नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतीको कदम यसकारण राष्ट्रिय हितमा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक फिर्ता पठाइदिएपछि नागरिकता विधेयकबारे देशभर विरोध शुरु भएका छन । खासगरेर एमाले इतर पार्टीका भगीनी संगठनहरु र तिनले मलजल गरिरहेका अन्य केही समुहहरु विरोधमा विधेयकको बिरोध र राष्ट्रपतीको समर्थनमा छन । अब चुनाव अघिका केही हप्ताहरु देशले नागरिकता विधेयकका कारण हुने केही तोडफोड र सास्तिका घटनाहरुलाई खेप्नुपर्ने छ ।

त्यसो त, राष्ट्रपती भण्डारीको छवी राष्ट्रपतिका रुपमा विवादरहित छैन । एक वर्ष अघि केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश उही दिन पारित गरेकी राष्ट्रपतिले अहिले सत्तारूढ दलका सांसदले बहुमतबाट पारित गरेको उस्तै विधेयक फिर्ता गर्नुले उनको छवीमा प्रश्न त उठाएको छ । पदिय मर्यादामा निरपेक्ष रहन नसकेको दिर्घकालिन आरोप पनि उनलाई लाग्ने छ ।

ओली सरकारका समयमा उनी यसरी प्रस्तुत भइन मानौं उनी राष्ट्रपती नभएर सरकारकै कुनै मन्त्री हुन । भण्डारीको त्यो सापेक्षतालाई नेपालको राजनीतिले दिर्घकालिन रुपमा सम्झिरहने छ ।

त्यसो त, नेपालमा राष्ट्रपतिको कार्यालय मात्र होइन अन्य कुनै पनि निकायहरु सहि बाटोमा छैनन । त्यो अदालत, अख्तियार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा मन्त्रालयहरुनै किन नहोउन् तिनले गर्ने प्राय: निर्णयहरु कुनै न कुनै रुपमा स्वार्थ प्रेरित हुने गर्दछन । तथापी कानुनको पालना गर्ने र सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रश्नरहित हुनु पर्दथ्यो । हुन सकेन । त्यो रामवरण यादवको कार्यकाल होस वा भण्डारीको । अहिले पुन: छलफलका लागि फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पनि प्रश्न रहित छैन । यसमा धेरै मान्छेका धेरै थरी स्वार्थ जोडीएका थिए र छन ।

नागरिकता विधेयकमा लालहोहर लागेको भए आधा दर्जन भन्दा बढी पार्टीहरुले यसलाई चुनावी ऐजेण्डा बनाउने थिए र दलिय स्वार्थ पूर्ती गर्ने थिए । तथापी संसदले यहि विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर फेरी पठाउने सम्भावना भने सकिएको छैन । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्‌मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ, सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

संसदबाट तीन साता दिनअघि पारित विधेयकले नागरिकतामा मुख्यत: चारवटा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । पहिलो, जन्मसिद्धका आधारमा छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था । दोस्रो, नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेका नेपाली आमाका सन्तानले बाबुको पहिचान नभए वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था । तेस्रो गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था र चौथो कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर स्वदेशमा ल्याएमा ति महिलालाई अंगिकृत नागरिकताको ब्यवस्था । यी चार बाहेक संविधानको धारा ११ उपधारा ६ को व्यवस्था हेरेर विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले खास गरेर विधेयकका दुईवटा विषयमा चासो ब्यक्त गरेकी छन । पहिलो आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा के कति न्याय हुन्छ भनेर विचार गर्न र महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कुनै अपवाद लागू हुन सक्दैन । दोस्रो संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख भएको नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले गम्भिरताका साथ लिएकी छन ।

पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई बाह्र घण्टा नबित्दै पास गरेर पठाएको भए पनि यस पटक राष्ट्रपतिले जे जे विषयमा चासो ब्यक्त गरेकी छन ति विषय प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा दुबैले गरेका गम्भिर त्रुटीहरु हुन ।

पहिलो चासोको बारेमा चर्चा गरौं- आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने बच्चाले बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषय राखिनुले फेरी पनि नेपालको संसद र कानुन निर्माताहरुमा पुरानै सोच चित्रण गर्दछ । उनिहरुले महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकमै सिमित गराउने बुर्जुवा रणनिती अख्तियार गरेका छन । बाबुको नामबाट नागरिकता लिन चाहने बच्चाले किन आमा नभएको स्वघोषणा गर्नु पर्दैन ? महिलाको हकमा किन बाबु नभएको घोषणा गर्नुपर्ने ? यसले महिलाहरुको आत्मसम्मानमा अझै पनि चुल्हाचौकामै सिमित रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अझ कसिलो बनाउँछ भने नागरिकता लिन चाहने बालबच्चामा गम्भिर मानशिक असर पर्न सक्छ । यो नेपाली महिलाहरु प्रती कानुनले नै निर्माण गर्न लागेको बडेमानको पर्खाल हो ।

लगभग १६ वर्षसम्म छलफलमा रहेको तथा पहिलो संशोधन पारित भैसकेको यो विधेयकमा अझै पनि महिलाहरु प्रती विभेदकारी धाराहरु रहिरहनु सांसदहरुको योग्यता माथि नै गम्भिर प्रश्न हो । दुनियाँका धेरै प्रजातान्त्रिक देशहरुमा यस्ता कानुनी प्रावधान धेरै अघीनै हटिसकेका छन र ति देशमा बच्चाहरुले नागरिकता लिन बाबु भएकै हुनु पर्ने वा नभएको स्वघोषणा गर्नु पर्दैन ।

अर्को नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको ब्यवस्थाका बारेमा । कुनै पनि मान्छेलाई त्यो देशको भेष भुषा, भाषा, समाज र त्यो देशको समाजिक अवस्थाका बारेमा जानकारी बिना कसरी नागरिकता प्रदान गरिन्छ ? नागरिकता लिन चाहनेले कम से कम आफू नागरिक हुँदै गरेको देशको भाषा त जानोस । नेपाली अथवा अन्य कुनै स्थानिय भाषा जाँन्दै नजानेको मान्छे कसरी नेपाली हुन सक्छ ? यो मात्र कसैलाई खुशी बनाउन पास गरिएको धारा हो । यसले नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भिर समस्या उत्पन्न गराउँछ ।

युरोप र अमेरिकाका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि ठूला प्रजातान्त्रिक भनिएका ति देश पनि नागरिकता विषयमा यती धेरै फितलो छैनन । बेलायती वा समग्रमा युरोपेली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने कुनैपनि विदेशी नागरिकले नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा कम्तिमा ति देशमा पाँच वर्ष बसेको हुनुपर्दछ । नागरिकताका लागि त्यो देशको जानकारी सम्वन्धि एउटा परिक्षा र भाषा परिक्षा पास गर्नु पर्दछ । अहिलेको हाम्रो नागरिकता विधेयक अनुसार नेपाली बन्नका लागि विवाह गरे पुग्ने ? अरु केही गर्नु नपर्ने ? यो सरासर गलत छ ।

राष्ट्रपती भण्डारीले विगतमा खास गरेर ओली सरकारका पालामा राष्ट्रपतीय संस्था माथि जे जस्ता दाग लगाइन् अहिलेको उनको चासोले ति दागहरु बिस्तारै हटाउँदै जाने छ । राष्ट्रपतीको चासो राष्ट्रियताको हितमा छ । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सांसदहरुले केही विदेशी उदाहरण र प्रवधान हेर्न जरुरी छ ।