बिदेशको नेपाली समुदायमा मान प्रतिष्ठा कमाएका ब्यक्तिनै हुण्डी कारोवारमा संलग्न

देश कसरी टाट पल्टिदै छ ? कसरी अब हामी प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा उपलब्ध हुने विभिन्न खाले सामान र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा हुँदैछौं । अथवा हाम्रो स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने सामान्य भन्दा सामान्य औषधीबाट बन्चित हुँदैछौं ।

तथ्यांकहरुका अनुसार अबको आधा वर्षमा हामी ठ्याक्कै अहिलेको श्रीलंकाको लाइनमा उभिएका हुने छौं । हामीसँग तेल हुनेछैन, औषधी, लत्ता कपडा केहि पनि हुने छैनन । यसको मतलव देश फेरी पन्ध्रौं शताब्दिको शुरुवाती वर्षहरुमा पुग्ने छ । जब हामीसँग केही हुँदैन, हुनपर्ने बाटाहरु बन्द हुँदै गैरहेका हुन्छन । गुलियो खाने हाम्रो आदत छुटेको हुँदैन । जब विदेशबाट आउने सामान्य अनुदानका लागि हामीले आशा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ तब हामी टाट पल्टिइरहेका हुन्छौं ।

देश कसरी टाट पल्टिन्छ ? उत्तर सामान्य छ- विश्व बजारको भाषा अनुसार देश टाट पल्टिने भनेको वैदेशिक मुद्राको सन्चती सकिनु हो । आयात र निर्यातको सन्तुलन नमिल्नु हो ।

संवन्धित : हुण्डिको ब्यापार जसले बनेको छ धन्दा अपार !

यो दुनियाँ दुनियाँ हो । हामीसँग व्यापारका लागि के छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि के छैन भन्नु बेस हुन्छ । हामी भएको चिजलाई रङ रोगन गरेर बेच्न असमर्थ छौं । किनभने ३० वर्षको राजनीतिक अभ्यासले यहि भन्छ । सरकार मानव बेचविखनमा लागेको छ । नेपाली युवाहरुलाई विदेशी श्रम बजारमा बेचेर सरकारले देश चलाउने कल्पना गर्छ । अहिलेसम्म देश यसरी नै चलेको छ । तर खाडी र अन्य मुलुकहरुबाट देश भित्रिने रेमिट्यान्सको समेत गतिलो ब्यवस्थापना हुन सकिरहेको छैन । देशमा आवश्यक कुल विदेशी मुद्राको ६५ प्रतिशत भार धान्ने रेमिट्यन्स गतिलो ब्यवस्थापन र स्पष्ट नितिको अभावमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घट्दै गइरहेको छ । जसको असर अहिले देखिंदैछ । यदी रेमिट्यन्सको ब्यवस्थित निती र कानुनी मार्ग भएन भने देश अहिलेको अवस्थाबाट अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

बिदेशको नेपाली समुदायमा मान प्रतिष्ठा कमाएका ब्यक्तिहरु नै हुण्डी कारोवारमा संलग्न छन ।

त्यसो त विदेशी श्रम बजारबाट नेपाल भित्रिने रकम अहिले पनि उहि मात्रामा भित्रिएको छ । अझ कोरोनाको महामारी पछीका दिनहरुमा रेमिट्यान्स बढेको हुनुपर्दछ । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार रेमिट्यान्स घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ । यस्तो किन हुन्छ ?

किनभने पछीला दिनहरुमा नेपाली बैंकहरुको ढुलमुले निती र देशमा मौलाईरहेको भ्रष्टाचारका कारण बैदेशिक रोजगारमा पुगेकाहरु प्रति या त निरास छन या देश प्रतिको जिम्मेवारीपन कम हुँदै गएको छ । त्यसैले पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यन्सले गैर कानुनी बाटो समातिरहेको छ ।

सन् १९९१ मा भारतले विदेशी विनिमय अभावको यस्तै ठूलो सङ्कट भोगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिले विदेशबाट एक महिनाभन्दा पनि कम समयको मात्र आयात धान्न सक्ने स्थिति निम्तिएपछि समस्या समाधानका लागि भारतको केन्द्रीय बैकले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सहयोग माग्नुपरेको थियो । भारत सरकारले एनआरआई (प्रवाशी भारतीय) हरुलाई विदेशी विनिमयका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यसले भारतलाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न मद्दत पुग्यो ।

सन् १९९१ को त्यो विदेशी विनिमयको संकट नै उकासिंदो भारतका लागि परिवर्तनको बिन्दू सावित भयो । अहिले नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे यस्तै खाले प्रस्ताव गरेका छन । अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबिच विहीवार भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन । उनले नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने बताएका छन ।

यिनै ब्यक्तिहरु हुन जो विदेशमा बसेर हुण्डी कारोवार गर्छन् अनी नेपालका ठूला ठूला शहरमा घडेरी थुपार्छन । यस्ता कतिपय ब्यक्तीहरु गैर आवाशिय नेपाली संघमा समेत सक्रिय छन- देश बनाउन ।

