बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री लिज ट्रससित ईयुको कस्तो छ अपेक्षा ?

लिज ट्रस । फोटो- विकीपेडिया डट कम

बेलायतमा नयाँ र तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री छनौट भएपछि लिज ट्रुस (वास्तविक नाम, मारी एलिजावेथ ट्रस) ले बोलेका वाक्यांश छोटा थिए । तर बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको विश्व दृष्टिकोणमा अन्तर्दृष्टि भने थियो ।  प्रधानमन्त्री बन्नु अघि बेलायती परराष्ट्र मन्त्री थिईन लिज ट्रुस । उनले प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि छोटो भाषण गरिन् । वाक्यांश छोटा भएपनि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको विश्वदृष्टिकोण के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्दृष्टि भने थियो।

उनको युरोपेली युनियनबाट बाहिर निस्किने निर्णय पछिका मुद्दा अझै बाँकि छन् । उनले कसरि पाखा लगाउने हुन् सहज तरिकाले ? त्यो भन्दा बढी छिमेकी फ्रान्ससित लामो समयदेखिका सहमति र समस्यापनि छन् । केहि समयदेखि फ्रान्ससितको संवन्ध उति राम्रो छैन । एटलान्टिक महासागरमा माछा मार्ने अधिकारदेखि क्रस-च्यानल आप्रवासीहरूका समस्या छन् फ्रान्स र बेलायबिच । त्यसमा फ्रान्स पूर्ण सहयोगि नभएसम्म बेलायतले आफैं, एक्लै त्यो समस्या हल गर्न सक्दैन । सीमा अराजकतादेखि रक्षा र सुरक्षासम्मका अन्य समस्या र चासोहरु उत्तिकै छन् । केहि समयदेखि ति बल्झेकापनि छन् ।

बोरिस जोनसनले फ्रान्सेली राष्ट्रपती एमानुयल माख्रोंलाई “हाम्रो देशको धेरै राम्रो साथी” भनेर वर्णन गरेपनि उनले भनेको जस्तो संवन्ध जोनसनको कार्यकालमा ब्यवहारत देखिएन । बरु पटक पटक द्वन्दपूर्ण देखियो । जोनसनको कार्यकाल फ्रान्स र युरोपेली युनियनसँग समग्र रूपमा भ्रामक र विरोधी सम्बन्धहरू द्वारा चित्रित गरिएको छ । जोनसनले ब्रेक्जिट सम्पन्न भएको दाबी त गरेका चछन् तर ईयु र छिमेकी देशसित उनले संवन्ध राम्रो र सफल अबनौन भने सकेनन् । ब्रेक्जिटको अज्स लिन खोज्दा ईयुका मित्रहरुसित उनी टाढिएका छन् । उनको उत्तराधिकारी ट्रसबाटपनि त्यो संवन्धमा आमूल परिवर्तनको सुझाव दिन त्यति सहज देखिन्न ।

लिज ट्रुस शुरुमा युरोपेली संघको सदस्यता युकेले लिनुपर्छ भन्ने उत्शाहि समर्थक थिईन् । तर सन् २०१६ को जनमत संग्रहपछि एकाएक बदलियो उनको धारणा र ब्रेक्जिटको समर्थकका रुपमा आफूलाई अगाडि सारिन् ।

उत्तरी आयरल्याण्डमा ‘विस्फोटक’ वृद्धिको डर

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै ट्रसले बेलायती सरकारलाई ईयूसँग टक्कर दिने बाटो तय गरिसकेकि थिईन् । उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमा पदार्पण भएलगत्तै संकेतहरू यस्तो हुने छन् कि ति प्रभाव आउन लामो समय लाग्ने छैन। इयुसित टक्कर गरेर युकेलाई उति सहज हुने छैन । तर ट्रस ईयुसित टक्कर गरेको देखाउँदा आफ्नो लोकप्रियता बढेको देखाउन खोजेकि छन् । यो उनको भ्रम हो । किनभने युसित ईयु जति निर्भर छ त्यो भन्दा दर्जनौं गुणाबढि ईयुसित युके निर्भर छ ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको अभियान सुरु गर्दा उत्तरी आयरल्यान्ड प्रोटोकल बिल सूचीबद्ध गरिन् “ईयू अन्तर्क्रियाको सामनामा” उल्लेख गर्दै । सरकारमा धेरै व्यक्तिगत उपलब्धिहरू मध्ये यसलाईपनि उनले उल्लेख गरिन् ।

