हरेक तहका न्यायाधीश कुनै न कुनै राजनितिक दलको नजिक

भनिन्छ सरकारका तीन अंगहरु हुन्छन्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यी तीनै अंगहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिन्न हुन् । यिनीहरु सबै अलगअलग संस्था भएपनि एकले अर्कोलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्दछन् । तर अहिलेको संविधानमा यी तिन अंगहरु एकअर्काको नियन्त्रणमा छैनन् । नियम अनुसार नियंत्रित हुनु कानुनी राज्य हो, लोकतान्त्रिक विधिमा विधिको शासन भनिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएनभने मुलुकमा न्याय मर्दछ । जनताले न्याय पाउन सक्दैन भनिन्छ ।

तर अहिले वकिलहरुको संगठन बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्दैछन् । बिभिन्न समयमा जनताले शासन पद्धति विरुद्ध आन्दोलन गरेर आन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतन्त्र हो यो । लोकतान्त्रिक विधि अनुसार कानुनले शासन गर्नुपर्दछ । व्यक्तिको शासन ठिक भएन भनेर स्थापित लोकतन्त्रमा अझै पनि कानुनको शासन आएको रहेनछ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ अहिलेको बारको आन्दोलनले ।

अझ बार एसोसिएसनको आन्दोलन, कानून जानेबुझेकाहरुको आन्दोलन कानुनको परिधिभित्र रहेर हुन्छ होला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर कानुन व्यवसायी भनिनेहरुको आन्दोलन कानून पटक्कै नबुझ्ने र नजान्नेहरुको जस्तो मुक्कालातमा परिणत भएको देखियो । कतिपयले त ‘कानूनको हातमात्र लामो होइन रहेछ, खुट्टा समेत लामो हुँदोरहेछ’ भन्न भ्याए ।

संवैधानिक परिषदको बनावट नै राजनैतिक दल हुने भएकोले कुनै न कुनै राजनैतिक दलको पछि लागेकाहरुनै फेरि पनि त्यसै ठाउँमा पुग्ने हुन् । अहिले रहेको प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन हरेक तहका न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै राजनितिक दलको नजिक भएरै त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ।

चोलेन्द्रशमसेर प्रधान न्यायाधीश रहेसम्म निस्पक्ष न्याय नहुने भएकोले आफूहरु बहस गर्न नजाने भन्ने गरेको छ, बार एसोसिएसनले । चोलेन्द्रशमसेर मात्र होइन, जोजो व्यक्तिहरु न्यायाधीश बनेका छन् उनीहरु कसरी त्यहाँ न्यायाधीश बन्न पुगेका हुन् ? कुनै एकजना व्यक्ति त्यस्तो छैन जो विशुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो स्थानमा पुगेको होस् । त्यो स्थानमा पुग्न कुनै न कुनै राजनैतिक दलको सिंढी चढेर मात्र पुगेका हुन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै आफ्नै आसेपासेहरुलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन मिल्ने प्रकारको संविधान बनाएका छन् राजनैतिक दलहरुले ताकि स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकामा पनि आफ्नो राजनैतिक बर्चस्व रहिरहोस् ।

कसैकसैले सोच्लान्, न्यायाधीश त संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुने गर्दछन् । त्यसैगरी विभिन्न संवैधानिक अंगहरुको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त पनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरु हुने गर्दछन् । तर त्यो संवैधानिक परिषदको बनावट चाहिं कसरी हुने गर्दछ ? एकपटक त्यतातिर ध्यान दिएर हेरौं ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३२ मा विविध भनेर राखिएको व्यवस्था छ । सोही भागको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदको बनावटबारे उल्लेख गरिएको छ । यसको उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ :-
क. प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख. प्रधानन्यायाधीश – सदस्य
ग. प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य
घ. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
ङ. प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
च. प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य

अस्विकारको मत, प्रत्याह्वानको व्यवस्था, सांसदहरु मन्त्री बन्नै नपाउने व्यवस्था सहित बालिग मताधिकारको आधारमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था चाहिएको छ अबको नेपालमा ।

यसको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन मन्त्री नै सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अब यसलाई चिरफार गरेर हेरौं । प्रधानमन्त्री को हुन्छ ? राजनैतिक दलको नेता । प्रतिनिधि सभाको सभामुख को हुन्छ ? कुनै राजनैतिक दलको नेता । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष को हुन्छ ? स्पष्ट छ राजनैतिक दलकै नेता हुन्छ । विपक्षी दलको नेता पनि राजनितिक दल बाहिरको हुने कुरै भएन । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि कुनै एउटा दलको सदस्य भएकै कारण चुनाव जितेर त्यहाँ पुगेको हुन्छ । सांसद भएर मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था भएकोले ऊ पनि राजनैतिक दल बाहिरको हुने कुरै आएन ।

