कुनै चमत्कार नभए एनआरएनए विघटनको नजिक

दुई दशक लामो ईतिहास बोकेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र कुनै चमत्कार भएन भने विघटनको लगभग नजिकै पुगेको छ । पदिय लडाईंका लागि हुने अनाधिकृत चलखेल र ब्यक्तिगत अहंका कारण संस्था खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ । संस्था भित्र विवाद, लडाईं र मतभेदका यस्ता ईतिहास छन जसले पुरै गैर आवाशिय नेपालीलाई आफ्नै जन्मभूमिमा टेक्दा शिर झुकाउन वाध्य बनाएको छ ।

गत अक्टोवर महिनामा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशन एउटा गतिलो अवशर थियो जसले विदेश बस्ने लाखौंं नेपालीलाई आफ्नो टाउको उठाएर भन्ने बनाउन सक्दथ्यो- “हामी नेपाल र नेपालीका लागि काँध थाप्न हरदम तयार छौ” ! तर थोरै मान्छेहरुको महत्वकांक्षाले धेरै मान्छेहरुको टाउको सधैं झुक्न वाध्य बनायो ।

एनआरएनएलाई डोर्याउँछु भन्नेहरु भित्र यति धेरै महत्वकांक्षा नउर्लिएको भए यो संस्थाले सानै मात्रामा किन नहोस पछाडि छोडिएको देश र देशबासीका लागि गर्न सक्ने धेरै बाटाहरु थिए । अब लगभग बन्द जस्तै भएका छन । गत महाधिवेशन र त्यस पछीका गतिविधिले संस्थाभित्रको संकटलाई झनै उजागर गरेको छ ।

भर्खरै केही काम गर्ने अवस्थामा पुगेको एनआरएनएलाई अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको न्यायिक कठ्घरामा उभ्याएर कसैले केही जित्ने छैन । ६० लाख नेपालीले हारिरहने छन् ।

कुनैपनि संस्थाको निर्वाचन, नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका तहमा छलफल हुने प्रकृयाहरु संस्थाका मेरुदण्ड हुन । र प्रजातान्त्रिक बाटाहरु पनि । यिनै बाटाहरुले संस्थाको भविष्य निर्धारणा गर्दछन । संस्थासँग जोडीएको हरेक समुदायलाई आपसमा मजबुत बन्न मद्दत गर्द्छन । यसका लागि यससँग सम्बन्धित हरेकले प्रश्न उठाउने र त्यसको उत्तर पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको हुन्छ । जब कुनै प्रकृयामा कसैको असहमती रहन्छ, चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुँदैन तब प्रश्न उठ्दछ । त्यस्ता प्रश्नहरुको सहि ब्यवस्थापन र जवाफ दिनसक्ने नैनिक आधार नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । यसका लागि यदि नेतृत्व गर्छु भन्ने समुह बलियो छैन वा असक्षम छ भने संस्थामा हस्तक्षेप हुन्छ ।

एनआरएनए भित्र अहिले हस्तक्षेप शुरु भएको छ । यो किन पनि भने प्रकृयाबाट नेतृत्वमा पुग्यौं भनेर खादा माला लगाएकाहरु सक्षम देखिएनन । गत अक्टोवरमा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनलाई लिउँ। चुनावी प्रकृयामा केही त्रुटी देखिए। स्वभाविक रुपमा अनेकौं प्रश्न उठे । जब एउटा त्रुटी देखिन्छ शंकाका अरु दर्जनौं ढोकाहरु खुल्दै जान्छन । त्यो निर्वाचन प्रकृयाले दर्जनौं शंका एकै पटक थपेकै हो ।

एकथरिलाई लागेको छ-अनलाइन भोटिङ प्रकृया अन्तिम सत्य हो । त्यसले जे भन्यो त्यही नै यथार्थ हो । यदि कम्प्युटर प्रणाली अन्तिमा सत्य हुँदो हो त मान्छेहरुले देवताका मन्दिर भत्काउने थिए । अन्तिम सत्य भनेको विश्वास हो । संस्था चलाउँछु भन्नेले समुदायलाई विश्वासमा लिएर हिंड्न सक्नुपर्दछ । तर बद्री केसी समुहमा विश्वास बनाउने जाँघर देखिएन । उनलाई जे जसरी हुन्छ संस्थाको एक्लो अध्यक्ष हुनु थियो र निर्वाचन लगत्तै बढ्दै गरेका शंका र आधा भन्दा बढी सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान नगरि उनी जे जसरी हुन्छ सपथ लिन हतारिए ।

यदि केसी समुहले चाहेको भए निर्वाचन प्रणालिमा देखिएका समस्या एउटा छानविन समिती बनाएर काठमाडौंमै समाधान हुने थिए । किनभने अध्यक्षका अन्य दुई प्रत्याशी मध्ये न त महेश श्रेष्ठ न राजेन्द्र कुमार शर्मा कसैले पनि केसी समुहले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चलाएको घोटालाका बारेमा प्रश्न उठाएको थिएनन् र एक वर्ष देखिका सम्पूर्ण करतुतहरु सानो समितिले नै रफादफा गराउने थियो ।

रुस, कोरिया, किर्गिस्तान, माल्टा, न्युजिल्याण्ड लगायतका दर्जन भन्दा बढी देशमा प्रतिनिधिहरुको चयन कसरी भएको थियो र त्यसका लागि केसी समुहले कसरी विधान विपरित काम गरेको थियो भन्ने कुराहरुका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परिसकेको छ । र सरकारले छानविन समिती बनाउने निश्चित छ ।