अब संसदबाट पास भएर जाँदै गर्दा यसले बेलायती मन्त्रीहरूलाई बेलायतको क्षेत्रलाई समेट्ने ब्रेक्सिट सम्बन्धविच्छेद सम्झौताको अंशलाई राम्रोसित किनारा लगाउने, टुंग्याउने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

उत्तरी आयरल्याण्ड प्रोटोकलले ब्रेक्सिट सम्झौताको अंश पालना गर्छ जुन बोरिस जोनसनले वार्ता र हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि बेलायतको संसद र ईयूले अनुमोदन गरेको थियो। यसले बेलायतबाट उत्तरी आयरल्यान्डमा पठाइएका सामानहरू जाँच गर्छ जुन धेरै हदसम्म ईयुको दायरा भित्र रहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभाव रहन्छ यसमा ।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने उत्तरी आयरल्याण्डको अर्थतन्त्रले ब्रेक्सिटपछि बेलायतको भन्दा बढि ईयुमा रहेको देखाउँछ । र व्यापार सर्वेक्षणले भन्छ-धेरैजसो नयाँ व्यवस्था अनुसार तरतम्य मिलाई एको छ । बेलायत बाहिरिएपनि आयरल्याण्डमा प्रोटोकल तिनीहरूको मुख्य चिन्ताहरू मध्ये पर्दैन।

तर उत्तरी आयरल्यान्डका युनियनवादीहरूले के तर्क गर्छन् भने बन्दरगाहको पूर्वाधार र अवरुद्ध आपूर्तिले बेलायतको बाँकी भागसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ। उनीहरुले प्रोटोकल जारी रहँदारहँदैपनि नयाँ सरकारमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । ट्रसले तर्क गरेकि छन्- यसले सन् १९९८ को “गुड फ्राइडे” शान्ति सम्झौतालाई खतरामा पार्छ र “हाम्रो बहुमूल्य संघलाई भड्काउने जोखिममा पार्छ।

ब्यापक इयु-युके सम्बन्धमा पूनर्स्थापित ?

जब नयाँ परराष्ट्र मन्त्री लिस ट्रस बनिन् उनले सन् २०२२ को सुरुमा उत्तरी आयरल्याण्डमा ब्रेक्सिट पछिको वार्ताको जिम्मा लिईन् । यसलाई ईयु सर्कलहरूमा स्वागत गरियो ।

उनी पूर्वका डेभिड फ्रोस्ट अलोकप्रिय थिए र अव्यवस्थित रूपमा देखिएका थिए। त्यसैले उनीप्रति ईयु नेता आशावादी देखिए ।

युरोपेली कूटनितिज्ञहरुलेपनि लिज ट्रस आएपछि धेरै आशा गरेका थिए । तर त्यस अनुसार ट्रसले गरिनन् । उनी परराष्ट्र मन्त्री बनेर आउँदा ईयु मामिलामा बढी व्यवहारिक झैं देखिएकि त थिईन् । उनले यस मुद्दाको समाधान गर्न चाहन्थिन् भन्ने देखिएको थियो । तर अहिले उनले धेरै चरम दृष्टिकोण लिइरहेको ईयु र उत्तरी आयरल्याण्डका नेताहरुको समेत बुझाई छ ।

