कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिले एनआरएनएमा लफडा

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा जम्बो टोली छ । यति ठूलो टोलीका हरेक सदस्यले सानो योगदान गरेपनि संस्था माथि पुग्न बेर लाग्दैन । तर जति ठूलो कार्यकारी टोली छ उसैगरि हरेक हप्ताजस्तै केहि न केहि लफडा भएको सुनिन्छ । अहिले एनआरएनमा नियुक्त गरिएका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रिय (सिईयो) को विषयलाई लिएर भित्रभित्रै लफडा शुरु भएको छ ।

लामो समयदेखि सिईओ नहुँदा संस्थाका कतिपय काम हुनैसकेका थिएनन् । त्यसैले सिईओ छान्नकालागि परेको आबेदनबाट छनौटकालागि एकराज खतिवडा, भिम उदास र अनलराज भट्टराईको समिति बन्यो । प्रारम्भिक चरणबाट पाँच जना छानिए । समितिले दिएको नंवरका आधारमा अन्तिम चरणमा सबैभन्दा बढी नंवर ल्याउने अधिकारी छानिए । यतिसम्म त ठिकै थियो ।

तर सिईओ नियुक्ति गर्दा दिईएको तलव, सेवा र सुबिधाले लफडा निकाल्यो । एनआरएनएको आन्तरिक समुहमा सिईओको नियुक्तिका बारेमा ब्यापक आलोचना भैरहेको छ ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएको आन्तरिक समुहमा साथीहरुले यस पूर्वका सिईओले खाइपाइ आएको तलब भत्ता घटाउनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा उल्टो पहिलेको सिईओले खाँदै आएको भत्तामा सयौं प्रतिशतले बृद्दी गरेको देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

पहिले रु ५,००० भएकोमा महँगी भत्तामा ५२३ प्रतिशतले बढाएर रु ३१,१७६ बनाएको, पहिले रु ५,००० भएको इन्धन भत्तामा ५०० प्रतिशतले बढाएर रु ३०,००० बनाएको र खाजा भत्तामा पहिले ३७५० भएकोमा १६७ प्रतिशतले बढाएर रु १०,००० दिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारी सम्बन्धि नियमावलीको दफा ५१ (३) अनुसार भत्ता र आधारभूत तलबको पुनरावलोकन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) ले मात्र गर्न सक्छ । तर सिईयो नियुक्त गर्दा एनआरएनएको नियमावलीलाई अनादार गरिएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रश्न गरेका छन् “यस बारे आइइएसमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी के को आधारमा भत्ता बढाइयो ?”

नियमावलीमा के लेखिएको छ हेर्नुस्

शर्माले आन्तरिक छलफलमा भनेका छन् “गत कार्यकालको संझना अझै ताजा छ । नियमावलीमा भएका कमा र पूर्णविरामलाई लिएर हङ्गामा मच्चाउने, परराष्ट्रमा उजुरी हाल्न उकास्ने साथीहरु अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । चार महिना नेतृत्वमा रहँदा नियमावली मिचेका अरु पनि उदाहरण छन् । नियमावली अनुसार हरेक तिन महिनामा बस्नुपर्ने आइसिसि बैठक तीन महिना बितिसक्दा पनि बोलाउन सकिएको छैन् । सँस्था अप्ठेरो स्थितिमा छ हामी संयम हुनु पर्छ भनेर कतिपय कुरामा मौन बसेकै हो । तर यसलाई कमजोरीको रुपमा लिएर अध्यक्ष र महासचिवहरूले मनमानी गर्ने छुट हाम्रो जस्तो संस्थामा छैन् । नियमावली अनुसार बैठक बोलाउन असक्षम भएकोमा क्षमा माग्दै तुरुन्त आइसिसि बैठक बोलाउन र नियमावली भन्दा बाहिर गएर गरेका निर्णय बदर गर्न म माग गर्दछु । अध्यक्ष र महासचिवलाई बैठक बोलाउन फुर्सद छैन भने विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यहाँहरुलाई सहयोग गर्न उपाध्यक्ष र उपमहासचिव तयार भएको समेत जानाकारी गराउँदछु ।”

