मुद्द्दै मुद्दामा रुमल्लिएको केन्द्रको एनआरएनए र एनसीसीहरुको अबको बाटो

डेनमार्कमा लामो समय देखि बसोबास गर्ने नेपालीहरुबाट संचालित ‘नेप्लिज लिभिङ्ग इन डेनमार्क’ सामजिक संजालमा केही दिन अगाडी एउटा स्टाटस आएको थियो “एनआरएन मर्न र मार्न दिनु भएन । त्यसको एक मात्र बिकल्प भनेको अब प्रत्येक एनसीसीहरुले आआफ्नो सदस्य पोर्टल सक्रिय गरेर जुलाईमा अधिवेशन गरि नेतृत्वमा जाने हो । पार्टीगत निर्देशन मान्नु छ भने आआफ्नो भात्री संगठनमा फर्कदा हुन्छ । अबको छलफल यताबाट ।”

यो नेपालमा भएको कथित एकता अधिबेसन पछि नेपालका राजनीतिक पार्टीका विदेश स्थित भात्री सगठन पिच्छे एनआरएनए खुल्ने खतरा तर्फ लक्षित थियो ।

क्रियाको प्रतिक्रिया त हुनेनै भयो । तुरुन्तै कमेन्टहरुका लाइन लाग्न थाले । त्यसको एउटा कमेन्ट चाहि सारै बिचलित बनाउने खालको थियो “एउटा नेपाली मान्छेको परदेशमा निधन भएको छ अकल्पनीय रुपमा । यिनिहरुलाई यस्तो बेलामा पनि राजनीति लागिरहेको छ । जय होस् ।”

महिनाको दुइ तारिक २४ वर्षकी कोपनहेगनमा अध्यययनरत एक जना नेपाली चेलीको अकल्पनीय निधन भएको थियो । बिदेशमा यस्तो निधन भएपछि परिवार सितको सम्पर्क, दुखद घडीमा संयमपूर्वक काम गर्ने, प्रक्रिया पुरा गरेर पार्थिव शरीर नेपाल पठाउने, नेपाल पठाउन लाग्ने रकमको जोहो गर्ने (करीब ५० हजार भन्दा माथि डेनिस क्रोनर जसको नेपाली करिब १० लाख हुन् आउँछ । दुतावासले कुनै आर्थिक सहयोग गर्दैन ) लगायतका कार्य गर्न अवश्य पनि एउटा टोलीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैले सम्झने भनेको नै मुलुक बाहिर बस्ने नेपालीले स्थापना गरेको एक स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक, गैरसरकारी संस्था एनआरएनए हो । किनकी यस्तो अवस्थामा राजदुतावास नभएका देशहरुमा त सरकारी सहयोगको कुनै गुञ्जाइस रहँदैन नै, भएका देशहरुमा पनि खासै सहयोग पाइएको छैन । त्यसको धेरै तिता अनुभबहरु यस पंक्तिकार सँग छ । अर्थात संकटको घडीमा विदेश स्थित एनआरएनए नै हाम्रो आफन्त, साथि भाइ र नजिकको सहयोगी हो ।

त्यस दिन त्यस कमेन्टको जवाफ र जानकारी तुरुन्तै दिनुपर्ने थियो । दिइयो । “यस विषयमा हिजो देखिनै एनआरएन डेनमार्क आफ्नो कर्ममा लागिसकेको र हामीहरु एन आर एन डेनमार्कलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउँदै एनआरएन डेनमार्क फुटाउन लागि परेकाहरुलाई सचेत गराईएको हो । अरु कुरा समाजका नै हुन । हजुर हामी सबै जानकार नै छौं । ”

आज यो लेख लेखिरहदा मेरा हातहरु कापिरहेका छन् । ओंठ थरथर्थराइ रहेका छन । आँखाबाट बगेका आसुले कम्प्युटरस्क्रिन धमिलो भएको छ । १३ मे २०२५ मा कोपनहेगनमा ति २४ वर्षिया चेलीको पार्थिब शरीरमा फुल चढाएर आएको छु । त्यही एनआरएनए डेनमार्कले दिएको जानकारी अनुसार उनको पार्थिब शरीर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी १५ तारिख नेपाल पठाइने छ । म जति कमजोर भए पनि पनि मलाई आजै यो लेख पुरा गर्नुपर्छ । किनकी यस्ता अप्रत्यासित कार्यहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको एनआरएनए डेनमार्क आज टुक्राटुक्रा हुने खतरामा छ । एनआरएनए डेनमार्कको माउ संस्था एनआरएनए केन्द्र त टुक्रा टुक्रा भैसक्यो नै । अब यो एनआरएनए डेनमार्क टुक्रन नदिउँ र टुक्राउन खोज्नेलाई समाजबाट बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाइ बुलन्द गर्न पनि यो लेख आजै लेखिनु पर्छ।