“नयाँ नेतृत्वसितपनि ईयु-युके सम्बन्धमा कट्टरपन्थी पुनर्स्थापना असम्भव छ” ब्रसेल्सस्थित थिंक-ट्याङ्क, युरोपेली नीति केन्द्रका विश्लेषकहरू भन्छन्, “जोनसन युगकै नितिको निरन्तरतालाई ट्रसले मूर्त रूप दिन्छिन्” भन्नेजोड दिन्छन् । जोन्सनलेनै ईयु छोडेका थिए र जसको प्रमुख भूमिकामा ईयु र युकेबिचको सम्बन्ध गहिरोसित भाँचिएको थियो ।

“कन्जर्भेटिभ पार्टीको यूरोप समर्थित खेमामा भर पर्दै ट्रसले आफ्नो कट्टरपन्थी दृष्टिकोण फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छैन । यसले ईयु-बेलायत सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्‍याउँछ,” फेबियन जुलिग र एमिली फिट्जप्याट्रिकले एक रिपोर्टको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कमेन्टमा लेखेका छन् । तत्कालीन विदेश मन्त्री टोरी सांसदहरूको प्रो-ब्रेक्जिट यूरोपीयन अनुसन्धान समूहबाट धेरै प्रभावित थिए।

“ईयूसँग व्यापार युद्धको सम्भावना बढ्दै गएको छ । जोनसनले तय गरेका ईयु बिरुद्दका थप नितिहरु भविष्यमा आशा गर्न सकिन्छ । उत्तरी आयरल्याण्ड प्रोटोकल नियम पेश गरेर त्यो हुनसक्छ । ट्रसले उनको युरोपेली समकक्ष, आयोगका उपाध्यक्ष मारोस सेफकोविचसँगको उनको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याईसकेकि छन् । त्यसैले ट्रसको नेतृत्वमा ईयु-युके सम्बन्धको पुनर्निर्माण कुनै पनि तरिकाले गाह्रो हुने देखिन्छ ।

“अझै अगाडि बढेर हेर्दा धेरै कुरा प्रोटोकलमा निर्भर हुनेछ। प्रोटोकल बिल मार्फत बेलायतको एकपक्षीय निर्णयलाई युकेभरि लागू गरिने छ । वास्तवमा युक्रेनका विषयमा बेलायतले लिएको निति हो । त्यो समग्र युकेको होइन । तर हाल समग्र युकेकारुपमा लिएको देखाइएको छ । यो कार्यले युके-ईयु सम्बन्धको सन्दर्भमा (युक्रेनमा सहयोगको आंशिक अपवाद बाहेक) सबैलाई समेट्ने छ ।

“नेतृत्वको दौडका क्रममा विधेयक कानुन बन्न नसक्ने भनाइमा पनि प्रोटोकलको विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकताले सम्बन्धमा अड्चन ल्याउने छ” ‘युके इन अ चेन्जिङ युरोप’ पेपरमा आफ्नो लेखमा आनन्द मेननले टिप्पणी गरेका छन् ।

ब्रेक्सिटकै बिचमा निरन्तर सहयोग ?

उत्तरी आयरल्याण्ड विवादको एक मात्र क्षेत्रबाट टाढा छ । बेलायती सरकारले होराइजन यूरोप लगायतका ईयुस्तरिय वैज्ञानिक कार्यक्रमहरूबाट बेलायतको बहिष्कारको बिरूद्ध बारम्बार औपचारिक अपील सुरु गरेको थियो । त्यसबेला ट्रसले ईयुलाई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सहयोगमा बारम्बार राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएकि थिईन्।

उनले सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा बेलायतमा लागू हुने सबै ईयु कानूनको समीक्षा गर्ने वाचा गरेकी छिन् । अगस्टको सुरुमा वित्तीय क्षेत्रमा ईयूको रातो टेप घटाउन प्राथमिकता दिने वाचा गरिन् । (हाल बेलायत भित्रिने सबै साधनमा रातो रङको टेप लागौने प्रावधान छ । )

