नियम, कानुन मिचेका दर्जनौं छन् प्रमाण, निर्वाचन आयोग मुकदर्शक किन ?

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघिय चुनावमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको यसपटक पुनरावलोकन गर्दै छ । आयोगका अनुसार मतदाताको संख्या, निर्वाचनको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर खर्च सिमा तोकिने छ । त्यसमा मुद्रास्फिति दर पनि जोडिनेछ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाता संख्यालाई ५५ प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र मतदान केनद्रको संख्यालाई २० प्रतिशत मानेर खर्च निर्धारण हुने बताइएको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार पहिलेका चुनावहरुमा तोकिएको रकममा यसपटक देखि ८ लाख बढी खर्च गर्न पाइने छ ।

यसअघि उम्मेदवारहरूले प्रदेशसभामा अधिकतम १५ लाख र प्रतिनिधिसभामा २५ लाख खर्च गर्न पाउँथे । यसपटक भने प्रदेशसभातर्फ १८ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्नेले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको रकम भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेद्वार कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा १, २, ३, ४ र ५ मा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा ‘अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यसै दफाको अन्तिमा उपदफा ५ का अनुसार समयमा खर्च विवरण नबुझाउने र तोकिएको भन्दा बढी खर्च गरेका उम्मेद्वारको निर्वाचन खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तथापी निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसैको पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी खारेज गरेको ईतिहास छैन । अहिलेपनि अधिकांश यस्ता उम्मेद्वारहरु छन् जसले न त समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन, न स्पष्टिकरणका लागि आयोग पुगेका छन । उनिहरुले कानुनले सिमित गरेको रकम भित्र बसेर खर्च गरेका पनि छैनन् । र पनि तिनिहरुको पद ज्युँका त्युँ छ । केही स्थानीय स्तरमा विजयी भएका उम्मेद्वारहरुलाई ताकेता गर्नु बाहेक निर्वाचन आयोगले केन्द्रिय नेताहरुलाई छुन समेत सकेको छैन ।

आयोगका पदाधिकारीहरुलाई राम्रो सँग थाहा छ, एक दुई जना अपवाद उम्मेद्वारलाई छोड्ने हो भने अरु सबैले आयोगले तोकेको रकम भन्दा १० गुणा बढी रकम निर्वाचनमा खर्च गर्ने गर्दछन । त्यसका दर्जनौं प्रमाण पनि छन । तर कारवाही हुन्न । किन ?

गत स्थानिय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेद्वारले २० लाख भन्दा बढी रकम खर्चेका छन । त्यसको हिसावकिताव आयोगमा नपुगेको भए पनि त्यहाँका जनतालाई राम्रो सँग थाहा छ, चुनावमा कति पैसा खर्च भएको छ भन्ने । तर आयोगले खर्चको बिल भौचर खोज्दछ । मतदातालाई प्रभाव पार्न जाँड रक्सी र नगद दिएको तथ्यांक कसैले पनि आयोगमा बुझाउँदैन र त्यसको कुनै प्रमाण रहँदैन । प्रमाण नहुनु भनेको कुनै कसुर नभएको भन्ने होइन । यो भनेको सम्बन्धित निकायको गतिलो अनुगमन र अध्ययन नभएको हो भन्ने हो । निर्वाचन आयोग यहिंनेर चुकेको छ । उसले उम्मेद्वारहरुलाई कानुन भित्र ल्याउन सकेको छैन र अनुगमन प्रकृया फितलो हुने गरेको छ । यदि देशका हरेक नागरिक नियम कानुनको मर्यादामा रहन्थे भने अनेक जोरजुलुम गरेर कानुन बनाउनुपर्ने थिएन ।

