डेनमार्कको निर्वाचन परिणाम र आप्रवासीहरुको चासो

डेनमार्कमा यहि नोभेम्बर १ तारिकमा संसद्को निर्बाचन सम्पन्न भएको छ। बेलुकी ८ बजे सम्म मतदानस्थलहरु खुलै थिए। साँढे १२ बजे सम्म देशभरका सबै मतहरु गनेर परिणाम प्राप्त भैसकेको थियो। ०५ ओक्टुबरमा निर्वाचन मिति घोषणा भए देखि निर्वाचन परिणाम घोषणा हुन २६ दिन लाग्यो। अर्थात बाहिरबाट हेर्दा सधैं चमत्कारिक ढंगबाट निर्बाचन सम्पन्न हुन्छ यहाँ। आम निर्वाचनमा सोसियल डेमोक्र्याट पार्टीले नेतृत्व गरेको रेड ब्लकको गठबन्धनले यस पटक पनि ८७ सीटमा जीत सुनिश्चित गरेको छ । बिगतको तुलनामा बर्तमान प्र म मेट्टे फ्रेड़ेरिक्शनले नेतृत्व गरेको सोसल डेमोक्र्याटले संसदमा दुइ सीट बढाएर ५० सीट बनाएको छ।

१७९ संसदीय संसदमा एकल बहुमत प्राप्त गर्न कुनै पनि पार्टीले ९० सीटमा विजयी बन्नु पर्दछ। समानुपातिक प्रणालीको कारण एउटै पार्टीले यस्तो नतिजा प्राप्त गर्न सहज भने छैन। फारो आइल्याण्ड र ग्रीनल्याण्डबाट ४ संसद सदस्यले डेनिस संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दछन। ४ मध्ये ३ सीट रेड्ब्लकको पक्षमा छन् ।

यहाँको संसदलाई ‘फोल्केटिंग’ भनिन्छ। रेड्ब्लक ९०, ब्लुब्लक ७२ र मध्य दक्षिणपन्थी पूर्व प्रधानमन्त्री लार्स लुकेले नेतृत्व गरेको मोडेरेटले १६ सीटमा विजय प्राप्त गरेको छ।बर्तमान प्रम मेट्टेलाई सरकार संचालन गर्न बिगतमा भन्दा केहि सहज भए पनि उनको कार्यकाल त्यति आरामदायी भने देखिँदैन। हालै सम्पन्न निर्वाचन नियमित नभएर मध्यावधि हो।

२०१९ जुन देखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी बर्तमान प्रम मेट्टेले निर्बाचनको योजना भन्दा झन्डै ८ महिना अगाडि निर्वाचनको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपर्यो। कोरोना कालमा उनले लिएका केहि गलत निर्णयहरुका कारण संसदले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले उनलाई जिम्मेवार ठहर्यायो। उत्तरी जुटल्याण्डमा अवस्थित मिङ्क ब्रिडिङ्ग केन्द्रमा हेरचाह गर्ने मानिसहरुबाट मिङ्क (न्याउरिमुसा जातको जिव) मा कोरोना संक्रमण भै कोरोना म्युटेसन भए पछी उनले कानूनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अली हतारमा एक करोड ७० लाख मिङ्कलाई कुलिंग गर्ने (मार्ने ) आदेश दिएकी थिईन। सम्भवत: संसारकै सबैभन्दा ठूलो भुवा उद्योग डेनमार्कमा थियो । करोडौंको संख्यामा मिङ्क कुलिंग भए पछि मिङ्कको भुवा (फर) मा आश्रीत भुवा उद्योगहरु अहिले टाट पल्टेका छन् ।

सत्तारुढ गठाबन्धनकै एक सदस्य पार्टी सोसल लिबेरल पार्टीले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको खण्डमा मेट्टे बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउने घोषणा गर्यो र उनी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो। अहिले निर्बाचनको मत परिणाम अनुसार रेड ब्लकको सरकार बन्नेमा कुनै शंका नभए पनि अत्यन्त झिनो बहुमतको कारण कुनै पनि समय फेरी रेड्ब्लककै कुनै घटकले निहुँ खोज्दा पुन: अर्ली इलेक्सन नहोला भन्न सकिन्न। यीत भए निर्बाचन र परिणामका सामान्य खबर।

के आप्रवासीहरु ढुक्क छन् ?