मन्त्री श्रेष्ठका प्रस्तावहरु हेर्दा अहिले सरकार के कुरामा निस्चित भएको छ भने नेपाल आउने करिव ३० प्रतिशत रेमिट्यन्स कानुनी बाटोबाट आउँदैन । धेरै श्रमिकहरुले हुन्डिको प्रयोग गरिरहेका छन । यसले डलरमा आर्जन गरेको श्रम त्यही देशमा रहन्छ । हुण्डीवालहरुले नेपाली बजारमा नेपाली रुपैयाँकै सट्टापट्टा गर्ने गर्दछन ।

हुन्डी कारोवार अहिले भर्खरै शुरु भएको होइन । विदेशमा नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकमलाई नेपाल पुर्‍याउन दशकौं अघि देखि हुण्डी कारोवारीहरु सक्रिय छन । त्यतिबेलाको रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यति महत्व नराखेकोले पनि हुण्डी कारोवार कानुनी जस्तै थियो । सरकारले खास वास्ता गरेन । अहिलेको रेमिट्यान्सले नेपाल धानिएको छ । यसको घटवढमा अहिले देशको अर्थतन्त्र खल्वलिन्छ । त्यसैले रेमिट्यन्सको स्थायित्वका लागि नेपाल सरकारले भर्खर गर्ने काम भनेको हुण्डी कारोवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि निकालेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रेमिट्यन्स भित्रिने मुलुकहरुमा खाडी र मलेशियालाई राखेको छ । युरोप, अमेरिका, युके, जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुबाट कम रकम नेपाल जाने गरेको तथ्य राष्ट्र बैंकसँग छ । विदेशीएका नेपाली मध्ये आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने खाडी र मलेशियाबाट धेरै रेमिट्यन्स भित्रिनु सामान्य नै हो । तर यसो भन्दैमा युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट नेपाल रकम भित्रिंदैन भन्ने होइन । यताबाट पनि उत्तिकै रकम नेपाल भित्रिन्छ । तर धेरै रकम हुण्डी मार्फत भित्रिन्छ । बिदेशको नेपाली समुदायमा मान प्रतिष्ठा कमाएका ब्यक्तिहरु नै हुण्डी कारोवारमा संलग्न छन ।

यदि सरकारले चाहने हो भने एक सातामै हुडी कारोवार रोकिन्छ र ६५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स बढेर ८५ प्रतिशत पुग्न सक्दछ ।

अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका मुलुकहरुबाट दैनिक करोडौं डलरको हुण्डी कारोवार भइरहेको नेपाल सरकारलाई समेत थाहा छ । यस्ता कारोवारमा संलग्न ब्यक्तिहरु नेपाल सरकारको पहिचानमा छन । ति मध्ये कति ब्यक्तिहरु राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उठबस गरिरहेका देखिन्छन । यि तिनै ब्यक्तिहरु हुन् जसले रातभरि नेपालमा लगानी लैजाने योजना बनाउँछन र दिनभरी हुण्डी कारोवार गर्छन् । यिनै ब्यक्तिहरु हुन जो विदेशमा बसेर हुण्डी कारोवार गर्छन् अनी नेपालका ठूला ठूला शहरमा घडेरी थुपार्छन । यस्ता कतिपय ब्यक्तीहरु गैर आवाशिय नेपाली संघमा समेत सक्रिय छन- देश बनाउन ।

नेपाल सरकार नारामा विश्वास गर्दछ । त्यसले यस्ता कारोवारीहरु निगरानीमा पर्दैनन । यदि सरकारले चाहने हो भने एक सातामै हुडी कारोवार रोकिन्छ र ६५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स बढेर ८५ प्रतिशत पुग्न सक्दछ । के गर्ने त्यसका लागि ? सरकार जागरुक हुनुपर्‍यो । पहिचानमा आएका हुण्डी कारोवारवाला र तिनका नातागोताका नाममा रहेको नेपालको सम्पत्ति जफत गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने । पहिचानमा नआएका कारोवारवालाहरुका लागि विदेशमा सक्रिय मेडिया र सामाजिक अभियानतासँग सहकार्य गरेर सानो तहमै अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि यस्ता कारोवारवालाहरु छोटो समयमै पहिचानमा आउन सक्दछन ।

केही वर्ष यता देखी गैर आवाशिय नेपाली संघमा आवद्द अभियन्ताहरु प्रतिपनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । उनिहरुले संघका विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि संघको नेपालमा रहेको खातामा रकम पठाउने गरेका छन । यदि सरकार जागरुक हुने हो र सन् २०१३ देखि अहिलेसम्मको गैर आवाशिय नेपाली संघको नेपाली बैंकमा रहेको खाता अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि कति अभियन्ताहरु बिदेशमा बसेर हुण्डीलाई ‘मनी ट्रान्फरको’ माध्यम बनाउँछन भन्ने खुल्न सक्दछ । सरकार चनाखो हुनुपर्‍यो । स्थाई रेमिट्यान्सको विकल्प भनेको हुण्डीको अन्त्य बाहेक अरु केहि हुँदै होइन ।

संवन्धित :

हुण्डिको ब्यापार जसले बनेको छ धन्दा अपार !