सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमाले एनआरएनए नेतृत्व पोल्टामा पार्न भित्रभित्रै सक्रिय

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता शुरु भएको छ । विहीबारदेखि शुरु भएको दर्ता प्रक्रिया शनिबार साँझ ६ बजेसम्म गर्न पाइने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । विद्युतीय र अनलाइनमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यता, एनआरएनएलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने भनिए पनि ११औं महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा दलका नेताहरुको सक्रियता बढेको छ ।

यही असोजको ३० गतेबाट कार्तिक ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनबाट आफू निकटका उम्मेदवारलाई जिताउन नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट घटकका दलहरुले सक्रियता बढाएका हुन् ।

विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु र नेकपा एमालेले एनआरएनएको भावी नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्न भित्रभित्रै सक्रियता बढाएका हुन ।

सत्तारुढ गठबन्धन आफ्नो साझा उम्मेदवार खडा गर्ने प्रयासमा सक्रिय छ भने एमाले गठबन्धनलाई फुटाएर आफू निकटका उम्मेदवारलाई जिताउने कसरतमा छ ।

एनआरएनए अध्यक्षका लागि बलिया दाबेदार मानिएका नेपाली कांग्रेस निकट महेशकुमार श्रेष्ठलाई गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयासमा कांग्रेसका नेताहरु सक्रिय छन् । सत्तारुढ गठबन्धनकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र निकट आरके शर्माले अध्यक्षबाट पछाडि नहट्ने अडान जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम तनावमा रहेको बुझिएको छ ।

प्रचण्डलाई यो पटक कुनैपनि हालतमा माओवादी समर्थकलाई समर्थन गर्नुपर्ने दवाव कार्यकर्ताबाट परेको हो । उनीहरुले पटक पटक कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई माओवादीले सहयोग गरेकाले यो पटक कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्ने तर्कसहित चर्को दवाव दिएका हुन् ।

कतारमा व्यवसाय गरेर छोटो समयमा ठूलै धन आर्जन गरेका आर के शर्माले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा राखेर आफू साझा उम्मेदवार बन्ने कसरतमा छन् । उनले चुनावी दौडका क्रममा भएको बिभिन्न देशको भ्रमणमापनि कुनै हालतमा नछोड्ने भनाई राख्दै आएका थिए ।

केहिले कांग्रेस र माओवादी पार्टीका नेताको उच्चस्तरिय सहमति बन्ने र आर के शर्मा वा महेश श्रेष्ठ मध्ये एक जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर अर्को पक्षलाई समर्थन जनाउनसक्ने संभावनासमेत औंल्याएका छन् । उनीहरुले यो पटक जसले छोड्छ उसलाई अर्को पटक सकेसम्म सर्वसम्मत र नसके कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनाउन अहिलेनै लिखित सहमतिनै गर्ने संभवना रहेको समेत औंल्याएका छन् ।

राजनितिक दलहरुले यस्तो प्रयास गरेपनि माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता, तल्लो तहका नेता र एनआरएनएका यि दुई पक्षिय अभियन्ताले सहजै स्विकार गर्न त्यति सहज ठानिएको छैन ।

यता विश्वभरका करिब ३५ देशमा रहेका जनसम्पर्क समिति मार्फत एनआरएनएको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो प्रभाव जमाउँदै आएको कांग्रेसले गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारमा श्रेष्ठलाई अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु एक हप्ता अघिदेखिनै काठमाडौं पुगेर नेताहरु भेट्ने र दबाब बढाउने गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसका नेताहरुको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला एनआरएनएको साझा उम्मेदवारका रुपमा श्रेष्ठलाई अगाडि नबढाए सरकारमै उथलपुथल आउने भयले माओवादी केन्द्रका नेताहरु शर्मालाई यस पटक थुमथुम्याउने प्रयासमा रहेको भनाईपनि एकथरिको छ । तर शर्माले भने अडान छाडेका छैनन ।