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना नेपाली मित्रले ग्रीनकार्ड भिसामा डेनमार्कमा आएर रेस्टुरेन्टमा काम शुरु गरे । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेको भएपनि शुरुका दिनमा आफ्नो विषयगत क्षेत्रको काम पाउने सम्भावना रहेन। संघर्ष गरेर,यहाँका सबै तोकिएका बैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी बसोबासको अनुमति पाए। यतीबेलासम्म उनले वार्षिक ३ लाख डेनिस क्रोनर कमाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो। यसका अतिरिक्त तोकिएको भाषा परिक्षा समेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने थियो । उनले गरे ।

अब भने जिन्दगीका ती अप्ठ्यारा दिनहरु पार गरेकोमा उनको अनुहारमा मुस्कान छाएको थियो। भै दियो केभने बर्तमान प्र।म। मेट्टेको सरकारले भूत प्रभावी एउटा नियम बनायो, आप्रवासीहरुलाई लक्षित गरेर। यसबाट ग्रीनकार्ड भिसामा आएर बसोबासको स्थायी अनुमतिमा रहने धेरै नेपालीहरु समेत प्रभावित हुने अवस्था रह्यो।

नियम बाहिर आइसकेपछि गैह्र आवासीय नेपाली संघ डेनमार्कले वकिलसँग कानूनी परामर्शको निम्ति सूचना जारी गर्यो। बसोबासको स्थायी अनुमती प्राप्त व्यक्तिका डिपपेण्डेण्टहरुको भिसा एक्स्टेण्ड गर्नको निम्ति नीजले स्थायी अनुमती प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिकै अवस्थाको आम्दानीको राशी अर्थात ३ लाख बार्षिक कमाउनुपर्ने कुरा सत्य भएको वकिलको फेहरिस्त पछि फेरी काम खोज्नु र कमाउनुको कथा पुन बल्झियो। कमाउन मन नहुँदा नहुँदै पनि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था स्रिजना भयो। सम्भवत: दुनियाँको कुनै पनि देशमा आप्रवासीहरुको कुनै निश्चित समूहलाई लक्षित गरेर यस्तो कानून ल्याइदैन। बास्तवमा, अप्रत्यासित रुपमा ल्याइने आप्रवासी तथा शरणार्थीहरु प्रति लक्षित गरेर डेनमार्कमा निर्माण भएका दर्जनौं विभेदकारी कानून तथा नीति नियमहरुले यहाँ रहने आप्रवासीहरुलाई भोली के हुन्छ भन्ने सन्त्रासको अवस्था छ। के नयाँ आउने सरकारले यसमा कुनै सुधार गर्ला ? अहिलेको महत्वपुर्ण प्रश्न यो हो।

अस्वभाविक वातावरणको निर्माण

डेनमार्क कुनै समय युरोपमा आप्रवासीहरु र विशेष गरि शरणार्थीहरुको निम्ति सहज बसोबास र प्रवेश अनुमति दिइने देश थियो। १९८३ मा ल्याइएको आप्रवासी नीतिले आप्रवासीहरुले भिसा आवेदन दिन, कानूनी उपचार प्राप्त गर्न, पारिवारिक मिलनको छोटो बाटोलाई निर्देशित गरेको थियो। यी सुविधा र सुरक्षाहरुलाई बितेका केहि वर्षमा निकै कमजोर बनाउँदै लगिएको कुरामा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको एक मत रहेको छ। प्रगतिशील र स्वभाविक समाज व्यवस्था बिस्तारै खुम्चिंदै गएको छ।