अब समस्या अझ जटिल बनेको छ र बद्री केसी र उनको समुहले अधिकारिकता पाउने सम्भावना न्युन मात्रै बनेको छैन संस्थाकै विघटन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । रुस, कोरिया, किर्गिस्तान, माल्टा, न्युजिल्याण्ड लगायतका दर्जन भन्दा बढी देशमा प्रतिनिधिहरुको चयन कसरी भएको थियो र त्यसका लागि केसी समुहले कसरी विधान विपरित काम गरेको थियो भन्ने कुराहरु बिस्तारै बाहिर आउँदै छन । यसका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परिसकेको छ र सरकारले छानविन समिती बनाउने निश्चित छ । अब विवादको मुद्दा निर्वाचन प्रणाली मात्र नभएर प्रतिनिधि चयन पनि भएको छ ।

यस बाहेक एमाले निकट महेश बस्नेत नेतृत्वको युथ फोर्सका कार्यकर्ताहरुलाई एनआरएनएको कार्यलमै बोलाएर संस्थाकै सदस्यहरु माथि भौतिक आक्रमण गरिनु अझ संगीन छ । ६० लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने र गैर राजनीतिक भनिएको संस्थाको कार्यालयमा राजनीतिक दलका लडाकुहरु पसेर उद्दण्ड मच्चाउनु चानचुने कुरा होइन । संस्थाभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुको प्रभावका बारेमा बेला बेला वहस, छलफल र विवाद हुने गरेपनि यो हदसम्मको राजनीतिक प्रभाव संस्थाको ईतिहासमा अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।

धेरैलाई लाग्दो हो-एनआरएन भित्रको युथ फोर्स काण्ड रफादफा भइसक्यो । यदि यो काण्ड यत्तिकै विर्सिदै जाने हो भने एनआरएन नामको संस्था अहिलेकै विधान अन्तर्गत रहिरहनुको कुनै औचित्य छैन । चुनाव जित्नकै लागि भित्र भित्र भएका सेटिङहरु त छानविन समितिहरुले भन्दै जालान्। तर दुनियाले छर्लंङ्ग देखेको र सुनेको युथ फोर्सले कार्यालयमै पसेर घटाएको घटनामा बद्री केसीले उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन । यसो भन्दै गर्दा एउटा कुनै ब्यक्तिको कारण संस्था विघटन नै हुनु पर्दछ भन्ने पनि होइन । तर, कम से कम गलत कृयाकलापहरुलाई दुरुत्साहन गर्न कहिँ न कहिँबाट पहल हुनै पर्दछ ।

त्यसो त, बद्री केसी आफैंले विवाद मिलाइदिनका लागि संस्थाका पूव अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन् । सम्भवत: पूर्व अध्यक्षहरुको टोलीले केही कदम चाल्ने छ । तर ६० लाख नेपालीको टाउको जोडीने यो संस्थालाई फेरी दुई वर्ष अघिको जस्तै सहमती नामको सहमतीमा मात्र लैजानु झन भयावह हुनेछ ।

एनआरएनए कसैलाई अध्यक्ष बनाएर नेपालका नेताहरु सँग कुम जोडेर फोटा खिच्नका लागि मात्र पक्कै पनि स्थापना भएको होइन । यसका केही मान्यता र दर्जनौं उद्देश्य छन जसका लागि विधान भन्दा पनि ब्यवहार अतुलनिय हुनु पर्दछ । बद्री केसीमा त्यो देखिएन । यदी उनी दुई वर्ष सम्म यो संस्थाको अध्यक्ष रहिरहे भने गैर आवाशिय नेपालीहरुको ठूलो मेहनतले बनेको काठमाडौं कार्यालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको प्रशिक्षण केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।

६० लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने र गैर राजनीतिक भनिएको संस्थाको कार्यालयमा राजनीतिक दलका लडाकुहरु पसेर उद्दण्ड मच्चाउनु चानचुने कुरा होइन ।

हुन त, बद्री केसीले आफ्ना नजिककाहरु सँग युवा संघका कार्यकर्ताहरुलाई गैर आवाशिय नेपाली संघको कार्यालयमा लैजानु गल्ती भएको स्विकार गरेका छन् । एक जना उनका सहयोगीका अनुसार युथ फोर्सका कार्यकर्ताहरु भौतिक आक्रमणमा उत्रेलान भनेर सामान्य आँकलन समेत थिएन । तर परिस्थिती एक्कै छिनमा असामान्य बन्यो । भेटघाटका लागि जापान पुगेका केसी समुहका विश्वास पात्र डा. हेमाराज शर्मा स्वयंले महेश श्रेष्ठसँगको भेटघाटमा प्रतिनिधि चयनमा केही चलाखी गरिएको स्विकार गरेका थिए । साँच्चिकै बद्री केसी र उनका सल्लाहकारहरुलाई युथ फोर्स काण्ड र प्रतिनिधी चयन प्रकृयाका बारेमा ग्लानी भएको छ भने त्यो साँच्चिकै सकारात्मक छ र केसीले युथ फोर्स काण्डमा प्रयास्चित गर्दै पदबाट बाहिरिनु मनासिव हुन्छ ।

यदि बद्री केसी अध्यक्षबाट बाहिरिएनन् भने दुई वर्ष अघिको ईतिहास फेरी दोहोरिने निश्चित छ । भर्खरै केही काम गर्ने अवस्थामा पुगेको एनआरएनएलाई अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको न्यायिक कठ्घरामा उभ्याएर कसैले केही जित्ने छैन । ६० लाख नेपालीले हारिरहने छन् । त्यसैले सबैले जित्नका लागि संस्थाको खारेजी होइन सहमती आवश्यक छ । महेश श्रेष्ठ र राजेन्द्र कुमार शर्मा पनि सहमतीमै आउनु पर्दछ । अदालत समस्याको समाधान होइन ।