पासपोर्टदेखि सार्वजनिक खरिदसम्म: फ्रान्सको पारदर्शी प्रणाली

यतिबेला नेपाली पासपोर्ट छपाइको विषय चर्चामा छ र यो विषय बेला–बेलामा उठिरहनेछ, जबसम्म नेपालले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण (Security Printing) क्षमता विकास गरेर पासपोर्ट लगायतका संवेदनशील दस्तावेज आफ्नै प्रविधि र नियन्त्रणमा उत्पादन गर्न सक्दैन। तर छपाइ क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि डाटा सुरक्षा, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित व्यवस्थापन प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।

पासपोर्ट छपाइ केवल एउटा सामान खरिद गर्ने विषय होइन। यो नागरिकको पहिचान, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। त्यसैले पासपोर्ट छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्दा केवल कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, सुरक्षा प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, गुणस्तर नियन्त्रण र सम्झौताका शर्तहरू पालना गर्ने क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ।

फ्रान्सले पासपोर्ट जस्तो सुरक्षा संवेदनशील दस्तावेजलाई सामान्य व्यापारिक छपाइ सेवाको रूपमा हेर्दैन। त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा राज्यसँग सम्बन्धित विशेषीकृत संस्था IN Groupe (पूर्व Imprimerie Nationale) मार्फत यस्तो काम व्यवस्थापन गरिएको छ, जहाँ सुरक्षा, प्रविधि र गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ।

नेपालमा भने आवश्यक प्रविधि र क्षमता विकास नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य कम्पनी छनोट गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया कति पारदर्शी छ, बोलपत्रका शर्तहरू कति स्पष्ट छन् र सम्झौताको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

म फ्रान्सको एक कम्पनीमा काम गर्ने भएकोले यस सन्दर्भमा फ्रान्सको सार्वजनिक खरिद प्रणाली (Marché public / Appel d’offres) को अनुभव साझा गर्न चाहन्छु। हाम्रो कम्पनीले पनि सार्वजनिक बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुने र सार्वजनिक निकाय या आफ्नै लागिपनि काम गर्ने गर्छ। हामीलाई बोलपत्रका शर्तहरू कसरी तयार गरिन्छ, सहभागी कम्पनीले ती शर्तहरू कसरी पालना गर्नुपर्छ र सम्झौताअनुसार काम भए वा नभएको कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइन्छ।

यसरी प्रशिक्षण दिनुको उद्देश्य बाह्य कम्पनीहरूसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु होइन। बरु सम्झौतामा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा भए वा नभएको तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु र आवश्यक परे सुधारका लागि रिपोर्ट गर्नु हो।

फ्रान्समा सार्वजनिक बोलपत्र मुख्य रूपमा सार्वजनिक निकाय (Acheteurs publics) ले आह्वान गर्छन्। यसमा केन्द्रीय सरकार (État), स्थानीय सरकार (Collectivités territoriales), नगरपालिका (Commune), Département, Région, विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक संस्था (Établissements publics) पर्छन्।

सार्वजनिक बोलपत्रको मुख्य उद्देश्य नागरिकले तिरेको करबाट बनेको सार्वजनिक रकमको सही, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट योग्य कम्पनी छनोट गर्ने, उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र पक्षपात तथा अनियमितताको सम्भावना घटाउने यसको उद्देश्य हुन्छ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सार्वजनिक रकम प्रयोग हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही हुनुपर्छ।

