निर्वाचन गराउन संरक्षक समितिनै अनिच्क्षुक, पाँच जनाको संरक्षक समितिमा तिन गुट

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक समितिलाई निर्देशन दिएपनि संरक्षक समितिकै बहुमत सदस्यले त्यो जिम्मेवारी लिन अस्विकार गरेपछि संरक्षक समितिको विश्वशनियतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

संरक्षक समितिमार्फत् निर्वाचन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि संरक्षक समितिको पटक पटक बसेको बैठकमै संरक्षक समितिका पाँच जना तिन गुटमा बिभाजित भएका छन् ।

प्रमुख संरक्षक शेष घलेले परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक समितिलाई जिम्मेवारी तोकेपछि पटक पटक बैठक राखेका थिए । संरक्षक समितिका प्रमुख शेष घले, संरक्षकहरु जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भवन भट्ट र देवमान हिराचन यि पाँच जना तिन गुटमा बिभाजन भएका हुन् ।

पाँच जना मध्ये देवमान हिराचन र शेष घले निर्वाचन संरक्षक समितिले गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने जीवा लामिछाने र रामप्रताप थापा एकतिर छन् जो ‘निर्वाचन गराउन हुन्न संरक्षक समितिले’ भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

संरक्षक समितिका अर्का सदस्य भवन भट्टले भने दुबैतिर सहमति जनाएका छैनन् र उनी एक्लै उभिएका छन् । यसरि संरक्षक समितिनै तिन गुटमा बिभाजित भएको हो ।

शेष घलेले आजै शुक्रवारपनि संरक्षक समितिको बैठक डाकेका थिए । आज शुक्रवार बसेको बैठकमापनि पाँच जना तिन गुटमा बिभाजित भएका थिए ।

बैठक आयोजना गरेपछि शेष घलेले ‘मलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकारले निर्वाचन गर्नुभनि तोकेकाले आफ्नो नेत्रित्वमा निर्वाचन गर्नुपर्ने’ अडान राखेका थिए ।

तर संरक्षक समितिका बाँकि तिन सदस्यले भने शेष घलेको प्रस्तावमा असहमति जनाए । सहमति जुटाउन नसकेपछि शेष घलेले आज बैठकमा ‘मलाई सरकारले निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको छ । म पटक पटक बैठक डाकिरहन सक्दिन, अबको बैठक १४, १५ दिनपछि बोलाउँछु, एक्लै भएपनि अगाडि बढ्छु’ भन्ने भनाई राखेको नेपालप्लस स्रोतले बतायो ।

आजै शेष घलेले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्राचार गरी निर्वाचन गराउनकालागि केन्द्रिय सचिवालय, काठमाडौंका कर्मचारीहरु आफ्नो चुनावी अभियानकालागि परिचालित गराइदिनुपर्ने, सचिवालयमा भएका तथ्यांक र सूचनाहरु उपलब्ध गराइदिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगलाई चुनाव नगराउन निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।

तर शेष घलेको उक्त प्रस्तावलाई अध्यक्ष पन्तले ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् ।

यस विषयलाई पुष्टि गर्न नेपालप्लसले अध्यक्ष कुमार पन्तसित संपर्क गरेको थियो । शेष घलेले सूचना मागेको पुष्टि गर्दै अध्यक्ष पन्तले नेपालप्लससितको संपर्कमा भने ‘हो, शेष घलेले सचिवालयका कर्मचारी परिचालित गराइदिन, निर्वाचन आयोगलाई चुनाव नगराउन निर्देशन दिन र भएका डाटाहरु आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको थियो । तर मैले त्यो दिन अस्विकार गरेको हुँ । किनभने निर्वाचन गराउने भनिएको संरक्षक समितिनै बिभाजित भएपछि कसरि हामीले डाटा दिने ? मैले प्रमुख संरक्षकलाई उहाँले मागे अनुसारका डाटाहरु दिन नमिल्ने जवाफ दिएको छु, मिल्दैन । ”

पन्तले वर्तमान केन्द्रिय समितिनै निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको र स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन भएकाले त्यसैले निर्वाचन गराउने दोहोर्‍याउँदै भने “स्वतन्त्र निर्वाचन कमिटिनै गठन भएको छ । त्यसलेनै निर्वाचन गराउँछ । पाँच जना संरक्षक समितिनै विवादित भएपछि कसरि त्यसले निर्वाचन गराउन सक्छ ?”

जम्मा पाँच सदस्य रहेको संरक्षक समितिकै बहुमतले निर्वाचन गर्न अस्विकार गर्नु, पाँच जनाबिचपनि सहमति नहुनुले एक लाख ६ हजार सदस्यको मन कसरि जित्न सक्लान् ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

पटक पटक संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका ब्यक्तित्वहरु एकापसमा मिल्न नसक्नु वा जम्मा पाँच जनाबिचपनि विश्वास नहुनु, फुट्नुले आम गैर आवाशीय नेपालीको मन जित्लान्, स्वतन्त्र र सफलतापूर्वक निर्वाचन गर्न सक्छन्, सहमति गराउन सक्छन् भन्नेमा झन धेरै अविश्वाशको वातावरण स्रिजना भएको छ ।