एनआरएनए केन्द्रिय सदस्य पदको मूल्य १० हजार डलर !

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा सधैं किचलो भईरहेको विषय हो, एनआरएनएले मनोनित गर्ने २१ केन्द्रिय सदस्य र ५१ जना सम्मको मानार्थ परिषद सदस्य । यहि २१ जना केन्द्रिय सदस्य मनोनित गर्ने, सल्लाहकार र संरक्षक समिति बनाउने, ५१ जना जनासम्मको मानार्थ परिषद सदस्य मनोनित गर्ने नाममा एनआरएनएका बैठक भाँडिएका छन् । गत कार्तिक २० गते आइतवार (अक्टोबर ६) का दिन बस्ने भनिएको केन्द्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइएस) का पदाधिकारीहरुको बैठक पनि यहि विषयले गर्दा तितो अनुभवका साथ अनिस्चितकालकालागि बैठक रद्द भनेर टुंगियो । अहिलेसम्म अर्को बैठक कहिले बस्छ कुनै टुंगो छैन ।

आइतवार आव्हान गरिएको बैठकमा अक्टोबर १ देखि कार्यकारी अधिकार लिएकि अध्यक्ष रवीना थापाले एनआरएनएको विधान अनुसार २१ जना केन्द्रिय समिति मनोनयन गर्ने सूची लिएर नाम पढेर घोषणा गर्ने बताएपछि दुई जना अध्यक्ष र दुबै जना महासचिवको रायमा बैठक रद्द गरियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, किन एनआरएनएमा अन्य धेरै प्रथामिकता दिनुपर्ने विषय हुँदाहुँदैपनि यहि केन्द्रिय सदस्य मनोनित गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ ? किन २१ जना मनोनित गर्ने केन्द्रिय सदस्यकै विषयमा लफडा परिरहन्छ र बैठकनै किन रद्द हुन्छ ?

यसको चुरो बुझ्नकोलागि निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा उमेदवारहरुले निर्वाचनका बेला बिभिन्न ब्यक्तिको सहयोग लिएका हुन्छन् । केहिलाई ‘यो पटक छोड्नुस्, हामीलाईस् अहयोग गर्नुस्, जितेपछि यस्तो पदमा मनोनित गरौंला’ भन्ने आस्वाशन बाँडेका हुन्छन् । र उमेदवारी झिक्न लगाउँचह्न् । बिजयी भैसकेपछि ति आस्वाशन दिएका ब्यक्तिहरुले ‘खै त मेरो पद’ भनेर हैरान पार्छन् । तिनलाई निर्वाचनमा दिएको बचन अनुसारको पद बाँड्न खोज्छन् ।

संवन्धित : एनआरएनएमा केन्द्रिय सदस्य थप्न खोजेपछि बैठक अनिस्चिकालकालागि भंग, भित्रभित्रै फेरि विवाद

तर यसको चुरो यतिमै सिमित छैन । एनआरएनएमा सिप, ज्ञान, उर्जा, वौद्दिकता र लगानी गर्न सक्ने तर निर्वाचन लड्न नरुचाउने, भिडबाट अलग बसेका ब्यक्तिहरुकालागि भनेर विधानमै ब्यवस्था गरिएका पद हुन् यि । तर यहि विधानलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्दै केहि बिजेताहरुले पद बिक्रि गर्छन् । र यो केन्द्रिय सदस्यको पद करिब १० हजार डलरका दरले बिक्रिमा राखिएको थियो, भित्रभित्रै । यहि कारणले जसरिपनि केन्द्रिय सदस्य मनोनित गर्नै पर्ने भनेर पटक पटक लफाडा हुने गरेको केन्द्रिय पदाधिअकरीहरुले नेपालप्लसलाई बताए ।

गत कार्तिक २० गते एनआरएनए कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुको बैठक बस्ने मिति घोषणा भैसकेपछि मनोनित हुन लालायित केहि ब्यक्ति निकै सल्बलाएका थिए । तिनले आइ एसका केहि पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरेर ‘सर मनोनित गर्ने कुरामा बिरोध नगरिदिनुहोला है’, यो पटक त हामीपनि मनोनित भईएला भन्ने लागेको छ’ भन्दै बिरोध नगरिदिन आग्रह गरेको आइ एसका दुई जना पदाधिकारीले नेपालप्लसलाई बातए ।

“बैठक बस्दै छ भन्ने थाह पाएपछि बिरोध नगरिदिनुहोला है, हामीपनि पर्ने हो’ भन्दै फोन गर्छन् के भन्नु, लाजैमर्नु बनाउने भए” खुलेर बिरोध गर्न नचाहने ति पदाधिकारीले भने ।

एनआरएनएको विधानको परिच्छेद ६ को २२, १४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले कम्तिमा सात जना महिला प्रतिनिधिसहित बढीमा २१ जनासम्म मनोनित सदस्यहरु निस्चित समयावधिकोलागि मनोनीत गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । गत कार्तिक २० गते आइतवार डाकिएको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष रवीना थापाले तिन जना अध्यक्ष भएकाले ति २१ जना भाग लगाउँदा आफ्ना तर्फबाट सात जना र कुल आचार्यका तर्फबाट सात जना पर्ने भन्दै कम्तिमा १४ जना मनोनित गर्ने अड्डि कसेपछि महासचिव गौरी जोशी, डा केशव पौडेल र अध्यक्ष डा बद्रि केसी र कुल आचार्यको सहमतिमा बैठकनै रद्द गरिदिएको महासचिव गौरी जोशीले यस अघि नेपालप्लसलाई बताएका थिए ।

