मध्यपूर्वका मानिसहरुको भोट आउँदैन भनेर प्रत्यक्ष मतदानको विरोध

डा. बद्रि केसी

उमेदवारहरुले आफ्नो पल्लाभारि होस् भनेर आफ्नो अनुकुल मागहरु राख्नु स्वभाविक हो । तर अध्यक्षले मुलत विधानका कुराहरुलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रो जस्तो संस्था कुनै एक ब्यक्तिलाई मान्ने वा नमान्ने भनेर चुनाव रोकिनुहुँदैन । सबैलाई चुनावमा जानसक्ने वातावरण अध्यक्षले बनाउनुपर्छ । त्यो बनाएपछि जसको सामर्थ्य छ ऊ चुनावमा जान्छ । जसको छैन ऊ जाँदैन ।

अहिले खास विवाद के छ भने चुनाव नगरिकन अवैधानिक किसिमले आएका महाधिवेशन प्रतिनिधीलाई कायम गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ उहाँहरु । म चाहिँ त्यसरि अवैधानिक किसिमले आएकोलाई कायम गर्नुहुँदैन । खारेज गर्नुपर्‍यो भन्छु । विधानत म सहि छु । तर म के भन्छु, एनआरएनए एउटा अभियान हो । त्यत्रा ठूला देशका प्रतिनिधीलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्दापनि त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसकारणले त्यो विधानत रद्द गर्नुपर्ने प्रतिनिधि छनौटलाई तपाईहरु त्यहाँ आफैं मिलेर आउनुस्, मलाई मान्य हुनेछु भनेर म असाध्यै लचिलो भैदिएको छु ।

केहिले चुनाव गराउन संरक्षक समितिलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । खासमा संरक्षक समितिले निर्वाचन गराउनेपनि होइन । विधान त आइसिसीले एउटा निर्वाचन कमिटी गठन गर्छ । त्यो कमिटीले चुनाव गराउने हो । केहि साथीहरुले संरक्षक परिषदलाई सधैं ‘विधानत दिनुपर्छ, विधानत दिनुपर्छ’ भन्नुहुन्छ । तर संरक्षक परिषदको अधिकार संवन्धि विधानको १६ नंवर अनुसूचीमा के लेखेको छ भने ‘यदि एनआरएनए भित्र ठूलो विवाद भएर केन्द्रिय समितिको कहिल्यै बैठकनै बस्न सकेन भने संरक्षक परिषदले सबै एनसिसीहरुलाई बोलाएर बैठक बसाउने ।’ उहाँहरुको अधिकार त्यत्ति हो । चुनाव गराउने अधिकार निर्वाचन समितिलाइ हो, संरक्षक समितिलाई छैन ।

एनआरएनएमा राजनिति भयो भन्ने कुरोपनि उठिरहेको छ । एनआरएनएको प्रस्तावनामै ‘एनआरएनए गैर धार्मिक, गैर राजनितिक, गैर नाफामूलक र विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा, स्वच्छ संस्था हो’ भनेको छ । शुरु देखिनै के सहमति गर्दै आएका छौं भने यदि कोहि ब्यक्ति कुनै राजनितिक पार्टीको पदधारण गरेको छ भने त्यो पार्टीको पदबाट राजिनामा दिएर आउनुपर्छ । एनआरएनएमा राजनितिक पार्टीको टोपी र जुता फुकालेर आउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यो धेरै समयसम्म कायमपनि रह्यो । तर अहिलेको चुनावको अगाडिका क्रियाकलाप सबैले देखिरहनुभएको छ । कुनै अध्यक्षको उमेदवारले कुनै राजनितिक पार्टीबाट घोषणानै गराएर, विभिन्न क्षेत्रकालागि ईन्चार्जनै तोकेर फलानो ब्यक्तिलाई जिताउन भन्दै राजनितिक पार्टीले जुन खालको निर्णय गर्‍यो त्यो एनआरएनएकोलागि साँच्चिकै दुखको घटना हो ।

एनआरएनए अध्यक्ष हुन राजनितिक पार्टीकहाँ जाने होइन कि एनआरएन प्रतिनिधीकहाँ जाने हो । हाम्रो ३,६०० जति मतदाता प्रतिनिधी छन् । ६५ देशबाट प्रतिनिधी चुनिएका छन् । एनआरएनए समस्याका बारेमा कुरा गर्नुस् । प्रतिनिधीहरुको मन जित्नुस् । राजनितिक पार्टीका नेताहरुलाई मनाउने कोसिस नगर्नुस् ।

