआरएनएबिरुद्द मुद्दा भएको हो ।