अत्यधिक विवादित पेन्सन सुधार बिधेयक बिरुद्द फ्रान्समा नयाँ चरणको हडताल
फ्रान्सले उच्च विवादित निवृत्तिभरण सुधारलाई लिएर बुधबार झन कडा हडतालको सामना गरेको छ जुन राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले महिनौंको विरोधको बाबजुद पनि अगाडि बढाउने प्रतिबद्द्ता दोहोर्याएका छन् ।
संसदमा विधेयक अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दा, ट्रेड युनियनहरूले सेवानिवृत्तिको उमेर ६४ मा प्रस्तावित वृद्धिलाई अस्वीकार गर्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाब दिन बुधबारपनि उध्योग, कलकारखाना, शिक्षा क्षेत्र, यातायातमा हडताल गरे । उनीहरुले अब अर्को हडतालको प्रयास गर्ने तयारी गरेका छन्। बु
शनिबारको विरोधको अन्तिम दिन अघिल्लो चरणको तुलनामा धेरै कम सहभागि देखिएका थिए । गत हप्ता रेलवे, रिफाइनरी र सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारहरूको हडतालले युनियनहरूले आशा गरेअनुरुप देशलाई पक्षाघात नगरेको फ्रान्सेली मेडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
तर झण्डै एक सातादेखि पेरिसको सडकमा फोहोर जम्मा भएको देखिएको छ । शहर दूर्गन्धित हुनलागेको छ । चोकचोकमा फोहोरका थुप्रा देखिएका छन् । हालसम्मको गतिरोधको सबैभन्दा देखिने प्रभाव यहि हो । फोहोर संकलन गर्ने र सडक सफा गर्नेहरूले काम रोकेर हडतालमा उत्रिएकाले पेरिस शहर दूर्गन्धित बन्न लागेको हो ।
“हामीले अघिल्लो आन्दोलनका दिनहरूमा जस्तो सार्वजनिक यातायातको गडबडीको स्तर भोग्नुपर्ने छैन” यातायात मन्त्री क्लेमेन्ट ब्यूनेले मंगलबार भनेका थिए।
मुख्य रहस्य के भने म्याक्रोनको अल्पसंख्यक सरकारले तल्लो संसदमा आवश्यक संख्यामा मतहरू जुटाउन सक्छ, जहाँ यसलाई कानून पारित गर्न विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी (एल आर) को समर्थन चाहिन्छ।
तल्लो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट संयुक्त मतदान बिहीबार चाँडै आउन सक्ने संभावना रहेको एएफपीले जनाएको छ ।
म्याक्रोनको प्रमुख प्रस्ताव के भने न्यूनतम सेवानिवृत्तिको उमेरलाई हालको स्तर ६२ वर्षबाट ६४ मा बढाउनेछ, जसले फ्रान्सलाई यसको ईयु छिमेकीहरूसँग एकरुपता ल्याउने दाबी गरिएको छ । ईयुका अधिकांशले अवकाशको उमेरलाई ६५ वा त्योभन्दा माथि पुर्याएको भनाई सरकारको छ ।
कानूनले पूर्ण निवृत्तिभरणका लागि आवश्यकताहरू पनि बढाउँछ र पेरिसको मेट्रो जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भोगेका सेवानिवृत्ति विशेषाधिकारहरू रद्द गर्नेछ।
सुरुमा यो प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउने उद्देश्यले रहेको दाबी गरेपछि सरकारले अब आगामी दशकहरूमा बचत र घाटाबाट बच्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
मंगलबार सांसदहरूलाई दिएको भाषणमा, प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले लामो समयदेखि पेन्सन सुधारको पक्षमा रहेका एलआर सांसदहरूलाई अपील गर्दै परिवर्तनका लागि संसदमा बहुमत रहेको कुरामा जोड दिईन्।
पक्षमा मतदान गर्नु “सरकारको लागि समर्थन होइन” उनले भनिन् “बहुसंख्यकहरू संसदमा छन् जुन सुधारहरूदेखि ति डराउँदैनन्, अलोकप्रिय भएपनि ति पक्षमा हुन्छन् जब ति आवश्यक हुन्छन्।”
सर्बेक्षणहरुले झण्डै दुई तिहाइ फ्रान्सेली जनता सुधार गर्न खोजिएको बिधेयकको विरुद्धमा रहेको देखाउँछ।
यदि बोर्नले तल्लो सदनमा बिधेयक पास गर्नेगरि बहुमत पाउन असफल भएमा उनले संविधानको धारा ४९।३ मा रहेको संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्छिन्, जसले उनलाई मतदान बिना नै कानूनलाई राम्ररी पास गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संसदबाट पास नभएमा यहि विशेषाधिकारको धारा प्रयोग गरेरपनि बिधेयक पास गर्ने पक्षमा सरकार रहेको भनाई फ्रन्सेली मेडियाहरुको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो विशेषाधिकारको धारा प्रयोग गरेमा प्रधानमन्त्री बोर्न र राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई विरोधी जनमतको सामनामा लोकतान्त्रिक वैधताबाट वञ्चित गर्नेछ । त्यसो गर्दा सरकारलाई विश्वासको मत दिने बेलापनि पर्दाफास गर्नेछ, जुन यसले गुमाउन सक्छ।
पेरिसस्थित बैचारिक संस्था जँ जोरेस फाउन्डेशनका प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक गिल्स फिन्चेलस्टेनले धारा ४९।३ प्रयोग गर्नु भनेको “बोर्न, सरकार र राष्ट्रपतिको हार” हुने एएफपीलाई बताएका छन् ।
“तर छोटो अवधिमा, यो प्रयोग गर्नु झुटो बिकल्प हो । यसका बिरुद्द सबैले तनाव बढाइरहेका छन्। तर सरकारले ४९।३ प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना धेरै छैन किनभने उनीहरूसँग बहुमत हुनेछ” उनले पत्रकारहरूलाई भने।