नेपालप्लसलाई एनआरएनए पदाधिकारीहरुले बताए अनुसार मनोनित गरिने पदहरुमा मोलमोलाई भएको थियो । अमेरिकामा केहि ब्यक्तिहरुले त्यहि सूचना पाएपछि आक्रोशित बनेका थिए । केन्द्रिय सदस्य पद जनहि १० हजार डलरमा बिक्रि गर्न लागिएको पत्तो पाएपछि कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुबिच भुसको आगो झैं सल्किएको थियो । र तिनले पटक पटक अनौपचारिकरुपमा छलफल गरेका थिए । अनौपचारिक छलफलमा सल्लाहकार समिति, संरक्षक समिति, मानार्थ परिषद सदस्य र खासगरि केन्द्रिय सदस्य पद मनोनित गर्नै नहुने र जबर्जस्ति गरेमा बहुमतका आधारमा असफल पारिदिने सहमतिसमेत गरेका थिए ।

विधानसम्मत कि बिपरित ?

एनआरएनएको विधान (२००३, संशोधन २०२१ सहित) को परिच्छेद ६ को २२, १४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले कम्तिमा सात जना महिला प्रतिनिधिसहित बढीमा २१ जनासम्म मनोनित सदस्यहरु निस्चित समयावधिकोलागि मनोनीत गर्न सक्ने ब्यवस्था भएपनि यो विधान बिपरित हुन्छ । यो किन भने यो विधान अहिलेको कार्यकारी समितिलाई लागु हुन्न । अर्थात् यो विधानमा लेखिए अनुसार एक जना अध्यक्ष नभएको, तीन जना अध्यक्ष, दुई जना महासचिव, दुई प्रवक्ता लगायत भएकाले विधानको सबै धारा अध्यक्षले लागु गर्न पाउँदैनन् । गत महाधिवेशनमा यहि विधानलाई एक पटककालागि वा अहिलेको कार्यसमितिकालागि मारै लागु गर्ने गरि संशोधन गरिएको छ । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको छ ।

त्यसपछिपनि कर्मचारी नियुक्ति, मनोनित पदाधिकारी आदि सबैको विषयमा तीन जना अध्यक्षकै सहमति हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । विवाद नहोस् भन्नैकालागि कार्यबिधि बनाइएको छ र उक्त कार्यबिधि अनुसारपनि तीन जना अध्यक्षकै सहमति बेगर कुनै पदमा नियुक्ति, मनोनित गर्न पाउँदैन, मिल्दैन । त्यसैले अहिलेका कुनैपनि अध्यक्षले एकल रुपमा लिने निर्णय विधानबिपरित, कार्यबिधि बिपरित, सहमति बिपरित हो ।

यस्तो स्पष्ठ ब्याख्या हुँदाहुँदै र आफैंले सहमति सहमति भनेर हस्ताक्षर गर्दागर्दैपनि किन जबर्जस्ति गरिन्छ त ?

एनआरएनएका एक आए एस पदाधिकारी भन्छन् “गाह्रो छ नी । चुनावका बेला आस्वाशन बाँड्ने अनि जितेपछि भाग खोज्दैनन् ? फेरि हिसाब गर्नु न एक जनाबाट १० हजार डलर उठ्यो भने सात जनाबाट ७० हजार डलर आएन ? त्यो त ठूलो रकम हो नी ।”

मनोनित होलान् त ?

एनआरएनएका अधिकांश पदाधिकारी (आइ एस, केन्द्रिय सदस्य) मनोनित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । पदाधिकारी मध्ये केहिले यदि जबर्जस्ति मनोनित गर्न लागेमा बैठकमै बहुमत पुर्‍याएर असफल पारिदिने रणनिति तयार पारेर बसेका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरो के भने गत अप्रिल ३० मै कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीको बैठकले तीन जना अध्यक्षहरुलाई मनोन्त गर्ने ब्यक्ति, सल्लाहकार, संरक्षक समितिका बारेमा सहमति गरेर प्रस्तुत हुन अधिकार दिएका थिए । तर तीन जना अध्यक्षले त्यसमा सहमति गर्नै सकेनन् । दिएको मिति गुजारे । दिएको समयमा सहमति गर्न नसक्ने र अहिले समय गुज्रिसकेपछि, कार्यकाल एक वर्षपनि बाँकि नरहेका बेला किन मनोनित गर्ने, किन सल्लाहकार समिति बनाउने भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

अध्यक्ष बद्रि केसी शुरुदेखिनै यि मनोनित सदस्य नथप्ने पक्षमा थिए । उनले यस अघि दुई पटक नेपालप्लससित भनेका थिए ‘अहिलेको कार्यकारी सचिवालय, केन्द्रिय समितिनै ज्यादै ठूलो छ । ठूलो भयो भनेर बाहिरबाट आम सदस्यहरुको आलोचनापनि भएको छ । यहि समितिमा बसेका साथीहरुलाई परिचालन गर्न, काम लिन सकिएको छैन । काम गर्न चाहने धेरैजसो परेकैपनि छन् । समयपनि धेरै बाँकि नभएकोले अझै समिति बनाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।”

कार्तिक २० गते बस्न लागेको पदाधिकारी बैकमा केन्द्रिय समिति मनोनित गर्ने विषय उठेपछि बैठकनै रद्द गर्ने पक्षमा कुल आचार्य र बद्रि केसी दुबै जना पुगेका थिए । उक्त पदाधिकारी बैठक रद्द भएपछि अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । कार्यकारी सचिवालयको बैठकनै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आम पदाधिकारी, केन्द्रिय समिति, क्षेत्रिय समितिहरु अचम्म परेर हेरिरहेका छन् ।