“प्रोटोकल कसरी व्यवस्थित हुन्छ यूके-ईयू सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो असर त्यसले पार्ने छ । तर अर्को प्रश्न पनि छ ‘बेलायत र ईयूले कडा नियामक प्रतिस्पर्धामा संलग्न भएमा कसरी एक अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छन्” आनन्द मेननको चेतावनी छ।

“प्रधानमन्त्रीको रूपमा ट्रस सम्भवतः ब्रसेल्ससँग सम्झौता गर्न इच्छुक हुनेछैनन्। जोनसन सरकारको स्थायी ब्रेक्सिटको खोजी जारी राख्ने छन् उनले । नियमित रूपमा र जानाजानी युरोसमर्थित अखबारहरूका लागि हेडलाइनहरू प्रदान गर्न ईयूसँग तर्कहरू फैलाउँदै जाने छैनन्” युरोपेली परिषदको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका एडम ह्यारिसनले हालै ट्रसको विदेश सचिवको रेकर्डको आधारमा भविष्यवाणी गरेका थिए ।

प्रधनामन्त्री, नेताले राखेको यस्तो अडान सार्वजनिक रायसँग मेल नखाएका प्रमाणपनि छन् । बेलायती विदेश नीति समूह एक स्वतन्त्र थिंक-ट्याङ्कले जुनमा गरेको एक अध्ययन अनुसार बेलायती नागरिकहरूले युरोपियन युनियनसँग संलग्नता चाहेका छन् । ईयुसित संवन्धको विस्तृत दायरालाई समर्थन गर्ने बताउँछन् ।

लेखक सोफिया ग्यास्टन भन्छिन् “बेलायतीहरूले ईयुसँग सहकार्यका क्षेत्रहरूको एक विस्तृत श्रृंखलालाई समर्थन गर्दछन् । सबैभन्दा लोकप्रिय व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्न चाहन्छन् । मानिसहरूको आवागमनको स्वतन्त्रता, अनुसन्धान र शिक्षाविदहरू र क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विदेश नीति सहयोगलाई सहज बनाउन चाहन्छन् ।”

ट्रस नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यूके-ईयू सम्बन्धमा कुनैपनि उल्लेखनीय सुधारको बारेमा निराशावादी देखिन्छिन् । त्यो किनभने उनले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकार वा नेत्रित्वले भन्दा आमूल फरक परराष्ट्र नीति पछ्याउने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री बनेपिच्छे हरेकले फरक परराष्ट्र निति अँगाल्न संभनै हुन्न । त्यसैले उनले सदाको लागि ब्रेक्सिट जारी राख्नुपर्छ। दोस्रो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले लगातार धेरै पटक कमजोर कूटनीतिक उदाहरण देखाएकि छन् । कूटनितिमा एकदमै दक्ष ब्याक्ति उनी मानिएकि पनि होइनन् ।

युक्रेनमा युद्द भड्किएपछि यदि बेलायतले चाहेको भए सुरक्षा र रक्षा सहयोग क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । द्विपक्षिय हितमा । तर त्यसमापनि ट्रस परराष्ट्र मन्त्री हुँदापनि गर्न सकेको देखिएन । दुई पक्षबिच सहयोग र सहकार्य नहुँदा रक्षा मन्त्रालय वा रक्षा सहयोगमा मात्रै निर्भर रहने छ ।

ईयु साझेदारहरूसँग रक्षा सहयोग निश्चित रूपमा जारी रहला तर देशहरूको व्यक्तिगत वा साना समूहहरूसँग द्विपक्षिय सहयोग र भूमिका रहन मुस्किलपर्ने छ । किनकि ति देशले ईयुस्तरमै भूमिका खेल्ने छन् । र अचम्म लाग्दो कुरा के भने ईयुस्तरका रक्षा पहलहरूमा बेलायतले भाग लिन इच्क्षापनि देखाएन ।

(युरोन्युज, फ्रंस २४को सहयोगमा)