यहाँको मौसम जति चिसो छ, सन् २००५ को एउटा घटना पछी बनेका कानुन र नियमहरु पनि उत्तिकै चिसा छन्। कुर्ट वेस्ट्गाड नामका डेनिस कलाकारले प्रोफेट मोहमद्को कार्टुन बनाए पछि इस्लाम जगतमा यसले ठूलो उथलपुथल ल्यायो । इस्लाम धर्ममा यसका नायकहरुको कुनै दृश्य छाप्नु,लेख्नु वा आकृति बनाउनुलाई ठूलो पाप मानिन्छ । त्यसलाई बन्देज लगाइन्छ।

तत्कालिन समयमा डेनमार्कमा कन्जर्भेटिव भेन्सट्र पार्टीले डेनिस फोल्के पार्टीसँग मिलेर कोलियसन सरकार चलाएको थियो। २०११ मा सरकारले निकालेको आर्थिक प्रतिबेदनमा १० बिलियन डलर सामाजिक सुरक्षामा छुट्याएको रकम बचत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। यसबाट के कुरा बुझ्न गाह्रो छैन भने २००५ को घटना पछि आप्रवासीहरुलाई दिइने र दिँइदै आएको सुविधामा ब्यापक कटौती गरिएको छ। उक्त समयमा भेन्स्ट्र पार्टीका आप्रवासी तथा शरणार्थी मन्त्रिले भनेको एउटा कुरा यहाँ अहिले पनि राजनीतिक वृतमा चर्चा हुने गर्दछ। उनले भनेका थिए “डेनमार्कमा बोझ हुन सक्ने र शंका गर्न सकिनेहरुलाई थप प्रतिबन्ध लगाउन कुनै बाधा हुने छैन।”

समयले अलि कोल्टे फेर्यो । २०११ को चिसो हिउँदको महिना बित्यो। रुखपात फूलबारी चौतर्फी फूल फूलेको जुन महिनाको सन् २०११ मा आम निर्वाचन भयो। सोसल्ड़ेमोक्रेटको बहुमत आयो। हेलेथ्रोनिङ्ग प्रधानमन्त्री बनिन। आप्रवासीहरुको अनुहारमा पनि अलिअलि मुस्कान छाउन थाल्यो। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका केहि मानवाधिकार बिरोधि नीतिहरुलाइ उनले उल्ट्याउने बाचा गरिन। केहि आप्रवासी र शरणार्थी सम्बन्धि अनि पारिवारिक मिलन (फेमिली रियूनिफिकेशन) सम्बन्धी नीतिहरुमा परिवर्तन भयो। सम्भवत: थ्रोनिङ्गको समयमा विभेदकारी तथा नियन्त्रणकारी ५० प्रतिशत जति कानून तथा नियमहरुलाई परिवर्तन गरियो। संयुक्त रास्ट्र संघ र युरोपियन युनियनको दबाबले पनि यसमा काम गरेको थियो।

इरित्रियाका शरणार्थिहरु माथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु पनि सन् २०१४ मा हटाइयो। यहि अवधिमा विद्यार्थी भिसामा रहेका ठूलो संख्याका आप्रवासीहरुलाई समेत निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई बसोबासको स्थायी अनुमति दिइयो। यसबाट नेपाली बिद्यार्थीहरु पनि लाभान्वित बने।

२०१५ को नयाँ वर्षको मन्तव्यमा डेनिस प्रधानमन्त्री हेले थ्रोनिङ्गले चर्को स्वरमा एउटा फर्मान सुनाइन। “अब उप्रान्त डेनमार्कमा बिदेशी पाहुनाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताका हकदार हुने छैनन्। डेनमार्कमा बस्ने हो भने तिमीले काम गर्नुपर्छ, ट्याक्स बुझाउनु पर्छ, भाषा पढ्नु पर्छ अनि तिम्रा बच्चा र हाम्रा बच्चासँगै बसेर खानु पर्छ, खेल्नु पर्छ।” यहाँ आउने आप्रवासीहरु चाहे बिद्यार्थी हुन् वा शरणार्थी, ग्रिनकार्ड हुन् वा यस्तै अन्य कुनै रंगको कार्डधारी हुन्,सबै अनि सबै मन्त्रीले भने जस्तै डेनिस राज्य र समाजका बोझ हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ।