उच्च अदालतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पठाएका पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औ महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी संरक्षक परिषदलाई दिनु भन्दै एनआरएनए केन्द्रिय समितिलाई निर्देशन दिएपछि एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त आदेश गैर कानुनी र अवैधानिक भन्दै उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेश माग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संघको मुद्दामाथि संघका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र सतिशचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट भने कानुनबिद नगएर अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको तर्फबाट कानुनी परामर्श गरिरहेका कानुनविद सुनील कुमार पोख्रेल पुगेको स्रोतले बतायो । उनलाई बहसमा ननिम्त्याएकाले बहसमा भाग दिन नमिल्ने भन्दै करिब एक घण्टा वादविवाद भएको थियो । त्यसपछि उनलाई बहसकोलागि स्थान दिईएको थियो ।
‘यो सरकारविरुद्दको मुद्दामा सरकारको वकिल आउनुपर्नेमा किन कुनै ब्यक्तिको लागि कानुनि परामर्श दिने कानुनबिदले बहस गर्ने ? तपाईलाइ त निम्तानै छैन’ भन्दै केहिबेर बिवाद भएको थियो ।
तर उनले आफू संरक्षक परिषदको तर्फबाट बहस गर्न आएको बताएको स्रोतले नेपालप्लसलाई उल्लेख गर्यो ।
यस विषयमा नेपालप्लसले अध्यक्ष कुमार पन्तसित सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुनसकेन ।
तर एनआरएएका केन्द्रिय महासचिव डा हेमराज शर्मासितको सम्पर्कमा उनले पुष्टी गर्दै भने ‘परराष्ट्रको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने खबर पाएको छौं । अरु कुराको जानकारि भैसकेको छैन ।”
अदालतले आजै आइतवार सो आदेश जारी गरेपछि संघको निर्वाचनको लागि बाटो खुलेको भनाई केहि अभियन्ताहरुको छ ।
तर अर्का थरीले अदालतले यो आदेश अल्पकालका लागि दिएको र दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अर्को आदेश आउने बताएका छन् ।
