एनआरएनएमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय

गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशन स्थगित भएसँगै अनेक शंका उपशंका बढ्न थालेका छन् । यसै बीच आइसीसीको बैठक बसी कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्णय गरिएको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्न संस्थाको एक जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले जानकारी दिन बाध्य भएको छु ।

सर्वप्रथम आइसीसीको गत शनिबार (१६ अक्टोबर) बसेको वैठकले कार्यकाल ६ महिना थप्ने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । यसैपनि प्रक्रिया नपुगेको बैठकले यत्तिकै मनपरि ढंगले कार्यकाल थप्ने काम कानूनी रुपमा वैध हुन सक्दैन । उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल बढाएको भन्दै संघको तर्फ़बाट विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । तर उक्त निर्णयको कानुनी र सांगठनिक प्रक्रिया मिलेको छैन ।

वास्तवमा आइसीसीलाई आफ्नो समय आफै थप्ने कानुनी र सांगठनिक म्यान्डेट छैन । कि व्यवहारिकताका आधारमा सबै सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर यस्ता संवेदनशील निर्णयहरु गरिन्छन् । होइन भने कानुनी एवं सांगठनिक मर्यादा अनुरुप विधान र नियमावलीमा टेकेर यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्छ । यो निर्णयमा यी मध्ये कुनै एउटा पनि आधार पूरा भएको छैन । हाम्रो संस्थाको विधानमा टेकेर नियमावली बनाइएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा क्षेत्रीय समिति सञ्चालनका लागि नियमावली छन् । यो निर्णय संघको विधानको उपधारा १८।१ र संघको बैठक सम्बन्धि नियमावलीका धारा ३ उपधारा १, २ र ३ ले निर्देश गरेको वैठक बोलाउने समयावधि, निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने विषय वस्तुको कम्तिमा एक हप्ता पहिले वैठकमा भाग लिने सबैलाई इमेल गर्नुपर्ने प्रक्रिया लगायतका कुरा नै पूरा भएका छैनन् । यसकारण उक्त वैठकका निर्णयलाई कानुनी आधार भन्दा पनि समझदारी र सबै सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर जानेभन्दा अर्को विकल्प छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामीले जोरी खोज्न हुँदैन । किनकि संस्थामा दिइएका सुझाव, सल्लाह र सरोकारलाई आइसीसीले सुनुवाई गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट सदस्यहरु संघको नियमन गर्ने निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो सरोकार राख्न गएका हुन् । यसलाई कुनै असामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । त्यसकारण पनि सरोकारवालाहरुको शिकायतमा नियमनकारी निकायले विधानतः निर्देशन दिनु अस्वाभाविक हुन सक्दैन ।

यस सँगसँगै कार्यसमितिको कार्यकारी अधिकार पनि बढाउने अधिकार त्यस बैठकलाई हुँदैन । यस्तो अवस्थामा विधानतः र व्यावहारिक रुपमा पनि एउटा मात्र विकल्प हुन्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा, यसको भविष्यलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्नको लागि विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर संरक्षक परिषद, संघको २०१९–२०२१ का अध्यक्ष र चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने इच्छुक पदाधिकारीसहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनुपर्छ । विधानको परिधिमा रहेर अहिले बाँकी रहेका काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