सार्वजनिक बोलपत्र आवश्यक पर्ने कुरा केवल रकमले मात्र निर्धारण गर्दैन। खरिदको प्रकृति, कामको प्रकार, रकमको सीमा र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाले प्रक्रिया निर्धारण गर्छ। फ्रान्समा निर्माण (Travaux), सामान (Fournitures) र सेवा (Services) का लागि फरक–फरक प्रक्रिया हुन्छन्। सामान्यतया एक लाख युरो भन्दा माथिको लागि देश भित्रकै कम्पनी बिच  सार्वजनिक सूचना र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अन बोलपत्र अनिवार्य हुन्छ भने बिशाल निर्माण परियोजना क्षेत्रमा ठूला निर्माण परियोजनाको हकमा कर बाहेक करिब ५.४ मिलियन युरो (५,४०४,००० युरो ) भन्दा माथि पुगेपछि युरोपेली स्तरको औपचारिक सार्वजनिक बोलपत्र प्रक्रिया लागू हुन्छ। यस्तो ठूलो रकमहरुलाई साना साना टुक्रामा बिभक्त गरेर बोलपत्र प्रकृयाबाट बाहिरिन पाइँदैन ।

ठूलो सार्वजनिक बोलपत्रलाई “युरोपेली स्तरको” (procédure européenne) बनाइनुका कारण कारण फ्रान्सले आफ्नो राष्ट्रिय कानुन मात्र होइन, युरोपेली संघका सार्वजनिक खरिद निर्देशिका पनि पालना गर्नुपर्छ। फ्रान्स EU को सदस्य भएकाले निश्चित सीमाभन्दा माथिका सार्वजनिक खरिदमा केवल फ्रान्सेली कम्पनीहरूलाई मात्र अवसर दिन मिल्दैन। EU का सदस्य राष्ट्रहरूका योग्य कम्पनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। यो फ्रान्सको लागि मात्र होइन युरोपेली सँघ भित्रका अरु मुलुकका लागि पनि लागू हुने कुरा हो ।

फ्रान्समा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा सम्पूर्ण नियम र शर्तहरू विभिन्न कागजातमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ। Règlement de Consultation (RC) मा आवेदन दिने प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, समयसीमा र कम्पनी छनोट गर्ने आधार उल्लेख हुन्छ। CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) मा सम्झौताका प्रशासनिक नियम, भुक्तानी प्रक्रिया, समयसीमा, जरिवाना, बीमा, जिम्मेवारी र विवाद समाधानका विषय समावेश हुन्छन्। CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) मा प्राविधिक आवश्यकता, गुणस्तर मापदण्ड र कामको विस्तृत विवरण उल्लेख हुन्छ। कम्पनीले हस्ताक्षर गर्ने Acte d’engagement मार्फत आफूले सबै शर्त स्वीकार गरेको र काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ।

सार्वजनिक बोलपत्रमा कम्पनी छनोट गर्दा केवल कम मूल्यलाई मात्र आधार बनाइँदैन। कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, विगतको अनुभव, काम सम्पन्न गर्ने समय, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली, सेवा तथा मर्मत क्षमता र आर्थिक प्रस्तावलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यसो गरिनुको मुख्य कारण केवल सस्तो मूल्यमा सामान वा सेवा किन्नु मात्र नभई, सार्वजनिक पैसाको दीर्घकालीन र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो भने कमजोर गुणस्तरको कम्पनी छनोट नहोस र पछि परियोजनाको अन्तिममा थप खर्च नबढोस भन्ने हो । परियोजनाहरु समयमा नसकिँदा सार्वजनिक सेवामा असर पर्न सक्छ । अस्पताल, यातायात, ऊर्जा वा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा गुणस्तर र विश्वसनीयता मूल्यभन्दा महत्वपूर्ण भएकोले जोखिम व्यवस्थापन न्युन होस भनि बिचार गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले फ्रान्सलगायत धेरै देशमा “सबैभन्दा कम मूल्य” (moins-disant) भन्दा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा फाइदाजनक प्रस्ताव लाई प्राथमिकता दिने अभ्यास हुन्छ। यसमा मूल्यसँगै गुणस्तर, प्राविधिक प्रस्ताव, समय, सुरक्षा र जीवनचक्र लागत (coût global) पनि हेरिन्छ।