भर्खरै केन्द्रमा अर्थात् नेपालमा भएको भनिएको एकताको महाधिवेशनमा दुइ एनआरएन बीच चाहिँ एकता भएको हो, जसमा शेष घलेले चलाएको बिनोद कुँबर नेतृत्वको र माओबादी र कांग्रेस मिश्रित आर के शर्माको एनआरएनए । यो भनिएको एकताको महाधिवेशनमा राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समापन गर्ने प्रचार गरिएपनि एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायतका पूर्वअध्यक्षहरू र निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कार्यसमितिका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी नहुने भएपछि ‘एकता अधिवेशन’ सार्ने निर्णय सरकार चलाउने उच्चस्तरीय संयन्त्रले गरेको थियो । यसरी सम्मेलननै हुन नसक्ने भएपछि सम्मेलनको दिन बिहान, बुढानीलकण्ठस्थित आरजु देउवाको निवासमा सम्मेलन हल छाडेर पुगे । कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताहरू पुगेर बिन्ती बिसाएपछि बिदेशमा कांग्रेसको अस्त्तित्वनै नरहने ब्रिफिंग गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो नजिकको कार्यकर्ता महेश श्रेष्ठलाइ सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गर्नुपर्ने सर्त सहित सम्मेलनको उद्घाटन गरिन । दुइ वटा एनआरएनको बिधिवत घोषणा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गरिन । स्मरण रहोस, एनआरएनए केन्द्र परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालमा दर्ता छ । यसका मुद्दा मामिला नेपालमा नै चल्छन । हाल एनआरएन केन्द्रसित संवन्धित नेपालका अदालतहरुमा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा छन ।

यस्ता कतिपय मुद्दामा अदालतले नै एक अर्कोसँग बाझिने फैसला दिँदै आएकाले यसको न्यायिक निरुपण हुनसकेको छैन । अहिलेको बिबाद यहि हो अदालतबाट दुइ फरक निर्णय आउनु र आफू अनुकूल ब्याख्या हुनु ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार भन्दै शेष घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन जसोतसो गरे । ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा विभिन्न देशमा रहेका शाखा अर्थात् राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई दुवै पक्षले पत्राचारका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत तय गर्दै लबिङ्ग सुरु गरेका छन् ।

यहाँ बद्रि केसीले नेतृत्व गरेको एमाले एनआरएनए पनि चोखो पटक्कै छैन । आफू अध्यक्ष हुँदाहुँदै भेरो भन्ने कम्पनि मार्फत चुनाव गरे । र आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याएर पुन आफू अध्यक्ष बनि मनलाग्दी ढंगले एनआरएनए केन्द्र चलाएर आधिकारिक एनआरएनए विभाजन गर्ने श्रेय चाहिँ यिनलाई दिँदा फरक पर्दैन । अनलाइन चुनाव कसरी गराइयो र विवाद के हो ? भेरो कम्पनीले गराएको चुनावमा के भयो र बद्री केसी कसरी अध्यक्ष बने भन्ने बारे सबैलाई थाहा छ, थप ब्याख्या गर्नु नपर्ला ।

अब नेपाल तर्फको नौटंकी हेरौं । नेपालमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार छ । यसै सरकारका रचयिता परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबाले ‘महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएन मात्र एउटा एनआरएनए बैध हो, अरु अबैध हो’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसैलाई मान्यता प्रदान गरिन । यसैको कार्यक्रममा हिड्न र निर्देशन दिन थालेकी छिन् भने यता प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओली आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सरकारी कागजातमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाइ मान्यता दिएको भोलिपल्टै ‘बद्रि केसीले नेतृत्व गरेको बाहेक कुनै एनआरएनए छैन’ भन्दै बद्रि केसीले गरेको एनआरएनए ग्लोबल कनक्लेभमा प्रमुख अतिथि हुन पुगे । अब यसलाई हामीले नौटंकी नभनेर समाचार बनाईदिनु पर्ने ? भारतमा यस्तो पत्रकारिता गर्ने गराउने मिडियालाइ गोदि मिडिया भन्ने चलन छ । हामीकहाँ पनि यो ब्यापक नै छ ।

नेपालमा भएको यस्तो नौटंकीका कारण राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरु कसलाई मान्ने ? कसलाई नमान्ने ?  भन्ने चेपुवामा परेका छन् । विदेशको नेपाली समाज अहिले गज्जबसँग तरंगित बनेको छ । पक्ष बिपक्षमा स्पष्ठ बाँडिएको महसुस भएको छ ।