गत शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले तीनवटा मात्रै प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दा आगामी ३० नोभेम्बर भित्रमा चुनाव र महाधिवेशन गर्ने पहिलो प्रस्ताव रहेको थियो । त्यसपछि वर्तमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति (संरक्षक, अध्यक्ष समेत रहेको) पूर्ण अधिकारसहितको बनाउने प्रस्ताव थियो । तेस्रो प्रस्ताव निर्वाचन सम्बन्धि काम कारवाही निर्वाचन आयोगलाई जिम्मवारी दिने, त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको पत्रको विषयमा विधान भित्र रहेर सम्बोधन गर्ने रहेको थियो । यिनै बुँदाहरुमाथि छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामीले जोरी खोज्न हुँदैन । किनकि संस्थामा दिइएका सुझाव, सल्लाह र सरोकारलाई आइसीसीले सुनुवाई गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट सदस्यहरु संघको नियमन गर्ने निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो सरोकार राख्न गएका हुन् । यसलाई कुनै असामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । त्यसकारण पनि सरोकारवालाहरुको शिकायतमा नियमनकारी निकायले विधानतः निर्देशन दिनु अस्वाभाविक हुन सक्दैन । हाम्रो आफ्नो घर बलियो नहुँदा छिमेकीले धावा बोल्छ । त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनु जरुरी छ । दर्ता भएको संस्थाले गलत गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्ने निकायले पत्र काटेर निर्देशन जारी गर्छन् । त्यो जुन देशमा पनि हुन्छ । त्यो अहिले नभए पछि कुनै दिन हुन्थ्यो । त्यो कुरा सामान्य हो । यस्तो परिस्थितिमा, कसले शिकायत गर्यो, त्यो निकायले, नियमन गर्ने निकायले निर्देशन दियो भनेर, त्यसको उछित्तो काढनु उपयुक्त होइन ।

वैधानिक रुपमा अक्षरशः विधानतः काम गर्नुपर्छ । यदि प्राविधिक रुपमा त्यो गर्न सकिँदैन भने व्यवहारिक बाटो अपनाउनुपर्छ । दुईवटा डुंगामा खुट्टा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । मन परेको ठाउँमा विधान, अरुतिर अर्कै भन्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा, हामीकहाँ संस्था विशाल हुँदा, निकै ठुल्ठूला कुरा गर्दै गर्दा पनि, एउटा सामान्य गुनासो सम्बोधन प्रक्रिया (कम्प्लेंट्स ह्यान्डलिङ्ग प्रोसिड्युर) सम्म पनि रहेनछ । सामान्य पद्धति पनि हामी हेर्न भ्याउँदा रहेनछौं भनेर सुधार गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । बाहिर पुग्नुभन्दा पहिले संस्था भित्र गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । तत्पश्चात बाहिर गैहालेमा पनि हाम्रा प्रक्रियाहरु यति प्रस्ट, बलियो र भरपर्दो हुनुपर्यो कि कम्प्लाएन्सले खोजेभन्दा हाम्रो स्तर अझै माथि होस् । त्यसपछि कहिँ कतैबाट डराउनु पर्दैन । त्यहाँ पुग्ने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्यो । सधैं चलिराखेको छ, चलिहाल्छ नि भनेर टालटुल गर्नेमा मात्र लाग्नु भएन । विधान मिचिएको छ भने सच्याउन खुला छाती, खुला दिलले लाग्नुपर्यो ।

बैठकमा आउँदा, सबै कुरो पहिले नै माइन्ड मेकअप गरेर आउने, अरु बोल्दै गर्छन्, पहिलेको रेडिमेड निर्णय सुनाउने चलनलाई परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्यो । अनि मात्र, नयाँ विचारहरु आउँछन । संस्था सुधारका प्रस्तावहरु आउँछन् । पहिले के हुन्थ्यो भन्दा पनि, अब के गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रि हुनुपर्यो । पदाधिकारीहरुले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्यो । जिते संस्थाको जिम्मेवारी बहन गर्ने, नजिते आफ्नो काममा केन्द्रि गरौंला भन्ने सहज रुपमा लिने बानी हुनुपर्यो ।

संघका एक लाख ६ हजार सदस्य, ८२ देशका एनसीसीलाई अन्यौलमा राख्न हुँदैन । कोभिड महामारीका बेला सबैले जसरी मिलेर काम भयो त्यसैगरी अहिलेको संवेदनशील समयमा, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई, सुसुचित राख्नुपर्छ । सामान्य सुझाव, विचार लिनलाई १० घन्टाको बैठक गर्ने होइन, प्रविधिको प्रयोग गरेर पाँच मिनेटम धारणा लिए पुग्छ । संसारभरिका नेपालीको एक मात्र संस्था भन्ने, हामी स्मार्ट पनि भन्ने, तर व्यवहारमा २० वर्ष अघिको शैलीमा हिड्न छुट हामीलाई छैन । नेतृत्व भनेको ‘लिड बाइ एक्जाम्पल’ हुनुपर्छ । यो हामी सबैलाई लागू हुन्छ ।