पासपोर्ट छपाइ सामान्य खरिदभन्दा फरक प्रकृतिको काम हो। यसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, सुरक्षा प्रविधि र राष्ट्रिय हित जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कम्पनी छनोट गर्दा सुरक्षा कागज (Security Paper), बायोमेट्रिक प्रविधि, डाटा सुरक्षा, उत्पादन स्थलको सुरक्षा व्यवस्था, पहुँच नियन्त्रण (Access Control), विगतका समान परियोजनाको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनाको क्षमतालाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सम्झौतामा डाटा पहुँच, भण्डारण, प्रयोग र नष्ट गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। किनभने पासपोर्ट छपाइमा पुस्तिका उत्पादन मात्र होइन, नागरिकको संवेदनशील विवरणको सुरक्षा पनि जोडिएको हुन्छ।

केहि गरी तलमाथि हुन पुगेमा आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने जोखिम हुन्छ। पासपोर्टमा नाम, जन्ममिति, फोटो, बायोमेट्रिक विवरण लगायतका संवेदनशील जानकारी हुने भएकाले डाटा चुहावट भएमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। सुरक्षा विशेषता कमजोर भएमा नक्कली पासपोर्ट बनाउने वा वास्तविक पासपोर्टको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा नेपाली पासपोर्टप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ।

उत्पादन प्रक्रियामा नियन्त्रण कमजोर भएमा छपाइ भएका वा नभएका पासपोर्ट पुस्तिका, सुरक्षा सामग्री वा संवेदनशील विवरणको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले उत्पादन स्थलको सुरक्षा, कर्मचारीको पहुँच नियन्त्रण र प्रत्येक चरणको अभिलेख व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ।

सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तर, समयसीमा वा सुरक्षा मापदण्ड पूरा नभएमा पासपोर्ट वितरणमा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले विदेश जाने नागरिक, कूटनीतिक सेवा र राज्यको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

त्यसैले पासपोर्ट छपाइमा कम्पनी छनोट मात्र होइन, सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा निरन्तर अनुगमन, सुरक्षा परीक्षण र स्पष्ट जवाफदेहिता प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

बोलपत्र वा सम्झौताअनुसार काम नभएमा के हुन्छ त फ्रान्समा ?

फ्रान्सको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गल्तीको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार कारबाही गरिन्छ। सामान्यतया सुरुमा कम्पनीलाई समस्या र कमजोरीबारे जानकारी दिइन्छ र सुधार गर्ने अवसर दिइन्छ। त्यसपछि निरीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, समीक्षा बैठक र सुधारात्मक योजना (Action corrective) मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ।

यदि कम्पनीले सुधार गरेन भने आफ्नै खर्चमा त्रुटि सच्याउन लगाउन सकिन्छ, ढिलाइ जरिवाना (Pénalités de retard) लगाउन सकिन्छ, सामान वा काम अस्वीकार गर्न सकिन्छ, भुक्तानी रोक्न सकिन्छ वा अन्तिम अवस्थामा सम्झौता रद्द (Résiliation du marché) गर्न सकिन्छ। निर्णयहरू व्यक्तिगत रुचि वा दबाबका आधारमा होइन, सम्झौता, कानुन र प्रमाणका आधारमा गरिन्छ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिदका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा बोलपत्रका प्राविधिक शर्तहरू कुनै निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ र सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्छ।

त्यसैले बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ। बोलपत्र तयार गर्ने निकाय यसमा विशेष रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

फ्रान्सको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको राम्रो कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हो । बोलपत्रका शर्तहरू कुनै कम्पनीलाई मिल्ने गरी होइन, आवश्यकता र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा बनाउने मात्र नभै मूल्यसँगै प्राविधिक क्षमता र सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थापनि सोच्नु पर्छ । सम्झौता भएपछि नियमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण भएन भने डाटा सुरक्षा र जवाफदेहीता हुँदैन ।  कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने क्षमता, स्पष्ट शर्त निर्माण गर्ने दक्षता, योग्य मूल्याङ्कनकर्ता र सम्झौता उल्लङ्घन हुँदा कारबाही गर्ने इच्छाशक्तिको नेपालले बिकास गर्नुपर्छ ।