हाम्रो संस्था निकै ठूलो भएको छ । हामी ७० लाख ब्यक्ति बाहिर छौं । एक लाख ६ हजार सदस्यनै छौं । यो राजनितिक पार्टीहरुकोलागि आकर्षणको विषय हो । राजनितिक पार्टीहरुले एनआरएनएमाथि प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वभाविक विषय हो । तर हामी एनआरएन हौं, म यो संस्थालाई हाँक्छु, बाहिर बस्ने नेपालीले विश्वाश गर्ने संस्था बनाउँछु भन्ने मान्छेले आफैं राजनितिक पार्टीको स्वामित्वमा लगेर संस्थालाइ हस्तान्तरण गर्नु चाहिं दुखको विषय हो ।

भेट्न त मैलेपनि केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका सबैलाई भेटेको छु । तर ति भेटमा मैले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, संयुक्त लगानीका विषयमा कुराकानी गर्ने गरेको छु । मैले कुनैपनि नेतालाई ‘मलाई भोट दिन तपाईहरुको राजनितिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुस्’ भनेको छैन । बरु मैले ‘एनआरएनएलाई बाहिरै राख्नकोलागि तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ । त्यसकोलागि सहयोग गरिदिनुस्’ भनेको छु ।

सन् २०१३ सम्मको के स्मरण गराउन चाहन्छु भने त्यो बेलासम्म एनआरएनएको निर्वाचित नयाँ कमिटीलाई सबै राजनितिक पार्टीले जलपानकोलागि बोलाउँथे । हामीले सबै राजनितिक पार्टीसँग आफ्ना कुरा राख्थ्यौं । सन् २०१३ पछि त्यो टुटेर गयो । हामी राजनितिक दलहरुसित टाढा भयौं । हामीले राजनितिक दलहरुसित किनपनि संवन्ध सुमधुर, निकट राख्नुपर्छ भने हाम्रा समस्या उहाँहरुकै मार्फत् संसदमा लगेर पास गराउनुपर्छ । त्यसैलेपनि उहाँहरुसित मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले शत्रुको रुपमा हेर्नुहुन्न र पटक्कै हेरेका छैनौं । तर हाम्रो चुनावमा हामीलाई विभाजित गर्न राजनितिक पार्टी प्रयोग गर्नुहुँदैन ।

मध्यपूर्वमा अधिकांश मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ति मानिसहरुको भोट उहाँहरुलाई आउँदैन । मध्यपूर्वमा गएका सबै साथीहरुले भोट हाले भने त अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका साथीहरुले चुनावमा जित्दैनन् भन्ने कुराहरु दिमाखमा राखेर प्रत्यक्ष मतदानलाई विरोध गर्ने उहाँहरुनै हो ।

प्रधानमन्त्रीले, पार्टीले कसैको पक्षमा प्रचार गरेपनि पहिलो कुरा कुनैपनि राजनितिक पार्टीका नेताले बद्रि केसी हुनुहुन्न अध्यक्ष भनेका छैनन् । अर्को कुरा एनआरएनए अध्यक्ष हुन राजनितिक पार्टीकहाँ जाने होइन कि एनआरएन प्रतिनिधीकहाँ जाने हो । हाम्रो ३,६०० जति मतदाता प्रतिनिधी छन् । ६५ देशबाट प्रतिनिधी चुनिएका छन् । एनआरएनए समस्याका बारेमा कुरा गर्नुस् । प्रतिनिधीहरुको मन जित्नुस् । राजनितिक पार्टीका नेताहरुलाई मनाउने कोसिस नगर्नुस् भन्न चाहन्छु ।

किन सबै एनआरएन सदस्यले मतदान गर्ने ब्यवस्था नमिलाएको भन्ने प्रश्न, जिज्ञासापनि उठिरहेको छ । सन् २०१७, २०१९ को निर्वाचन पद्दतीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाईपनि लागेकै हो । त्यसैले, सन् २०२० मा हामीले विधान सभा गरेर विधान परिमार्जन गरेका छौं । यो विधान संशोधन गर्दा यो भन्दा अगाडिका ७० हजार भन्दा अलि बढी एनआरएनए सदस्य र अहिले एक लाख छ हजार सदस्य सबैले सिधा मतदान गरेर नेत्रित्व चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो ।