एनआरएनमा नेपाली राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको खुलेआम प्रवेश र सिन्डिकेट छ । यो विषय अब लुकाउनु पर्दैन । हाल देखिएका दुई समूह र फरक–फरक निर्वाचनको राग त्यहि सिन्डिकेटको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन । एनआरएनएसँग अलिकति सम्बन्ध भएका र यसमा रुचि राख्ने जो कसैलाई पनि यसभित्र छिरेको मनि-मसल (पैसा र पाखुरा) को शक्ति र चर्को राजनैतिक हस्तक्षेप बारे जानकारी छ नै ।

यस्तोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विदेशमा रहेका शाखा (राष्ट्रिय समन्वय परिषद) हरूका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नेताको आदेश अनुसार बैठकमा सामेल हुँदै सदस्यता खुलाउने काम गरिरहेका छन् । प्राय सबै विदेशमा रहेका शाखामा नेताहरुको निर्देशन बमोजिम कांग्रेस पक्षले केहि पहिले र एमाले पक्षधरले हालै सदस्यता खुलाएका छन् भने मौजुदा राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्यौलमा छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले आदेश मात्रै मान्ने कि आफ्नो शक्ति परिक्षण पनि गर्ने ? एकता कति पटक हुने ? तिन जना अध्यक्ष पनि, एकताको नाममा हामीले सहेकै हैन ?

आफ्नो बिबेक खोल्ने वा त्यसलाई ढाकीरहन दिने ? हामी छलफल गरेर निर्णय लिने कि आदेश कुर्ने ? या छलफल गरेको जस्तो गरेर गुटको आदेश कार्यान्यन गर्ने ? बस यो कुराको निर्णय नगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अर्थात एनसीसीहरु अगाडी बढ्नै सक्दैनन ।

एनसीसीहरुले अब कसो गर्ने ?

केहि हप्ता आगाडी एनआरएन डेनमार्कले एउटा सर्बपक्षिय भेलाको आयोजना गरेको थियो । उपस्थित प्राय धेरैले चर्को चर्को स्वरमा आफ्नो आफ्नो गुट र नेताको पक्षपोषण गर्दै समय कटाएका थिए । मेरो पालो आएपछि मैले सानो स्वरमा २० मिनेट लामो लिखित कार्यपत्र पेश गरेको थिएँ जसको सार थियो –

“राजनीतिक स्वार्थले हाम्रा नेताका संरक्षकहरू मिलेकै छन् । उनका स्वार्थले एनआरएनका नेताहरु लडेका हुन् । कुन दिन यिनका संरक्षकहरूले सिठी फुकेपछी रातारात यी पदका लागि मिल्छन । एकता गरे जस्तो नाटक गर्छन । नेपालमा सत्ता यताउता हुनासाथ् फेरी एनआरएन मुद्दा मामिलामा जाकिन्छ । त्यसैले यो झन्झटबाट मुक्त होउ र आज एनआरएन डेनमार्कले केन्द्रसँग संबन्ध तोडेको घोषणा गर्दै एनआरएन डेनमार्कलाइ स्वायत्त घोषणा गरौं ” भन्ने प्रस्ताव राख्दछु । यसलाई मैले दोहोर्‍याएँ, “काम गर्ने हामीले डेनमार्कमा नै हो । हामी यतै दर्ता छौं । त्यसैले यो झन्झटबाट मुक्त होउ र आज एनआरएन डेनमार्कले केन्द्र सँग संवन्ध तोडेको घोषणा गर्दै एनआरएन डेनमार्क लाइ स्वायत्त घोषणा गरौ भन्ने प्रस्ताब राख्दछु ।”  यस्तो घोषणा गरेर डेनमार्कले उदाहरण पेश गर्नु पर्छ । आखिरमा यदि एनसीसीहरु नै नहुने हो वा एनसीसीहरु स्वायत्त भैदिने हो भने केको केन्द्र ? केको केन्द्रको झगडा ? के को मुद्दा मामिला ? जग नै नभई छानो कसरी अडियला ?

यो कार्यान्यन गर्ने मात्र दुइ उपाय छन । आफ्नै सदस्यता पोर्टल खोल्ने। आआफ्नै अधिबेशन गर्ने । आफैं काम गर्ने । केन्द्रलाई हेरेको हेरेइ बनाइदिने ।

दोस्रो बिकल्प, एक पक्षले अधिबेशन गरिसकेको छ । अर्को पक्षले अक्टोबरमा अधिबेसन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। अब अक्टोबरसम्म कुनै सदस्यता नबनाउने, नबन्ने । तुरुन्तै एउटा साधारण सभा बोलाएर नेतृत्व चयन गर्ने । वा वर्तमान नेतृत्व लाइनै अर्को सहज परिस्थिति नबनुन्जेल कार्यभार थप गरिदिने र सम्बधित देशको दर्ता भएको निकायमा जानकारी गराएर केन्द्रलाई हेरेको हेरेइ बनाइदिने ।