यसरी राजनैतिक दलका नेताहरु बसेर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु कस्ता हुन्छन् होला भन्ने बताइरहनु नपर्ला । यसरी संवैधानिक परिषदको बनावट नै राजनैतिक दल हुने भएकोले कुनै न कुनै राजनैतिक दलको पछि लागेकाहरुनै फेरि पनि त्यसै ठाउँमा पुग्ने हुन् । अहिले रहेको प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन हरेक तहका न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै राजनितिक दलको नजिक भएरै त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा चोलेन्द्रशमसेर मात्र होइन जोकोही त्यो पदमा पुग्दछ तिनीहरूबाट स्वतन्त्र न्यायको आशा नगरे हुन्छ ।

अझ कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश हटाउन आन्दोलन गरेर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? यो देशमा कानुनको शासन मुखले बोल्ने मात्र कुरा हो । हरेक कुराको निर्णय आन्दोलन, लाठी, जुलुस र धर्नाले मात्र हुने हो ? जसले न्यायको लागि बहस गर्नुपर्ने हो, तिनै आन्दोलनमा ? अरु सर्वसाधारणले यसबाट न्याय जिउँदो छ भनेर कसरी बुझ्ने ? के न्याय मरिसकेको हो ?

अहिलेको संसदिय व्यवस्था नै ठिक छैन र होइन । अहिलेको लोकतन्त्र पर्याप्त होइन । यसको विकल्प भनेको अझ बढि लोकतन्त्र हो भन्ने प्रष्ट हुनै पर्दछ ।

केही न्यायाधीशहरु पनि आफू प्रधानन्यायाधीशसँगै बसेर न्याय सम्पादन गर्न असमर्थता जनाइरहेका बेला वहाँहरुले आफू कसरी त्यहाँ पुगेको हो भन्ने चाहिं बिर्सिएकै हो त ? आफू पनि कुनै न कुनै राजनैतिक दलकै फेरो समातेर त्यहाँ पुगेको र फेरि पनि त्यहाँ आउने व्यक्ति त्यस्तै हुनेछ भन्ने त श्रीमानहरुलाई अवगत होला नै । समग्रमा यो संवैधानिक परिषदको बनावट नै गलत छ ।

यसलाई संशोधन गरियोस् भन्ने त कसैले पनि होइन होला । फेरि संशोधन गर्ने सांसदहरु पनि कुनै न कुनै दलको सदस्य नै हुने हो । स्वतन्त्र प्रकारको व्यक्ति नै त्यहाँ पुग्यो भने त्यसले आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्छ भन्ने त बुझेका छन् । मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राजनीतिले नै चलाउन खोज्दा देखिएको अस्वाभाविक अवस्था मात्र हो अहिलेको स्थिति । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको संसदिय व्यवस्था नै ठिक छैन र होइन । अहिलेको लोकतन्त्र पर्याप्त होइन । यसको विकल्प भनेको अझ बढि लोकतन्त्र हो भन्ने प्रष्ट हुनै पर्दछ ।

यस्तै कारणले गर्दा केही समय पहिले मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ । लेखको शिर्षक थियो “यो सविधान प्रति मेरो अपनत्व छैन ।” यति भन्दाखेरि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरु भएको संविधानसभाले बनाएको संविधान भनिएपनि यो संविधान फगत ४, ५ जना पार्टीका नेताहरु मिलेर उनीहरुको आफ्नो फाइदाको लागि कोठामा तयार गरिएको दस्तावेज हो, अहिले मुलुकमा रहेको मौज्दात संविधान ।

संविधान उनीहरुले नितान्त आफ्नो हितमा तयार पारेका हुन् । किनकि उनीहरुलाई राम्रोसँग जानकारी छ, आफू नभए आफूहरु मध्येकै अर्को राजनैतिक दल सत्ता संचालनमा आउने हो । अस्विकारको मत, प्रत्याह्वानको व्यवस्था, सांसदहरु मन्त्री बन्नै नपाउने व्यवस्था सहित बालिग मताधिकारको आधारमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था चाहिएको छ अबको नेपालमा । अहिले विद्यमान संसदिय व्यवस्थालाई असफल बनाइसकेका छन् अहिलेका राजनैतिक दलहरुले ।