तर विधान पास गर्दा अध्यक्षले ‘धेरै कुरा सहमतिमा लैजाउँ । बहुमतले विधान पास नगरौं । सहमतिमा नभएका कुरा अहिले नल्याउँ’ भनेर यो विधानलाई अन्तिममा टुंग्याउने जिम्मा दुई जनालाई दिईयो, अध्यक्षको तर्फबाट भुषण घिमिरे र कुल आचार्यको तर्फबाट मन केसी । उहाँहरु दुई जनाले अन्तिम गरेर टुंग्याएको विधान हो । त्यो विधानमा उहाँहरुले यो प्रत्यक्ष मतदान पद्दती, प्रावधान राख्न चाहनुभएन । मध्यपूर्वमा अधिकांश मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ति मानिसहरुको भोट उहाँहरुलाई आउँदैन । मध्यपूर्वमा गएका सबै साथीहरुले भोट हाले भने त अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका साथीहरुले चुनावमा जित्दैनन् भन्ने कुराहरु दिमाखमा राखेर प्रत्यक्ष मतदानलाई विरोध गर्ने उहाँहरुनै हो ।

मलाइ लाग्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन पाएको भए त्यो भन्दा प्रजातान्त्रिक केहिपनि हुने थिएन होला । त्यो ब्यवस्था अध्यक्षले एक्लै गराउने त होइन । हाम्रो दुई दुई वर्षमा विधानको विषयमा छलफल हुन्छ । संस्थाका बहुमत साथीहरुले सबै सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेत्रित्व छानिनुपर्छ भन्ने पास भयो भने त्यो अवस्थामा आउँछ । मेरो ब्यक्तिगत अडान सबै सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गरेर नेत्रित्व चुनिनुपर्छ भन्ने छ ।

विधान पास गर्दा अध्यक्षले ‘धेरै कुरा सहमतिमा लैजाउँ । बहुमतले विधान पास नगरौं । सहमतिमा नभएका कुरा अहिले नल्याउँ’ भनेर यो विधानलाई अन्तिममा टुंग्याउने जिम्मा दुई जनालाई दिईयो, अध्यक्षको तर्फबाट भुषण घिमिरे र कुल आचार्यको तर्फबाट मन केसी । उहाँहरु दुई जनाले अन्तिम गरेर टुंग्याएको विधान हो ।

अहिलेको संशोधित विधान आउनु अघिपनि हरेक एनसिसी, क्षेत्रिय तहमा विधान कस्तो कसरि परिमार्जन गर्ने भनेर सल्लाह भएको थियो । सिधा मतदान वा प्रतिनिधित्वका आधारमा भनेर । तर ‘अहिलेको पटक सहमतिका आधारमा पास गरौं, बहुमतका आधारमा नगरौं’ भन्ने सहमतिमा विधान संशोधित भएकाले आम एनआरएनएलाई मन नपर्ने कुराहरु विधानमा आएका छन् ।

अहिले एनआरएनएका एक लाख ६ हजार सदस्य छन् । दुई लाख, तिन लाख हुँदै १० लाख पुग्लान् । ति सबैले सिधा मतदान गरेर नेत्रित्व छान्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।

अर्को कुरा पहिले काठमाडौंमा मतदान गर्दा सबै सदस्य काठमाडौं जानपनि संभव थिएन । त्यसैले प्रतिनिधिमूलक मतदान गरिएको थियो । अब अनलाईन निर्वाचन भएपछि आफ्नो आफ्नो देशमै बसेर भोट हाल्न सकिने प्रविधीपनि आइसकेको छ । त्यसैले अब प्रत्यक्ष मतदान गर्नु अपरिहार्य छ ।

(गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा आगामी केन्द्रिय निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा. बद्रि केसीसित नेपालप्लसले आइतवार (नोभेम्वर २१) मा आयोजना गरेको प्रत्यक्ष बहस कार्यक्रममा केसीद्वारा ब्यक्त विचारका केहि प्रमुख संपादित अंशको दोस्रो र अन्तिम भाग । पहिलो भाग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । बहस हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस- संपादक) ।