एनआरएन संस्थापन पक्ष र घलेपक्ष बिच एकताको भित्रि रहस्य

आइतवार अकस्मात गैर आवासीय नेपाली संघ संस्थापन पक्षबाट एउटा बिज्ञप्ती सार्वजनिक भयो । संस्थापन पक्ष र बागी समुह अर्थात् पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेत्रित्व गरेको एनआरएनए बिच एकता । आगामी ११ औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशनका रुपमा भब्यसित सफल पार्ने । यो द्विपक्षिय हस्ताक्षरसहितको सहमति पत्र बाहिरिएलगत्तै जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति त भएन । तर केहिलाई अचम्मित भने बनायो । केहिलाई त्रसितपनि बनायो । अचम्मित किनभने एक साता अघिसम्मपनि यि दुई पक्ष मिल्छन् भन्ने खासै चर्चा थिएन । तर भित्रभित्रै तयारि भने थियो नै । बार्ता भैरहेको त थियो । तर यति छिटो सहमति होला भनेर सोचेकै थिएनन् । केन्द्रिय समितिका ९० प्रतिशत भन्दा बढीले त यो द्विपक्षिय सहमतिबारे यकिनकासाथ थाह पाएकै थिएनन् । पदाधिकारीहरुमध्ये पनि अधिकांशलाई यसबारे पत्तो थिएन । त्रसित किन भने दुई पक्षलाई जुधाएर, लडाएर, आरोपै आरोप लगाएर र घलेलाई लैनो भैंसी झैं दोएर खाइरहेकाहरुको पैसोको स्रोतमा अब बिर्को लाग्ने छ ।

यसका झिनामसिना कारण धेरै छन् । तर मूल कारण भने चर्चा धेरै भएमा भाँड्न सक्छन् । सहमतिपत्रमा धेरै चलखेल हुनसक्छ । यो सहमतिमा भूमिका खेल्ने नेकपा माओवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसका नेता, परराष्ट्र मन्त्री एन पी साउदसम्ममा दबाब र चलखेल हुनसक्छ । खास गरेर बिगतमा एन आर एन ए भाँड्न प्रमुख भूमिका खेलेका भनेर आरोप लाग्दै आएका देउवा दम्पत्तीलेनै भड्काउन सक्छन् भनेर यथार्थ जानकारि दि ई एन । शेष घलेलाईपनि अनेक बहकाउमा उतार्न, भड्काउन सक्छन् भन्ने आँकलन र आशंका थियो । त्यसैले सहमतिको प्रयासलाईपनि सकेसम्म गोप्य राख्ने कोसिस गरियो ।

केहि साता अघिसम्म संस्थापन पक्षलाई सकेसम्म गाली गर्दै आएको बागी समुह कसरि नरम भयो ? के कारणले द्विपक्षिय सहमतीकालागि तयार बन्यो ? संस्थापन पक्षका तीन अध्यक्षलाई ओदाने अध्यक्ष भन्दै उडाउने र चर्को आलोचना गर्दै आएको बागी एनआरएनए पक्ष कसरि आगामी एकताको महाधिवेशनमा झन चार जना अध्यक्ष बनाउन राजि भयो ?

यो सहमतिको मूल आधार भनेको गत मे १५ मा संस्थापन पक्षले एनआरएनएका नाममा लोगो, लेटरप्याड नाम दुरुपयोग गरेकोले त्यो हटाउन अन्यथा कारवाहि गर्ने भन्दै शेष घले पक्षलाई काटेको पत्र हो । (उक्त पत्रसहितको समाचार यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस्) । पत्र काट्दा बाहिर बाहिर धेरैले हल्कारुपमा लिएपनि पत्रको सन्देश हल्का थिएन । एनआरएनए साँच्चै अब कारवाहिमा अगाडि बढ्ने मनशायमा थियो ।

लामो समयदेखि एनआरएनएका नाममा भ्रम स्रिजित थियो । उहि नाम, लोगो, लेटरप्याड उहि । नारा र कामको प्रचार पनि उस्तै । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय आइएलो, युएनओ लगायतसित काम गरिसकेको र काम गर्ने तयारि गर्दै रहेको संस्थापन पक्षलाई अप्ठेरोमा पारेको थियो । राष्ट्रिय समितिहरुमा बित्रिष्णा जगाएको थियो । एनआरएनएमा संलग्न हुन नचाहनेको संख्या बढ्दो थियो ।