कानुन भनेको डर हो । आफू बद्नाम हुने डर, सम्पत्ति खोसिएला भन्ने डर, मान प्रतिष्ठा डगमगाउला भन्ने डर । समाजमा अपराध कम गराउने भनेको यहि डरले हो । तर जब कसैमा कुनै प्रकारको डर हुन्न उसले जुनसुकै अपराध गर्न तयार हुन्छ । चुनाव लड्ने उम्मेद्वारहरुमा यस्तै अपराधको मनोभाव तिब्र रुपमा बढेको छ । किनभने चुनावमा जति पैसा खर्च गरेपनि, खर्च विवरण नबुझाए पनि निर्वाचन आयोगले कुनै कदम चाल्दैन । कसैलाई कुनै प्रकारको कारवाही गर्दैन । सामान्य रुपमा संचार माध्यमलाई भुलाउने काम बाहेक आयोग अगाडि बढेकै छैन ।

यसको एउटा तातो उदाहरण ६ महिना अघिको – नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले नेपाल विद्यार्थी संघले २६ चैतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गत निर्वाचनमा ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद डा। कोइरालाले भनेका थिए, “नवलपरासी १ बाट म तीन चोटी चुनाव लडेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ थियो। दोस्रो चुनावमा तीन करोड र पछिल्लो चुनावमा ६ करोड खर्च भयो ।” तथापी उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पछील्लो चुनावको विवरणमा २१ लाख ७५ हजार खर्च बताएका थिए । उम्मेद्वार बनेको ब्यक्तिले आफैं मैले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च भन्दा झन्डै २० गुणा रकम बढी खर्च गरें भनेर साविती बयान दिँदा समेत निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेन ।

हुन त कोइरालाको अभिब्यक्ती सार्वजनिक भएको केही दिनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका थिए- “विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कोइरालाले दिनुनभएको अभिव्यक्तिमा ६ करोड खर्च भएको भन्ने आएकोले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस विषयमा के कसो भएको हो, सात दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन आयोग ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।” त्यसपछि आयोगले कोइरालाको विषयमा केही बोलेन । कोइरालाले जवाफ पठाएको विषयमा कतै चर्चा भएन । कोइराला निकटका अनुशार उनले आयोगमा जवाफ नै पठाएनन् । कुरा त्यत्तिकै सेलायो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको गम्भिर उल्लंघन गरेको आरोपमा छोप्न सकिने ठूलो माछोलाई त्यत्तिकै छोड्यो ।

कोइरालाले भनेअनुसार नै अहिलेको प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा गत निर्वाचनको भन्दा दोब्बर पैसा खर्च हुने छ । निर्वाचन आयोगले भने उम्मेद्वारले दिएका भौचरहरुको मात्र हिसाव किताव गर्ने छ । जबकी देशभरी बिउ छरे जसरी पैसा छरिने छ । यसले के हुनेछ भने राजनीति सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा अझै टाढा पुग्ने छ । देश बनाउनका लागि नविन सोच भएका तर पैसा नभएका ब्यक्तिहरु कहिल्यै पनि कार्यपालिकाको हल भित्र पस्न पाउने छैनन । निर्वाचन आयोगले राम्रोसित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउनसक्ने प्रयाप्त ठाउँ छ । कानुन उल्लंघन गर्ने हरेक उम्मेद्वारलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ । तर आयोगका पदाधिकारीले यसमा पहल गर्दैनन किनभने उनिहरुलाई लाग्छ भोलिका हाम्रा अन्नदाता यिनै राजनीतिज्ञ हुन ।

जबसम्म आयोग आफ्नो गोलमटोल आन्तरिक नीतीबाट बाहिर निस्किन सक्दैन तबसम्म खर्च गर्ने रकमको सिमा बढाउनु र घटाऊनुको कुनै तुक रहनेछैन । निर्वाचनका लागि मात्र निर्वाचन गराउने हो भने यस्ता निर्वाचनबाट चुनिने प्रतिनिधिहरु कसरी जनताप्रती जिम्मेवार हुन सक्दछन ? निर्वाचनका नाममा हुने एक दिने कर्मकाण्डले प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई बलियो बनाउँदैन । बरु उम्मेद्वारहरुका अनावश्यक तडकभडकले यो ब्यवस्था हरेक दिन स्खलित हुँदै जाने छ । चुनावमा खर्च गर्न सक्नेले विभिन्न श्रोतलाई प्रयोग गरेर खर्च गरिरहने छ । खर्च गर्न नसक्नेहरु ब्यवस्था विरोधी हुँदै जाने छन ।