शर्माको उक्त प्रतिक्रियापछि बिरोधमा आवाज उठाउनेमा एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्रि केसीपनि छन् । उनले हेमराज शर्माको आवाजलाई पूर्ण रूपमा प्रतिध्वनित गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफूले कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यसित सीईओको तलब र अन्य सुविधाहरूको बारेमा छोटो कुराकानी गरेको र कर्मचारी नियमावली अनुसार मात्रै जानुपर्छ भन्ने आफ्नो कडा धारणा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आवश्यक परेमा कर्मचारीको तलब र सुविधा आइईएस बैठकबाट मात्रै परिमार्जन गरिनुपर्ने भन्दै नियमावली भित्र रहेर सम्झौता सच्याउन पनि माग गरेका छन् ।

एनआरएनएका युवा उपाध्यक्ष रोशन थापाले पनि उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माको भनाईमा पूर्ण सहमति जनाउँदै भनेका छन् “पद्दति र पारदर्शिता फेरी एक पटक लाजले मुख छोप्यो की ?’

थापाले ईन्धन, खाजा भत्ता, यातायात खर्च आदिको सुविधा दिंदा सिईओ र अन्य कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आवाज उठाएका छन् । ‘सबै कर्मचारी समान हुन् हाम्रा लागि तर एक कर्मचारीको तलबले छलाङ मार्दा अरुलाई अन्याय पो भयो की ?’ थापाको प्रश्न छ ।

थापाले महँगीको मार सबैमा परेकाले कसैको महङ्गी भत्तामा ५०० प्रतिशत भन्दा धेरै बढाएर अरु कर्मचारीको कामको मनोवल के हुने हो ? भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।

“इन्धन सबैले किन्ने मूल्य एऊटै होला । कि अरु कर्मचारीलाई ईन्धन मूल्यमा सहूलियत सुबिधा छ भने भन्नुपर्यो । खाजामा पनि ठूलालाई मिठो मिठो खानु पर्छ त्यसैले धेरै भत्ता, सानाले सस्तो खानुपर्छ भनि नियमावली मै लिपिबद्द गर्नुपर्यो । कम से कम खानामा त भेदभाव नगरौं” आन्तरिक छलफलमा थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले कर्मचारी सम्बन्धि नियमावलीको दफा अनुसार ५१ (३) अनुसार भत्ता र आधारभूत तलबको पुनरावलोकन आइइएसले मात्र गर्न सक्ने हुँदा यसबारे आइइएसमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी के को आधारमा भत्ता बढाइयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भनेका छन् “मनोमानी ढंगले संस्था चलाऊने दुस्साहस नगरे कै राम्रो होला।”

एनआरएनएका सह कोषाध्यक्ष दिपक शर्मालेपनि सिईओ नियुक्ति प्रकरणको बिरोध गरेका छन् । उनले उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा र रोशन थापाको भनाइमा सहमति जनाएका छन् । उनको भनाई छ “यो मनोमानी एवं संस्थाको गरिमा समेत आँच आउने गरि गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै यथशिघ्र निर्णय सच्याउन अनुरोध समेत गर्दछु ।”

डा. हेमराज शर्माले अध्यक्ष डा. बद्री केसीको ईमेलबाट आफू झन् दुखित भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन् “नियमावली त मिचियो मिचियो अध्यक्षहरु आफैंले सहमत गरेको र आइसिसिले पास गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् २०२१-२०२३ सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि’ पनि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवहरुले मिचेको देखियो ।”

शर्माले कार्यविधिको दफा १.१.७ अनुसार तीन जना अध्यक्षले सचिवालयका कर्मचारी तथा संघका विभिन्न निकायका नियुक्ती, करार र जिम्मेवारी तोक्ने कार्य सहमतीमा गर्नु पर्नेछ भनिएको स्मरण गराएका छन् ।

“तीन जना अध्यक्ष नै यस विषयमा सहमत नभए पछि भत्ताबृद्दी गर्ने निर्णय स्वतः रद्द भएको मानिनु पर्छ र ट्रजरी टिम र फाइनान्स डिमार्मेन्टलाई यसै अनुसार कार्य गर्नुपर्छ” डा. हेमराज शर्माले भनेको भनाई छ ।