शीर्ष फ्रान्सेली परिषदले राष्ट्रपतीको पेन्सन सुधारको संवैधानिकताबारे अप्रिल १४ मा फैसला गर्ने
फ्रान्सको सर्वोच्च संवैधानिक परिषदले अप्रिल १४ मा राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंको विवादास्पद पेन्सन सुधारबारे निर्णय गर्ने भएको छ ।
बुधवार संवैधानिक परिषदले यसका परिवर्तनहरू हुने नहुने बारे भविष्यको लागि निर्णायक निर्णय गर्ने बताएको हो ।
सरकारले देशव्यापी विरोध भड्काएर सांसदहरूको मतलाई बाइपास गरी संसदबाट विशेषाधिकारको संयन्त्र प्रयोग गरेपछि मार्च १६ मा संसदबाट सुधारहरू पारित भएको घोषणा गरेको थियो।
मार्च २० मा सरकारबिरुद्द भएका दुई अविश्वासको प्रस्तावमा सरकार बचेको थियो । यसैलाई बिधेयकसमेत संसदले स्वीकृत गरेको बर्तमान सरकारले मानेको थियो।
तर कुनैपनि नितिनियम, ऐनहरु संशोधन गर्दा संवैधानिक परिषदबाट प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानूनमा आउन सक्छ, जसमा यदि त्यो कदम संवैधानिक कदम बाहिर छ भने संवैधानिक परिषदबाट केही वा सबै कानूनहरू हटाइदिन सक्ने अधिकार छ ।
परिषदका सदस्यहरू “ले साज” (“बुद्धिमानहरू”) भनेर चिनिन्छन् । तिनले दुईवटा निर्णयहरू दिनेछन् जब सत्तारूढका तर्फबाट कानूनमा सार्वजनिक गरिन्छ । सरकारले सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट ६४ मा बढाएको विषयमा मुलत निर्णय गर्ने छन् । पहिलो कानून फ्रान्सेली संविधान अनुरूप छ कि छैन भन्नेमा भर पर्ने छ।
संवन्धित : फ्रान्समा राष्ट्रपतीको पेन्सन सुधार बिधेयक बिरुद्द नयाँ हड्ताल, विरोध प्रदर्शन सुरु
संवैधानिक परिषदले जनमत संग्रहको लागि वामपन्थीले सुरु गरेको माग स्वीकार्य छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्णय गर्नसक्ने छ ।
विवादास्पद नयाँ कानूनहरूको बारेमा विवादहरु आएपछि सरकारी अभ्यास अनुरूप, प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले मार्च २१ मा परिवर्तनहरूका बारेमा निर्णय गर्न काउन्सिललाई आग्रह गरेकि थिईन् ।
तल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र माथिल्लो सदन सिनेट (प्रतिनिधि सभा) मा वामपन्थीहरूले पनि काउन्सिललाई निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् । तल्लो सदनमा पनि अति दक्षिणपन्थी सांसदहरूले त्यहि माग गरेका थिए ।
यदि जनमतसंग्रह स्वीकार्य ठहरियो भने, समर्थकहरूले मतदाताको दशौं भाग अर्थात् लगभग ५० लाख मानिसहरूको हस्ताक्षर प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ, जनमत संग्रह आव्हान गर्नकालागि ।
काउन्सिलका अध्यक्ष समाजवादी पार्टीका ग्रान्डी लरेन्ट फाबियस हुन् । उनी एक पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् जसले आफ्नो लामो क्यारियरमा अर्थमन्त्री र विदेश मन्त्रीको रूपमा पनि काम गरेका थिए।
यसको फैसलाले कानून लागू गर्न राष्ट्रपती माख्रोंको लडाईमा एक महत्वपूर्ण मोड लिने छ जसले जनवरीदेखि १० औं पटकसम्म ठूलो हडताल र विरोधहरू ब्यहोरेको छ ।
सरकारले संसदीय मतलाई बाइपास गर्न र कानून पारित गर्नका लागि संविधानको धारा ४९।३ प्रयोग गरेपछि बढ्दो हिंसात्मक आन्दोलनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच नयाँ झडपहरु भएका छन्।
परिषदको निर्णय घोषणा हुनुभन्दा एक साताअघि मजदुर युनियनहरूले अप्रिल ६ मा हडताल र विरोधको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