बाहिर पुग्नुभन्दा पहिले संस्था भित्र गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । तत्पश्चात बाहिर गैहालेमा पनि हाम्रा प्रक्रियाहरु यति प्रस्ट, बलियो र भरपर्दो हुनुपर्यो कि कम्प्लाएन्सले खोजेभन्दा हाम्रो स्तर अझै माथि होस् । त्यसपछि कहिँ कतैबाट डराउनु पर्दैन ।

अब समाधान के त ?

एनआरएनमा देखिएका समस्या समाधानमा कसैले पनि निहित स्वार्थ राखेर काम गर्न हुँदैन । वैधानिक रुपमा अक्षरशः विधानतः काम गर्नुपर्छ । यदि प्राविधिक रुपमा त्यो गर्न सकिँदैन भने व्यवहारिक बाटो अपनाउनुपर्छ । दुईवटा डुंगामा खुट्टा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । मन परेको ठाउँमा विधान, अरुतिर अर्कै भन्नु हुँदैन । अनुभवको आधारमा संस्थाको थुप्रै सल्लाह दिएका थियौं । तर ती कुरा कार्यान्वयन नहुँदा संस्था झन् जटिल परिस्थितिबाट गुज्रनु परेको छ । विधानको कमीले होइन, नियतले ठूलो भूमिका खेल्छ । नियतसित विधि र प्रक्रिया पनि जोडिएको छ । समस्या समाधानमा नियतले रोकिरहेको छ । स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) छ । ब्यापारिक स्वार्थका कुराहरु पनि छन् । कतिपयको जसरी पनि चुनावमा जित्नुपर्छ भन्ने धारणा भएकाले संस्था बिग्रिएको छ । संस्थाभित्र स्वार्थ बाझिनेगरी कसैले पनि काम गर्न हुँदैन ।

बैठक नसकिँदै संरक्षक परिषद भंग भयो भन्ने जस्ता समाचार आउनु गलत छन् । प्रक्रिया नपुगेको बैठकले समय थप्ने, भंग गर्नेजस्ता काम गर्न कानुनी आधार छैनन् । नियम अनुसार समयमै संस्थाका विषयमा आएका टिप्पणी, सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा केही साथीहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु परेको हो । अध्यक्षले यो समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संस्थाप्रति सबैको ठूलो अपेक्षा भएकाले सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संरक्षक परिषदको नेतृत्वमा अध्यक्षसहित, चुनावमा नजाने साथीहरु सम्मिलित पूर्ण अधिकारसहितको समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । संरक्षक समितिले अध्यक्ष सहित र विधानतः संस्थाको गरिमा कायम राख्ने काम गर्ने कुरामा यो अभियान र संस्थालाई माया गर्ने हामी सबैले साथ दिनुपर्छ । चुनावमा जाने कार्यकारीहरु चुनावमै लाग्दा राम्रो हुन्छ ।

संस्थाभित्रकै निकायहरुले काम गर्दा, कार्यसमिति फेल, निकम्मा हुन्छ कि भन्ने कसैले नसोचौं । थुप्रै राम्रा मान्छेहरु भित्रबाहिर छन् सुधारको बाटो प्रशस्त छ । गल्ती गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर गल्ती दोहोयाउनु हुँदैन । तुरुन्तै काम शुरु गरेमा अहिलेको समस्या समाधान हुन धेरै समय लाग्दैन । पूर्व अध्यक्षहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको शंका उपशंका भन्दा पनि संस्थाको हितमा विधान अनुरुप काम गर्न दिनुपर्छ । चुनावी ह्याङओभरमा बसिरहे संस्थालाई घाटा हुनेछ । सधैंभरि समस्या टाल्ने होइन पूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।

(अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने लेखक गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । उनी विधान संशोधन कमिटीका सदस्यपनि हुन् )