कांग्रेस निकट अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार रविना थापालाई पनि नेताहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर थापाले आफूसँग सरसल्लाह नगरी श्रेष्ठ अध्यक्षमा अगाडि आएको निकटस्थलाई बताउँदै असन्तुष्टी जनाएकी छन् ।

एनआरएनए इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्षका रुपमा नाम स्थापित भइसकेकाले श्रेष्ठलाई समर्थन गर्न थापामाथि दबाब बढाइएको छ । उनलाई कुनै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी दिएर श्रेष्ठको पक्षमा उभिन नेताहरुले जोडबल गरिरहेका छन् ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अध्यक्षका उम्मेदवार डा. बद्री केसीलाई जिताउन भित्रभित्रै सक्रियता बढाएको छ । केही एनआरएन अभियन्ताहरुले एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग पटक पटक बार्ता गरिसकेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवारहरु सबैले भित्रभित्रै अनेक चरणमा पहुँच पुगेका नेतासित बार्ता गरेपनि त्यस्ता बार्तालाई सकेसम्म गोप्य राख्न खोजिएको छ ।

वास्तवमा यतिबेला एनआरएनएको चुनाव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ । आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति, एमाले निकट प्रवासी नेपाली मन्च, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट प्रवासी नेपाली एकता मन्च र नेकपा माओवादी निकट जनप्रगतिशिल मन्च सक्रिय छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रवासमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । उक्त पार्टीले विहीबार काठमाडौंमा एनआरएन अभियन्ताहरुसँग अन्तरक्रिया नै गरेर धारणा बुझेको छ ।

दलीय आस्था र सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता भन्दा पनि ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण प्रभावित हुने गरेको एनआरएनएको निर्वाचनमा यसपटक पनि आर्थिक प्रलोभनमै उम्मेदवारी फिर्ता गराउने, आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास पनि जारी छ ।

नेतृत्वका प्रमुख दाबेदार श्रेष्ठ, डा. केसी र शर्माबीच त्रिपक्षीय भिडन्त भए त्यसको फाइदा एमाले पक्ष अर्थात डा. केसीले लिने आँकलन गरिएको छ । केन्द्रीय सचिवालय र एमआइएस प्रणालीमा केसीको दरिलो पकड रहेको छ ।

यद्यपी, विश्वका धेरै एनआरएनए अभियन्ता, पूर्व अध्यक्ष एवम संस्थापकहरुले यस पटकको महाधिवेशनबाट नयाँ अनुहारलाई नेतृत्वमा स्थापित गराएर १०औं महाधिशवेनबाट विभाजित बनेको संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्व अध्यक्षहरुको समर्थन महेश श्रेष्ठलाई देखिएको छ । तर मतदाता र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अभियन्ता तथा राजनितिक दलका नेता र कार्यकर्ताको जोडबल भने आफू अनुकूलको छ ।

एनआरएनएका धेरै अभियन्ताहरुले एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समूहसँग एकता गर्न सक्ने उम्मेदवार जिताउन जोडबल गरिरहेका छन् । संस्थापकहरुको उक्त मनसाय बुझेका अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले केही दिन अघि असन्तुष्ट समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरसँग दक्षिण कोरियामा आन्तरिक छलफल गरी तीन महिनाभित्र एकता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गरिरहेको भनिएको छ। तर गत अधिवेशनमा अचानक अन्तिम अवस्थामा धोका दिएको भन्दै घले पक्ष कुल आचार्यको कुरो सुन्न तत्पर छैन । यसकालागि महेश श्रेष्ठ आफैंले एकताको प्रयासकालागि भित्र भित्रै वार्ता जारि राखेका छन् ।

अर्कोतर्फ शेष घले पक्षसित वार्ता गरेर एकता भएमा त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने र एनआरएनएमा दिर्घकालिन प्रभाव छोड्ने हुनाले एनआरएनएका केहि पदाधिकारीहरु त्यो एकता हुन नदिन भित्रभित्रै लागिरहेको भनाईपनि केहि अभियन्ताको छ ।