संवन्धित : एनआरएनको नाम, लेटरहेड र लोगो नहटाए कारवाहि गर्ने भन्दै घलेसहित डेढ दर्जनलाई पत्र

संस्थापन पक्षलाई अरु धेरै किसिमले बदनाम बनाउँदै लगेको थियो । एनआरएनएकै नाममा बागी समुहका केहिले गैर कानुनि काम गरिरहेको मेसोपनि पाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थालेपनि बिवादित संस्थासित काम गर्न चाहने कुरो भएन । एनआरएनएले जे काम गर्न खोज्यो त्यसमा बिवाद भैरहने, भाँजो हालिरहने र कुनै न कुनै लफडामा परिरहनाले संस्थापन पक्षको टाउको खाइरहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त, नेपाल सरकारमा दर्ता भएको संस्था बिरुद्द शेष घले पक्षको एनआरएनएलाई सक्रिय भैरहन नदिने योजना बनाएका थिए ।

त्यहि योजना अन्तर्गत एनआरएनए बिच एकता गरेर जाने नभए कारवाहि गर्ने संकेत शेष घले पक्षकहाँ मे १५ मा लिखित रुपले पुगेको हो । आफूले कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षता लिएलगत्तै डा बद्रि केसी यसमा लागिसकेका थिए । उनले एकतर्फ वार्ता गर्ने, सरकार र पार्टीका तर्फबाट दबाब दिने र अर्को तर्फ नटेरेमा कारवाहि गराउने सूचना शेष घले पक्षकहाँ पुर्‍याईसकेका थिए । हो त्यहि कडीका रुपमा मे १५ का दिन एनआरएनएको नाम, लोगो र लेटरहेड नहटाएमा शेष घले लगायतका डेढ दर्जनमाथि कारवाहिको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै पत्र पठाइएको थियो ।

(संस्थापन पक्ष) को केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित रवि किरण अधिकारीको हस्ताक्षरसहित केन्द्रिय कार्यालयले यस्तो चेतावनी दिए लगत्तै घले पक्षमा सन्सनी मच्चिएको थियो । उनीहरुले उक्त पत्रका बारेमा कानुनी परामर्श गरे। भित्रियाहरुसित छलफल गरे । सरकारी पक्षलेपनि संस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्ने, कानुनिरुपमापनि आफ्नो हात तल पर्ने बुझे । यता डा बद्रि केसीले ‘मिल्ने हो भने एकता गरौं। बिगतमा जे भयो भयो, हामी मिलेरै जाउँ । होइन भने एनआरएनएको नाम, लोगो दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने कारवाहिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं’ भन्ने स्पष्ठ जनाउ दिएका थिए ।

एनआरएनए सरकारका लागिपनि गलपासो भैरहेको थियो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, मञ्च, निकाय र सभासम्मेलन, दुतावासमा सरकारका प्रतिनिधिहरु एनआरएनएसित मिलेर काम गर्ने वा सरकारको बैधानिक संस्था फलानो हो भन्छन् । तर आम मानिसमा बिवाद र कचिंगलो भैरहन्छ । आफूले बिधाननै प्रमाणिकरण नगरिदिएको संस्था बकाईदासित कार्यालय खोलेर गतिबिधि गरिरहन्छ । उनीहरुले सरकारलाईनै चुनौति दिएको भन्ने तरिकाले सरकारले बुझेको थियो । सरकार यो गलपासो सधैं बोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

नेपाली कांग्रेसपनि आजित भैसकेको थियो, एनआरएनएको बिवाद र कचिंगलोले । सरकार, पार्टी, नेतामा सधैं डेलिगेट्स आउने, फुट्न फुटाउन, अनेक खेलका नाममा बिवाद भैरहने हुँदा सरकार, पार्टी र नेता सबै एनआरएनएको विवाद छिटो वार कि पार भएको चाहन्थे ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सम्मिलित सरकार बनेको । तुलनात्मकरुपमा पहिलेका परराष्ट्र मन्त्री भन्दा अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री एन पि साउद नरम र बुझ्ने परेको, उनी संस्थापन पक्षकालागि सहज बन्ने देखिएको, माओवादीकै प्रधानमन्त्री रहेको र माओवादीहरु संस्थापन पक्षसितनै निकट रहेको, यस अघिको मुल बिवादमापनि मिलाउन प्रमुख भूमिका खेलेका पूर्ण बहादुर खड्का र गगन थापा संस्थापन पक्षलाई साथ दिन तयार रहेको । संस्थाभित्रपनि आफ्नो बहुमत रहेको, कुल आचार्य कांग्रेस नेत्रित्वका अगाडि कमजोर बनेको, रबीना थापालाई पूर्ण बहादुर खड्का लगायतले नटेरेको, शेष घले पक्षमा पत्याउन लायकको खास अभियन्ता नदेखिएको । एमालेपनि संस्थापन पक्षलाईनै साथ दिन तयार रहेको । यस्ता निचोडका साथ परिस्थिति ठिक बनेको आँकलन डा बद्रि केसीको थियो । हो यहि बेला केसीले वार्ता समिति अगाडि बढाए ।

गत दशौं महाधिवेशनबाट तीन अध्यक्ष, डेढ दर्जन सचिव, दुई महासचिव, दुई प्रवक्ता लगायत उम्मेदवारी दिएका जति सबैलाई पद दिँदापनि संस्थापन पक्ष बलियो थिएन । बिवादै बिवाद थियो । देखिन लायक काम केहि भएकै थिएन । केन्द्रको एनसिसीहरुसितको सम्पर्क लगभग टुटेको जस्तै थियो । कुनै काम गर्न लाग्दा विवाद हुन्थ्यो, बाँकी केहि हुँदैनथ्यो । आफूले मतदाननै नगरि, सहभागितानै नभै रातो अबिर धसेर आएका प्रतिनिधिहरु कसैप्रति कुनै सदस्यको मान, विश्वास र आदर थिएन । एनआरएनए खासमा ईतिहासको सबैभन्दा कठिन, बेईज्जतीपूर्ण, कमजोर, लथालिंग, अपत्यारिलो र अविश्वाशयोग्य धरातलमा अँचेटिएको थियो। यस्तो अवस्थामा शेष घले पक्षले साँच्चै बाजि मार्न सक्थ्यो । सर्वाधिक कमजोर धरातलमा उभिएकै बेला आफ्नो संस्था बलियो बनाउन नसक्नुनै ‘अब यसबाट पार पाउन मुस्किल छ’ भन्ने स्पष्ठ संकेत हो, शेष घलेका लागि । त्यसलेपनि यो बागी संस्थालाई लिखुरे अवस्थामा राख्न त सकिएला तर लटरम्म फल लाग्न सक्दैन, बनाउन सकिन्न भन्ने अवस्थामा बागी एनआरएनएका मुल अभियन्ता पुगेका थिए ।

यता शेष घले पनि एनआरएनए लगानी बोर्डको अध्यक्षमा केहि महिना अघि नियुक्त भएकाले नरमनै देखिएका थिए । मुद्दामामिला, बिवाद, लगभग एक्लो लगानी, नेत्रित्वमा देखिएको कमजोर पाटो, सरकार र पार्टीहरुबाट असहयोगले आजित बनिसकेका थिए । उनलाइ एक्लै एनआरएनएको बागि समुह चलाउन असहज हुन्छ भन्ने हेक्का हुँदै गएको थियो । महाधिवेशनमा आफ्नैबाट पाएको धोका, पाँच तारे होटेलमा भएको महाधिवेशनको एक्लो खर्च, संस्थापन पक्षसित पाटन अदालतमा मुद्दा लड्दा बगेको करोडौंको खोलो । यता सरकार र पार्टीहरुपनि आफ्नै संस्थाबिरुद्द देखिएको अवस्था । परराष्ट्रमा बुझाएको विधानलाईनै प्रमाणिकरण गर्न अस्विक्रिति । यि सबैपरिस्थितिले द्विपक्षिय संझौताकालागि वातावरण स्रिजना गरेको हो ।

सरकार, पार्टीका नेता, प्रभावशाली ब्यक्तिहरुले यदि एकता नगरेमा संस्थापन पक्ष कारवाहिमा उत्रिन वातावरण तयार गरिरहेको जनाउ शेष घलेलाई दिईसकेका थिए । डा. बद्रि केसीले त्यो परिस्थितिको उचित मूल्यांकन हेरेर बसेको र ११ औं महाधिवेशनसम्म एकता नभएमा कुनै न कुनै कारवाहिको पाईला चाल्ने स्पष्ठ संकेत गत मे १५ कै पत्रले दिईसकेकै थियो ।